कठीण समय येता..

अमोल परांजपे

देशाची सुरक्षा हा नेहमीच चिंतेपेक्षा अधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारतीय जनतेची आपल्या लष्करावर नितांत श्रद्धा असली तरी त्या लष्कराची युद्धसज्जता किती आहे, हे जाणून घेण्याचे कुतूहलही असते. बातम्यांमधून किंवा अन्य मार्गाने आपली सरकारे आणि सैन्यदले ही माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था करत असतात. मात्र ती अनेकदा कौतुकाच्या पातळीवरच राहते. त्यावर साधकबाधक चर्चा होत नाही. ‘इन हार्ड टाइम्स’ हे पुस्तक त्या अर्थाने वेगळे ठरते. देशाच्या तीन बाजूंना सागराचा वेढा आणि उत्तरेकडे हिमालयाची तटबंदी असे नैसर्गिक कवच आपल्या देशाला लाभले आहे. मात्र तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत होत गेले, तसतसे हे नैसर्गिक संरक्षण काहीसे कालबाह्य ठरत गेले. त्यात चीनसारखा विस्तारवादी आणि पाकिस्तानसारखा कुरापतखोर शेजारी असेल, तर बाह्य सुरक्षेबरोबरच अंतर्गत संरक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो आणि यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते ती लष्कराची. भारतीय लष्कराची संरक्षणसिद्धता आणि त्यात काळानुसार होत गेलेले बदल अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. त्यातही करोनाच्या महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी झळ बसली असताना त्याचा परिणाम संरक्षणदलांच्या ‘बजेट’वर होणे अपरिहार्य आहे. एकीकडे अद्ययावत संरक्षण दलांची गरज असताना आर्थिक संसाधने मात्र मर्यादित राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे ‘इन हार्ड टाइम्स’ या लेखसंग्रहामध्ये केलेली चर्चा महत्त्वाची ठरते.

 लष्कर म्हणजे केवळ सीमेवर लढणारे सैन्य नव्हे. समुद्रातून असलेला धोका टाळण्यासाठी नौदल आणि हिमालयाच्या उंच पर्वतशिखरांवर लक्ष ठेवण्यासह जलद हालचालींसाठी वायूदलही महत्त्वाचे आहे. तितकीच महत्त्वाची आहे ती दहशतवादविरोधी यंत्रणा. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षाही कळीचा मुद्दा ठरतो. या सर्व यंत्रणांना साहाय्य करणारी एक गोष्ट म्हणजे तंत्रज्ञान. मात्र त्यापेक्षाही महत्त्वाचे आहे ते गुप्तचर खाते. देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित या सर्व बाबींचे विश्लेषण या पुस्तकात आहे.

मनोज जोशी, प्रवीण स्वामी आणि निष्ठा गौतम या दिल्लीतील पत्रकारत्रयीने संपादित केलेल्या या पुस्तकात देशाच्या संरक्षणसिद्धतेचा ३६० अंशांमध्ये अभ्यास तर आहेच, पण पुढची पावले कशी टाकली पाहिजेत याचीही चर्चा करण्यात आली आहे. जोशी यांनी पुस्तकाच्या परिचयाची सुरुवात एका गोष्टीने केली आहे. साधारणत: ख्रिस्तपूर्व २६६ सालची ही गोष्ट आहे. ग्रीसमधील मेगारा या शहराला अँटीगोनस द्वितीय याने वेढा दिला होता. त्याच्याकडे प्रशिक्षित हत्तींचे मोठे दल होते. मेगाराच्या नागरिकांकडे या हत्तींना टक्कर देणारी कोणतीही यंत्रणा नव्हती. मग त्यांनी चक्क गावातील डुकरे जमा केली आणि त्यांना कपडय़ांनी झाकून हत्तींवर सोडले. त्याआधी त्यांच्यावर असलेली कापडे पेटवून देण्यात आली. या अनपेक्षित घटनेने हत्ती बिथरले आणि त्यांनी आपल्याच सैन्यात घुसून प्रचंड नुकसान केले. युद्धामध्ये तुम्ही तुमच्याकडे असलेली उपलब्ध साधनसामुग्री कशा पद्धतीने वापरता हे अधिक महत्त्वाचे असते, ही संकल्पना या पुस्तकाच्याही केंद्रस्थानी आहे. आपल्याकडे जी साधनसंपत्ती आहे, तिचा योग्य वापर केला तर चीनसारख्या बलाढय़ सैन्य असलेल्या देशालाही मात देता येऊ शकेल, मात्र त्यासाठी आपण कशा पद्धतीने तयारी केली पाहिजे याचा ऊहापोह या पुस्तकात करण्यात आला आहे.

मांडणीचा आणि लेखांचा दर्जा राखण्यात संपादकांना यश आले आहे. आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज लेखकांचे योगदान या पुस्तकात आहे. राजकीय भाष्यकार आणि ‘अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या पुस्तकाचे लेखक संजय बारू यांच्या लेखाने संग्रहाची सुरुवात होते. बारू यांनी शीतयुद्धोत्तर कालखंडापासून ते करोनापश्चात काळापर्यंत जागतिक पटलावरील भारताचे स्थान, भौगोलिक स्थिती आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या संधी व उभी ठाकणारी आव्हाने यावर चर्चा केली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची आकडेवारी मांडत अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने भूत, वर्तमान आणि भविष्यातील परिस्थितीचे अवलोकन केले आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये जग विभागले गेले असताना भारताला पुन्हा एकदा तटस्थ (आणि विकसनशील) देशांचे नेतृत्व करण्याची मोठी संधी असल्याचे बारू यांनी दाखवून दिले आहे. हा लेखसंग्रह प्रामुख्याने करोनापश्चात लष्करी सिद्धतेवर भर देणारा असला तरी एकूण अर्थव्यवस्थेच्या गृहपाठासाठी हा लेख उपयुक्त ठरतो. ‘सगळी सोंगे घेता येतात, पण पैशाचे सोंग घेता येत नाही..’ करोना महासाथीनंतर अर्थव्यवस्था तणावाखाली असताना संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी किती निधी दिला जाऊ शकतो, किती दिला पाहिजे, गरज किती आहे याची चर्चा आवश्यक आहे.

प्रणय कोटस्थाने यांच्या लेखामध्ये याच मुद्दय़ावर भर देण्यात आला आहे. ‘नायदर गन्स नो बटर: द इनकन्व्हिनियंट ट्रूथ ऑफ इंडियाज् डिफेन्स फायनान्सिंग’ (बंदुकाही नाहीत आणि शिधाही नाही- भारतीय लष्कराच्या निधीतील अडचणींचे वास्तव) असा या लेखाचा मथळा आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्राचा वाटा नगण्य म्हणावा असा राहिला आहे. त्यात वाढ केली, तरी गजर पूर्ण होण्यासारखी स्थिती आहे का, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. कारण संरक्षणदलांचा बहुतांश निधी हा पगार आणि निवृत्तिवेतनामध्ये जातो, हे वास्तव आहे. अर्थात, या गोष्टी अत्यावश्यक असल्या तरीही निवृत्तिवेतनात वाढ झाल्यामुळे सैन्यदलांच्या तिजोरीवर त्याचा बोजा पडला आहे. या मुद्दय़ांची साधकबाधक चर्चा केल्यानंतर ‘तक्षशिला संस्था’ या विचारगटाचे उपसंचालक असलेल्या कोटस्थाने यांनी काही सोपे उपायही सुचविले आहेत. अनावश्यक अनुदानांमध्ये कपात, दीर्घकालीन नियोजन करून निवृत्तिवेतनाचा खर्च कमी करण्याचे पर्याय सुचविले आहेत. कार्यपद्धतीत छोटेछोटे बदल कसे करता येतील, याची चर्चा केली आहे. हा लेख लिहून पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ’ योजना आणली. दशकभरानंतर निवृत्तिवेनतावर होणारा खर्च घटविण्यासाठी या योजनेची मदत होऊ शकेल, असे मत मांडणारी तळटीप कोटस्थाने यांनी दिली आहे.

तीन लेख अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, ते अनुक्रमे (निवृत्त) अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश, (निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा आणि (निवृत्त) एअर व्हाइस मार्शल मनमोहन बहादूर यांचे. ते नौदल, लष्कर आणि वायूदल यांच्या सामरिक तयारीचा आढावा घेणारे आहेत. अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश नौदलाचे बदलते चित्र वाचकांसमोर मांडतात. २६/११ला मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हा समुद्रामार्गे झाला होता, हे आपण सर्व जण जाणतो. देश तीन बाजूंनी सागराने वेढलेला असल्यामुळे संरक्षणात नौदलाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नौदलासाठी जहाजे-पाणबुडय़ांची संख्या वाढविणे, त्यातही स्वदेशी निर्मितीवर अधिक भर, अधिकाधिक अद्ययावत शस्त्रास्त्रे, विमानवाहू युद्धनौकांची निर्मिती आदी गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या सर्वासोबत अरुण प्रकाश यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा पण दुर्लक्षित विषय अधोरेखित केला आहे, तो म्हणजे देशांतर्गत जलवाहतुकीचा. भारतात १२ महिने प्रवाही असलेल्या अनेक नद्या आहेत. त्यांचाही वापर लष्करासह जलद प्रवासी वाहतूक, रसद पोहोचविण्यासाठी केला जाऊ शकतो आणि यात नौदलाची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, हे निदर्शनास आणले आहे.

याच पद्धतीने बहादूर यांच्या वायूदलावरील लेखात लढाऊ विमानांच्या जोडीने मालवाहू विमाने, हेलिकॉप्टर यांची आवश्यकता विशद केली आहे. लेफ्टनंट जनरल हुडा यांनी लष्करावर लिहिलेल्या लेखात देशाच्या भूसीमांच्या (प्रामुख्याने चीन आणि पाकिस्तानलगत) संरक्षणावर भर आहे. लष्कराचे अत्याधुनिकीकरण, देशांतर्गत निर्मितीवर भर देऊन आयात खर्च घटविणे अशा मुद्दय़ांना स्पर्श केला आहे. या तीन लेखांमधील मतांना जोड देणारे लेख (निवृत्त) कर्नल विवेक चड्ढा आणि (निवृत्त) ग्रुप कॅप्टन किशोर कुमार खेरा यांचे आहेत. त्यांनी लष्कर आणि वायूदलाच्या संरक्षणसिद्धतेतील काही वेगळय़ा पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे. 

पुस्तकाच्या संपादकांपैकी एक असलेल्या निष्ठा गौतम यांचा लेख सैन्य दलातील महिलांच्या सहभागाबद्दल आहे. आता-आतापर्यंत सैन्यात पुरुषांची मक्तेदारी होती. भारतीय लष्करात ज्या काही थोडय़ाफार महिला आहेत, त्यांना आघाडीवर लढविले जात नव्हते. मात्र आता काळ बदलतो आहे. सरकारने अलीकडेच महिलांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता त्यांचा सहभाग वाढणार आहे. महिलांना सैन्य दलांमध्ये कोणत्या आणि किती संधी आहेत, मर्यादा काय आहेत यावर गौतम यांनी भाष्य केले आहे. नॉर्वेमध्ये असलेल्या केवळ महिलांच्या कमांडो पथकाचा अभ्यास उपयुक्त ठरू शकतो, असे मत त्यांनी मांडले आहे.

शेवटचे दोन लेख उत्कंठावर्धक आहेत. एक देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेविषयी तर दुसरा देशांतर्गत फुटीरतावादी कारवाया कशा रोखाव्यात याबाबत आहे. गुप्तचर यंत्रणांवरील लेखाच्या लेखकाचे नाव गुप्त ठेवण्यात आले आहे. लेखाची सुरुवात शरशय्येवर असताना भीष्म पितामहांनी युधिष्ठिरांना दिलेल्या सल्ल्याच्या गोष्टीने होते. यात देशांतर्गत आणि अन्य राष्ट्रांमध्ये (प्रामुख्याने शत्रूराष्ट्रांमध्ये) गुप्तचरांचे जाळे कसे विणावे, त्यांची भूमिका काय असावी आदी अनेक बारकावे सांगितले आहेत. या गोष्टीच्या आधारे देशांतर्गत जाळे असलेली आय.बी. (इंटेलिजन्स ब्युरो) आणि देशाबाहेरच्या गुप्तहेरांची रॉ (रीसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग) या देशातील दोन प्रमुख यंत्रणांच्या तयारीचा ऊहापोह लेखकाने केला आहे. गुप्तचरांच्या चुकांची अतिशय मोठी किंमत देशाला मोजावी लागू शकते, यापूर्वी अनेकदा असे घडले आहे. त्या अनुषंगाने यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याचे काही उपाय लेखात सुचविण्यात आले आहेत. त्याच बरोबरीने देशातील अन्य कायदा अंमलबजावणी संस्था, म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालय, प्राप्तीकर विभाग, स्थानिक पोलीस यांच्या गुप्तचरांचेही महत्त्व अधोरेखित केले आहे. पुस्तकातील अखेरच्या लेखात संपादक प्रवीण स्वामी यांनी फुटीरतावादी चळवळींवर प्रकाश टाकला आहे. ‘इन हार्ड टाइम्स’ या लेखसंग्रहामध्ये करोनापश्चात परिस्थितीचा संरक्षण दलांच्या अर्थपुरवठय़ावर होणारा संभाव्य परिणाम आणि त्याआधारे योजायचे उपाय याची अभ्यासपूर्ण चर्चा आहे.

हे पुस्तक निर्मितीप्रक्रियेत असताना जगात एक मोठी घटना घडली, ती म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध. या युद्धामुळे पुन्हा एकदा अनेक सामरिक आणि आर्थिक संदर्भ बदलले आहेत. त्याचा जागतिक राजकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे. या पुस्तकाच्या उपसंहारामध्ये मनोज जोशी यांनी त्या अंगाने आढावा घेतला आहे. युद्धामुळे काही गोष्टी बदलणार असल्या तरी संरक्षण दलांची आताची सिद्धता आणि भविष्यातील गरजा बदलणार नसल्यामुळे युक्रेन युद्धानंतरही हा लेखसंग्रह कालबाह्य ठरलेला नाही. किंबहुना आता त्याचे महत्त्व अधिक वाढते. निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांसाठी हे पुस्तक मार्गदर्शक आहेच, पण सर्वसामान्यांना सैन्य दलांमधील खाचाखोचा जाणून घेण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठीही हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल.

जाता- जाता : भारतीयांच्या मनात सैन्य दलांना फार महत्त्वाचे स्थान आहे. एखादी नकारात्मक बाब अनेकदा दुर्लक्षितही केली जाते. असे असले ती संरक्षण दलांच्या सिद्धतेबाबत चर्चा झाली पाहिजे, यावर कुणाचे दुमत नसावे. मात्र हा विषय देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्यामुळे सर्व गोष्टी जाहीर करून चालणार नाहीत, याचेही भान या पुस्तकासाठी योगदान देणाऱ्यांनी आणि पुस्तकाच्या संपादकांनी राखले आहे. वाचकांनीही हे समजून घेणे अपेक्षित आहे.