सर्वसमावेशकतेचा प्रश्न उरतोच…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपुरात लाखो दलित बांधवांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिल्यानंतर विदर्भात अनेक दलित नेते उदयाला आले. त्यातली प्रमुख नावे दोन. एक बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे व दुसरे रा. सू. गवई. आंबेडकरांच्या या धम्मदीक्षेमागे हिंदूंनी दलितांवर हजारो वर्षे केलेल्या अन्यायाची पार्श्वभूमी होती. आंबेडकरांच्या प्रेरणेमुळे हिंदू धर्माचा त्याग करणाऱ्या दलितांमध्ये साहजिकच सवर्णांविषयी राग होता. मात्र खोब्रागडे व गवई या दोन्ही नेत्यांनी रिपब्लिकनांचे राजकारण पुढे नेताना कायम समन्वयवादी भूमिका स्वीकारली. राज्यसभेचे उपाध्यक्ष झालेल्या खोब्रागडेंचे निधन झाल्यावर गवईंना मोठा पैस मिळाला. त्याचा वापर करतानासुद्धा त्यांनी ही समन्वयाची भूमिका सोडली नाही. स्वबळावर पक्षाला विजय मिळवून देणे शक्य नाही हे ध्यानात आल्यावर त्यांनी काँग्रेससह जाण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यातून त्यांना पदे मिळत गेली, पण विरोधकांच्या बाबतीत त्यांची भूमिका व्यापक व मवाळ म्हणावी अशीच राहिली.

‘मी केवळ दलितांचा नेता नाही’ असे ते नेहमी (याच शब्दांत) म्हणायचे. अमरावतीत त्यांनी राजकारण रुजवताना नेहमी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे ते ‘हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ’ या उजव्या विचाराच्या लोकांनी स्थापन केलेल्या संस्थेचे अध्यक्ष होऊ शकले. शिवाजीराव पटवर्धनांनी स्थापन केलेल्या ‘तपोवन’चेही ते काही काळ प्रमुख होते. गवईंनी अनेक निवडणुका लढवल्या, पण एकदाही ते राखीव मतदारसंघातून लढले नाहीत. लोकसभेच्या १९८० मधील निवडणुकीच्या आधी विरोधकांची मोट फुटल्यावर जनसंघ विसर्जित होऊन भाजपची स्थापना झाली. तेव्हा या नव्या पक्षाकडे उमेदवार नव्हते. त्या वेळी संपूर्ण विरोधकांच्या उमेदवार म्हणून कमलताई गवईंनी अमरावतीतून निवडणूक लढवली होती. अर्थात त्याला भाजपचा पाठिंबा होताच. गवई संघ शिक्षा वर्गात पाहुणे म्हणून गेले ते त्यानंतरच्या वर्षी म्हणजे १९८१ ला. ही गोष्ट इथे लक्षात घेण्यासारखी. आपण केवळ दलित व बौद्ध असे करत बसलो तर राजकारणात एकटे पडू असाही दृष्टिकोन यामागे असावा.

तेव्हाची त्यांची ती भूमिका आता योग्य अथवा अयोग्य ठरवणे चूक. एकीकडे अशी भूमिका घेतानाच गवईंनी सर्वसमावेशक व धर्मनिरपेक्ष अशा काँग्रेसची मदत नेहमीच घेतली. गवई वीर वामनराव जोशींचे निस्सीम चाहते होते. अनेकदा ते याविषयी बोलून दाखवत. दीर्घकाळ त्यांची कर्मभूमी असलेल्या अमरावतीचे राजकारण मराठाकेंद्री होते. शिवपरिवाराचा त्यावर प्रभाव. १९८० च्या दशकात उजवा विचार तिथे फारसा रुजला नव्हता. तेव्हा मोजकेच लोक या विचारावर आधारित राजकारण करत. मराठा-कुणबी वर्चस्वाला शह देण्यासाठी त्यांच्याकडून अनेकदा गवईंना समोर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर कमलताईंच्या होकाराकडे बघितले तर सारे चित्रच स्पष्ट होते. त्या काळात संघ-भाजप असो वा काँग्रेस आणि त्यांच्या वर्तुळात वावरणारे रिपब्लिकन नेते. यांच्यात वैचारिक मतभेदाचे युद्ध जरूर होते पण त्याच्या सीमारेषा धूसर होत्या. वैयक्तिक पातळीवर कटुता आलेली नव्हती. आताचे चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे.

या पार्श्वभूमीवर राजेंद्र गवई यांचे विधान व कमलताईंची हो-नाहीची भूमिका आणखी बुचकळ्यात टाकणारी ठरते. आई-वडिलांच्या सर्वपक्षीय संबंधांना उजाळा देताना ‘वैचारिक लढाई वेगळी व अशी निमंत्रणे स्वीकारणे वेगळे. त्याचा एवढा बाऊ करण्याची गरज काय’ असा सवाल राजेंद्र गवई उपस्थित करतात. नकाराचे कथित पत्र उघड झाल्यानंतर तब्बल २४ तास राजेंद्र गवई शांत होते. दुसऱ्या दिवशी ते बोलते झाले. हे नेमके कुणामुळे घडले? कुणाचा दबाव त्यांच्यावर आला का? संस्थात्मक हितसंबंधांची जपणूक हे यामागचे कारण असेल काय? असे अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत.

गवईंचे वारस म्हणून राजेंद्र गवई हे नागपूरच्या दीक्षाभूमी स्मारक समितीत आहेत. या समितीला सध्या वादाचे ग्रहण लागलेले आहे. दोन गटांत विभागली गेलेली ही समिती आरोप-प्रत्यारोपांत गुरफटली आहे. याकडे सरकारचे बारीक लक्ष आहे. यावरून काय तो बोध घेता येतो. गेल्या दहा वर्षांत दलित संघटना व चळवळी उजव्या विचाराविरुद्ध कमालीच्या आक्रमक झाल्या आहेत. त्याचे प्रत्यंतर वारंवार येते. या पार्श्वभूमीवर कमलताईंचा होकार व नंतरचा नकार दलित वर्तुळाला अजिबात आवडलेला नाही. मध्यंतरी नागपुरात बुद्धगया मुक्ती मोहिमेच्या कार्यक्रमात सध्या महायुतीला साथ देणाऱ्या जोगेंद्र कवाडेंचे भाषण संतप्त लोकांनी बंद पाडले.

दलितांच्या वर्तुळातील प्रस्थापित नेते व त्यांच्या घराण्यांच्या बाबतीतच ही एकनिष्ठतेबाबतची संदिग्धता का निर्माण होते याचे उत्तर हे नेते अथवा त्यांची घराणी चळवळीपासून दूर गेली, यातच दडले आहे. राज्यातील प्रस्थापित दलित नेत्यांच्या राजकीय प्रवासावर एक नजर टाकली तर त्यांचा चळवळीतील प्रारंभीचा काळ व नंतर प्रस्थापित झाल्यावर सत्तालोलुपतेचा काळ यांत प्रचंड तफावत दिसते. नेमका याचाच फायदा विरोधी विचारांचे लोक घेतात. त्यावरून वादंग उठले की या नेत्यांची त्रेधातिरपीट उडते. अमरावतीत नेमके हेच दिसले.

यातला शेवटचा मुद्दा संघाच्या भूमिकेबाबतचा. नागपूरच्या मुख्य सोहळ्याला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते. त्याच धर्तीवर कमल गवईंना निमंत्रण देण्यात आले. सामाजिक समरसतेचा नारा गेल्या ५० वर्षांपासून देणाऱ्या संघाला शताब्दी वर्षात हे पाहुणे निश्चित करावेसे वाटणे यात गैर काही नाही. मात्र संघ किती काळ असे प्रतीकात्मक खेळ करत राहणार? या पाच दशकांत संघाला पाहिजे त्या प्रमाणात दलितांना जवळ करता आले का? परिवाराची सत्ता आल्यावर उलट ही दरी अधिकच वाढली का? ती असे पाहुणे बोलावून कमी होईल का? आम्ही दलितविरोधी व संविधानविरोधी नाही हे संघाला या वर्गाला अद्यापही पटवून देण्यात अपयश का येते? ही दरी कमी करायची असेल तर संघाला त्यांच्या संघटनात्मक रचनेत त्यांच्याच विचाराच्या दलितांना आवर्जून संधी द्यावी लागेल. सोबतच आम्ही विषमता, जातिभेद पाळत नाही हे कृतीतून पटवून द्यावे लागेल.

संघाच्याच मुशीतून तयार झालेल्या भाजपमध्ये आज अनेक दलित नेते आहेत. त्यात हिंदू दलितांचा भरणा अधिक. बौद्धांना आपलेसे करून घेण्याचा प्रयत्न संघाने केला तर अशा वादात अडकण्याची वेळ संघावर येणार नाही. यावर संघाचे धुरीण कधी विचार करणार? अशी निमंत्रणाची कृती करून चर्चेला जन्म द्यायचा, पण नंतर कोणतेही स्पष्टीकरण द्यायचे नाही यातून संभ्रम निर्माण होतो. तो संघाच्या हिताचा कसा?

या मुद्द्यावरून सुरुवातीला ‘पुरोगामी तोंडावर आपटले’ हा तात्कालिक आनंद संघातल्या काहींना मिळालाही असेल; पण त्यात न अडकता आम्ही सर्वसमावेशक आहोत हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी संघ नेमका कोणता कार्यक्रम हाती घेणार?

devendra. gawande@expressindia. com