जनसुरक्षेतून कोणाची सुरक्षा?

बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा

प्रथम हे स्पष्ट करावे लागेल की, या विधेयकातील तरतुदी इतर कायद्यांतही होत्या. संसदेचा ‘बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा १९६७’ हे याचे उदाहरण. या कायद्यांतर्गत अनेकांवर कारवाई झाली व होत आहे. बेकायदेशीर कृत्यांना परिणामकारकरीत्या प्रतिबंधित करणे हा या कायद्याचा आणि विधेयकाचा हेतू आहे. त्यात समानता आहे, मात्र १९६७ चा कायदा हा दहशतवादी कृत्यांनाही लागू होतो. त्यात २००४ आणि २००८ साली सुधारणा करून अशी कृत्ये त्या कायदयाच्या कक्षेत आणली गेली. पुढे २०१९ सालीही बदल झाले. कायद्याचा हेतू संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेच्या ठरावाला मान देणे व त्याप्रमाणे कायदे करणे किंवा अस्तित्वात असलेले कायदे कडक करणे असा आहे. दहशतवाद ही जागतिक समस्या आहे, परंतु अंतर्गत सुरक्षा हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. बेकायदेशीर कृत्ये आणि दहशतवादी कृत्ये यातील फरक अधोरेखित करत भारताचे ऐक्य व त्याची अखंडता टिकवता यावी म्हणून हे योजिले आहे. राष्ट्र सार्वभौम असावे व त्याची वाटचाल संविधानाने प्रेरित असलेल्या मूल्यांकडे व उद्दिष्टांकडे व्हावी म्हणून हा खटाटोप केला आहे. देशाबद्दल असंतोष निर्माण करणे हेदेखील बेकायदेशीर कृत्य असते. १९६७ च्या कायदयाचा व त्यातील कलमांचा अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, केवळ सभासदत्व, सहानुभूती म्हणजे सहभाग नव्हे. व्यक्ती आणि संघटना यांची वैचारिक जवळीक असते म्हणून त्यांची कृती बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. बेकायदेशीर कृती म्हणजे यापलीकडील निश्चित असे काहीतरी सिद्ध करावे लागेल. अन्यथा कायदा लागू होणार नाही. १९६७ चा कायदा आणि विधेयकातील या शब्दाची व्याख्या व्यवस्थित व संपूर्ण वाचणे गरजेचे आहे कारण कृती बेकायदेशीर नसेल, तर संघटना बेकायदेशीर ठरू शकणार नाही. संस्था, संघटना स्थापणे, शांततेच्या मार्गाने अहिंसक प्रतिकार व आंदोलन हे संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क आहेत. त्याची पायमल्ली करणे शासनाला शक्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ व ३९-अ अन्वये मिळालेली जगण्याची व न्यायाची हमी यामुळे कारवाई केलेल्या आरोपींना जामीन देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १९६७ चा कायदा संविधानापेक्षा श्रेष्ठ नाही हे घोषित केले. १९६७ च्या कायद्याचा गैरवापर होतो हे लक्षात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हादेखील संविधानानेच बहाल केलेला आहे व न्यायालयाने जनतेच्या जगण्याच्या व समानतेच्या हक्काचे रक्षण करावे हेही संविधानावरून स्पष्ट होते असे शासनाला बजावयाला सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पाडण्यात आले. न्यायालय कायदा करण्यापासून व त्याच्या अंमलबजावणीपासून संसद व कार्यपालिकेला रोखू शकत नसेल. मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीतील मनमानी आणि असमानता निश्चित थोपवू शकेल असे अधिकार न्यायालयांना संविधाननेच दिले आहेत. संविधानाच्या मूळ गाभ्याचा भाग असलेले न्यायालयांचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता ही लोकशाहीची मोठी देणगी आपल्याला लाभलेली आहे.

संघटना लक्ष्य, पण…

१९६७ चा कायदा व इतर कायद्यांतील कडक तरतुदी बेकायदेशीर कृत्यांना पायबंद घालण्यास पुरेशा नाहीत असे महाराष्ट्र शासनास वाटते. म्हणून आपल्या राज्यापुरता जनसुरक्षा कायदा आणावा हे ठरले. या कायदयामागची कारणे ही की नक्षलवाद हा फक्त नक्षलबाधित राज्य व त्याचा काही भाग एवढ्यापुरता सीमित नाही. तो शहरी भागात पसरला आहे. त्याचे कारण अग्रभागी असलेल्या नक्षली संघटना हे आहे. त्या आजही सक्रिय आहेत. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे नक्षली समूहांना व गटांना मदत आणि संरक्षण लाभते. त्यांना शस्त्रपुरवठादेखील होतो व आजवर जप्त केलेल्या साहित्यावरून हे लक्षात येते की, माओवादी संघटना आता ‘सुरक्षित घरे’ आणि ‘शहरी गुहा’ म्हणता येतील अशा ठिकाणांमधून काही शहरांत कार्यरत आहेत. हे विधेयक आणण्यासाठी देण्यात आलेलेे दुसरे कारण हे की माओवादी किंवा तत्सम समूह व संघटना आपल्या कारवायांनी जनतेमध्ये अस्वस्थता किंवा अशांतता निर्माण करतात व स्वत:च्या विचारांच्या प्रसाराने सामान्य जनतेला बंड आणि सशस्त्र उठावाला प्रेरित करतात. याला आनुषंगिक आणि शेवटचे कारण असे की, अशी कृत्ये संविधानाला नामंजूर तर आहेतच परंतु त्याने सार्वजनिक व्यवस्थेत बाधा येते. शासनास असेही वाटते की, वरील कृत्यावर कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. मात्र अस्तित्वात असलेले कायदे त्यासाठी अपुरे आहेत.

या विधेयकासारखेच कायदे छत्तीसगढ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांत अस्तित्वात आहेत व केंद्रीय गृह खात्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यात नक्षलबाधित राज्यांनी नक्षली संघटनांच्या व इतरांच्या कारवायांना, गैरकायदेशीर कृत्यांना हाताळण्यासाठी कायदे करावेत असेही कारण दिले गेले आहे. या विधेयकातील तरतुदी अत्यंत कडक व जाचक आहेत. त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले तर त्यांचा दुरुपयोग होऊ शकतो. परंतु दुरुपयोग होऊ शकतो म्हणून कायदा किंवा त्यातील तरतुदी असंवैधानिक किंवा अवैध ठरत नाहीत, हे गृहीतक ध्यानात ठेवावे लागेल. तद्वतच कायद्याला आव्हान दिले म्हणून त्याच्या अंमलबजावणीला जरी स्थगिती देता येत नसली तरी वरिष्ठ न्यायालये जेव्हा त्यासंबंधी स्पष्टीकरण मागतात तेव्हा शासनाची भंबेरी उडते हेही अनुभवास आलेले आहे. शेतीविषयक सुधारणा कायदा, वक्फ जमिनींचा कायदा याबाबतीत अंमलबजावणी करणे कठीण झाले ही नामुष्की शासनाने ओढवून घेतली. त्यामुळेच की काय विधिमंडळात शासनातर्फे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, जनसुरक्षा विधेयक/कायदा व्यक्तीला नाही तर संघटनांना लक्ष्य करतो. मात्र बेकायदेशीर कृती या शब्दाच्या व्याख्येत व्यक्तीचाही समावेश आहे. संघटना व्यक्तीच चालवतात. त्यांचे कार्य व्यक्तींच्याच देखरेखीखाली आणि सहभागाने चालते. व्यक्ती सभासद किंवा पदाधिकारी असते. या कायद्यात एका सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. शासनाने ते निवृत्त किंवा कार्यरत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापायचे आहे. त्यात एक निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश व सरकारी वकील, उच्च न्यायालय यांचा समावेश असेल. या त्रिसदस्यीय मंडळाचे अधिकार व त्याची कार्यकक्षा तसेच त्यांनी करायच्या शिफारसी (म्हणजे शासनाने जाहीर केलेली बेकायदेशीर संघटनासंबंधीची अधिसूचना यावर शिक्कामोर्तब किंवा ती रद्दबातल करणे) याबद्दल उहापोह कलम तीन ते सातमध्ये आहे. शासनाची अधिसूचना सल्लागार मंडळाने कायम केली तरच ती अमलात येईल, नाहीतर ती शासनाला रद्द करावी लागेल. हे बंधन म्हणजे मर्यादित संरक्षण ठरेल. या कृतीविरुद्ध उच्च न्यायालयात पुनर्निरीक्षण ( Revision) अर्ज करण्याचा अधिकार व उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनात्मक अधिकार कायम ठेवणाऱ्या तरतुदी दिलासादायक आहेत. इतर सर्व न्यायालयांमध्ये वरील अधिसूचनेला आव्हान देता येणार नाही. अधिसूचना अमलात येण्याचे परिणाम भयंकर आहेत. संघटनांच्या सभासदांना, संघटनांना सहाय्य करणाऱ्यांना (आर्थिक किंवा इतर रूपाने) सभांना हजर राहणाऱ्यांना, पदाधिकाऱ्यांना/प्रशासकांना, बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांना, ते करण्यास उत्तेजित करणाऱ्यांना, बेकायदेशीर कृतींचे नियोजन करणाऱ्यांना व ते करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना तुरुंगवास घडविणाऱ्या तरतुदी तसेच जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्ती, इ. तरतुदी या अधिसूचनेमुळे अमलात येऊ शकतात. शहरी नक्षलवादी हा शब्द कायद्यात नाही. नक्षलवादी शब्द उद्देशिकेत असला तरी कायद्यात नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा कायदा आहे आणि त्यात शहरी ग्रामीण भागातलेही भरडले जातील. महाराष्ट्रातील काही भाग नक्षलबाधित, नक्षलवाद्यांना व त्यांच्या संघटनांना रसद पुरवणारे संपूर्ण राज्यात विखुरलेले म्हणून सबंध राज्य कायद्याने व्यापलेले असे हे गणित. मग शहरी नक्षलवादी म्हणजे शहरातून रसद पुरवणारे की, निमशहरी वगैरे? याचा अर्थ १९६७ चा कायदा असतानाही नक्षलवाद फोफावला कसा? त्याअंतर्गत कारवाई केल्यावरही रसद कशी पुरवली जाते हे प्रश्न कायमच राहतात. ज्यांना अटक केली, त्यांना शिक्षा नाही, कारण खटलाच उभा राहिला नाही, म्हणून ते जामिनावर सुटणार या सगळ्याला जबाबदार शासनच. तरीदेखील नवीन कायदा येणार. हा कायदा डाव्या विचारांच्या व्यक्ती व संघटना यांना धडकी भरविण्यासाठी, त्यांना नामोहरम करण्यासाठी, त्यांच्यावर बंधने लादण्यासाठी आणला ही टीका म्हणूनच होते. विचारांचा मुकाबला विचारांनी हे जमत नाही कारण ते हिंसेला हिंसेने उत्तर देण्याइतके सोपे सहज नाही. म्हणून डाव्या विचारांना जहाल, टोकाचे म्हणावयाचे तर जगभर अस्तित्वात असलेली उजवी विचारसरणी मवाळ मानली पाहिजे, हे गृहीतक मांडता येत नाही. बेकायदेशीर कृती कुणीही करेल आणि ती सार्वजनिक व्यवस्था भंगणारी, विघातक, कायद्यांबद्दल व यंत्रणांबद्दल अनादर उत्पन्न करणारी किंवा त्यांचा अनादर करणारी व तसे करण्यास प्रोत्साहन देणारी असेल तरच जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत येईल, हा एक प्रकार.

प्रश्न अनुत्तरितच

दुसरा म्हणजे सार्वजनिक सेवेतील सेवकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार वापरण्यास प्रतिबंध करणे. त्यांना भीती वाटेल व दरारा वाटेल असे कृत्य करणे. तिसरा म्हणजे हिंसात्मक कृत्यात सहभागी होणे. गुंडगिरी व तत्सम कारवायांत गुंतलेले, त्यांना पाठबळ देणारे, त्यांच्या समर्थनार्थ प्रचार करणारे व ज्यांच्या कारवायांमुळे वाहतुकीत अडथळे येतात व शांतता आणि सार्वजनिक व्यवस्था भंग पावते त्यांचाही कायद्यात समावेश केला आहे. हे सगळे डाव्या विचारसरणीचे समजायचे का? या सगळ्यांना अति डावे आणि नक्षली संबोधले तर आपल्याला उजव्या, डाव्या, मध्यम विचारसरणींचे आकलन नाही हे स्पष्ट होते. भेदभाव व वर्गीकरण पुरेशा स्पष्टीकरणाअभावी असमानच ठरते. सत्ताधारी, विरोधक, धर्म, जात, लिंग, उजवी/डावी विचारसरणी ही विभागणी बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालताना करता येणार नाही. कायद्याचे समान संरक्षण व कायद्यासमोर सारे समान म्हणजे समानता. कोणीही कायद्याच्या वर नाही.

सारांश हा की टोकाचे, जहाल, अति डावे, नक्षलवादी यांना शिक्षा देऊन भागत नसते. नक्षलवाद संपवण्यासाठी केवळ शस्त्र आणि हिंसात्मक कारवाई पुरेशी नाही. त्याच त्याच विषयावर कायदे करायचे, मात्र अंमलबजावणीत कुचराई हे चालत नसते. अशा मंडळींना जवळ करणारे त्यांना भेटतातच कसे व कुठे, त्यांना पाठिंबा का मिळतो, त्यांना शस्त्रपुरवठा कोण करतो, ते कोणाला, कशी व का धडकी भरवितात हे प्रश्न कायम अनुत्तरित राहतात. कोणामुळे समाजात अस्वस्थता, अशांतता, त्यातून येणारी अगतिकता, हिंसा निर्माण होते याच्या मुळाशी जाऊन कारणे शोधायची नाहीत व जनसुरक्षा कायद्यासारखे कायदे करत राहायचे. हे कायदे कुणाचे संरक्षण करतील? कुणाला सुरक्षित ठेवतील? सर्वसामान्यांना की हितसंबंधीयांना हेच समजत नाही. विषमतेमुळे, मग ती आर्थिक, सामाजिक, राजकीय असो, दरी पडते, भेदाभेद होतात. दारिद्र्य-दैन्य वाढते, तणाव वाढतो मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागते तेव्हा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय मिळत नाही. रोगाचे उच्चाटन मलमपट्टीने होत नसते हे कधी कळणार?

अनेक दशकांपूर्वी ईलिनीओर रुझवेल्टने म्हटले होते,

‘‘ The Economy of Communism is an Economy which grows in an Atmosphere of Misery and Want ’’

( My day, Syndicated Column,

१२ फेब्रुवारी १९४७)

लेखक निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत.