-प्रकाश सिंह लोकसभा निवडणुकीनंतरचे नव्याचे नऊ दिवस संपले, संसदेचे पहिले अधिवेशनही पार पडले आणि एनडीएच्या सरकारला स्थैर्य लाभण्याचे स्पष्ट संकेत त्यातून मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीची छाप पुढल्या पाच वर्षांतही कायम राहील, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला आज लाभलेली अभूतपूर्व प्रतिष्ठा अबाधित राहील, अशीही चिन्हे गेल्या महिन्याभरात दिसली. पंतप्रधान मोदी हे येत्या सोमवारपासून (८ जुलै) रशिया व ऑस्ट्रियाच्या भेटीस जातील, तेथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी मोदी यांची चर्चा होणे ठरलेले आहे. कझाकस्तानच्या ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या शिखरबैठकीला मोदी अनुपस्थित राहिल्याने चीनचे क्षी जिनपिंग यांच्याशी त्यांची भेट झालेली नसली तरी चीनलाही आता भारत दबावाखाली येणारा देश नसल्याचे वास्तव मान्य करावे लागेल; थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर आपण ताठ मानेने चालू शकतो, अशी स्थिती आजघडीला आहे. देशापुढे प्रश्न आहे तो अंतर्गत सुरक्षेचा. त्यासाठी पुढल्या पाच वर्षांकरिता समन्वित अशी योजना आखणे गरजेचे आहे आणि ही योजना आखताना नऊ मुद्द्यांचा विचार करावाच लागेल, अशी परिस्थिती आहे. आणखी वाचा-भुशी डॅमच्या घटनेत वाहून गेली ती मानवी जागरुकता… प्रशासनाची सतर्कता… (१) अंतर्गत सुरक्षा धोरण : देशात राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण असावे, यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने वेळोवेळी मसुदे तयार केले आहेत. मात्र अनाकलनीय कारणांमुळे, ते कधीही मंजूर झाले नाहीत. वास्तविक असे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण सर्व महत्त्वाच्या देशांकडे असते. त्यामधून ते देशासमोरील अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांचे वर्णन करतात आणि त्यांना सामोरे जाण्यासाठीचा मार्ग ठरवतात. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण विकसित करण्यात काही अडचणी असतीलही, पण किमान त्यातील अंतर्गत सुरक्षा हा घटक तरी निश्चित करणे सुकर असल्यामुळे, त्यावर काम करता येईल. अंतर्गत सुरक्षेच्या आव्हानांचा सामना करताना, विशेषत: जेव्हा सरकार बदलत असते तेव्हा होणाऱ्या संभाव्य धरसोडीला यामुळे आळा बसेल. (२) अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाची स्थापना : केंद्रीय गृह मंत्रालयावरचा भार प्रचंड वाढलेला असतो, तसाच आजही आहे. त्यामुळे, ज्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे अशा अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबींकडे बऱ्याचदा त्यांना योग्य ते तत्पर आणि पूर्ण लक्ष पुरवले जात नाही. गृह मंत्रालयातील तरुण, कनिष्ठ मंत्र्याला अंतर्गत सुरक्षेचा स्वतंत्र कार्यभार तरी देण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वी नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात राजेश पायलट यांनी, अशा व्यवस्थेमुळे काय फरक पडू शकतो हे दाखवून दिले होते. (३) जम्मू आणि काश्मीर : अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यापासून दहशतवादाच्या घटनांमध्ये ६६ टक्क्यांनी घट झाल्याचा गृहमंत्र्यांचा दावा असूनही हा केंद्रशासित प्रदेश सामान्य स्थितीपासून अद्याप दूर आहे. नुकतेच जम्मू प्रदेशात चार ठिकाणी दहशतवाद्यांनी हल्ले केले; त्यात निरपराध प्रवासीही जिवास मुकले. ‘नया काश्मीर’च्या आश्वासनालाच सुरुंग लावून दहशतवाद्यांना त्याच कार्यभाग साधावा लागेल, इतके ते घायकुतीला आले आहेत. पाकिस्तानी ‘डीप स्टेट’ उद्दिष्टांबद्दल आपण गाफील राहू शकत नाही. सरकारने सुरक्षा यंत्रणांची पुनर्रचना करण्यासाठी, जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा देण्यासाठी आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी लवकर पावले उचलली पाहिजेत. आणखी वाचा-सगळ्या बहिणींमध्ये ‘शेतकरी बहिणी’ जास्त लाडक्या असाव्यात… (४) ईशान्येकडील राज्ये : पंतप्रधानांनी ईशान्येला ‘आमच्या हृदयाचा तुकडा’ म्हटले आहे. पण अद्यापही या ‘हृदया’चे ठोके दुर्दैवाने निरोगी नाहीत, असे म्हणावे लागते. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१५ मध्ये बंडखोर नागांचा म्होरक्या टी. मुइवा यांच्यासह स्वाक्षरी केलेल्या ‘नागा शांतता चौकट करारा’ने मोठ्या आशा निर्माण केल्या होत्या, परंतु मुइवा संघटनेच्या (नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅण्ड- एनएससीएन (आयझॅक- मुइवा गट)) स्वतंत्र ध्वज आणि संविधानाच्या आग्रहामुळे ते अपूर्ण राहिले. सरकारने दरम्यानच्या काळात हिंसाचार थांबवण्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला पाहिजे आणि बंडखोरांनी खंडणीखोरी थांबवून, या संघटनांत जबरदस्तीने भरती केली जाणार नाही याची हमी दिली पाहिजे. मणिपूरमध्ये आपत्ती आली आहे. अधूनमधून हिंसाचाराच्या घटनांसह जातीय संघर्ष वाढतच जातो आहे. गृह मंत्रालयाने बहु-जातीय शांतता समितीची स्थापना करणे फलदायी ठरले नाही; त्यामुळे पंतप्रधानांनी स्वतः परिस्थितीची जबाबदारी घेण्याची वेळ आली आहे. अन्य राज्यांचा विचार केल्यास बेकायदा स्थलांतर, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी या ईशान्येकडील सामायिक समस्यांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. आणखी वाचा-बालकामगार या प्रश्नाला दररोज, प्रत्येक क्षणी विरोध केला गेला पाहिजे… (५) नक्षलवादी हिंसाचार : नित्यानंद राय हे २०१९ ते २०२४ या काळात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री होते आणि आताही त्यांच्याकडे राज्यमंत्री म्हणून या खात्याचा स्वतंत्र कार्यभार आहे. राज्यसभेत ७ फेब्रुवारी रोजी राय यांनी केलेल्या निवेदनात, अतिडाव्यांच्या हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्यांच्या संख्येमध्ये २०१० च्या तुलनेत आता ७३ टक्क्यांची घट झाल्याचे नमूद होते. याचे श्रेय ‘राष्ट्रीय कृती धोरणा’चे आहे, याची आठवणही त्यांनी दिली. २०१० मध्ये ९६ जिल्ह्यांतील ४६५ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत हा हिंसाचार पसरला होता, तर २०२३ मध्ये ४२ जिल्ह्यांतील १७१ पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रापुरता हा उपद्रव उरला, असे राय म्हणाले. सध्यातरी स्थिती ठीक आहे, असेच म्हणावे लागेल. नक्षलवाद्यांनी पाऊल मागे घेतले आहे. तेव्हा आता या भागांतील वातावरणात अधिक सुधारणा कशी करता येईल, यावर विचार करावा लागेल. सरकारने मैत्रीचा हात पुढे करावा. महिनाभरासाठी एकतर्फी संघर्षविराम जाहीर करावा. त्यांना चर्चेसाठी पाचारण करावे, त्यांच्या खऱ्याखुऱ्या समस्या सोडवाव्यात आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करावा. (६) गुप्तचर विभाग/ सीबीआय : केंद्रीय पोलीस यंत्रणेतील या दोन महत्त्वाच्या संस्थांची फेररचना करणे गरजेचे आहे. गुप्तचर विभागाची स्थापना २३ डिसेंबर १८८७ रोजी शासन आदेशाने झाली होती. या विभागाला वैधानिक दर्जा मिळवून देणे गरजेचे आहे. तसेच या विभागाकडील माहितीचा सत्ताधारी पक्षाकडून गैरवापर होऊ नये यासाठीही तरतूद करावी लागेल. सीबीआयची स्थापना १९६३मध्ये ‘एप्रिल फूल्स डे’ला एका ठरावाद्वारे करण्यात आली होती. या यंत्रणेला तिचे अधिकार ‘दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट, १९४६’मधून मिळाले. सीबीआयचे सक्षमीकरण आवश्यक असून या यंत्रणेला कायदेशीर आधार देणे, तसेच पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी करणे, ही काळाची गरज असल्याचे संसदीय समितीच्या चोविसाव्या अहवालात म्हटले आहे. आणखी वाचा-विद्यार्थ्यांतून शिधायोजनांवर विसंबून राहणारा वर्ग घडवायचा आहे का? (७) राज्य पोलीस : पंतप्रधान कार्यालयाने ‘जनतेचे कार्यालय’ म्हणून काम करावे, अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा योग्य आहे, यात काही शंकाच नाही. पण ‘सत्ताधाऱ्यांचे पोलीस’ ही संकल्पना बदलून तिचे रूपांतर ‘जनतेचे पोलीस’ या संकल्पनेत करणे गरजेचे आहे. भारतातील पोलीस दलात केलेल्या सुधारणांसाठी ब्रिटनचे तत्कालिन पंतप्रधान रॉबर्ट पील यांचे आजही स्मरण केले जाते. आता ‘सत्ताधाऱ्यांचे पोलीस’ या संकल्पनेत सुधारणा करण्याची मोठी संधी भारताच्या पंतप्रधानांकडे आहे. (८) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले (सीएपीएफ) : १० लाख एवढे प्रचंड मनुष्यबळ असलेली केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले आज अत्यंत गंभीर अंतर्गत समस्यांचा सामना करत आहेत. नियोजनशून्य विस्तार, विस्कळीत नेमणुका, अपुरे प्रशिक्षण, शिस्तीचा ढासळता दर्जा, अधिकाऱ्यांच्या निवडीचे संदिग्ध निकष, केडर आणि केंद्रीय स्तरावरील अधिकारी यांच्यातील संघर्ष इत्यादी अनेक समस्या या दलांपुढे आहेत. सरकारने या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी एका उच्च स्तरीय आयोगाची नेमणूक करावी. आणखी वाचा-घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणीचा दुष्काळ! (९) तंत्रज्ञान : देशातील पोलीस दलात तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करण्यास प्रचंड वाव आहे. तंत्रज्ञान मनुष्यबळात अनेक पटींनी वाढ केल्याचा परिणाम साधू शकते. उच्च क्षमतेचे तंत्र मंडळ स्थापन केले करावे, अशी सूचना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच २०२१मध्ये लखनऊ येथे झालेल्या डीजीपी परिषदेत केली होती. हे मंडळ पोलीसांसमोरील सध्याच्या आणि भविष्यातील समस्यांना तोंड देण्यासाठी कोणती नवी तंत्रे अंगीकारता येतील, याविषयी शिफारस करेल. कोणत्याही देशातील अंतर्गत एकात्मता, देशांतर्गत वादांवर तोडगा काढण्याची क्षमता आणि दहशतवादी व अतिरेक्यांना थारा न देण्यासाठीची कटीबद्धता या घटकांचा आणि त्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सामर्थ्याचा थेट परस्पर संबंध आहे. दूरदृष्टी राखून आणि कल्पकतेने वरील सूचनांची अंमलबजावणी केल्यास देशातील अंतर्गत सुरक्षेच्या स्थितीत बरीच सुधारणा होईल. (लेखक सीमा सुरक्षा दलाचे संचालक म्हणून निवृत्त होण्याआधी आसाम व उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक होते)
