ॲड. कांतिलाल तातेड
दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये प्रवासासाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन उत्पन्न वाढीसाठी म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ८ नोव्हेंबर ते २७ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीसाठी मोठ्या प्रमाणात हंगामी भाडेवाढ लागू केली आहे. उदा. नाशिक- पुणे या साध्या गाडीसाठी नेहमीचे भाडे ३१५ रुपये आहे तर या २० दिवसांच्या कालावधीत ते ३४५ रुपये लागतील. तसेच नासिक- पुणे शिवशाही बसने प्रवास केल्यास ४६५ च्या ऐवजी ५१५ रुपये भाडे लागेल. ज्या सामाजिक घटकांना परिवहन महामंडळ भाड्यामध्ये सवलत देते, त्यांनादेखील सदरची भाडेवाढ लागू असणार आहे. गेल्या वर्षी महामंडळाने दिवाळीच्या काळात दहा दिवसांसाठी अशी हंगामी भाडेवाढ केली होती. या वर्षी ती २० दिवसांसाठी करण्यात आलेली आहे.
खर्चात वाढ नाही, भाड्यात मात्र वाढ
सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन प्रवाशांची अडवणूक करून भाडेवाढीद्वारे जास्त नफा मिळविण्याच्या हेतूने खासगी वाहतूकदार नेहमीच अशा पद्धतीने भाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ करतात. परंतु ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेतून अस्तित्वात आलेल्या, ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ध्येय बाळगणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने बस गाड्या चालविण्यासाठीच्या खर्चात कोणतीही वाढ झालेली नसतांना खासगी वाहतूकदारांचा ‘आदर्श’समोर ठेऊन प्रवाशांची अडवणूक करून सणासुदीच्या विशिष्ट कालावधीत होणाऱ्या गर्दीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ करणे योग्य, न्याय्य व समर्थनीय आहे का, हा सर्वच प्रवाशांना नेहमी सतावणारा प्रश्न आहे.
आणखी वाचा-ओटीटी, डिजिटल मीडिया, आयपीटीव्ही… यांच्या नियंत्रणासाठी नवा कायदा आणून काय होणार?
बोजा सर्वसामान्य प्रवाशांवर
खर्चामध्ये झालेल्या वाढीपेक्षा प्रत्यक्षात त्याहून अनेक पटीने बस भाड्यात वारंवार वाढ करूनही आर्थिक गळती, अनावश्यक खर्चाला आळा न घालणे तसेच सवलतींचे राजकारण आदि कारणांमुळे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झालेली असून महामंडळाचा संचित तोटा नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. एसटी हे सर्वसामान्य प्रवाशांचा आधार असलेले प्रवासाचे साधन आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी राज्य परिवहन सेवा मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या वाढत्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता महामंडळाकडे किमान २१ हजार बसेसची आवश्यकता आहे. परंतु महामंडळाकडे प्रत्यक्षात सध्या १६ हजार २४३ गाड्या असून त्यापैकी १० वर्षापेक्षा जास्त जुन्या गाड्यांची संख्या जवळपास दहा हजार आहे. राज्यसरकार त्याचा तसेच इतर कोणत्याही आर्थिक निकषांचा विचार न करता आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन केवळ सवंग लोकप्रियतेकरिता ४३ समाजघटकांना एसटी प्रवासात सरसकट सवलत देत आहे. उदा. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवासाची देण्यात आलेली सवलत, ६५ ते ७५ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांना तसेच सर्व महिलांना ‘एसटी’च्या भाड्यात देण्यात येणारी ५० टक्के सवलत… यासारख्या सवलतींमुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी महामंडळ मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ करते व त्याचा सर्व बोजा प्रामुख्याने ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही, अशा विद्यार्थी वर्ग सोडून ६५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व सर्वसामान्य गरीब पुरुष वर्गावर –ज्यामध्ये अत्यंत गरीब अशा कामगार , शेतमजूर व कष्टकरी आदींचाही समावेश होतो- त्यांच्यावर पडत असतो.
अनाकलनीय समर्थन
राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना दिलेल्या सवलतींमुळे प्रवाशांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असून त्यामुळे एसटी महामंडळाचा तोटा कमी होत आहे. राज्यातील एकूण ३१ विभागीय आगारातील १८ आगार फायद्यात चालत आहेत, असे सांगून सदर सवलतींचे समर्थन केले जात आहे. परंतु गेल्या सात महिन्यात ७५ वर्षांवरील एक कोटी ४६ लाखाहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी मोफत प्रवास केला आहे. त्यांच्या प्रवासामुळे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली. परंतु त्यामुळे एसटी महामंडळाला कशा पद्धतीने आर्थिक फायदा झाला, हे समजणे मात्र अनाकलनीय आहे.
आणखी वाचा-नागपूरच्या पावसाळ्यातील दुर्दशेवर दोन उपाय
तसेच ६५ ते ७५ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांना तसेच सर्व महिलांना ‘एसटी’च्या भाड्यात देण्यात येणाऱ्या ५० टक्क्याच्या सवलतीमुळे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होऊन महामंडळाचा तोटा कमी होऊन ते नफ्यात येत असेल तर उर्वरित पुरुष प्रवाशांच्या बसभाड्यात कोणतीही हंगामी वाढ न करता महामंडळ त्यांच्या बसभाड्यात ५० टक्क्यांची कपात का करीत नाही ? भाड्यात देण्यात आलेल्या या सवलतीमुळे महामंडळाला नफा होतो याचाच अर्थ महामंडळ आकारीत असलेले सध्याचे मूळ बसभाडे खूपच जास्त आहे, असा होतो; नव्हे प्रत्यक्षात ते सत्यही आहे.
अन्यायकारक भाडेवाढ
एसटी महामंडळाला दररोज साधारणत: १२ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. त्यामुळे महामंडळाचा डिझेलवर होणारा खर्च फार मोठा असतो. ‘हकीम आयोगा’च्या सूत्रानुसार खर्चात ज्याप्रमाणात वाढ होईल त्याप्रमाणातच परिवहन महामंडळाने ‘एसटी’च्या भाड्यात वाढ करणे आवश्यक असते. परंतु डिझेलच्या दरात वाढ झाली की ती वाढ, टायर व चेसिसच्या वाढलेल्या किमतींच्या नावाखाली राज्य परिवहन महामंडळ ‘हकीम आयोगाच्या सूत्रा’चा हवाला देऊन वाढीव खर्चापेक्षा फारच मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ करीत असते. त्यामुळे महामंडळ करीत असलेली भाडेवाढ ही कधीही डिझेलच्या दरवाढीशी सुसंगत नसते. प्रत्यक्षात ती नेहमीच त्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त असते. उदा. डिझेलच्या दरवाढीमुळे महामंडळाच्या खर्चात किती वाढ होते हे आपण पाहू.
नवीन बस एक लिटर डिझेलमध्ये साधारणत: पाच कि. मी. आणि जुनी बस तीन ते चार कि.मी. अंतर जाते. आपण बस एक लिटर डिझेलमध्ये तीन कि. मी. अंतर जाते, असे गृहीत धरू. नाशिक-पुणे अंतर २१० कि. मी. इतके आहे. डिझेलच्या दरामध्ये प्रति लिटर एक रुपया वाढ झालेली असल्यास महामंडळाला डिझेलच्या दरवाढीमुळे कमाल ७० रुपये जास्त खर्च करावा लागतो.
आणखी वाचा- मृत्यूनंतरही ‘तरुणांचा लेखक’ राहिलेल्या सुहास शिरवळकरांची पंच्याहत्तरी…
बसमध्ये ५० प्रवाशी आहेत असे गृहीत धरल्यास प्रत्येक प्रवाशामागे महामंडळाला कमाल १.४० रुपये जास्त खर्च येतो. प्रत्यक्षात बसमधून अनेक वेळा ५० पेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करीत असत्तात. अनेक जण मधल्या बस थांब्यावर उतरत असतात. तर अनेक नवीन प्रवासी बसमध्ये चढत असतात. या तसेच टप्प्यांचा व पूर्ण रुपयांमध्ये करण्यात येणाऱ्या भाडेवाढीसह इतर सर्व बाबींचा विचार करता एसटी महामंडळास डिझेलच्या दरवाढीमुळे प्रत्येक प्रवाशामागे सरासरी साधारणत: एक रुपयाचा जास्त खर्च येतो. परंतु महामंडळ बसभाड्यात १० ते २० रुपयांची वाढ करते. आतापर्यंत महामंडळाने केलेली भाडेवाढ ही बहुतांश वेळी याच पद्धतीने केलेली आहे.
परंतु डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्यानंतर मात्र महामंडळाने आतापर्यंत कधीही भाडेकपात केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उदा. २२ मे २०२२ पासून डिझेलच्या किमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. उलट त्यानंतर केंद्र सरकार व राज्य सरकारने डिझेलवरील करात कपात केल्यामुळे महामंडळाने एसटीचे भाडे मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याची आवश्यकता होती. परंतु महामंडळाने बसभाड्यात कपात न करता उलट आता मोठ्या प्रमाणात हंगामी भाडेवाढ लागू केलेली आहे.
त्यामुळे महामंडळाने आतापर्यंत अन्यायकारकरित्या मोठ्या प्रमाणात केलेली भाडेवाढ हे महामंडळाचा तोटा काही प्रमाणात कमी होण्याचे आताचे एक महत्वाचे कारण असून दुसरे कारण म्हणजे राज्य सरकार महामंडळाला दर महा सरासरी ३२५ कोटी रुपये अनुदानापोटी देत आहे, हे होय. अर्थात राज्य सरकार निवडणुकीनंतर या अनुदानाची जनतेकडूनच अन्य मार्गाने वसुली करणार, हेही निश्चित आहे. तसेच जनतेच्या कराचा पैसा हा विकासकामासाठी वापरावयाचा आहे, तो अनुदानाद्वारे तोट्यात असलेली बससेवा चालविण्यासाठी नाही, असे सांगून बससेवेचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तोट्याच्या नावाखाली अनेक शहरातील बससेवेचे केलेले खासगीकरण हे त्याचे उदाहरण आहे.
आणखी वाचा-बहुजनांनो, सरकारने आरक्षण ठेवलेच आहे कुठे?
कर माफ करणे आवश्यक
एसटी महामंडळ केंद्र व राज्य सरकारला मूल्यवर्धित कर, अबकारी कर, प्रवासी कर, मोटार वाहन कर व पथकर आदि विविध करांद्वारे १२०० कोटी रुपयाहून अधिक रक्कम देत असते. केवळ पथकरापोटी महामंडळाला दरवर्षी साधारणत: १७० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. (७५ वर्षावरील एक कोटी ४६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी मोफत केलेल्या प्रवासापोटी राज्य सरकारला ९८ कोटी ४६ लाख रुपये अनुदानापोटी महामंडळाला द्यावे लागणार आहेत. यावरून सरकार प्रवाशांकडून विविध करांद्वारे किती प्रचंड रक्कम वसूल करते, हे लक्षात येईल. ‘लोककल्याणकारी राज्य’ म्हणून सरकारने हे कर माफ केले तर महामंडळाला बस भाड्यात फार मोठी कपात करणे शक्य होईल )
वास्तविक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आर्थिक गळतीचे सर्व मार्ग बंद करणे, अनावश्यक खर्च व सवलती बंद करून महामंडळाला होणाऱ्या तोट्याची सर्व कारणे दूर करण्याची आवश्यकता आहे. तसे न करता ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ असे ब्रीद मिरविणाऱ्या महामंडळाने सातत्याने अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणात हंगामी भाडेवाढ करणे ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या मूळ संकल्पनेशी पूर्णत: विसंगत, अयोग्य व अन्यायकारक आहे.
kantilaltated@gmail.com
