सी. राजा मोहन ‘विक्रम एस’ रॉकेटचे - म्हणजे उपग्रहवाहकयानचे - प्रक्षेपण गेल्या शुक्रवारी (१८ नोव्हेंबर) करण्यात आले, ते यशस्वी झाल्याचे आता स्पष्ट होणे हा भारताच्या अंतराळ प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला गेला आहे. अंतराळझेप आपण यापूर्वीही घेतली असली तरी, हे खासगीरित्या तयार केलेले पहिलेच भारतीय रॉकेट आहे आणि भारतीय स्टार्ट-अप्सच्या मोठ्या सहभागासाठी भारतीय अंतराळ कार्यक्रम खुला करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धरलेल्या आग्रहाचा परिणाम आहे. विक्रमची ‘प्रारंभ’ मोहीम ही एक चांगली सुरुवात असली तरी, अंतराळ कार्यक्रमांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहभागाबाबत उर्वरित जगाच्या तुलनेने भारताला बरेच अंतर पार करायचे आहे. दिल्लीने सक्षम धोरणात्मक वातावरण तयार केल्यास ते अंतर कमी करण्याची क्षमता आणि अनुभव देशाच्या खासगी क्षेत्राकडे आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अंतराळ कार्यक्रम ही सरकारी मक्तेदारी ठरली होती. पण एकविसाव्या शतकात खासगी क्षेत्राची भूमिका हां-हां म्हणता विस्तारली आहे. एकेकाळी उपग्रहांची मालकी फक्त सरकारकडे होती पण आज खासगी कंपन्या उपग्रह व्यवसायात आघाडीवर आहेत. इलॉन मस्कची ‘स्टारलिंक उपग्रह प्रणाली’ आता पृथ्वीच्या समीप-कक्षेत २,३०० हून अधिक उपग्रह सोडणारी मोठी खासगी आस्थापना ठरली आहे - हे उपग्रह, रशियन सैन्याविरुद्धच्या लढ्यात युक्रेनच्या सशस्त्र दलांना उपयुक्त लष्करी माहितीसह विविध अवकाश सेवा पुरवू लागले आहेत. ब्रॉडबँड इंटरनेटसह अनेक सेवा देण्यासाठी ‘ॲमेझॉन’च्या ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ने येत्या काही वर्षांत तीन हजारांहून अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची योजना आखली आहे. यासाठी दिवसाला किमान तीन उपग्रह तयार करावे लागतील. भारतातील ‘एअरटेल’ ही ‘वनवेब कॉर्पोरेशन’मध्ये भागीदार असून या ‘वनवेब’चे सध्याच जवळपास ५०० उपग्रह इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी कार्यरत आहेत. अंतराळ कार्यक्रम अनेक देशांचे आहेत, अनेक खासगी कंपन्यांनाही आपापल्या कामासाठी उपग्रह वापरावे लागतात, अशा वेळी सर्वाधिक मागणी असलेले क्षेत्र म्हणजे उपग्रह प्रक्षेपकांचे किंवा वाहकांचे. या क्षेत्रावर अलीकडेपर्यंत सरकारची मक्तेदारी होती. इलॉन मस्कच्या ‘स्पेस-एक्स’ने ही प्रक्षेपणाची मक्तेदारी मोडून काढली आहे आणि लवकरच ‘ॲमेझॉन’ चे ‘ब्लू ओरिजिन’ हे रॉकेटदेखील दाखल होणार आहे. .बाह्य अवकाशातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची कल्पना ही तत्त्वत: अनेकदा बहुपक्षीय करारांमधून मान्य झालेलीच होती, परंतु तो काळ तीव्र भू-राजकीय स्पर्धेचा होता. मुळात अंतराळ-कार्यक्रमाला गती आली तीच शीतयुद्धाच्या काळात, हा इतिहास असल्यामुळे अंतराळ सहकार्य वगैरे कल्पना तेव्हा तरी फारच दूरच्या ठरल्या. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अवकाशाचा लष्करी वापर जसजसा विस्तारत गेला तसतशी देशाेदेशींच्या सरकारांची भूमिका अधिकच महत्त्वाची बनली आणि एकंदर अंतराळ-कार्यक्रमाभोवतीचे गूढतेचे वलयही वाढले. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया अंतराळ कार्यक्रम सर्वसमावेशक स्पर्धेचे अतिशय महत्त्वाचे घटक बनले. मित्र जिंकण्याच्या आणि राष्ट्रांना प्रभावित करण्याच्या शीतयुद्धाच्या रणनीतीचा भाग म्हणून दोन्ही बाजूंनी इतर देशांसोबत अंतराळ सहकार्यात गुंतले. तरीदेखील शांततेच्या इच्छेचे प्रदर्शन करण्यासाठी म्हणून हे शीतयुद्धातले प्रतिस्पर्धी देश (अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया) अंतराळात द्विपक्षीय सहकार्यही करू लागल्याचे दिसले… पण एकंदर हे सारेच, अंतराळ कार्यक्रम कसा सरकारच्याच हातात आहे आणि तो सरकारच्या इच्छेनुसारच कसा चालतो, हेच स्पष्ट करणारे होते. त्या मानाने, युरोपमध्ये अधिक खुलेपणा दिसला. युरोपीय संघाने ‘युरोपियन स्पेस एजन्सी’ विकसित करण्यासाठी देशांना एकत्र आणले. ही युरोपीय अंतराळा संस्था आता बाह्य अवकाशातील एक प्रमुख शक्ती आहे. भारतासह इतर अनेक देशांनी राष्ट्रीय अवकाश कार्यक्रम सुरू केला. राष्ट्रीय विकासाला गती देण्यासाठी बाह्य अवकाशाचा लाभ घेणे हे आपले मुख्य उद्दिष्ट होते. परंतु आपल्याही अंतराळ कार्यक्रमाला लष्करी आणि व्यावसायिक परिमाणे आहेतच. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाची सुरुवात पाश्चात्य देशांशी आणि नंतर सोव्हिएत युनियनच्या सखोल सहकार्याने झाली. पण पुढल्या काळात दिल्लीने इतर विकसनशील देशांनाही मैत्रीपूर्ण संलग्नतेचा भाग म्हणून, अंतराळ सहकार्याचा हात देऊ केला. भारत आता अंतराळाशी संबंधित वस्तू आणि तंत्रज्ञानातील व्यापारी व्यवहारांना नियंत्रित करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समझोत्याचा घटक आहे. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण प्रणाली अशा नावाने हा समझोता ओळखला जातो. भारत ‘वासेनार व्यवस्थे’चा घटक आहे जी नागरी आणि लष्करी दोन्ही हेतूंसाठी वापरल्या जाणाऱ्या (म्हणजेच, ‘दुहेरी वापराच्या’) तंत्रज्ञानाच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवते. भूतकाळातील तांत्रिक अलिप्ततेतून बाहेर पडताना भारताने, चार अत्यावश्यक बाबींकडे लक्ष पुरवले आहे. एक म्हणजे नवीन अवकाश शक्यतांची वाढती श्रेणी – ब्रॉडबँड इंटरनेट वितरित करण्यासाठी उपग्रह वापरण्यापासून ते चंद्राच्या खाणकामापर्यंत आणि अंतराळ निर्मितीपासून ते खोल अंतराळ संशोधनापर्यंत. त्यामुळेच भारतासाठी, बाह्य अवकाश यापुढे ‘विकास’ आणि ‘राष्ट्रीय प्रतिष्ठा’ यांविषयीच्या संकुचित कल्पनांमधून बाहेर पडून व्यावसायिक आणि अर्थव्यवस्था-विकासाच्या शक्यतांकडे झेपावते आहे. जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत सध्याचा भारताचा वाटा जेमतेम दोन टक्के आहे. येत्या काही वर्षांत भारताचा वाटा झपाट्याने आठ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांनी ठेवली आहे. जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेतील भारतीय वाटा वाढवणे हे खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी भूमिका बजावण्यासाठी आकर्षित करूनच केले जाऊ शकते. हेच अंतराळ क्षेत्रातील बड्या देशांबद्दलही खरे आहे. उदाहरणार्थ, चंद्रावर परतण्याच्या ‘यूएस आर्टेमिस’ प्रकल्पात मोठ्या संख्येने खासगी कंपन्यांचा समावेश आहे. आर्टेमिस-१ रॉकेट गेल्या आठवड्यात प्रक्षेपित करण्यात आले. या कार्यक्रमात बोईंग, लॉकहीड, नॉर्थरोप ग्रूमन, एअरबस आणि स्पेसएक्स सारख्या अनेक आघाडीच्या अंतराळ कंपन्यांचा समावेश आहे. भारताने बाह्य अवकाशात आपल्या खासगी क्षेत्राचे योगदान वाढवण्याचा ‘प्रारंभ’ करणाऱ्या स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्यासाठी परदेशी भांडवलही आकर्षित करण्याची पहिल पावले टाकली आहेत. सिंगापूरचा ‘जीआयसी’ हा निधी हा ‘विक्रम-एस’ रॉकेट यशस्वी करणाऱ्या ‘स्कायरूट एअरोस्पेस’ या खासगी कंपनीमधील एक प्रमुख गुंतवणूकदार आहे. अनेक पाश्चात्य एरोस्पेस कंपन्या भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असतील. अखेर अंतराळ कार्यक्रमातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे ताेंडी लावण्यापुरते नसून तो जगाच्या नव्या व्यवस्थेचा भाग आहे, हे आता भारताने आणि भारतीयांनीही ओळखले पाहिजे! लेखक नवी दिल्लीतील ‘एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’चे वरिष्ठ फेलो आणि ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडीविषयक संपादकीय सहयोगी आहेत.
