पोलीस दल स्वायत्त असणे गरजेचे!

हेमंत करकरे यांच्यासारखा प्रामाणिक आणि खंबीर अधिकारीही अस्वस्थ झाला होता, यावरून दबाव किती प्रचंड असेल हे लक्षात येते. ज्युलिओ रिबेरो यांच्याशी आपल्यावरील दबावाबद्दल चर्चा केल्यानंतर काही काळातच, हेमंत करकरे २६/११ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झाले. नंतर ही चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) गेली. त्यांच्या जवळच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, राजकीय दबावामुळे हेमंत करकरे इतके अस्वस्थ झाले होते की ते परत संशोधन व विश्लेषण शाखेत (रॉ) जाण्याचा किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघात नियुक्ती मिळवण्याचा विचार करत होते.

विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनीही याआधी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या प्रतिनिधीला सांगितले होते की, त्यांनाही या खटल्यात ‘जरा बेताने घ्या’ असा निरोप मिळाला होता. तो त्यांना त्या वेळी राष्ट्रीय तपास संस्थे (एनआयए)मध्ये कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र कॅडरच्या एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत या भयानक सामूहिक हत्याकांडातील आरोपींची निर्दोष सुटका का आणि कशी झाली, याबाबत काही शंका उरते का? हे ‘ऑपरेशन’ इतक्या चलाखीने आखून राबवण्यात आले की रोहिणी सालियन यांना या प्रकरणातील सरकारी वकील म्हणून हटवण्याचा कोणताही अधिकृत आदेश काढण्यात आला नाही. त्याऐवजी दुसरे एक सरकारी वकील न्यायालयात हजर होऊ लागले आणि एनआयएचे प्रतिनिधित्व करू लागले. त्या अत्यंत कुशल कायदेपंडित असताना आणि वकिलीच्या क्षेत्रातील अत्यंत आदरणीय व्यक्तिमत्त्व असतानाही त्यांच्याबाबतीत हे घडले. त्यांना मालेगाव खटल्याचे सखोल ज्ञान होते आणि आरोपींनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ (एमसीओसी) च्या अटकेला किंवा अर्जाला आव्हान दिले तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) प्रतिनिधित्व केले होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी अलीकडेच बोलताना त्या म्हणाल्या की, ‘‘हे (निर्दोष सुटका) होणार हे माहीतच होते. खरे पुरावे मांडलेच गेले नाहीत, तर आणखी काय अपेक्षा ठेवणार?’’ अत्यंत हताशपणे त्यांनी विचारले, सर्व पुरावे कुठे ‘गायब’ झाले? दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) प्रमुख तपास अधिकाऱ्यांपैकी एकाने मला अलीकडेच सांगितले की, न्यायाधीशांसमोर नोंदवलेलेले अनेक महत्त्वाचे जबाब खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान गायब झालेले आढळले आणि एक महत्त्वाची सीडी तुटलेली होती. साक्षीदारांना फितवून त्यांना शिकवलेही गेले होते. अतिशय हताश आवाजात त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान काहीजणांवर ‘धाडी टाकल्या जाण्याची आणि काहींना अटक’ केली जाण्याची शक्यता होती. पण ही माहिती दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) कर्मचाऱ्यांकडूनच संबंधितांना आधीच कळली होती. त्यामुळे हेमंत अत्यंत व्यथित झाले होते, यात नवल काहीच नाही. महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएस) केवळ एका ताकदवान बाह्यशक्तीशीच नाही, तर अंतर्गत पातळीवरही लढा द्यावा लागत होता. या सगळ्यामध्ये धार्मिक पूर्वग्रहांचादेखील शिरकाव झालेला होता.

या दुर्दैवी घटनाक्रमातून दोन गोष्टी ठळकपणे पुढे येतात. राजकारणी हस्तक्षेप करतात आणि सामूहिक हत्याकांडासारख्या गंभीर प्रकरणांतसुद्धा असा हस्तक्षेप करण्यास अजिबात मागेपुढे पाहत नाहीत. आणि ते केवळ यातून सुटून जात नाहीत, तर आपले मनसुबेही राबवून घेतात. भारतात पोलिसांना कोणत्याही कामासाठी स्वायत्तता नाही, कारण त्यांच्या सगळ्या नियुक्त्या आणि बदल्या या सत्ताधारी पक्षावर अवलंबून असतात. पोलीस ठाण्यांचे प्रमुख, तसेच जिल्हा आणि राज्य पातळीवर काम करणारे अधिकारी- आपल्या पसंतीचे असतील असे सत्ताधारी पाहतात. त्यानुसार त्यांना निवडले जाते. त्यामुळेच राजकीय नेतृत्व, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, ते ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना नेमते, त्या अधिकाऱ्यांकडून एखाद्या प्रकरणाबाबत ‘बेताने घेणे’ किंवा ‘कडक कारवाई करणे’ अशी अपेक्षा बाळगणे हा आपला अधिकार समजते. आणि हेच राष्ट्रीय तपास संस्थे (एनआयए)सह केंद्रीय दलांमध्ये तसेच संघटनांमध्ये घडते आहे.

दुसरी ठळक बाब म्हणजे धार्मिक – पंथीय विचार तसेच भावना यांचा शिरकाव आणि प्रादुर्भाव बहुधा या दलांमध्ये होत आहे. हे खरे असेल, तर ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट आहे. देशातील वैविध्य आणि सर्वसमावेशकतेकडे तुच्छतेने पाहिले जात असेल, तर त्याच समाजात काम करणाऱ्या पोलिसांमध्येही काही पूर्वग्रह शिरणे साहजिकच आहे. आणि हे दोन्ही प्रवाह म्हणजे कायद्याच्या राज्याच्या पूर्णत: विरोधी आहेत. एखादा नीट तपास झालेल्या आणि ठोस पुरावे असलेल्या खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटणे, या न्यायव्यवस्थेतील निर्दय आणि क्रूर सत्तेच्या खेळाचे कठोर वास्तव आपल्याला जागे करणारे ठरले पाहिजे. आणि ही सत्ता म्हणजे राजकारण आणि धर्म यांची एकत्र आलेली ताकद आहे. अशा परिस्थितीत शांत राहणे हा पर्यायच नाही, हे उघड आहे. असे असताना काय करावे? प्रकाश सिंह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नेतृत्वात सुधारणा व्हावी असे नमूद केले आहे. माझ्या मते, त्याचाच भाग म्हणजे पोलिसांना कामाच्या पातळीवर स्वायत्तता देणे. उदाहरणार्थ त्या आदेशात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका या केवळ गुणवत्तेच्या आधारे आणि ‘एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड’मार्फत व्हाव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी/गृहमंत्र्यांनी तोंडी सूचना देऊन किंवा सही नसलेल्या चिठ्ठ्या पाठवून नेमणुका व बदल्या करायला ‘सांगण्याचा’ मार्ग अवलंबून या सुधारणेला धक्का दिला आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्याचा दिखावा करून, पोलीस दलातील सुधारणा पद्धतशीरपणे आणि यशस्वीपणे टाळल्या आहेत. नागरी समाज म्हणून आपण हे मुद्दे उचलले पाहिजेत आणि न्यायव्यवस्थेचा हात बळकट केला पाहिजे.

आणखी एक ठोस उपाय म्हणजे पोलीस प्रशिक्षण संस्था आणि अकादमी या आस्थापनांमध्ये राजकीय पक्षांऐवजी भारताच्या संविधानावर निष्ठा ठेवण्यावर भर देणे. खरे तर, हा मुद्दा सर्व शासकीय विभागांमध्ये पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केला गेला पाहिजे. संविधानाची शिकवण प्राथमिक शाळा, औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये द्यावी, तसेच त्याचे सार सखोलपणे चर्चिले जावे. जेणेकरून एखादा शासकीय अधिकारी किंवा राजकारणी त्यापासून दूर गेला, तरी किमान त्याच्या मनात त्याबद्दल अपराधीपणाची भावना असेल. ही जरा जास्तच अपेक्षा तर नाही ना? देशातील सध्याचे वातावरण असे आहे की सत्ताधारी पक्षाबद्दल निष्ठा असणे हेच योग्य असे अनेकांना वाटते आहे. आणि सत्तेत असणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष या गोष्टीला प्रोत्साहन देतो. आपल्या वैयक्तिक तसेच पक्षाच्या फायद्यासाठी ते शासकीय यंत्रणेचा वापर आणि गैरवापर करतात. या गोष्टी ते सामूहिक हत्याकांडासारख्या प्रकरणांतही करताना दिसतात. राजकारण्यांचा राजकीय विचार कोणताही असो, ते किती धोकादायक आहेत, हे यातून दिसून येते. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था किती मवाळ झाल्या आहेत, हेही स्पष्ट होते. त्यामुळेच देशाचे संविधान, त्याचे रक्षण करण्यासाठी एक सक्षम आणि कार्यक्षम न्यायव्यवस्था, तसेच पूर्वग्रह आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे नागरिक – हीच आपली एकमेव आशा आहे.