‘टीईटी’चा घोळ कसा संपणार?

‘शिक्षण हक्क कायदा – २००९’

मोफत, सक्तीच्या आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराच्या दृष्टीने शिक्षकांच्या अर्हतेचा, पात्रतेचा मुद्दा कळीचा ठरतो. शैक्षणिक प्राधिकरण या नात्याने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने (एनसीटीई) २८ ऑगस्ट २०१० रोजी अधिसूचना काढून शिक्षकांच्या किमान अर्हता ठरवून दिल्या. त्यात शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शासन निर्णय प्रसृत करून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि टीईटी अनिवार्य केली. त्यातील मुद्दा क्रमांक ७ मध्ये असे नमूद केले होते की, त्या वेळी कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांनाही शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करणे आणि टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

देशभरातील शिक्षकांना किमान अर्हता प्राप्त करण्यासाठी २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदत दिलेली होती. म्हणजे कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनाही ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावे लागणार, असा त्याचा अर्थ होता. ही मुदत २०१७ साली ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली. परंतु दुर्दैवाने आजतागायत राज्यात आलेल्या कोणत्याही सरकारने सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. उलट २० ऑगस्ट २०१३ रोजी शुद्धिपत्रक काढून उपरोल्लेखित मुद्दा क्रमांक ७ मधील टीईटीच्या सक्तीचा महत्त्वाचा मजकूर वगळला. असे करून सरकारने संबंधितांची अशी समजूत करून दिली की, कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा व परिणाम

या संदर्भात १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निवाडा दिला. त्यानुसार (१) पाच वर्षांची सेवा शिल्लक राहिली असलेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य नसेल. परंतु ते शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण केल्याशिवाय पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत, (२) पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांनी निवाडा झाल्यापासून (१ सप्टेंबर २०२५ पासून) दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. तसे न झाल्यास सेवा समाप्त होतील. याचे परिणाम लक्षात घेऊ या.

सेवेत असणारे बहुसंख्य शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झालेले नाहीत. आतापर्यंत झालेल्या टीईटी परीक्षांचा निकाल साधारणपणे तीन टक्के लागतो. पुढील दोन वर्षांत तीन वेळा परीक्षा घेतल्या तरी एकूण सुमारे नऊ-दहा टक्केच शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होतील आणि उरलेल्या सुमारे ९० टक्के शिक्षकांच्या सेवा समाप्त कराव्या लागतील. शिक्षकांची जिल्हावार माहिती आता ‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम- प्लस’ अर्थात ‘यूडायस प्लस’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते. तेथील आकडेवारीनुसार २०२४-२५ साली प्राथमिक ते माध्यमिकच्या स्तरावर सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये अनुक्रमे २,१४,६७०, १,६३,८९२ आणि १,४६,३९० शिक्षक कार्यरत होते. यावरून किती शिक्षकांच्या सेवा समाप्त कराव्या लागतील आणि प्रकरण किती गंभीर आहे, याचा वाचकांनीच अंदाज करावा.

टीईटी उत्तीर्ण नाहीत म्हणून ९० टक्के शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्या तर तितके टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत. गेल्या काही वर्षांत सरकारने लागू केलेल्या भरती प्रक्रियेमुळे नवीन नेमणुका करायला किती तरी वर्षे जातील. शाळांमध्ये गरजेपेक्षा फार कमी शिक्षक शिल्लक राहतील. दुसरे असे की, काही दशकांचा अनुभव असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त होतील आणि अननुभवी शिक्षकांचा भरणा होईल. दोहोंचा परिणाम काय, तर ज्या दर्जेदार शिक्षणासाठी टीईटी आणली, त्याच दर्जेदार शिक्षणावर घाला घातला जाईल.

इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गांना शिक्षण हक्क कायदा लागू होत नाही. म्हणून त्या वर्गांच्या शिक्षकांना टीईटीचे बंधन नाही. परंतु त्या दोन वर्गांचे शिक्षक त्याखालच्या इतर वर्गांनाही शिकवतात. अशा शिक्षकांकडे टीईटी नसल्यामुळे त्यांच्या सेवा समाप्त केल्यास नववी व दहावीच्या वर्गांना कोण शिकवणार? या पेचातून मार्ग कसा काढायचा? सरकारला याचे काही पडलेले दिसत नाही. उलट सरकारला अनुदानित शाळा बंद पाडून वेतनापायी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे पैसे वाचवायचे आहेत. प्रदीर्घ सेवा केलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त झाल्या ते आपोआप साध्य होईल. यासाठीच सरकारने न्यायालयात आपली बाजू नीट मांडली नसेल का? खरे तर टीईटीसह इतर सर्व नियम खासगी विनाअनुदानित शाळांनाही लागू होतात. दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी तिथल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण करायला हवी. नसेल तर सरकार काय करेल? न्यायालये त्याचा कसा विचार करतील? टीईटीचे बंधन फक्त सरकारी आणि अनुदानित शाळांना लागू केले आणि विनाअनुदानित शाळांना त्यातून सूट दिली तर भेदभाव (Discrimination) केला जाईल.

उपाय

माझ्या मते केवळ कायद्याच्या तरतुदींमध्ये न अडकता व्यावहारिक बाजू लक्षात घेऊन मध्यम मार्ग शोधायला हवा. त्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करता येतील :

(१) तंत्रज्ञानाचा वापर करून टीईटी परीक्षेचे स्वरूप, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतची माहिती आणि मार्गदर्शन शाळा व शिक्षकांना हवे असेल तेव्हा मिळेल असे पाहावे. (२) दर वर्षी तीन (किमान दोन) वेळा टीईटी परीक्षा घ्याव्यात. (माझ्या माहितीनुसार २०१३ पासून ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच्या सुमारे १२ वर्षांत केवळ पाच वेळा परीक्षा झाल्या आहेत.) तसेच टीईटी देण्याच्या कमाल तीन संधी देण्याची अट रद्द करावी. (३) टीईटी नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याऐवजी जे शिक्षक नेमून दिलेल्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांची एक वेतनवाढ ते टीईटी पूर्ण करेपर्यंत रोखावी. (४) जे शिक्षक सेवेत असताना टीईटी पूर्ण करतील त्यांना अतिरिक्त भत्ता द्यावा. (५) वरील क्रमांक ३ व ४ येथील बदल १९७७ च्या अधिनियमात तसेच १९८१ च्या नियमावलीत तसेच राज्य सरकारच्या शिक्षकांच्या नियमावलीत दुरुस्त्या करून अमलात आणावेत. कोणत्याही परिस्थितीत शासन निर्णय काढून असे बदल करू नयेत. (६) महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या परिणामांचा बारकाईने विचार करून वस्तुस्थिती न्यायालयापुढे मांडावी. तसेच बरोबर राज्य शासन करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती न्यायालयाला द्यावी आणि निवाडा बदलून घेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावेत. याखेरीज सातवी, काहीशी अगोचर वाटेल अशी सूचना म्हणजे सरकारने पैसे वाचवण्याचा छंद सोडून द्यावा.

आजवर शिक्षक आणि त्यांच्या संघटनांना हात लावण्याची हिंमत कोणत्याही सरकारला दाखवता आली नाही. ‘टीईटी’च्या सक्तीमागे आग्रह आहे, तो देशभर दर्जेदारच शिक्षण मिळेल, असा. या पात्रता परीक्षेच्या बाबतीत शिक्षकांनीही कमालीचा निष्काळजीपणा केला हेही मान्य करावे लागेल. सेवा समाप्त करण्याची शिक्षा प्रमादाच्या तुलनेत कमालीची कठोर आहे. (जसे, चोरीसाठी फाशी देण्यासारखे) ती तरतूद कायद्यात नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिल्यामुळे तो आता कायदा झाला आहे. फेरविचार करून त्यात बदल करणे सर्वोच्च न्यायालयालाच करावे लागेल. त्यासाठी सरकारने हिंमत दाखवून वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच ‘टीईटी’चा घोळ संपण्याची शक्यता निर्माण होईल.

–गिरीश सामंत, ‘प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास’चे अध्यक्ष

girish.samant@gmail.com