शैलेश गांधी, डॉ. शरद वागळे, अरुण जोशी ‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार’ हे खरे होऊ द्यायचे नसेल, तर प्रलंबित खटले वेगाने निकाली काढणे गरजेचे आहे. ते घोडे अडले आहे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांपाशी. नेमका हाच मुद्दा नवीन सरन्यायाधीशांनी मांडला आहे, हे महत्त्वाचे. सामान्य जनतेला त्वरित न्याय मिळवून देण्यासाठी आपले प्रयत्न असतील, असे भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी, इंडियन एक्स्प्रेसला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे हा त्यांचा अग्रक्रम असेल, हा या मुलाखतीतील आम्हाला भावलेला मुद्दा.आम्ही गेली काही वर्षे सतत हाच मुद्दा मांडत आहोत. या वर्षीच्या संविधान दिनी, म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी देशाचे सरन्यायाधीश व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची एक संयुक्त बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत रिक्त जागा भरण्याबद्दल काही ठोस निर्णय घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे. सद्य परिस्थिती अशी आहे की, भारतीय न्यायसंस्थेमध्ये असलेल्या प्रलंबित खटल्यांच्या महाकाय डोंगरामुळे सामान्य नागरिकाचा न्यायपद्धतीवरचा विश्वास कमी झाला आहे आणि त्याच्या मनात आपले प्रजासत्ताक खरोखरच कायद्याचे राज्य आहे का अशी भावना निर्माण झाली आहे. न्यायसंस्थेशी संलग्न असलेल्या सर्वच माननीय व्यक्तींचे सध्याच्या परिस्थितीत बदल करण्याबद्दल एकमत असते. पण आम्ही सुचविलेला मार्ग त्यांना बाळबोध वाटतो. न्यायपद्धतीत सुधारणांची गरज आहेच. पण सर्वप्रथम उपाय म्हणून रिक्त जागा भरण्यासारखा सोपा मार्ग नाही. आम्ही सुचविलेल्या मार्गाची सांख्यिक वैधता सिद्ध करण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संकेतस्थळावरून माहिती गोळा करून केलेले विश्लेषण पुढील तक्त्यात दाखविले आहे. प्रत्येक न्यायाधीशाचा खटले निकालात काढण्याचा सरासरी वेग (अ‍ॅव्हरेज रेट ऑफ डिस्पोजल), ही लॉ कमिशनने अवलंबलेली पद्धती, (अहवाल २४५ मध्ये विशद केलेली) आम्ही वापरली. वेगवेगळय़ा खटल्यांना वेगवेगळा वेळ लागतो हे खरेच आहे, पण आपण मोठय़ा प्रमाणात सरासरी काढतो, तेव्हा खटल्यांच्या गुंतागुंतीचा परिणाम कमी जाणवतो. याचे आम्ही विश्लेषण केले तेव्हा प्रमाणित विचलन (स्टॅण्डर्ड डेव्हिएशन) ५-१० टक्केच आढळले. हा तक्ता करताना आम्ही वास्तववादी विचार करता रिक्त जागा भरण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, रिक्त पदांची संख्या शून्य न धरता, ५ टक्के गृहीत धरली आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या संख्येत दुप्पट-तिप्पट वाढ करावी लागेल असा एक अशक्यप्राय विचार पुढे आल्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. आमच्या विश्लेषणाप्रमाणे केवळ रिक्त पदे वेळेवर भरली गेली तरी सुधारणा होऊ शकेल असे दिसेल. ती भरण्यात पायाभूत सुविधा कमी पडल्या तर न्यायमूर्ती दाभोळकर यांनी सुचवल्याप्रमाणे काही न्यायालये दोन पाळय़ांमध्ये काम करू शकतील. सोबतच्या तक्त्यावरून दिसेल की न्यायाधीशांची संख्या मंजूर संख्येच्या ५ टक्के कमी असती तरी प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवर आपण पूर्ण नियंत्रण करू शकलो असतो. वरील विश्लेषण थोडय़ा मागील काळातील असले तरी तात्त्विकदृष्टय़ा ते कालबाह्य नाही. सध्याच्या काळातील माहितीचे असेच विश्लेषण करता येईल. आता रिक्त पदे का निर्माण होतात व वर्षांनुवर्षे का भरली जात नाहीत याचे विश्लेषण करणे उपयुक्त ठरेल. रिक्त पदे उद्भवतात ती निवृत्ती, वाढीव मंजूर पदे, राजीनामे, पदोन्नती, मृत्यू या कारणांमुळे. यातील पहिल्या कारणाचा विचार केला तर न्यायाधीशांच्या निवृत्तीची तारीख त्यांच्या नियुक्तीपासून माहीत असते. त्यामुळे पुढील काळात निर्माण होणाऱ्या तुटीसाठी काही महिने किंवा एक वर्ष आधी कारवाई सुरू करता येईल. उरलेल्या दोन कारणांसाठी ऐतिहासिक माहितीचा आधार घेता येईल. योग्य वेळी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केल्या तरच आपली न्यायव्यवस्था सुधारेल याची जाणीव नसावी. नाही तर इतक्या प्रमाणात आणि सर्वच न्यायालयात रिक्त जागा राहू शकल्या नसत्या. मुळात जागा भरण्याची जबाबदारी आपली आहे असे मानले गेले नाही आणि अजूनही तीच परिस्थिती आहे. आमच्या मते कनिष्ठ न्यायालयांची रिक्त पदे तातडीने भरणे फार महत्त्वाचे आहे. त्या विलंबामुळे कित्येक आरोपी खूप काळ कच्च्या कैदेत तुरुंगात असतात आणि कधी कधी तर आरोप सिद्ध झाल्यावर मिळणाऱ्या शिक्षेच्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ. प्रलंबित खटल्यांचा विषय निघाला की सर्वच विषयांचा आणखी अभ्यास करण्याची गरज, न्यायमूर्ती संख्या काही पटीने वाढविणे, इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात न्यायमूर्ती : लोकसंख्या हे व्यस्त प्रमाण अशा चर्चा कानावर पडतात. या पार्श्वभूमीवर, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत करायला हवे. योग्य काळात न्यायदान झाले पाहिजे या बाबतीत कोणीतरी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी ही स्वीकारली आहे असे वाटते. त्यांनी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांवर त्या त्या न्यायालयात नियुक्त्या होण्याची जबाबदारी टाकावी. असे होणे फार गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील नियुक्त्या न्यायालयांच्या अधिकारात असतात. कनिष्ठ न्यायालयातील नियुक्त्या राज्य सरकारे व त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकार कक्षात येतात. सुरुवात स्पर्धात्मक परीक्षेपासून होते. न्यायाधीशांचे मासिक उत्पन्न आता खूप आकर्षक आहे. असे असूनही नियुक्ती करता येत नसेल तर उमेदवारांबद्दल आपले मापदंड खूप उच्च तर नाहीत ना, याचा विचार करायला हवा. इतर क्षेत्रे तसेच देशातल्या नामवंत शिक्षण संस्था उमेदवारांची निवड करताना ‘असतील त्यातले उत्कृष्ट’ असाच विचार ठेवतात. न्यायाधीशांच्या निवडीत असे करता येईल का याचा विचार व्हावा. उच्च न्यायाधीशांच्या निवडीत सध्या ३३ टक्के कनिष्ठ न्यायाधीशांमधून व उरलेले खुल्या निवडीतून अशी सध्याची पद्धत आहे. उच्च न्यायालयातील रिक्त पदांची संख्या खूप चिंताजनक आहे. म्हणून कनिष्ठ न्यायाधीशांमधून निवडीचे प्रमाण वाढवता येईल का याचा विचार जरूर व्हावा असे आम्ही सुचवू इच्छितो. आमच्या मते तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापराने न्यायालयातील एकंदर कामाच्या गतीत खूप सुधारणा होऊ शकेल आणि त्याचा फायदा नागरिकांना, वकिलांना, आणि न्यायाधीशांना मिळेल. आम्ही सुचवलेल्या सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या ई- कमिटीने सुचवलेल्या शिफारशींप्रमाणे आहेत. संगणक प्रणालीने आखल्याप्रमाणे खटल्यांची सुनावणी व्हावी त्यात फक्त ५ टक्के फरक करण्याची मुभा मुख्य न्यायाधीशांना असावी. ई- फायिलगची प्रणाली तातडीने अमलात आणावी. करोनाकाळात थोडय़ा प्रमाणात सुरू केलेली ऑनलाइन न्यायालयांची व्यवस्था कायमस्वरूपी करावी. यासाठी लागणारे हार्डवेअर व इतर व्यवस्था आधीच झाली आहे. त्याच्या वापराचा काही प्रमाणात सराव वकील व न्यायमूर्ती यांना झाला आहे. त्यातील त्रुटी दूर करणे सहज शक्य आहे. भविष्यात एक पर्याय म्हणून तिचा योग्य वापर केल्यास न्यायदानात खूप सुधारणा दिसून येतील. या सूचनांवर अंमलबजावणी झाली तर आपल्या न्यायव्यवस्थेतूनच ९० टक्के खटले एका वर्षांच्या आत निकाली काढता येतील आणि निकाल लागण्याचा सरासरी काळ ६ महिन्यांवर आणता येईल असा आमचा विश्वास आहे. या सर्वाचा फायदा आपल्या देशातील नागरिकांना होईल. आपल्या देशाच्या भरभराटीला चालना मिळेल आणि न्यायप्रतिष्ठेत वाढ होईल. आपल्या संविधानात अपेक्षित असलेल्या सुराज्याच्या कल्पनेला पूर्णत्व मिळेल. वाजवी वेळेत योग्य न्याय मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. आणि तो मिळण्यात वरील सर्व बाबी नक्कीच उपयुक्त ठरतील.
