‘सहकार धोरण’ स्वाहाकार थांबवेल?

नव्या सहकार धोरणात तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक केला जाईल. बहुउद्देशीय सहकारी संस्था (पॅक्स) स्थापन करण्यावर अधिक भर असेल. सहकारी संस्थांना पारदर्शक काम करता यावे म्हणून कायदे व नियमांत सुधारणा केली जाईल. त्यांना मार्गदर्शन, आर्थिक मदत केली जाईल. शेती, औषध, मत्स्य व्यवसाय, इथेनॉल अशा क्षेत्रांत सहकारी संस्थांचा सहभाग वाढवला जाईल. सहकारी बँकिंग प्रणाली अधिक सुसज्ज केली जाईल. टॅक्सी, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन यासारख्या सेवासुद्धा सहकारी संस्थेमार्फत पुरवल्या जातील. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही विविध वृत्तपत्रांतून लेख लिहून या धोरणातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल वगैरे मुद्दे मांडले.

हे पाहून असे वाटू शकते की, येत्या १० वर्षांत भारतातील तीनपैकी एक व्यक्ती सहकाराशी जोडली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात स्मार्ट सहकारी शहरे उभी राहणार आहेत. लोकजीवनातील बहुतेक सर्व लहान मोठे व्यवसाय सहकाराच्या क्षेत्राखाली आणले जाणार आहेत वगैरे वगैरे. वास्तविक सहकाराच्या माध्यमातून आपल्या परिसराचा, तालुक्याचा, जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्याचे काम महाराष्ट्राच्या व देशाच्या विविध भागांतील अनेक मंडळींनी केलेले आहे. त्यामुळे हे धोरण म्हणजे काहीतरी नवनिर्मिती आहे असे मानण्याचे कारण नाही.

मुद्दा हा हे की, एकीकडे सरकारचे आर्थिक धोरण हे वेगवान निर्गुंतवणुकीचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रे सरसकट विकून खासगी केली जात आहेत. प्रथम ती आजारी पाडली जातात. नंतर ती कर्जबाजारी केली जातात. आणि त्यानंतर ती अत्यल्प किमतीत फुंकून टाकली जातात असे स्पष्ट दिसते. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ फार काही मूलभूत बदल घडवून आणेल असे वाटत नाही. नाही म्हणायला देशातील सर्व सहकाराचे केंद्रीकरण मात्र पद्धतशीरपणाने केंद्र सरकारने सहकार खाते निर्माण करून चार वर्षांपूर्वीच केलेले आहे. त्याचे परिणाम गेल्या चार वर्षांत सहकारी साखर कारखानदारीसह सर्व लहान-मोठ्या सहकार क्षेत्रांवर झालले आहेतच. ते सहकारी संस्था चालवणाऱ्यांना नेमकेपणाने माहिती आहेत.

त्यामुळे मुख्य मुद्दा हा आहे की, सहकाराची मूलभूत भूमिका काय आहे? तिची आजची अवस्था काय? २०१२ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून घोषित केले होते. भारतात १९०४ सालापासूनची सहकार परंपरा आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील अंतर्विरोधातून सहकार पुढे आला हे खरे. पण सहकाराचे नाते समाजवादी उद्दिष्टांशी आणि तत्त्वज्ञानाशी जुळणारे असल्याने समाजवादानेही त्याला मान्यता दिली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे समाजवादी व भांडवलवादी राष्ट्रांचे गट तयार झाले. तसेच तिसऱ्या जगाचीही निर्मिती झाली. या राष्ट्रांना नव्याने आर्थिक, राजकीय मांडणी करण्याची गरज होती. त्यातून विकास आणि नियोजनामध्ये सहकाराला सन्मान मिळू लागला.

भारतात ग्रामीण पतपुरवठा, खते, बियाणे यांचा पुरवठा करण्यात सहकाराचा वाटा मोठा आहे. एकूण साखर उत्पादनांपैकी जवळजवळ अर्धे उत्पादन, एकूण खतनिर्मितीपैकी एक चतुर्थांश खतनिर्मिती सहकारी संस्थातूनच अगदी १५ वर्षांपूर्वी होत होती. अलीकडे खासगीकरणाच्या वेगवान धोरणामुळे हा वाटा कमी कमी होत आलेला आहे. १५ वर्षांपूर्वी भारतामध्ये अंदाजे दोन हजार नागरी सहकारी बँका होत्या. त्यांचे खेळते भांडवल दोन लाख कोटी रुपये होते. या बँकात सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. हा आकडा एकूण अर्थसंकल्पाच्या एक पंचमांश होता. यावरून सहकाराचा पाया किती विस्तृत आणि मजबूत होता हे ध्यानात येते. पण हीही आकडेवारी आकुंचित होत गेलेली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचाही फार मोठा फटका सहकार क्षेत्राला बसला होता.

भांडवलशाही आणि समाजवादी या दोन भिन्न स्वभावाच्या अर्थव्यवस्थांतील व्यावहारिक दोष बाजूला काढून त्यातील चांगल्या बाबींचा समन्वय साधण्याचा सहकाराचा प्रयत्न राहिला आहे. वैयक्तिक राक्षसी नफ्याला वाव न ठेवता मिळणारा न्याय्य नफा सर्व भागीदारात वाटून घ्यावा हा विचार समाजानेही उचलून धरला होता. त्यामुळे सहकाराची पाळेमुळे घट्ट होत गेली. गरजेच्या वेळी कर्ज आणि जीवनोपयोगी वस्तू मिळण्याची व्यवस्था हा सहकारातील महत्त्वाचा भाग आहे. सहकारी संस्था या मूलत: आर्थिक असल्या तरी त्यांचा सामाजिक आशयही व्यापक असतो. लोकशाही समाजवादाच्या कार्यवाहीसाठी एक साधन म्हणून सहकारी संस्थांकडे पाहिले जाते. कारण नफ्यावर मर्यादा, लोकशाही निर्णय प्रक्रिया, सेवाभावी उद्दिष्ट, समतेचा प्रयत्न या वैशिष्ट्यांमुळे लोकशाही समाजवादाचे एक योग्य साधन म्हणून सहकारी संस्थांची उपयुक्तता मान्य झालेली आहे. एकीकडे सहकाराची गरज वाढत असताना दुसरीकडे मात्र सहकारातील प्रत्येक मूल्यवर हल्ले करत त्या संस्था मोडून खाण्याचा दोन दशकांत वाढलेला आहे. परिणामी सहकार की स्वाहाकार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कागदोपत्री सहकारी संस्था मात्र कारभारी एकच मालक असे सर्रास चित्र दिसून येते. तसेच एकाच क्षेत्रात काम करणारी खासगी संस्था फायद्यात पण सहकारी संस्था मात्र हमखास तोट्यात का जाते याचा शोध घेतल्यास सहकाराच्या सूत्रधारांची आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सत्ताधीशांची लबाडी दिसून येते.

गेल्या काही वर्षांत सहकार हे राजकारणाचेही बलस्थान ठरत आहे. केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी सहकार खाते निर्माण करून आणि हे नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण आणून ते अधोरेखितही केलेले आहे. सर्वसामान्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी सरकारने सहकारी चळवळीला उत्तेजन व प्रोत्साहन द्यावे हे गृहीत धरलेले आहे, पण सरकारचे हे उत्तेजन व प्रोत्साहन मूठभर मंडळी लाटत आहेत. परिणामी सहकारमहर्षी जाऊन सहकाराला हडपणारे सहकारसम्राट तयार होऊ लागले आहेत आणि त्यांना सत्ताधाऱ्यांनी पावनही करून घेतलेले आहे.

महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीचे जनक धनंजयराव गाडगीळ यांनी म्हटले होते, ‘‘सहकारी संस्थांचे यश व बळ सभासदांच्या निष्ठेत सामावलेले असते. तात्पुरत्या फायद्याकडे लक्ष न देता संस्थेच्या हिताकडे अढळ लक्ष देण्यातच आपले अंतिम वैयक्तिक हित आहे हे सभासदांना समजून त्यांच्या वागणुकीत ते प्रतिबिंबित झाले म्हणजे सहकारी संस्थांचा पाया दृढ होतो.’’ आज संस्थाधुरीणांच्या कार्यपद्धतीतील दोषांमुळे विकासाची फळे सर्वांना मिळत नाहीत हे कटू सत्य आहे.

सहकाराने संस्थात्मक मजल मोठी मारली आहे, पण काही सन्माननीय अपवाद वगळता गुणात्मकदृष्ट्या ती कमजोर ठरत गेलेली आहे. सूत्रे हातात असणाऱ्यांनी न दाखवलेली सचोटी, सरकारची मारक आर्थिक धोरणे यामुळे सर्वसामान्य माणसे सहकारातून बाहेर फेकली जात आहेत. स्वयंस्फूर्तीचा अभाव, सहकाराच्या तत्त्वाविषयी अनभिज्ञता, असमानता, निधीचा अभाव, सत्ताकारण, भ्रष्ट नेतृत्व आणि व्यवस्थापन, सभासदांची उदासीनता, अकार्यक्षम संस्थांचा प्रचंड फुगवटा, शासनाचा सदोष दृष्टिकोन, सरकारी अनुदाने- सबसिडी गिळंकृत करण्याची भूमिका घेऊन केवळ कागदोपत्री संस्था उभारण्याची लबाडी अशा अनेक कारणांमुळे या चळवळीला अपयश येताना दिसते. हे नवे धोरण राबवताना या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाणार का? सत्ताधाऱ्यांची तशी धोरणदृष्टी आहे का?

सहकार चळवळीचा वापर सत्ता संघर्षासाठी केला गेला आहे. सहकारी संस्था कंपूशाहीमध्ये अडकल्या आहेत. गैरव्यवहार आणि गुन्हेगारी सहकाराच्या आवरणाखाली झाकण्याचा प्रयत्नही होतो. सभासदांच्या हक्कांपेक्षा सत्तेच्या साठमारीचे लोण सहकारात घुसले. ही विकृती आणि घातक प्रवृत्ती सहकाराच्या मुळावर उठण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. समाजातील तळागाळातील लोकांना जादा रोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतूने निवडक विभागांत सरकारमार्फत उत्पादक स्वरूपाची कामे हाती घेतली जाणे म्हणजेच एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम होय. हा कार्यक्रम सहकाराच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे राबवणे शक्य आहे. वाढती विषमता हा गेल्या काही वर्षांतील एक मोठा गंभीर प्रश्न आहे. असमान विकासाच्या चटक्यांतून जनतेची सुटका करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी धोरणाने काही पावले उचलली पाहिजेत. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात सहकाराची कास आपण अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी धरली. वर्णव्यवस्थेतून आलेल्या विषमतेचा दाह कमी करण्यातही सहकाराचे योगदान मोठे ठरले आहे, पण चुकीच्या धोरणांमुळे आज सहकाराची देशी बाजारपेठ निर्जीव व अचेतन करण्याचा प्रयत्न राजकीय पातळीवरूनच होत आहे. सहकारातून समृद्धी ही सामाजिक समृद्धी ठरली पाहिजे. पिळवणूक थांबवायची असेल तर उत्पादन, वितरण आणि उपभोग या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांचा कारभारही शोषणरहित असला पाहिजे. वस्तूची वाजवी किंमत सहकारच चांगल्या प्रकारे ठरवू शकतो.

आर्थिक साम्राज्यवाद हे नव्या वसाहतवादाचे रूप काही वर्षांत आकारास आले आहे. तरीही भारतात पतसंस्थेपासून शिखर बँकेपर्यंत, हस्तोद्याोगापासून यंत्रोद्याोगापर्यंत, संकलनापासून वितरणापर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये सहकाराने मोठे काम केले आहे. तेच काम अधिक प्रामाणिकपणे, अधिक व्यापकतेने, अधिक गतिशीलतेने, अधिक लोकसहभागाने करण्याची गरज आहे. नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण त्या दृष्टीने कृतिशील व्हावे ही अपेक्षा आहे.
प्रसाद माधव कुलकर्णी
समाजवादी प्रबोधिनीचे कार्यकर्ते, ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक
prasad. kulkarni65 @gmail. co