संपलेल्या नक्षलींसाठी नवा कायदा

ही घडामोड १९७७ ते ८० च्या दरम्यानची. मध्य भारतातील दंडकारण्याचा प्रदेश डोळ्यासमोर ठेवून कोंडापल्ली सीतारामय्याने आंध्र प्रदेशात पीपल्स वॉर ग्रुपची स्थापना केली. तेव्हा जंगलात प्रभावक्षेत्र निर्माण करण्यासोबतच नक्षली चळवळीचे समर्थक शहरात कसे सक्रिय असतील याचे धोरण निश्चित झाले. तसे यात नवे काही नव्हतेच. भूमिगत राहून काम करणाऱ्या जगभरातील सशस्त्र चळवळी याच पद्धतीने काम करतात. त्याचाच आधार पीडब्ल्यूजीने घेतला. या धोरणाची योग्य अशी कार्यपद्धती प्रत्यक्ष कागदावर उतरली ती सप्टेंबर २००४ ला. सर्व नक्षली गटांचे विलीनीकरण होऊन भाकप (माओवादी) हा पक्ष स्थापन झाल्यावर. तेव्हा नक्षलींनी तयार केलेली ‘शहरी काम के बारे में’ ही पुस्तिका आजही त्यांच्या समर्थक संघटनांसाठी धर्मग्रंथासमान आहे. सरकारविरुद्धचे जंगलातले युद्ध शस्त्रांनी तर शहरातले वैचारिक पद्धतीने कधी अहिंसक तर कधी हिंसक उठाव करून लढायचे हे या धोरणाचे ढोबळ स्वरूप. याच पुस्तिकेत पहिलेच वाक्य आहे- चळवळीची ‘जादूई’ हत्यारे तीनच. त्यातले पहिले पक्ष, दुसरे त्यासाठी लढणारी फौज म्हणजे गुरिल्ला आर्मी व तिसरे समर्थित संघटना म्हणजे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स. नक्षलींचा बीमोड करायचा असेल तर ही तीनही हत्यारे निष्प्रभ करणे हे सरकारचे ध्येय तेव्हाही होते व आताही आहे. ते अमलात कसे आणावे हा वादाचा मुद्दा झाला तो २०१४ पासून. त्याआधी सत्तेत असलेल्या यूपीए सरकारने याची अंमलबजावणी करताना जंगली वा शहरी नक्षल असा भेद कधी केला नाही. या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत यावर सरकार ठाम होते.

नक्षलींचा नव्हे, विरोधकांचा नायनाट

हा भेद सुरू झाला भाजपची सत्ता आल्यावर. त्यासाठी अतिशय धूर्तपणे ‘अर्बन नक्षल’ हा शब्द प्रचलित केला गेला. भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास नसलेल्या दोन्ही भागांतल्या नक्षलींचा नायनाट करणे याविषयी कुणाचे दुमत नाही. मात्र हे करताना ज्या पद्धतीने या ध्येयाचे राजकीयीकरण झाले तोच नेमका वादाचा मुद्दा. देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका पोहोचवणारी कोणतीही हिंसक चळवळ ‘राजकीय हेतू’ ठेवून मोडीत काढणे योग्य ठरू शकत नाही. त्यामागचा हेतू संवैधानिक निष्ठा जपणाराच हवा. वादाचा मुद्दा व्यापक होतो तो नेमका इथून. शहरी नक्षल या नावावर तमाम डाव्यांना, पक्षीय विरोधकांना संपवणे सहज शक्य आहे हे लक्षात येताच या सरकारी ध्येयाला फाटे फुटत गेले व ते आता महाराष्ट्राने केलेल्या जनसुरक्षा कायद्यापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत.

मुळात नक्षलींनी आखलेली समर्थित संघटनांची संकल्पनाच कायद्यातल्या पळवाटा शोधून तयार केलेली. या संघटनांवर थेट नियंत्रण ठेवून असणारे नक्षलींचे म्होरके व वेगवेगळ्या संघटनांचे सूत्रसंचालन करणारे त्यांचे हस्तक वगळता यात सहभागी होणाऱ्या बहुसंख्यांना आपण नक्षलींसाठी काम करतो हे शेवटपर्यंत कळत नाही. शिवाय या संघटनांचे काम लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आंदोलने करत वा त्याला हिंसक वळण देत सरकारविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्याचे. उद्देश हाच की हा असंतोष वा हिंसक घटना जंगलात लढणाऱ्या नक्षलींना पूरक भूमिका घेण्यासाठी कामी याव्यात. या सगळ्या कार्यक्रमाची आखणीच अशी असते की सरकारने कोणतीही कारवाई केली तरी निर्दोष असल्याची ओरड करता येते. नेमका याचाच फायदा या संघटनांनी आजवर घेतला. म्हणूनच जिथे नक्षलींचा प्रभाव अधिक होता त्या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशासारख्या राज्यांनी या समर्थित संघटनांकडे फार लक्षच दिले नाही. त्यांचा भर होता तो जंगलातले नक्षली संपवण्यावर. यांचे कंबरडे एकदा मोडले की या संघटनांना कुणी हिंग लावूनही विचारणार नाही हा साधा दृष्टिकोन त्यामागे होता.

या तीनही राज्यांनी जनसुरक्षा कायदा केला पण त्याचा वापर या संघटनांवर बंदी घालण्यापुरता केला. नक्षली अशा संघटनांची नोंदणी करत नाहीत. एकावर बंदी आणली की लगेच दुसरी तयार करता यावी म्हणून. या तीनही राज्यांनी गुप्तचर खात्यांच्या अहवालाचा आधार घेत या प्रत्येक नव्या संघटनेवर बंदी घालण्याचे काम केले. अपवाद फक्त छत्तीसगडचा. त्यांनी बंदीसोबतच काही पत्रकारांना गजाआड केले. या कायद्यानिर्मितीमागे कारण दिले गेले ते म्हणजे केंद्राप्रमाणे राज्यालाही अशा संघटनांवर बंदी घालण्याचे अधिकार मिळावेत. ओदिशा व तेलंगणा या राज्यात जोवर नक्षली सक्रिय होते तोवर या संघटना सक्रिय होत्या. बंदी घातल्यावरही लपूनछपून काम करत होत्या. जंगलातले नक्षली संपले तसा यांचा आवाजही आपसूक मंदावला. हे चित्र डोळ्यासमोर असताना महाराष्ट्राला या कायद्याची गरज का भासावी?

कुठे आहेत नक्षली?

गडचिरोली पोलिसांच्या माहितीनुसार आता राज्यात शिल्लक असलेल्या सशस्त्र नक्षलींची संख्या आहे केवळ ४७. तेही सीमापार येऊन जाऊन असतात. छत्तीसगडमध्ये सुकमा, बिजापूर, नारायणपूर या तीन जिल्ह्यांत २०० पेक्षा जास्त नक्षली नाहीत असे तेथील पोलीस सांगतात. तेलंगणात ही संख्या आहे ५०. तर ओदिशात एकही नाही. केंद्र तसेच या राज्यांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत नक्षलींचे पार कंबरडे मोडले. अनेक मोठे नक्षल नेते ठार झाले. कारवाया करता येत नाही व फिरताही येत नसल्याने नक्षलींची पुरवठा साखळी पूर्णपणे ध्वस्त झालेली. अर्थपुरवठा थांबलेला. अशा स्थितीत ते त्यांचे तिसरे हत्यार असलेल्या समर्थित संघटनांना आर्थिक मदत करणे केवळ अशक्य. या संघटनांना नक्षलींकडूनच अर्थपुरवठा होतो हे यातल्या प्रत्येक सरकारने न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सांगितलेले. याचा अर्थ या संघटनांची रसदच बंद झालेली. त्याचा परिणाम त्यांच्या सक्रियतेवर झालेला. मग अशा निष्क्रियांसाठी हा कायदा कशाला?

या संघटनांमध्ये सक्रिय असलेले लोक विरोधकांच्या आश्रयाला जात असतील व सनदशीर मार्गाने सरकारविरुद्ध लढण्याचा पर्याय स्वीकारत असतील तर त्यांना शहरी नक्षल म्हणायचे तरी कसे? नक्षलींचा विचार डोक्यात जोपासणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला हा कायदा थेट छेद देतो त्याचे काय? सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होते ती इथे. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना मेधा पाटकर, बाबा आढाव अशा अनेकांना नक्षलसमर्थक ठरवले गेले. तेही गुप्तचरांचा हवाला देत. आताही तेच सुरू आहे. तेव्हा नक्षल समर्थित संघटना अशा मोठ्या नावांचा आधार घेत आपले ईप्सित साधायच्या. तेव्हा त्यांच्यासाठी जंगलातले नक्षली आदर्श होते. आता तेही उरले नाहीत. मग या संघटना वा त्यातले समर्थक आता विरोधकांच्या वळचणीला जात असतील. विविध आंदोलनांत सहभाग घेत असतील तर त्यात गैर काय? ते आंदोलनांना हिंसक वळण देतील असा सरकारचा युक्तिवाद असेल तर इतर विचाराच्या लोकांनी केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले तर तेव्हा सरकार काय करणार? त्यासाठी कायद्यात तरतूद काय? तर काहीच नाही.

औचित्य नाही

आजवर शहरी नक्षल म्हणून ज्यांना अटक करण्यात आली त्यातल्या एकावरही सरकारला आरोप सिद्ध करता आला नाही. आजवर जेवढे जामिनावर सुटले त्या प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयाने पुरेसा पुरावा नाही हेच मत नोंदवले. हे अपयश पुसून काढण्यासाठी तीन वर्षांची कैद व जामीन नाही अशी तरतूद असलेला हा कायदा सरकारने केला काय? नक्षलींना सर्वात जास्त वैचारिक समर्थन मिळाले ते तेलंगण व आंध्रमधून. यात अनेक विचारवंत, कवी, लेखक, कार्यकर्ते होते. तेथे कायदा असूनही कारागृहात डांबण्याचा फाजीलपणा सरकारने केला नाही. आरोप सिद्ध करणे कठीण हा हेतू त्यामागे होताच शिवाय कारवाई करून यांना उगीच मोठे कशाला करायचे हाही. हेच धोरण योग्य होते. नक्षली चळवळ ऐन भरात असतानाही ते पाळले गेले. मग आता चळवळच संपुष्टात येत असताना या समर्थकांना ‘सरकारी पाहुणे’ करून घेण्याचा आटापिटा कशासाठी? हे शहरी समर्थक कितीही धडपडले तरी ते पुन्हा जंगलातली चळवळ उभी करू शकत नाहीत. नक्षलींनी या तीन हत्यारांची आखणी करताना या समर्थकांकडून वातावरणनिर्मिती, साधनसामुग्री व मनुष्यबळाचा पुरवठा हे उद्दिष्ट अपेक्षिले होते. त्यातल्या पहिल्या दोन उद्दिष्टांत हे समर्थक यशस्वी झाले पण मनुष्यबळाचा पुरवठा जंगलात करू शकले नाहीत. अपवाद फक्त पुण्यातील काही तरुणांचा.

लोकशाही मार्गाने शहरात सरकारविरोधात लढणे वेगळे व जंगलात बंदूक घेऊन वावरणे वेगळे. यातला फरक नंतर नक्षलींच्या लक्षातही आला. याचा अर्थ जंगलात पुन्हा ही चळवळ उभी राहणे शक्य नाही. मग इकडे शहरात उगीच या समर्थकांच्या यादीत भर टाकत या कायद्याचा वापर करण्यात औचित्य काय? नक्षली विचारांचे लोक शहरात खेळ खेळतात तो वैचारिक लढ्यातून असंतोषनिर्मितीचा. त्याला प्रत्युत्तर वैचारिक पद्धतीनेच हवे. कायद्याचा आधार कशासाठी? डोक्यातले विष कायदेशीर कारवाई करून कसे बाहेर घालवले जाऊ शकते? सध्या सरकारकडून ज्याला राज्यघटना मान्य नाही तो नक्षली अशी व्याख्या सांगितली जाते. हेसुद्धा अयोग्यच. नक्षल चळवळ उभी राहण्याच्या आधी, ती उभी राहिल्यावर व आता संपण्याच्या मार्गावर असतानासुद्धा या देशात अनेक लोक ‘स्टेट अगेन्स्ट’ अशी भूमिका मांडणारे होते. त्यांना नक्षली कसे म्हणायचे? नक्षली संपतीलच पण त्यांचा विचारही प्रत्येकाच्या डोक्यातून संपला पाहिजे हा आग्रह निदान लोकशाहीत तरी अनाठायी ठरतो.

devendra.gavande @expressindia.com