शेतकरी आत्महत्या : एक राष्ट्रीय संकट

शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या कमी पाऊस, अवकाळी अतिवृष्टी अशा हवामान बदलाशी निगडित जशा आहेत, तशाच त्या मानवनिर्मितही आहेत- पीकविमा योजनांचा अंमलबजावणीत अकार्यक्षमता, बाजारभावातील अस्थिरता, कर्जाचा बोजा व सावकारांचे दडपण तसेच कीड व रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, नैसर्गिक आपत्ती व त्यानंतर अपुरी सरकारी भरपाई आणि मानसिक आरोग्य सेवांची कमतरता.

आजपर्यंत या सर्व कारणांमुळे शेतकरी कुटुंबातल्या महिलेच्या कपाळावरचे ‘सिंदूर’ सातत्याने पुसले गेले आहेत. माजी पंतप्रधान भारतरत्न लाल बहादूर शास्त्री यांनी देशासाठी ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा दिला होता. त्यातली उमेद पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने देशामध्ये प्रतिबिंबित होण्याची वेळ आली आहे. कारण आजपर्यंत पाच लाखापेक्षा ही जास्त महिलांचे ‘सिंदूर’ शेतकऱ्यांना कराव्या लागलेल्या आत्महत्यामुळे कायमचे पुसले गेलेले आहेत.

‘मिशन सिंदूर’ कसे राबवता येईल?

ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी एक व्यापक, सशक्त आणि समर्पित मोहीम म्हणून उभी राहू शकते – त्यामध्ये मानसिक आरोग्य, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक आधार आणि शासन यंत्रणेची एकात्मिक जबाबदारी समाविष्ट आहे. हे केवळ एक धोरण नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर एक निर्णायक उत्तर ठरू शकेल. यासाठी सहा प्रकारे मोर्चेबांधणी करावी लागेल :

(१) मानसिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे : ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी समर्पित मानसिक आरोग्य केंद्रांची स्थापना करावी. सेंटर फॉर फार्मर्स मेंटल हेल्थ (सीएफएमएच) सारख्या संस्था शेतकऱ्यांची मानसिकता ओळखून काम करू शकतात.त्यामुळे अशा संस्थांमार्फत ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करावे.

(२) विद्यार्थ्यांसाठी ‘टेलि-मानस’ हेल्पलाइनचा लाभ होत असल्याचा दावा गृह राज्यमंत्र्यांनी संसदेतील प्रश्नोत्तरांत केला होता. शेतकऱ्यांसाठी निराळी विश्वासार्ह, स्थानिक भाषेत चालणारी हेल्पलाइन असावी जी तातडीची मदत, समुपदेशन आणि वेळप्रसंगी पुढल्या उपचारांची सेवा देईल. जे फोनवरून या हेल्पलाइनपर्यंत पोहोचणार नाहीत, त्यांच्यासाठी ‘मोबाईल काउन्सेलिंग युनिट्स’सुद्धा एक सेवा देईल. अहोरात्र चालणारी टोल-फ्री हेल्पलाइन, व्हॉट्सॲप सेवा तसेच मोबाईल समुपदेशन व्हॅन अशी तांत्रिक तयारी यासाठी लागेलच. पण मनुष्यबळही तयार करावे लागेल. गावोगावच्या आरोग्यदूत ठरलेल्या ‘आशा’ कार्यकर्त्या, कृषी सहायक व शिक्षकांना प्राथमिक मानसिक आरोग्य प्रशिक्षण देऊन याची सुरुवात करता येईल.

(३) शाश्वत शेती भर : सेंद्रिय शेती, मिश्र शेती, जलसंधारण, नवीन तंत्रज्ञान वापर यामार्फत शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करावा. त्यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन आणि बियाण्यांवर केवळ संशोधन न करता त्यांची प्रत्यक्ष उपलब्धता, यांकडे लक्ष पुरवावे लागेल. स्थानिक प्रक्रिया केंद्रे उभारणे, शेतमालाची साठवणूक व विक्री केंद्रांची स्थापना हे केवळ नावाला न उरता त्याकडे शेतकऱ्यांना वळवावे लागेल.

(४) कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्तीचा पर्याय : उत्पादनावर आधारित कर्जपुनर्रचना करणे आणि जमुक्त कर्जांची व्याप्ती वाढवणे हे यासाठीचे आवश्यक धोरणात्मक उपाय आहेत. पण नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी विमा व भरपाई वेळेवर दिल्यास या उपायांची गरज कमी होणार आहे. त्यातही, पीकविमा योजना सुधारून ती पारदर्शक, वेगवान व शेतकरी हिताची बनवणे अत्यावश्यक आहे.

(५) महिलांचा सहभाग आणि कुटुंबकेंद्रित हस्तक्षेप : महिला शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या पत्नींसाठी समुपदेशन, बचत गट, लघुउद्योग यांचा समावेश करून एक सामाजिक आधार तयार करणे. शेतकरी कुटुंबांसाठी सामाजिक संरक्षणावर भर देताना मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, कौटुंबिक विमा, पेन्शन योजना लागू करणे. महिलांचे आरोग्य व आत्मनिर्भरता याकडेही लक्ष देणे तसेच पती गमावलेल्या शेतकरी महिलांसाठी रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, मानसिक आधार अशा विशेष योजना राबवणे हे यासाठी करावे लागेल.

(६) शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे : आजही स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनंतरही अनेक ब्रिटिशकालीन आणि नवे शेतकरीविरोधी कायदे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अडथळा ठरत आहेत. जुना कमाल जमीन धारणा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि अलीकडचे जमीन अधिग्रहण कायदे यांसारख्या कायद्यांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक पद्धतीने होत असून, शेतकऱ्यांचे हक्क कुचकामी ठरत आहेत. हे कायदे शेतकऱ्याच्या जमिनीवरील अधिकारांवर मर्यादा आणतात, बाजारपेठेतील स्वातंत्र्य घालवतात, आणि त्यांच्या उत्पादनावर किंमत नियंत्रण लादतात. यामुळे शेतकऱ्याचे स्वावलंबन आणि आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे, हे शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यात यावेत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे, बाजारपेठेला मुक्तता देणारे, व शेती क्षेत्राला सक्षम करणारे ‘शेती कायदे सुधारणा विधेयक’ लागू करण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्याच्या कायदेशीर आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल.

पण हे करणार कोण?

‘मिशन सिंदूर’साठी धोरणात्मक निर्णय, निधी आणि प्रशासनिक पाठबळ अर्थातच राज्य व केंद्र सरकार यांच्याकडून अपेक्षित आहे. पण अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होणार असल्याने जिल्हा प्रशासन आणि ग्राम पंचायतीपर्यंत प्रशासनिक इच्छाशक्ती पाझरणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

शासकीय आरोग्य संस्था आणि वैद्यकीय शिक्षण संस्थाही या मोहिमेसाठी महत्त्वाच्या आहेत, कारण मानसशास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडूनच होणार आहे. अशासकीय संस्था (एनजीओ) आणि कंपन्यांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) नवकल्पना राबवणे, प्रशिक्षण आणि संसाधन विकास अशी कामे होऊ शकतात. अखेर शेतकरी प्रतिनिधी आणि युवक हे या लढ्यातले प्रत्यक्ष योद्धे ठरतील.

शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आत्मविश्वास फुलवणे हेच या प्रस्तावित ‘मिशन सिंदूर’चे खरे यश असेल!

(या लेखात उल्लेख झालेल्या ‘सेंटर फॉर फार्मर्स मेंटल हेल्थ’ या संस्थेशी लेखकाचा प्रत्यक्ष संबंध (संचालक व धोरण विश्लेषक या नात्याने असला, तरी ‘शिवार फाउंडेशन’चेही ते संस्थापक आहेत)