डॉ. नितीन जाधव, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते सरकारी योजनांमुळे ‘आरोग्यावरील खर्चाचा भार हलका’ झाल्याच्या दाव्याचा (लोकसत्ता७ मे) प्रतिवाद करणारा आणि आकडेवारी फसवी असल्याचे दर्शविणार लेख. कोविडकाळात आरोग्य यंत्रणेची दुरवस्था आणि हतबलता संपूर्ण जगाने अनुभवली, पण भारतातील राजकीय पक्षांना त्याचा अल्पावधीत विसर पडल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीचे विविध पक्षांचे जाहीरनामे वाचताना, याचीच प्रचीती येते. ‘गरज सरो वैद्या मरो’ अशी अवस्था आरोग्यसेवा क्षेत्राची झाली आहे. ‘आरोग्यावरील खर्चाचा भार हलका’ या लेखात केंद्र सरकारने आरोग्यावरील खर्चात वाढ करून राबविलेल्या योजनांमुळे आरोग्यसेवेसाठी नागरिकांच्या खिशातून होणारा खर्च कमी झाल्याचे म्हटले आहे. या दाव्याची दुसरी बाजूदेखील समजून घेणे गरजेचे आहे. जीडीपीनुसार आरोग्यावरील खर्चात वाढ? आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३नुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) एकूण टक्केवारीच्या प्रमाणात आरोग्यावरील खर्च २०१३ साली १.३ टक्के होता, तो २०२२-२३मध्ये २.१ टक्के झाला असे लेखात म्हटले आहे. पण आरोग्यसेवेवर सरकारी खर्च जीडीपीच्या पाच टक्के हवा, अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. या धर्तीवर २००२ ते २०२३-२४ या कालावधीचा आढावा घेतला असता, राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात २००२ ते १० दरम्यान जीडीपीच्या दोन टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने, २००४ मध्ये, सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च पाच वर्षांच्या कालावधीत जीडीपीच्या दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. जुलै २०१८ मधील ‘इंडिया स्पेंड’ अहवालानुसार, केंद्राच्या १२ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये मार्च २०१७पर्यंत जीडीपीच्या १.८७ टक्के खर्चाचे लक्ष्य ठेवले होते. दुर्दैवाने कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारकडून यापैकी कोणतेही उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. आरोग्य खर्चात झालेली वाढ ही पुरेशी नाही. हेही वाचा >>>थॅलसिमियावर नियंत्रण आणि त्याचा प्रतिबंधही शक्य आहे… २०१७ सालच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये २०२५पर्यंत २.५ टक्के इतके लक्ष्य वाढविले आहे. तर २०२३-२४चे आरोग्य-बजेट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.१ टक्के आहे, हा सरकारचा दावा होता. पण हा दावा करताना त्यात पाणीपुरवठा व सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चही अंतर्भूत करण्यात आला आहे, जो आजवर आरोग्यावरील खर्चात गणला जात नसे. कोणतीही तज्ज्ञ समिती हे खर्च आरोग्य खर्च म्हणून गृहीत धरत नाही, मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून इतर गोष्टींच्या खर्चाचा आरोग्य खर्चात समावेश करून आरोग्य खर्चावरील आकडा कागदावर फुगवण्यात आला आहे. राज्य सरकारांनी करायच्या आरोग्य खर्चाची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात प्रत्येक राज्याने आरोग्य-खर्चाचे प्रमाण वाढवून २०२२पर्यंत ते कमीत कमी आठ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, असे नमूद करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालनुसार, २०२३-२४मध्ये भारताच्या एकूण २८ राज्यांपैकी फक्त तीन राज्ये (दिल्ली-१२.४ टक्के), पुदुच्चेरी (९ टक्के) आणि मेघालय (८.३ टक्के) सांगितलेल्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च करत आहेत, तर सर्वांत कमी खर्च करणाऱ्या राज्यांमध्ये पंजाब (२.९ टक्के), तेलंगणा (४.२ टक्के) आणि महाराष्ट्राचा (४.९ टक्के) समावेश आहे. २०२३-२४ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणानुसार आरोग्यासाठी ३.६८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ती देशाच्या एकूण जीडीपीच्या १.२४ टक्के आहे. २०२१-२२ पर्यंत, कोविडदरम्यान दरम्यान झालेल्या अतिरिक्त खर्चामुळे, जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार राज्याचे आरोग्य बजेट सातत्याने वाढत होते. तथापि, २०२३-२४ मध्ये, राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य अर्थसंकल्पाचा वाटा आणि जीडीपीची टक्केवारी घसरल्याने, या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, केंद्र सरकारसह राज्येदेखील आरोग्याला प्राधान्य देण्यात मागे पडली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, आरोग्य क्षेत्रातील खर्चातील वाढ ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजने’वरून खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत’ या आरोग्य विमा योजनेकडे सरकली आहे. हेही वाचा >>>पुणे स्मार्ट सिटी की अंधेर नगरी, हे राज्यकर्त्यांनीच सांगावे… व्यवस्था कमकुवत करण्याचे धोरण ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ भारतातील प्रमुख सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या योजनांपैकी एक आहे. यात प्राथमिक आरोग्यसेवा पुरविण्यावर लक्ष केंद्रित करून आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण केल्या जाताता. पण आरोग्य मंत्रालयाने मार्च २०२२ च्या अहवालात नमूद केले आहे की, २०२२-२३ मध्ये एनएचएमसाठी ३२,३०९.१९ कोटी रुपयांच्या अपेक्षित गरजा असताना २८,८५९.७३ कोटी रुपये प्रदान केले गेले. मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, २०२१-२२ मधील ३१,१०० कोटी रुपयांच्या वाटपात ७.२ टक्के घट होऊन २०२२-२३ मध्ये ते २८,८५९.७३ कोटी झाले. समितीने या कपातीबद्दल ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त केली आणि ‘योजनेअंतर्गत विविध उपक्रम आणि आरोग्य सुविधांच्या संचाला वाढीव अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या रूपात सरकारकडून भरीव मदत आवश्यक असल्याचे’ अधोरेखित केले. ‘सेंटर फॉर बजेट गव्हर्नन्स अँड अकाउंटेबिलिटी’चे धोरण विश्लेषक म्हणतात. ‘‘लोकसंख्येच्या आरोग्य समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी गरज असलेल्या आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि प्रत्यक्षात असलेल्या पायाभूत सुविधा यांच्यातील असमानता स्पष्ट आहे. लोकांना निदानासारख्या सेवांसाठी खासगी आरोग्यसेवेचा अवलंब करण्यापासून रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील ही दरी भरून काढणे आवश्यक आहे.’’ ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ने सादर केलेल्या सरकारी विदाचे विश्लेषण हे दाखवते की, सरकारी आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढली, मात्र लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार वाढ झाली नाही. शिवाय, उपकेंद्रांमध्ये पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता ६६ टक्के आहे. ग्रामीण भागात, पीएचसीमध्ये ३.१ टक्के अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची कमतरता होती आणि २०२२ मध्ये ग्रामीण रुग्णालयांत (सीएचसी) ७९.५ टक्के तज्ज्ञांची कमतरता होती. तर मंजूर पदांच्या टक्केवारीनुसार, मध्य प्रदेश (९४.५ टक्के), गोवा (९१ टक्के) आणि छत्तीसगड (८९.३ टक्के) मध्ये सर्वाधिक रिक्त जागा होत्या. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारी धोरणे आता सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला बळकटी न देता विमा प्रदान करण्यावर आणि आरोग्यसेवा खासगी क्षेत्राकडे वळवण्यावर केंद्रित आहेत. ‘आयुष्मान भारत’ हा उपाय? ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ही सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना २०११च्या निकषांवर १३ कोटी पात्र कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण देऊन खिशातून होणारा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. पात्र कुटुंबांना पॅनलवरील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये सेवा मिळवण्यासाठी आयुष्मान कार्ड मिळतात. केंद्र सरकारने या योजनेवरचा खर्च २०१८-१९ मधील ३२०० कोटी रुपयांवरून (सुधारित अंदाज) २०२३-२४ मध्ये ७,२०० कोटी रुपयांपर्यंत नेला, दुप्पट केला. राज्यातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी सरकारी रुग्णालये ही विमा योजनेच्या पॅनलवर असतात. खासगी रुग्णालयांना पॅनेलमेंटसाठी विशिष्ट निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते. पण कॅगला या योजनेत गंभीर त्रुटी आढळल्या. जसे पॅनलमधील अनेक रुग्णालये कार्यक्षम नाहीत. उदाहरणार्थ, १२ राज्यांमधील या रुग्णालयांत आवश्यक उपकरणे आणि सुविधा नाहीत. सुरुवातीला, अंदाजे ३० हजार रुग्णालये पॅनलमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती, परंतु अलीकडील आकडेवारी दर्शवते की, केवळ १७ हजार ११५ रुग्णालये सक्रिय आहेत. विशेष म्हणजे १ मे २०२४, ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या मुख्य पदाधिकारी यांनी ‘हेल्थ हेराल्ड’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत या योजनेबद्दल स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आयुष्यमान भारत’चे उद्दिष्ट योग्य असेल तरी त्यावरील तरतूद किमान १.६ लाख कोटी असणे आवश्यक आहे. या योजनेमधून सरकारी वा खासगी देयके वसूल होण्याचा महत्वाचा प्रश्न दिसतो. कोणतेही खासगी रुग्णालय देयके मिळण्यास विलंब होऊ लागला तर ही योजना राबविण्यास उत्सुक असणार नाही. अर्थात ज्यांना या योजनेचा परिपूर्ण वापर करता आला आहे त्यांच्यासाठी या योजनेने नक्कीच खर्च कमी केला आहे. तरीही, योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बहुसंख्यांना अजूनही स्वत:च खूप खर्च करावा लागतो. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट’ने २०२१मध्ये केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की उत्तर प्रदेशात १,९२५ रुग्ण १,१५९ रुग्णालयांत दाखल झाले. सर्व १,९२५ रुग्णांसाठी सरासरी एकूण खर्च १६,१५७ रुपये असताना, ज्यांनी योजनेचा लाभ घेतला त्यांच्यासाठी तो जवळपास अर्धा (८,८२८ रुपये) आहे. लाभार्थ्यांची पार्श्वभूमी पाहता तो न परवडणारा आहे. आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी लोकांच्या खिशातून होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारच्या विमाआधारित योजनांची सत्यता आणि उपयुक्ततेची पडताळणी करून, भारतीयांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेची दिशा सार्वत्रिक, लोकाभिमुख असावी की खासगीकरणाला चालना देणारी असावी, हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. संदर्भ - ‘इंडियास्पेंड’मधील प्राची साळवे यांचा लेख. docnitinjadhav@gmail.com
