कांद्याच्या किफायती किमतीची (रड)कथा…

मागच्याच महिन्यात म्हणजे २०२५ च्या मार्चमध्ये कांदा निर्यातीवरील कर हटवला गेला आणि कांद्याची निर्यात बंधनमुक्त झाली. गेल्या हंगामासाठी २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातली होती. निर्यातीला परवानगी दिल्यास देशातील कांदा परदेशात जाऊन देशांतर्गत होणाऱ्या भाववाढीच्या धोक्यामुळे निर्यातबंदीची मुदत ३१ मार्चच्या पुढेही वाढवली गेली. या निर्यातबंदीमुळे कांदा निर्यातदार शेतकरी हवालदिल झाले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात आवाज उठवला. आंदोलन करण्यासाठी ते रस्त्यावर उतरले. अखेर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०२४ च्या मे महिन्यात निर्यातबंदी उठली. परंतु बंदी उठवली तरी सरकारने कांदा निर्यातीवर प्रति टन ५५० डॉलर इतके किमान निर्यात मूल्य तसेच ४० टक्के निर्यात करही लावला. हे किमान निर्यात मूल्य चार महिन्यांनी म्हणजे सप्टेंबर २०२४ मध्ये हटवले गेले; तर निर्यात कर मार्च २०२५ मध्ये. म्हणजे, एक वर्षापेक्षाही जास्त कालावधीनंतर कांद्याची निर्यात आता मुक्त झालेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातीचे महत्त्व आणि त्याची कथा जाणून घेऊ.

भाजीपाल्यामध्ये कांदा हे अतिशय महत्त्वाचे पीक आणि राजकीयदृष्ट्या वजनदार! त्यामुळे त्याचे उत्पादन, त्याचे बाजारभाव, त्याची निर्यात यांवर शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार या सर्वांचे बारीक लक्ष असते. कांद्याचे पीक खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांत घेतले जाते. बहुतांश वेळेला हवामानाच्या आणि पावसाच्या लहरीनुसार पिकाचे उत्पादन दरवर्षी कमी-जास्त होऊ शकते. यामधील खरिपातील पीक जास्त दिवस टिकू शकत नाही. त्यामुळे बाजाराच्या नियमाप्रमाणे मागणी आणि पुरवठा यांच्यात असंतुलन झाले तर बाजारभाव या काळात मोठ्या प्रमाणात खालीवर होत असतात. जवळपास दरवर्षीच मान्सूनच्या काळात कांद्याच्या किमती वाढतात आणि बरेचदा गगनाला भिडलेल्या आढळून येतात. चांगल्या प्रतीचे रब्बी पीक बाजारात येऊ लागल्यानंतर मात्र कांद्याची बाजारातील उपलब्धता वाढू लागते आणि किमती आटोक्यात येण्यास मदत होते. मात्र याच काळात उपलब्धता वाढल्यामुळे निर्यातदार कांद्याची निर्यात सुरू करतात. म्हणूनच साधारणत: नोव्हेंबर डिसेंबरनंतर कांद्याची निर्यात वाढू लागते आणि जुलैनंतर कमी होऊ लागते.

कांदा पिकवण्याचा खर्च भरून निघण्यासाठी आणि त्यावर नफा कमविण्यासाठी अर्थातच बाजारभाव चांगला मिळावा, तो किफायती असावा ही शेतकऱ्याची अपेक्षा असते. त्यामुळेच शेतकरी जिथे बाजारभाव जास्त मिळेल तिथे कांदा विकण्याच्या प्रयत्नात असतात. म्हणूनच अनेक शेतकरी कांदा निर्यातही करतात आणि निर्यातीच्या संधी शोधतात. गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याची निर्यात वाढत असली तरी त्यामध्ये मोठे चढउतार आढळून येतात, याचे मुख्य कारण म्हणजे आपले निर्यात धोरण!

नवीन कांदा कापणीनंतर मुबलक प्रमाणात बाजारात आला की अर्थातच बाजारभाव कमी असतात, परंतु निर्यात सुरू झाली आणि मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडू लागला तर मात्र कांद्याचे भाव वधारतात. याचे पडसाद सरकारदरबारी लगेचच उमटतात. देशांतर्गत कांद्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर विविध नियंत्रणे घातली जातात. त्यातीलच एक म्हणजे ‘प्रति टन किमान निर्यात मूल्य’. या मूल्याच्या खाली निर्यातदार आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांदा विकू शकत नाहीत. हे मूल्य जितके जास्त, तितके स्पर्धात्मक बाजारपेठेत टिकून राहणे भारतीय निर्यातदारांच्या दृष्टीने अवघड! याशिवाय कांदा निर्यातीवर बंधने आणण्यासाठी सरकारकडून निर्यात करही लावला जाऊ शकतो. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याच्या किमतीची दरवाढ चालू राहिली तर सरकार निर्यात बंदीचाही निर्णय घेऊ शकते. कृषी व प्रक्रियाकृत अन्नपदार्थ निर्यात प्राधिकरणाच्या (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘अपेडा’च्या) संकेतस्थळावर कांद्याबाबत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार २०१० ते २०२४ पर्यंत तीन वेळा निर्यातबंदी आणली गेली. तसेच किमान निर्यात मूल्याच्या संदर्भात ३५ वेळा सूचना काढल्या गेल्या.

यावरून कांद्याचे अर्थकारणातील महत्त्व अधोरेखित होतेच. पण, देशांतर्गत ग्राहकांसाठी कांद्याचे पुरेसे उत्पादन आणि उपलब्धता या संदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी अशा प्रकारच्या निर्यात धोरणावरच आपण किती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत हेही अधोरेखित होते. निर्यातक्षम माल असताना आणि बाहेरील देशांमधून मागणी असताना सरकारने मात्र निर्यातीवर बंधने घालतेे, याचा दूरगामी परिणाम आपल्या निर्यातीवर होऊ शकतो आणि आयातदार देश दुरावला जाऊ शकतो. निर्यातबंदीमुळे आयातदार देशांतील कांद्याचा साठा तोकडा पडू लागतो आणि तिथे दरवाढ होऊ लागते. अर्थातच इतर प्रतिस्पर्धी निर्यातदार देशांना याचा फायदा मिळू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कांद्याचे महत्त्व असे की, कांद्याच्या लागवडीखालील देशातील एकंदर जमिनीपैकी २०२३-२४ या वर्षात जवळपास ४३ टक्के जमीन एकट्या महाराष्ट्रात होती. तसेच देशातील एकूण उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचे योगदान ३६ टक्के इतके होते. महाराष्ट्रातील कांदा पिकाच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातून जो कांदा निर्यात केला जातो त्यातदेखील महाराष्ट्राचा वाटा ४३ टक्के इतका आहे. २०२३-२४ मध्ये एकट्या महाराष्ट्रातून सात लाख टनांपेक्षाही जास्त कांदा बाहेरील देशांना निर्यात झाला आणि त्याचे मूल्य १६०० कोटी रु.पेक्षाही जास्त होते. अर्थातच निर्यातक्षम कांदा उपलब्ध असताना निर्यातीवर निर्बंध किंवा बंदी घातली जाते, त्या त्या वेळी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक आणि निर्यातदार आणि एकूणच राज्यामधील कांद्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होतो आणि निर्यातीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडून देण्याची वेळ त्यांच्यावर येत असते.

भारताचे पहिले ‘शेती क्षेत्रासाठीचे निर्यात धोरण’ २०१८ साली वाणिज्य आणि उद्याोग मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामध्ये ‘निर्यातीद्वारा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे’ हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. तसेच ‘स्थिर निर्यात धोरण राबविण्या’चे म्हणजेच वारंवार निर्यातीवर बंधने लादून निर्यात नियंत्रित न करण्याचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात मात्र कांद्याच्या संदर्भातील निर्यात धोरण सतत बदलत असलेले दिसून येते.

कांद्याची मागणी आणि पुरवठा यानुसार कांद्याच्या बाजारभावामधे चढ-उतार होत राहणारच; परंतु देशांतर्गत भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि उपलब्धता यांचे नियोजन करण्यासाठी वारंवार निर्यात नियोजनावर अवलंबून राहणे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने हानीकारक ठरते. त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांचा विचार करावयाचा असेल तर निर्यात नियंत्रण / निर्यातबंदीसारख्या अल्पकालीन धोरणांच्या शिवाय इतर दीर्घकालीन धोरणांचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कांदा उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन देणे, कांदा साठवणुकीसाठी सुविधा उभारणे, किंमत-स्थैर्यासाठी निधी (भावांतर निधी), तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांनुसार कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी सशक्त खरेदी-विक्री केंद्रे चालू करणे, कांदा प्रक्रिया उद्याोगांना प्रोत्साहन देणे, यांसारख्या दीर्घकालीन उपाययोजना करणे कांदा निर्यातदार शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरेल आणि दरवर्षीच्या बाजारभावांमधील हंगामी आणि टोकाच्या चढउतारांना काही प्रमाणात स्थैर्य लाभून कांद्याला किफायती किंमत मिळू लागेल.

jayanti@gipe.ac.in