एसआयआर उत्तरेच चुकीची असलेला प्रश्न!

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत हा युक्तिवाद केला खरा, पण त्यांनी कदाचित ‘येस मिनिस्टर’ ही बीबीसीवरील मालिका पाहिलेली नसावी. या मालिकेत विनोदी पद्धतीने दाखवलेला बनावट तर्कवाद इतका लोकप्रिय झाला की त्याला नावच मिळाले राजकारण्यांचे तर्कट (politician’s syllogism). या तर्कटाची मांडणी कशी असते बघा. एक म्हणजे, आपण काहीतरी केलेच पाहिजे. दुसरे म्हणजे, हे काहीतरी आहे. तिसरे म्हणजे, म्हणून आपण हेच केले पाहिजे. यातला तर्कदोष असा आहे की ‘आपण जे ‘‘काहीतरी’’ करायला हवे आहे, तेच आपल्यासमोर ठेवलेले ‘‘काहीतरी’’ आहे का?’ हा मूलभूत प्रश्न कधीच विचारला जात नाही.

राहुल गांधींना मतदार यादीबाबत ट्रोल करणारे मतदार यादीतील त्रुटी तसेच फसवणूक दुरुस्त करण्यासाठी जे ‘‘काहीतरी’’ करायचे आहे, ते म्हणजेच मतदार याद्यांची विशेष आणि सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) आहे का, हा प्रश्न विचारतच नाहीत. या प्रश्नावर मार्ग शोधण्यासाठी मतदार याद्यांची विशेष आणि सखोल फेरतपासणी हाच खरा उपाय आहे, तो आवश्यक आणि पुरेसाही आहे, हे आयोगाला सिद्ध करावे लागेल. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ते केले नाही. पण आपण आयुक्तांचे भाषण वगैरे बाजूला ठेवून तर्कशुद्धपणे या मुद्द्याकडे बघूया. आपली मतदार यादी खरोखरच सदोष आहे, हे मान्य करून सुरुवात करू या. भारतीय निवडणूक व्यवस्थेला मतदार याद्यांच्या ‘संपूर्णते’बाबत खूप वरचे गुण मिळाले आहेत (‘द मिसिंग व्होटर’ इंडियन एक्स्प्रेस, ३१ जुलै), परंतु अचूकतेबाबत (accuracy) आयोगाची प्रतिमा फारच खराब आहे. हा प्रश्न विशेषत: शहरी भागांत अधिक तीव्र आहे. मोठ्या प्रमाणावर फेरफार, खोट्या नोंदी किंवा नावे वगळणे याबाबत आरोप न झाल्यामुळे या गोष्टी कधी फारशा पुढे आल्या नाहीत. पण महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकातील महादेवपुरा येथे उघड झालेल्या गोष्टींनी या गंभीर समस्येकडे राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले गेले आहे.

चला, हेही मान्य करू की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत मांडायचा प्रयत्न केला तो मुद्दाही खरा आहे. मागील काही वर्षांत निवडणूक आयोगाने अंगीकारलेल्या पद्धती या प्रश्नावर उपयोगी ठरलेल्या नाहीत. मतदार याद्यांचे नियमित अद्यायावतीकरण हा उपाय नाही, कारण यात फक्त अर्ज करणाऱ्या नागरिकांची नावे नोंदली वा वगळली जातात, त्यांच्याच पत्त्यांची दुरुस्ती होते. वार्षिक पडताळणी हा पर्याय थोडा बरा म्हणता येईल. कारण त्यात मोठ्या प्रमाणावर नावांचा समावेश करण्याची, ती वगळण्याची तसेच आक्षेप घेण्याची संधी मिळते. तरीसुद्धा हा उपाय समाधानकारक नाही, कारण वार्षिक पडताळणी दरम्यान बूथ पातळीवरच्या अधिकाऱ्याला घरोघरी जाण्याची सक्ती नसते.

सध्याच्या व्यवस्थेत नावे वगळणे आणि ती समाविष्ट करणे या संदर्भातील चुका राहतात आणि वर्षानुवर्षे त्या साठत जातात. म्हणूनच काहीतरी करण्याची गरज आहे. आणि ते अधिक सखोल व प्रणालीबद्ध, पारदर्शक आणि न्याय्य असले पाहिजे. नियमित अद्यायावतीकरण आणि वार्षिक फेरतपासणी याशिवाय आपल्याला अधिक तीव्र फेरतपासणी हवी आहे. उदाहरणार्थ दर पाच वर्षांनी घरोघरी जाऊन केलेली गणना. यातून मतदार याद्यांमध्ये प्रमाणित नोंदी, नावे वगळणे तसेच दुरुस्त्या करता येतील.

‘‘हेच तर एसआयआर आहे. मग आता तुमचा त्याला पाठिंबा आहे ना?’’ असे म्हणत मतदार याद्यांच्या विशेष आणि सखोल फेरतपासणीच्या पुरस्कर्त्यांचे आनंदाने उड्या मारत चित्कारणे ऐकू येते. पण एसआयआरच्या समर्थनात हीच तर अडचण आहे. कारण तो मुळात उभा आहे ढोबळ समजुती, गृहीतके आणि प्रचंड प्रसिद्धी यंत्रणा या पायावर. खरा मुद्दा असा आहे की निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला एसआयआर ही काही आपल्याला हवी असलेली विशेष सखोल फेरतपासणी नाही. आपल्या निवडणूक कायद्याला अपेक्षित होती, तशी तर ती अजिबात नाही. ही मतदार याद्यांची विशेष आणि सखोल फेरतपासणी ना मतदार याद्यांसंदर्भात असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी आवश्यक आहे, ना पुरेशी आहे. एसआयआर हे काही आपल्यासमोर असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. उलट त्याच्यामुळे प्रश्न आणखी गंभीर होत आहे.

एसआयआरमध्ये बूथ अधिकाऱ्यांमार्फत घरोघरी जाऊन करण्यात येणाऱ्या नोंदीची प्रक्रिया महत्त्वाची,आवश्यक तर आहेच, पण त्यासोबत दोन असे घटक आहेत ज्यांचा कायद्याच्या भाषेशी किंवा मतदार याद्यांच्या विशेष आणि सखोल फेरतपासणीच्या मूळ तत्त्वांशी काहीही संबंध नाही. पहिला म्हणजे, यात प्रत्येक संभाव्य मतदाराने एक नोंदणी फॉर्म भरावा अशी सक्ती आहे; आणि तो न भरल्यास तो आपोआप अपात्र ठरेल. भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासात अशी मागणी कधीच झालेली नाही आणि तिला कायद्यात आधार नाही. म्हणजेच राज्य-प्रवर्तित नोंदणीपासून स्व-प्रवर्तित नोंदणीकडे झुकणे आणि जबाबदारी निवडणूक अधिकाऱ्यांवरून सरळ मतदारावर टाकणे हा वरकरणी किरकोळ वाटणारा प्रशासकीय नियम प्रत्यक्षात आपल्या निवडणूक व्यवस्थेतील मूलभूत बदल आहे. जगभरातील पुराव्यांनुसार, यामुळे गरीब, निरक्षर, स्थलांतरित, अल्पसंख्याक आणि स्त्रिया नोंदणीपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहतात.

दुसरे म्हणजे, एसआयआरमध्ये प्रत्येक संभाव्य मतदाराने पात्रता सिद्ध करण्यासाठी काही कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. त्यांची यादी व त्यांचा व्याप यात न शिरता इतके लक्षात घेऊया की ही अटही अभूतपूर्व आहे आणि तिला कायदेशीर आधार नाही. यामुळे आतापर्यंत आपल्या निवडणूक व्यवस्थेत प्रबळ असलेली ‘नागरिकत्व’ ही संकल्पना नाकारली जाते. या दोन्ही ‘विशेष’, अभूतपूर्व तरतुदींचा परिणामा मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना मताधिकारापासून वंचित करणे हाच होऊ शकतो. आणि त्याला अपुऱ्या तयारीची आणि भोंगळ अंमलबजावणी (जशी बिहारमध्ये झाली) ची जोड मिळते, तेव्हा मतदार याद्यांच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम अत्यंत भीषण ठरतो यात शंका नाही.

मतदार याद्यांच्या अचूकतेसाठी एसआयआरने काय करायला हवे होते, पण केलेले नाही, तेही लक्षात घेऊया. पहिली गोष्ट म्हणजे, घरोघरी जाऊन नोंदी करताना नावे वगळण्याइतकेच नवी नावे समाविष्ट करण्यावरही लक्ष द्यायला हवे होते. ते न केल्यामुळे बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या ‘फेरतपासणी’चा परिणाम अतिशय विचित्र झाला. २५ जून ते २५ जुलै या काळात निवडणूक आयोगाने ६५ लाखांहून अधिक नावे वगळली. पण एकही नवीन नाव समाविष्ट केले नाही. ही विशेष आणि सखोल फेरतपासणी नाही; तर फक्त ‘विशेष आणि सखोल वगळणी मोहीम’ ठरली.

दुसरे म्हणजे, ‘मृत’ , ‘कायमचे दूर गेलेले’, किंवा ‘शोधता येत नाही’ नोंदवायचे असेल तेव्हा त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे सविस्तर नियम आहेत. एसआयआरने ते पाळायला हवे होते. नवीन यादी तयार करण्याच्या नावाखाली मतदारांची नावे वगळत त्यांच्या अधिकारांचा नायनाट करण्याऐवजी, निवडणूक आयोगाने उपलब्ध कायदेशीर प्रक्रिया (नोटीस, सुनावणी व अपील) अमलात आणली असती, तर त्याच्यावर त्यानेच ‘मृत’ ठरवलेल्या जिवंत व्यक्तींना सामोरे जाण्याची नामुष्की आली नसती.

तिसरे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने आपल्या मतदार याद्यांच्या गुणवत्तेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करायला हवे होते. आपल्याकडे मतदार याद्यांच्या संपूर्णतेबाबत (completeness) विदा आहे, पण अचूकतेबाबत (accuracy) काहीही उपलब्ध नाही. भारतासारख्या सुव्यवस्थित व उच्च प्रतीच्या सांख्यिकी यंत्रणांचा अभिमान बाळगणाऱ्या देशात हा एक घोटाळा आहे. खरेतर जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीची जशी स्वतंत्र नमुना तपासणी केली जाते, तसेच राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था (NSSO) सारखी यंत्रणा आपल्या मतदार याद्यांची ०.१ टक्के नमुना तपासणी करू शकते.

चौथे म्हणजे, याबरोबरच मतदार याद्यांतील फसवणुकीच्या गंभीर आरोपांची न्याय्य व विश्वासार्ह चौकशीही झाली पाहिजे. आणि अशा चौकशीची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीलाच या याद्या तयार करण्याचे काम केले होते, त्यांच्याकडे दिली जाऊ नये. निवडणूक आयोगाचा पत्रकार परिषदेतील सूर आणि भाषा बघितली तर ही अपेक्षा पूर्ण होणे अशक्य दिसते.

‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य,‘ भारत जोडो’अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक.

yyadav@gmail.com