भारतात माध्यमस्वातंत्र्य घटनात्मक हक्क म्हणून अस्तित्वात असले तरी प्रत्यक्षात प्रशासन, राजकारण आणि कायद्याच्या चौकटीतील दबावामुळे अनेक वेळा त्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र माध्यम क्षेत्रातील जागरूकता, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि नागरिकांचा दबाव यामुळे अनेक वेळा हे प्रयत्न निष्फळही ठरले आहेत.
सरकारविरोधी विचार व्यक्त करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला अन्यायकारक ठरवून त्यांच्यावर कारवाईचे अनियंत्रित अधिकार सरकारला देणारा वादग्रस्त जनसुरक्षा कायदा प्रचंड विरोधानंतरही राज्य सरकारने रेटाने संमत करून घेतला. जनसुरक्षेच्या नावाखाली आणण्यात आलेल्या या कायद्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसणारच आहे. परंतु, या कायद्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा माध्यमांना झळा बसणार असून माध्यमांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांवर गदा येणार आहे. भारतात प्रसारमाध्यमांना संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार असून तो मुक्त माध्यमांचा कणा आहे. परंतु, अनेक वेळा राजकीय किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे माध्यमांच्या या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला आणि होतो आहे. गेल्या काही वर्षांत, पत्रकार आणि वृत्तसंस्थांना प्रतिबंधित करण्यासाठी ब्रिटिशकालीन आणि आधुनिक अशा दोन्ही प्रकारचे अनेक कायदे वापरले गेले आहेत किंवा त्यांचा गैरवापर केला गेला आहे. यातील सर्वच कायदे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश लावण्यासाठी नव्हते, तरी त्यांचा अर्थ आणि वापर अनेकदा निष्पक्ष पत्रकारितेवर परिणाम करत राहिला आहे. प्रामुख्याने गेल्या दहा वर्षांत माध्यमांवर या ना त्या मार्गाने वचक बसवणारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कायदे केंद्र सरकारने आणले. परंतु, एकतर देशपातळीवरील विरोधामुळे किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे त्यांची धार कमी झाली किंवा ते रद्द झाले. एवढे असूनही सरकारचा माध्यमांवर वचक आणण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. राज्य सरकारचा विशेष जनसुरक्षा कायदाही त्याच प्रकारातला आहे.
शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी जनसुरक्षा हा कायदा आणला असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे, तरी प्रत्यक्षात सरकारविरोधी विचारसरणी असलेल्या, सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या, त्याबाबत विविध माध्यमांतून विरोध करणाऱ्या कडव्या विचारसरणीच्या आणि तत्सम संघटनांना या कायद्यातील तरतुदींद्वारे सहजपणे अन्यायकारक ठरवून त्यांच्यावर निर्बंध आणता येणार आहेत. या कायद्यातील सगळ्यात जास्त थरकाप उडवणारी तरतूद म्हणजे सल्लागार मंडळाच्या माध्यमातून कोण ‘धोकादायक’ आहे हे ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सरकारला असणार आहे. याशिवाय, कोणत्याही प्रकारची नोटीस न बजावता संबंधितांवर अटक कारवाईशी संबंधित आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहे. त्यामुळे, जामीन मिळण्याची तरतूदच बाद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या फौजदारी कायद्यांनुसार, एखाद्यावर अटकेची कारवाई करायची झाल्यास त्याला त्याबाबत तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात माहिती देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित व्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणून त्याला ताब्यात ठेवणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरते. परंतु, जनसुरक्षा कायद्यात यालाच बगल देण्यात आली आहे. सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांना विविधमार्गे मदत करणाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही तरतूद सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या, त्याविरोधात लेखणीरूपाने किंवा मुलाखतींद्वारे नीडरपणे मत मांडणाऱ्या माध्यमांवर वचक बसवणारीच आहे. जनतेला त्यांनी निवडून दिलेले सरकार योग्य काम करते आहे की नाही. सरकारी धोरणे जनहिताची आहेत की नाहीत, सरकारमध्ये कुठे काही अनियमितता नाही ना हे जनतेला सांगण्याची मुख्य जबाबदारी घटनेने माध्यमांवर सोपवलेली आहे. परंतु, या कायद्यामुळे आणि त्याअंतर्गत होणाऱ्या जाचक व कठोर कारवाईमुळे राज्यातील माध्यमे नीडरपणे ही जबाबदारी पार पाडू शकतील का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सुधारित कायद्यात व्यक्ती आणि संघटना याऐवजी कडव्या विचारसरणीच्या व तत्सम संघटना असा बदल करण्यात आला आहे. शिवाय, सल्लागार मंडळात, सरकारने नियुक्त कलेल्या न्यायालयीन क्षेत्राशी संबंधित सदस्यांचा समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे, संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. तथापि, कडव्या या शब्दाचा नेमका अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. शिवाय, सल्लागार मंडळातील सदस्यांची निवडही वादग्रस्त असणार आहे. कारवाई कशी केली जाणार याबाबतही कायद्यात स्पष्टता नाही. काही वर्षांपूर्वी राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे सरकारने असेच विधेयक आणले होते. परंतु, देशभरातून त्यावर टीका झाल्यानंतर ते विधेयक मागे घेण्यात आले.
यापूर्वी वसाहतवादी सेन्सॉरशिपपासून ते आधुनिक काळातील डिजिटल पाळत ठेवण्यापर्यंत, भारतीय माध्यमांनी अनेक कायदेशीर अडथळे पार केले आहेत. कधी कधी अस्पष्ट किंवा व्यापक असलेल्या या कायदेशीर तरतुदी पत्रकारांना ताब्यात घेण्यासाठी, सेन्सॉर करण्यासाठी किंवा त्रास देण्यासाठी वापरल्या गेल्या आहेत, परिणामी, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबद्दल वेळोवेळी गंभीर चिंता निर्माण झाली. स्वातंत्र्यानंतर सर्वप्रथम १९९५ मध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला गेला. मात्र त्याच वर्षी १९(२) मध्ये सुधारणाद्वारे ‘योग्य निर्बंध’ घालण्याची मुभा सरकारला देण्यात आली. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शिष्टाचार आणि नीतिमत्ता या कारणांसाठी अभिव्यक्तीवर मर्यादा घालण्याची तरतूद केली गेली. हीच तरतूद पुढील अनेक कायद्यांचा आधार बनली. त्यानंतर १९६० च्या दशकात व १९७०च्या सुरुवातीला सरकारने प्रसारमाध्यमांच्या नियमनासाठी विविध उपाययोजना केल्या. परंतु, १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या काळात माध्यमस्वातंत्र्यावर सर्वात मोठा आघात झाला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २६ जून १९७५ रोजी आणीबाणी जाहीर करताच ‘प्रेस सेन्सॉरशिप’ लागू करण्यात आली. वृत्तपत्रांच्या प्रत्येक बातमीला सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागे. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारवर टीका करणारी माहिती छापण्यावर बंदी घालण्यात आली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘स्टेट्समन’ यांसारख्या काही वृत्तपत्रांनी संपादकीय पाने रिक्त ठेवून प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला. पुढे, १९७८ मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने ‘प्रेस सेन्सॉरशिप’ रद्द केली.
दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या नियंत्रणासाठी पुढे, १९८० मध्ये ‘प्रसार भारती’ची कल्पना पुढे आली, ती १९९७ मध्ये प्रत्यक्षात आली. या कायद्याने प्रसारमाध्यमांना स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, नव्वदच्या दशकात केबल टीव्हीचे आगमन झाले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९९५ मध्ये ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) अॅक्ट’ आणला गेला. यात अश्लील, धार्मिक तेढ वाढवणारी किंवा आक्षेपार्ह सामग्री दाखवण्यावर बंदी घालण्यात आली. मात्र, याच कायद्याचा वापर सरकारने काही वेळा विशिष्ट वाहिन्यांवर बंदी घालण्यासाठी केल्यामुळे वाद निर्माण झाले होते. त्यानंतर, २००० नंतर डिजिटल माध्यमांच्या वाढीसोबतच ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा लागू करण्यात आला. तथापि, २०११ नंतर या कायद्यातील कलम ६६अच्या अंतर्गत ऑनलाइन मजकुरासाठी अनेकांवर कारवाई केली गेली. व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी हे त्याचे उदाहरण. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून सरकारच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले व त्याच वेळी अशा प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचेही महाराष्ट्र सरकारला बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये या प्रकरणी निकाल देताना हे कलम घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये ‘माहिती-तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१’ लागू केले. या नव्या नियमांनुसार डिजिटल मीडिया व्यासपीठावर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार सरकारकडे आले. या नियमांनुसार सरकारला मजकूर हटवण्याचे, तक्रारींचे निवारण करण्याचे आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून माहिती मागवण्याचे अनियंत्रित अधिकार मिळाले. तथापि, सरकारच्या या निर्णयाला विनोदवीर कुणाल कामरासह संपादकांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयांत आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयानेही सरकारचा ही कायदा दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयात आता हे प्रकरण प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही माध्यमांवर या ना त्या प्रकारे वचक बसवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशभरात केंद्र किंवा स्थानिक सरकारच्या विरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकारांना लक्ष्य करून कारवाई केल्याची अनेक उदाहरणे पुढे आली. प्रत्येक वेळी न्यायव्यवस्थेने माध्यमांची बाजू उचलून धरली.
जनसुरक्षा कायदा हा त्याचाच पुढचा अध्याय आहे. तसेच, भारतात माध्यमस्वातंत्र्य घटनात्मक हक्क म्हणून अस्तित्वात असले तरी प्रत्यक्षात प्रशासन, राजकारण आणि कायद्याच्या चौकटीतील दबावामुळे अनेक वेळा त्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र माध्यम क्षेत्रातील जागरूकता, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि नागरिकांचा दबाव यामुळे अनेक वेळा हे प्रयत्न निष्फळही ठरले आहेत हा पूर्वेतिहासही विसरता येणार नाही.
prajakta.kadam@expressindia.com
