निवडणूक आयोग नक्की कोणाचा रक्षक? संविधानाचा की सत्ताधाऱ्यांचा?

राहुल गांधी यांनी हरियाणात ‘मतचोरी’ झाल्याचा आरोप पुराव्यासह केल्यानंतर देशभरात लोकशाहीच्या पायाभूत व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा असतो आणि त्या पारदर्शक होण्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र संस्थांची निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक असते. पण अलीकडच्या काळात या संस्थेचे वर्तन पाहिले तर असे दिसते की ती स्वतंत्र न राहता सत्ताधाऱ्यांची सेवक बनली आहे.

राहुल गांधींनी मतमोजणीतील फेरफार, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापरातील अनियमितता आणि अधिकृत आकड्यांमधील विसंगती चव्हाट्यावर आणली. ब्राझिलियन मॉडेलने १० मतदान केंद्रांवर २२ वेळा मतदान केल्याचेही त्यांनी उघड केले. तसेच शून्य पत्ता असलेले लोक पक्क्या घरात रहाताना दिसतात, तर काही ठिकाणी एकाच घरात पाच-पाचशे मतदार दाखवले गेले आहेत. यावर जे पुरावे राहुल गांधींनी सादर केले, ते तपासण्याऐवजी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनीच ते ‘हास्यास्पद’ ठरवले.

एका सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्याने तपासाआधीच निष्कर्ष काढून मोकळे होणे हा लोकशाहीसाठी धोकादायक संकेत आहे. कारण अशा वक्तव्याने आयोगाच्या तपास प्रक्रियेलाच गालबोट लागते आणि सत्य बाहेर येण्याआधीच त्याचे राजकीय रंगांमध्ये विखुरलेले स्वरूप तयार केले जाते. मुळात याविषयी खुलासा करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असताना दरवेळी राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली की सत्ताधारी बाजू मांडण्यासाठी सरसावलेले दिसतात ते कशामुळे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

रिजिजूंच्या या वक्तव्याने मूलभूत प्रश्न असा उभा राहतो की, जर राहुल गांधींचे आरोप खोटे आणि हास्यास्पद असतील, तर निवडणूक आयोगाने याबाबत ठोस कायदेशीर पाऊल का उचलले नाही? आयोगाकडे अधिकार आहेत की कोणतीही व्यक्ती किंवा पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर खोटे आरोप करीत असेल, तर त्याच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करता येतो. पण येथे उलटच झाले- आयोग मौन बाळगून बसला आणि भाजपचे प्रवक्ते, मंत्री आणि समर्थकच उत्तर देऊ लागले. हे दृश्य पाहून देशातील अनेक मतदारांना असा प्रश्न पडतो की, आयोगाची भूमिका आता ‘संविधानाचा रक्षक’ अशी उरली आहे का, की तो ‘सत्तेचा संरक्षक’ बनला आहे?

मोदी-शहा यांचा राजकीय प्रभाव इतका वाढला आहे की, आयोगासारख्या संस्थाही त्यांच्या संकेतावर चालत असल्याचे मतदारांनाही स्पष्टपणे जाणवते. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करणे, प्रचार नियम ठरवणे, आचारसंहिता लागू करणे यांसारख्या सर्व निर्णयांत सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असेच निर्णय घेण्याकडे आयोगाचा कल दिसतो, असे आरोप वारंवार होतात. अगदी निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधानांचे प्रचार कार्यक्रम हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असूनही आयोगाने त्यावर मौन बाळगले आहे. मतदारांना आमिषे दाखवणे, धार्मिक मुद्द्यांवर प्रचार करणे हे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाते. ते सत्ताधाऱ्यांकडून सर्रास होत असतानाही आयोग डोळेझाक करत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे.

दुसरीकडे, विरोधी नेत्यांच्या विधानांतील बारीकसारीक कच्चे दुवे हेरून त्यांना मात्र तातडीने नोटिसा धाडल्या जातात. या दुटप्पी वर्तनामुळे आयोगाची प्रतिमा धोक्यात आली आहे. लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नसते; ती त्या मतदान प्रक्रियेच्या विश्वसार्हतेमुळे टिकून असते. जर मतदाराला वाटले की त्याचा मताचा हक्कच हेराफेरीने हिरावून घेतला जात आहे, तर त्या देशात लोकशाही नव्हे, तर व्यवस्थेच्या आडून चालणारी हुकूमशाही उभी राहते. राहुल गांधींच्या आरोपांची सत्यता तपासण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची खिल्ली उडवणे, हेच दाखवते की त्यांना लोकशाहीपेक्षा स्वप्रतिमा जपणे महत्त्वाचे वाटते. निवडणूक आयोगाने मात्र या सगळ्या घडामोडींकडे डोळेझाक केली, जणू काही तो स्वतःचा घटनात्मक सन्मान हरवून बसला आहे.

आज मतदारांना हवा आहे तो निष्पक्ष आयोग- जो कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडणार नाही, जो पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेईल आणि जो प्रत्येक नागरिकाच्या मताधिकाराचे रक्षण करेल. पण सध्याच्या घडामोडींमुळे या संपूर्ण यंत्रणेवरीलच विश्वास डळमळीत झाला आहे. जर आयोगाला खरोखरच आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवायची असेल, तर त्याने राहुल गांधींच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी आणि त्यात जर खोटेपणा आढळला, तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. पण फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने बोलून विरोधकांना गप्प बसवायचे प्रयत्न झाले तर लोकशाहीचे भविष्य अंधारात ढकलले जाईल. निवडणूक आयोगाने हे लक्षात ठेवावे की, तो कोणत्याही सरकारचा सेवक नाही, तर भारतीय मतदारांचा विश्वस्त आहे. अन्यथा लोक विचारतीलच “आपली लोकशाही अजून जिवंत आहे का?”

jetjagdish@gmail.com