आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीसाठी…

आदिवासी समाजाची ओळख

आदिवासी म्हणजे मूळ रहिवासी (Indigenous People) – जे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रांत प्राचीन काळापासून राहतात आणि आपली स्वतंत्र जीवनपद्धती, संस्कृती व परंपरा जपतात. आदिवासी समुदायाचा अभ्यास करणाऱ्या विचारवंतानी आदिवासींना वेगवेगळ्या नावानी संबोधले आहे. जंगलाचे राजे, धरतीची लेकरे भारतीय संविधानामध्ये आदिवासींना ‘अनुसूचित जमाती’ (Scheduled Tribes) असे अधिकृत नाव आहे.

१९०१च्या जनगणना अहवालात आदिवासींना ‘पशुपालक’, १९११च्या जनगणनेत आदिवासी पशुपालक किंवा आदिवासी धर्म पाळणारे, १९२१च्या जनगणनेत डोंगरी आणि वन जमाती, १९३१ च्या जनगणनेत आदिवासी, १९३५च्या भारत सरकारच्या प्रशासकीय कायद्यात मागास जमाती म्हणून संबोधण्यात आले.

भारतातील आदिवासी समाज

२०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी समुदायाची लोकसंख्या १० कोटींहून अधिक असून भारताच्या लोकसंख्येत हे प्रमाण ८.६ टक्के आहे. भारतात ७०५ पेक्षा जास्त अनुसूचित जमाती आहेत तर महाराष्ट्रात ४७ जमाती आहेत. त्यामध्ये प्रमुख आदिवासी समुदाय: गोंड, संथाळ, भील, वारली, कोरकू, मुंडा, हो, खासी, नागा, आंध इत्यादींचा समावेश होतो. आदिवासींच्या लोकसंख्येबाबत भारतातील प्रमुख राज्यांचा विचार करता मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात इत्यादींचा समावेश होतो.

आदिवासी समाज ही मानव जातीच्या प्राचीन संस्कृतीची जीवंत साक्ष आहे. निसर्गपूजक जीवनपद्धती, स्थानिक प्रशासनाची पारंपरिक रूपे, सांस्कृतिक वैविध्य, आणि तोंडी परंपरेने टिकवलेले ज्ञान हे त्यांच्या अस्तित्वाचे महत्त्वाचे पैलू आहेत. मात्र, वसाहतवाद, आधुनिक विकास धोरणे, औद्योगिकीकरण आणि विस्थापन या सर्वांचा सर्वाधिक फटका याच समाजाला बसलेला आहे.

भारतासारख्या लोकशाही देशात जरी संविधानाने त्यांना विशेष हक्क दिले असले तरी भूप्रश्न, शैक्षणिक मागासलेपणा, आरोग्य सेवांचा अभाव, बेरोजगारी आणि सांस्कृतिक गळती या समस्या आजही आहेत. अनेक आदिवासी भागांमध्ये सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचत नाही आणि स्थानिक प्रशासनात त्यांचा पुरेसा सहभाग दिसून येत नाही. त्यामुळे या दिवशी केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम न घेता निती, प्रशासन आणि समाज यांची समविचार बैठक घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

आदिवासी म्हणजे देशातील मूळ रहिवासी हजारो वर्षांपासून हे लोक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात निसर्गाशी सुसंगत जीवन जगत आले आहेत. भारतासह जगभरात आदिवासी समाज बहुसंख्येने असून त्यांच्या वेगळ्या भाषा, परंपरा, श्रद्धा, शोषणाविरुद्ध संघर्ष इत्यादींचा मोठा इतिहास आहे.

औद्योगिकीकरण, वसाहतवादी राजवटी आणि आधुनिक विकासाच्या नावाखाली अनेक आदिवासींचे जीवन उध्वस्त झाले. जंगल, जमीन, पाणी हे त्यांच्या अस्तित्वाचे आधार होते, पण त्याच्यावरून त्यांना बेदखल केले गेले. त्यांच्या हक्कांचे संपूर्णपणे उल्लंघन होत आले. आणि त्यांना दुय्यम वागणूक मिळू लागली.

संयुक्त राष्ट्रांचा निर्णय

संयुक्त राष्ट्रसंघाची आदिवासी लोकसंख्येवरील कार्यकारी गट या गटाची १९८२ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. (United Nations Working Group on Indigenous Populations -UNWGIP) जेणेकरून जागतिक पातळीवर आदिवासी समाजाच्या समस्या, हक्क आणि त्यांच्यावर होणारे अन्याय यांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवता येतील. जगभरातील आदिवासींच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ही समिती कार्यरत झाली.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिन साजरा केला जातो. १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या दिवसाची अधिकृत घोषणा केली. हा दिवस जगभरातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीची जपणूक आणि विकासाच्या प्रवाहात त्यांना सामावून घेण्याच्या हेतूने साजरा केला जातो.

२३ डिसेंबर १९९४ या वर्षी जगाचे लक्ष आदिवासींच्या प्रश्नांकडे वेधले गेले. संयुक्त राष्ट्र महासभेने ठराव करून प्रत्येक वर्षी ९ ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिन साजरा करण्याची घोषणा केली.

९ ऑगस्टची निवड का?

९ ऑगस्ट १९८२ रोजी UNWGIP ची पहिली बैठक झाली होती. याच ऐतिहासिक दिवशी जगभरातील आदिवासींचे प्रश्न प्रथम संयुक्त राष्ट्रांच्या पटलावर मांडले गेले. म्हणून ९ ऑगस्ट हा दिवस निवडण्यात आला. भारताने या आंतरराष्ट्रीय दिनाला अनुसरून विविध ठिकाणी आदिवासी समाजाशी संबंधित जनजागृती कार्यक्रम, परंपरा साजरीकरण, हक्क जागर सुरू केले. राज्यस्तरावर विविध मंत्रालये, आदिवासी विकास विभाग आणि स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी यानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करतात.

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त महान आदिवासी स्वातंत्र्यसेनानी, समाजसुधारक आणि धार्मिक नेते बिरसा मुंडा यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश राजवट आणि जमिनदारी शोषणाविरोधात संथाळ व मुंडा आदिवासींना एकत्र करून विद्रोह केले. आदिवासींची जमीन जमीनदार व ब्रिटिशांकडून काढून घेतली जात होती. बिरसांनी याविरुद्ध संघर्ष केला. आदिवासींना हिंदू, ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरित केलं जात होतं. त्यांनी “बिरसाई धर्म” सुरू केला. पारंपरिक आदिवासी श्रद्धा आणि मूल्यांवर आधारित. आदिवासी समाज त्यांना प्रेमाने “धरती आबा” म्हणत असे. जागतिक आदिवासी दिन आणि बिरसा मुंडा हे दोघेही आदिवासी हक्क, अस्मिता आणि अस्तित्वासाठी लढ्याचे प्रतीक आहेत. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आदिवासी हक्कांवर चर्चा होते, तर दुसरीकडे बिरसा मुंडा हे भारतातील आदिवासी सशक्तीकरणाचा मूर्तिमंत इतिहास आहेत.

जागतिक स्तरावर आदिवासींचे प्रश्न

आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत. भूप्रश्न : बरेच आदिवासी समुदाय त्यांच्या पारंपरिक जमिनीवरून विस्थापित केले गेले आहे. सांस्कृतिक अस्मिता : विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या भाषांवर, परंपरांवर आणि जीवनशैलीवर गदा येते. आरोग्य व शिक्षण: मूलभूत सुविधा दूर असून, विशेषतः आरोग्य व शिक्षणाच्या बाबतीत ते मागे पडलेले आहेत. मानवी हक्कांचे उल्लंघन : अनेक देशांमध्ये आदिवासींना दुय्यम वागणूक दिली जाते.

संरक्षणासाठी महत्त्वाचे कायदे :

आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून त्यानुसार काही संरक्षणात्मक कायद्यांची निर्मिती केलेली असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे, त्यातील काही कायद्यांची ओळख करून घेऊया.

पेसा कायदा, १९९६ भारत सरकारने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पारित केलेला एक ऐतिहासिक कायदा आहे. हा कायदा संविधानाच्या ७३ व्या सुधारणीनंतर अस्तित्वात आला, पण विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अधिक सशक्त करण्यासाठी पारंपरिक आदिवासी स्वशासनाच्या तत्वांवर आधारित आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ आणि ७३व्या घटनादुरुस्तीने देशात पंचायतराज प्रणाली लागू केली. परंतु अनुसूचित क्षेत्रातील (जसे की आदिवासी बहुल भाग) स्थानिक पारंपरिक व्यवस्थांपासून वेगळे धोरण वापरण्याची गरज ओळखून संसदेनं पेसा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी लागू केला.

उद्दिष्ट: अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या स्थानिक स्वराज्य आणि पारंपरिक व्यवस्थेला मान्यता देणे, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभेला अधिकार: गावाच्या विकास, जमीन, पाणी, खनिज संसाधने यावर ग्रामसभा निर्णय घेऊ शकते. परंपरागत व्यवस्थेला मान्यता : आदिवासींच्या पारंपरिक पद्धती, सण, संस्कृती आणि न्यायव्यवस्था जपली जाते. सल्लामसलत आवश्यक: जमीन संपादन, खाणकाम, पुनर्वसन यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक आहे. महिला सहभाग: ग्रामसभेत महिलांचा सक्रीय सहभाग अपेक्षित आहे.

पंचायतींशी संबंधित संविधानाच्या भाग नऊमधील तरतुदी थोड्याशा सुधारित स्वरूपात 5 व्या अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तारित करण्यासाठी संसदेने केलेला हा कायदा आहे. १९९६ च्या पेसा कायद्यांतर्गत एकूण १० राज्ये आहेत. महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांतील काही तालुके व गावे पेसा कायद्यासाठी अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. यामध्ये मुख्यतः आदिवासी बहुल भाग येतात.

वनहक्क कायदा, २००६

उद्दिष्ट: पारंपरिक आदिवासी व वनवासी समुदायांचे जंगलावर हक्क कायदेशीररित्या मान्य करणे.

व्यक्तिगत वनहक्क : ज्या आदिवासींनी अनेक पिढ्यांपासून जंगलात शेती केली आहे त्यांना जमीन मिळते (जास्तीत जास्त ४ हेक्टर) सामूहिक हक्क: आदिवासींना सामूहिक जंगलावर काढ, उत्पादने, चारा, पाणी वापरण्याचा हक्क. ग्रामसभा निर्णायक: कोणाला हक्क मिळावा हे ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

जंगलसंपत्तीचा वापर: आदिवासींना लघु वनोपज संकलन व विक्री करण्याचा हक्क.

भारतात आदिवासी दिवसाचे महत्त्व

भारतामध्ये आदिवासी दिवसांचे विशेष महत्व आहे. भारता हा विविधतेने नटलेला देश आहे, सांस्कृतिकदृष्ट्या आदिवासी समुदाय इतर समुदायापेक्षा वेगळा असल्याने त्यांची सांकृतिक ओळख या निमित्ताने करता येते, सांस्कृतिक ओळखीचा सन्मान, संविधानिक हक्कांविषयी जागरूकता, विकासात सहभागी होण्याचा आग्रह, भूप्रश्न, शिक्षण, आरोग्य यावर लक्ष केंद्रित, पर्यावरण रक्षणात त्यांच्या योगदानाची जाणीव, समाजातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न इत्यादी आदिवासी दिनानिमित्ताने अधोरेखित करता येते.

शेवटी असे म्हणता येईल की, आदिवासी दिन हा आदिवासी समुदायाच्या मुलभूत समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन, गैर सरकारी संघटना, आदिवासी समुदाय यांनी एकत्रितपणे भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
डॉ.महेंद्र भगत
drbhagatmahendra@gmail.com