संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानचा कांगावा टिकणार नाही; पण पाकिस्तान नेमका काय प्रकारचा खोटेपणा करतो आहे, हे सामान्य भारतीयांनीही मुद्देसूद समजून घ्यावे!

संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे कलम २(४)म्हणते की : “सर्व सदस्यांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणत्याही राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध धमकी देण्यापासून किंवा बळाचा वापर करण्यापासून किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्देशांशी विसंगत असलेली इतर कोणत्याही प्रकारची कृती करण्यापासून दूर राहावे.” संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य असूनही, पाकिस्तानने या तत्त्वाचे सातत्याने उल्लंघन केले आहे. वेळोवेळी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचा संस्थापक सदस्य असलेल्या भारताच्या ‘प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध’ धमक्या दिल्या आहेत आणि बळाचा वापर केला आहे. झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या नावाने प्रसिद्ध असलेली ‘आम्ही हजार वर्षे युद्ध करू’ ही दर्पोक्ती आणि झिया उल-हक यांचे ‘हजार जखमांनी भारताचा रक्तपात करा’ हे कुप्रसिद्ध चिथावणीखोर विधान, यांचा इतिहास त्या देशात आजही उगाळला जातो. भारताला १९४७ पासूनच पाकिस्तानकडून पारंपारिक आणि उप-पारंपारिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बळाचा प्रतिकार वेळोवेळी करावा लागला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतच, कलम ५१मध्ये स्वसंरक्षणासाठी प्रतिसाद देण्याची परवानगी आहे: ‘सुरक्षा परिषदेने आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत तर, संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्याविरुद्ध सशस्त्र हल्ला झाल्यास, या सनदेमधील कोणतीही तरतूद वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्वसंरक्षणाच्या मूळ अधिकाराला बाधा आणणार नाही.’ ही तरतूद, या सनदेच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात नव्हती, पण लहान देशांनी उपस्थित केलेल्या वैध आक्षेपांनंतर, अंतिम मसुद्यात स्वसंरक्षणाचा हा अधिकार देशांनाही असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. स्वसंरक्षणाचा अधिकार – वैयक्तिक असो वा सामूहिक – हा एक जन्मजात अधिकार म्हणून ओळखला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, तो संयुक्त राष्ट्रांच्या अस्तित्वापूर्वीचा आहे आणि पारंपारिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यात रुजलेला आहे.

या अधिकाराची पाळेमुळे अगदी पुराणांतही असली तरी आधुनिक स्वरूपातल्या या अधिकाराचा इतिहास १८३७ पर्यंत मागे जातो. कॅनडाच्या उत्तर भागातील ब्रिटिश वसाहतवादाविरुद्ध बंड झाले, तेव्हा ‘कॅरोलिन’ या नौकेतून बंडखोरांना रसदपुरठा करण्यासाठी अमेरिकनांनी पुढाकार घेतला होता. असे करणे ‘स्वसंरक्षणासाठी’ योग्य ठरले. तेव्हापासून स्वसंरक्षणाचा अधिकार बजावण्यासाठी ‘तातडीचा, जबरदस्त धोका’ असणे आणि ‘कोणताही पर्याय नसणे तसेच विचारविनिमयासाठी वेळच नसणे’ ही कारणे आवश्यक मानली जाऊ लागली. आजही, आंतरराष्ट्रीय कायद्यात हे निकष ‘कॅरोलिन चाचणी’ म्हणून ओळखले जातात. भारताने हे तत्व सातत्याने पाळले आहे, स्वसंरक्षणासाठी आपण केलेल्या कृती आवश्यकतेनुसार काटेकोरपणे मर्यादित आहेत.

अगदी ‘नाटो’ सारख्या सर्व सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थासुद्धा, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील कलम ५१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सामूहिक स्वसंरक्षणाच्या तत्त्वावर आधारित आहेत. तथापि, सध्याच्या संदर्भात, भारताने वैयक्तिक स्वसंरक्षणाचा त्याचा जन्मजात अधिकार वापरला आहे. १९७१ मध्ये, नवी दिल्लीने तत्कालीन सोव्हिएत युनियनसोबत शांतता, मैत्री आणि सहकार्याचा करार केला, त्यामुळे पाकिस्तानशी युद्धात अन्य मोठ्या शक्तींच्या सहभागाची शक्यता लक्षात घेऊन सामूहिक स्वसंरक्षण यंत्रणा सुरक्षित झाली. साध्या शब्दांत सांगायचे तर, रशियाशी आपण तेव्हा केलेला करार हा त्या वेळी अमेरिकेला थेट हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यात प्रभावी ठरला.

पण संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये प्रामुख्याने ‘देशां’चा उल्लेख असल्याने, एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो : जर सशस्त्र हल्ल्यात स्वत:ला ‘देश’ न म्हणवणारे (दहशतवादी संघटनांसारखे) घटक सहभागी असतील तर काय? यादृष्टीने १९८६ साली ‘निकाराग्वा प्रकरणा’त द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अमेरिकेच्या विरोधात दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निकाराग्वामधील साम्यवादी सरकार पाडण्यासाठी प्रतिक्रांती घडवून आणण्याच्या हिंसक कारवायांना अमेरिकेची मदत होती. आर्थिक पाठबळ, प्रशिक्षण, शस्त्रांचा पुरवठा, गुप्तचरांकडील माहितीचा पुरवाठ अशा विविध प्रकारे अमेरिकेने निकाराग्वातील या गनिमांना पोसलेले होते. निकाराग्वावर अमेरिकेने प्रत्यक्ष हल्ला केला नसला तरी ‘ हे हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे’ असा निकाल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचा रौप्यमहोत्सव १९७० मध्ये साजरा होत असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी ‘मैत्रीपूर्ण संबंधांचा जाहीरनामा (१९७०)’ आमसभेत संमत झाला. हा निव्वळ आशावादी जाहीरनामा नसून, ‘सौहार्दपूर्ण संबंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या तत्त्वांचे पालन करण्याची वचनबद्धता’ असे त्याचे स्वरूप आहे. या जाहीनाम्यातही स्पष्ट नमूद आहे की, “कोणतीही राज्ययंत्रणा दुसऱ्या देशातील राजवटीचा हिंसक पाडाव करण्यासाठी किंवा दुसऱ्या देशातील नागरी संघर्षात हस्तक्षेप करण्यासाठी विध्वंसक, दहशतवादी किंवा सशस्त्र कारवाया आयोजित करणार नाही, त्यांना मदत करणार नाही, चिथावणी देणार नाही, वित्तपुरवठा करणार नाही, चिथावणी देणार नाही किंवा चिथावणी दिली जाणे खपवून घेणार नाही.” त्यामुळेच असे ठामपणे म्हणता येते की, आंतराष्ट्रीय कायद्यामध्ये राज्यबाह्य यंत्रणा आणि राज्ययंत्रणा यांतील संबंध पुरेसा स्पष्ट आहे.

भारतामध्ये १९८० च्या दशकात खलिस्तान चळवळीने उच्छाद मांडलेला असताना एका वरिष्ठ पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यानेच अशी वल्गना केली होती की ‘‘भारताच्या पंजाबला अस्थिर ठेवणे म्हणजे पाकिस्तानी सैन्याला मोफत एक अतिरिक्त तुकडी मिळाल्यासारखेच आहेे”. हाच तर्क सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये आणि विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पाकिस्तान-पुरस्कृत अस्थिरतेला अधिक व्यापकपणे लागू होते. राहाता राहिला प्रश्न भरपाईचा. त्यावरही निकाराग्वा प्रकरणातच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने एक दंडक घालून दिलेला आहे. त्या निकालपत्रात असे नमूद आहे की, अमेरिकेमुळे आपले किती आणि कसकसे (आर्थिक, वाणिज्यिक, मनुष्यबळ-विषयक इत्यादी) नुकसान झाले हे मोजण्याचा आणि त्या प्रमाणात अमेरिकेकडे भरपाई मागण्याचा हक्क निकाराग्वाला आहे.

हे स्पष्टच आहे की भारताने केला तो ‘प्रतिकार’ होता, ते आक्रमण नव्हते. दुसरे म्हणजे, यात पाकिस्ताननेच दिलेल्या ‘चिथावणी’मुळे (२२ एप्रिल रोजीच्या हल्ल्यामुळे आणि त्यानंतर काश्मीरमधील पर्यटनाला ओहोटी लागल्यामुळे) भारताचे नुकसान झालेले आहे. पाकिस्तान हा गरीब, कंगाल देश असला तरी त्याच्याकडून भरपाई मागण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर हक्क भारताला आहे, तो आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे दाद मागून भारताने बजावला पाहिजे असे आम्हांस वाटते.

मनोहरन हे बंगलूरु येथील ख्राइस्ट युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापक वा त्या खासगी विद्यापीठामधील ‘सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज’चे संचालक आहेत. अनुषा राव या बंगलूरु येथील वकील आहेत