लढा इच्छामरणाचा आता थांबायचा नाही…

दिनांक १७ एप्रिल २०२५. ११ चा सुमार. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोर्ट रूम क्रमांक ४६. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांचे खंडपीठ माझा आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकते आणि एक ऐतिहासिक निर्णय देते. हा क्षण मी माझ्या मनात सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवला आहे. त्याचे कारण म्हणजे माझ्या जनहित याचिकेमुळे ‘निष्क्रिय इच्छामरणाचा’ अधिकार बजावण्याची व्यवस्था महाराष्ट्रात लवकरच सुरू होणार आहे. या लढ्याचा, ‘पुढे काय’ याचा ऊहापोह.

इच्छामरणाचा अधिकार आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असा निर्वाळा दिला आहे. यासाठी नागरिकांनी स्वत:चे लिव्हिंग विल म्हणजे ‘पूर्णविरामाचे इच्छापत्र ‘बनवावे तसेच सरकारने त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे नेमके काय?

उदाहरणार्थ… वैद्याकीय उपचारांमुळे एखादी ८०/९० वर्षांची व्यक्ती कृत्रिम श्वास देणाऱ्या व्हेंटिलेटरसारख्या यंत्रावर अक्षरश: मृत्यूची वाट बघत खितपत पडलेली असते. डॉक्टर ‘फार काही सुधारणा अपेक्षित नाही, आता फक्त वाट बघायची’ असे सांगतात. कारण जीवन सुरू ठेवणारी प्रणाली बंद करण्याची तरतूद आजपर्यंत कायदेशीर नव्हती. ती तरतूद म्हणजे ‘निष्क्रिय इच्छामरण’.

अनेकदा अशा वेळी नातेवाईकांनी ‘उपचार बंद करा’ असे सांगितल्यावर डॉक्टरांना सांगावे लागते की ‘पेशंटला रुग्णालयातून घरी न्या. पेशंटला इथे ठेवले तर उपचार बंद करता येणार नाहीत’. यामुळे बऱ्या न होणाऱ्या रुग्णांसाठी हॉस्पिटलवरील निरर्थक खर्च वाढतो. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णाचे प्रचंड हाल होतात. मरण लांबवणारे उपचार बंद करून रुग्णाला कमीत कमी त्रास आणि वेदना होतील असे बघून मृत्यूला सामोरे जाऊ देणे, तेदेखील कायदेशीर मार्गाने… ते म्हणजे निष्क्रिय इच्छामरण.

प्रा. डॉ. निखिल दातार, आनंद राऊत, गरिमा पाल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, भारत सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि मेडिकल कौन्सिल (नॅशनल मेडिकल कमिशन) या याचिकेतील मागण्या काय होत्या?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२२ च्या निकालाबरहुकूम व्यवस्था महाराष्ट्रात नाही, ती तयार करावी असे आदेश वरील सर्व विरोधी पक्षकारांना द्यावे ही प्रमुख मागणी. त्यामध्ये :

नागरिकांचे लिव्हिंग विल स्वीकारण्यासाठी कस्टोडियन नेमावे.

ही कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने ठेवावी, जेणेकरून सत्यासत्यता पडताळणे सोपे जाईल.

इच्छामरणाविषयी निर्णय अमलात आणताना डॉक्टरांच्या पथकामध्ये एक डॉक्टर हा सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारा असावा असे म्हटले आहे, त्याची नेमणूक करावी.

डॉक्टरांच्या ‘कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स’मध्ये आवश्यक ते बदल करावे. कारण सध्याच्या कायद्यानुसार निष्क्रिय इच्छामरण देणे, हेसुद्धा ‘अनैतिक कृत्य’ धरले जात आहे.

उच्च न्यायालयाने माझ्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. यातील काही मागण्या या आधीच मान्य केल्या होत्या आणि काही काल मान्य झाल्या.

आदेश असा आहे :

मागणी १ : कस्टोडियनविषयी : ही मागणी आधीच मान्य झाली असून महाराष्ट्रात ४१३ अधिकारी नेमले गेले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेमधील प्रत्येक वॉर्डच्या वैद्याकीय अधिकाऱ्यांना कस्टोडियनचे अधिकार दिले गेले आहेत.

मागणी २ : काल (१७ एप्रिल) राज्य सरकारला वेब पोर्टल बनवण्याचे आदेश दिले गेले. आणि त्याबाबत स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रणाली बनवण्याचे आदेश दिले.

मागणी ३ : डॉक्टरांच्या नेमणुकीबाबत यापूर्वी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता, परंतु त्याला मी आव्हान दिले होते. काल (१७ एप्रिल) राज्य सरकारने सुधारित अध्यादेश जारी केला आहे असे न्यायालयासमोर सांगितले.

मागणी ४ : ‘कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स’मध्ये आवश्यक बदल करण्याचे आदेश न्यायालयाने काल दिले.

यापूर्वीसुद्धा न्यायालयाने ‘चांगला जनहित असलेला विषय’ लावून धरल्याबद्दल माझे अभिनंदन केलेच होते. त्या पुढे जाऊन मला माझे मत राज्य सरकारकडे नोंदवण्याची आणि सरकारला ते विचारात घेण्याची, तसेच गरज पडल्यास नवीन याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली गेली. माझ्या विनंतीनुसार न्यायालयाने राज्य सरकारला ठरावीक कालमर्यादा घालून दिली, ही फार महत्त्वाची गोष्ट.

पुढे काय?

विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय आला, याबद्दल आपण नागरिकांनी स्वत:चे अभिनंदन करूया. पण इथेसुद्धा ‘पिक्चर अभी बाकी है, दोस्त’ असेच आहे हे विसरून चालणार नाही. उलट आता न्यायालयाचा बडगा नसल्याने नागरिकांना डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल. सरकारने आश्वासन दिलेल्या गोष्टी सरकार करते की नाही, त्या गोष्टी नागरिकांच्या हिताच्या आहेत की नाही? त्या गोष्टी सोप्या आहेत की नाही? यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

मार्च २०२४ मध्ये स्वत:चे इच्छापत्र महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करणारी मी पहिलीच व्यक्ती होतो. त्यानंतर अनेकांनी राज्यभरात आपले इच्छापत्र सुपूर्द केले. अजूनही काही अडचणी येत आहेत. जसे की : त्या त्या शहरात कस्टोडियन कोण आहे याची माहिती सहज उपलब्ध नाही. अजूनसुद्धा ‘कस्टोडियन’ असे पद नसल्याने सध्या नेमणूक झालेल्या व्यक्तीची बदली झाली किंवा ती सेवानिवृत्त झाली तर काय करावे याचे स्पष्ट उत्तर नाही. कस्टोडियनचे सील नाही.

काल (१७ एप्रिल) राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अध्यादेशात (संकेतांक २०२४१२१२१६४६००८७१३) ‘वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये व रुग्णालयात संस्था स्तरावरही वैद्याकीय मंडळ (मेडिकल बोर्ड) स्थापन करण्यात येणार आहेत.’ असे वाक्य आहे. या वाक्याचा नेमका अर्थ काय? गैरसरकारी रुग्णालयांचा नेमका काय सहभाग अपेक्षित आहे? एखाद्या गैरसरकारी रुग्णालयात रुग्ण जर अत्यवस्थ असेल तर तिथल्या डॉक्टरांची समिती बनणार का? तिथले अधिष्ठाता ती बनवणार का? त्या गैरसरकारी रुग्णालयात अधिष्ठाता हे पद असेल तर मग पुढे काय? गैरसरकारी इस्पितळात समिती नेमायची असेल तर ते डॉक्टर शासकीय रुग्णालयाच्या आधिपत्याखाली नेमके काम कसे करणार? जर तसे नसून हे सरकारी डॉक्टर असणार असतील तर अध्यादेशात म्हटल्याप्रमाणे ४८ तासात ते रुग्ण जिथे असेल तिथे पोहोचणार का? (अध्यादेशात ४८ तासांची मर्यादा घातली आहे.) तसे नसेल तर अत्यवस्थ रुग्णाला फक्त परवानगीसाठी शासकीय रुग्णालयात आणायचे का आहेत? निष्क्रि य इच्छामरणाचा परवाना हा फक्त शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये व रुग्णालये येथेच मिळणार का? या समितीमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांनासुद्धा नेमक्या कामाचे स्वरूप, त्यातील कायदेशीर खाचखळगे, घेण्याची काळजी, रुग्णाच्या नातेवाईकांशी नेमका काय संवाद साधायचा, याचे प्रशिक्षण कोण आणि कसे देणार? की त्यांचा अनुभव पाच वर्षापेक्षा अधिक आहे म्हणजे हा विषय त्यांना येत असणारच अशी समजूत आहे? असे गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने, भारत सरकारच्या ड्राफ्ट गाइडलाइन्समध्ये आणि गोवा सरकारने सुरू केलेल्या पद्धतीमध्ये कुठेही अशा किचकट अटी नाहीत. अशाने आपण आधीच कामाच्या बोज्याखाली पिचलेल्या सरकारी रुग्णसेवा आणि डॉक्टर यांना अधिक त्रासात घालत आहोत का, असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न बाकी आहेत.

थोडक्यात म्हणजे लढा संपला नसून त्याचा पहिला भाग संपला आहे. समाधान वाटण्यासारख्या दोन गोष्टी येथे नमूद करू इच्छितो: पहिली, उच्च न्यायालयाने माझ्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. आणि दुसरी आणि तितकीच महत्त्वाची; या काळात अनेक सरकारी वकील, सरकारी अधिकारी भेटले जे माझ्या विरुद्ध पक्षाचे प्रतिनिधी असूनही अतिशय संवेदनशील होते. या विषयाचे गांभीर्य त्यांना पटलेले होते आणि ते त्यांच्या कार्यकक्षेत राहून जमेल तेवढे काम करत होते. या लेखाच्या माध्यमातून या सर्वच सरकारी अधिकाऱ्यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांनी माझ्या वरील प्रश्नांचा तातडीने विचार करावा अशी विनंती करतो. तसेच आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही याचा विचार करावा अशी माझी नम्र विनंती आहे. मी सुरू केलेल्या या चळवळीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला सहभाग घ्यावा लागेल. कारण आपल्यापैकी प्रत्येक जण कधी ना कधी यातून जाणार आहोत. प्रत्येक स्तरावर हा विषय लावून धरावा लागेल. अन्यथा आपले अधिकार पुन्हा केवळ कागदोपत्री राहतील.

लेखक स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत.

drnikhil70@gmail.com