हमास या अतिरेकी संघटनेने ७ ऑक्टोबरला इस्रायलवर रॉकेट्सचा मारा करून डिवचले. त्यानंतर इस्रायलने हमासविरुद्ध युद्ध घोषित केल्यावर परिस्थिती अधिकच चिघळणार यात दुमत नव्हते. इस्रायलमधील युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता भारत सरकारने ‘ऑपरेशन अजय’ राबवण्यास आरंभ केला आहे. त्या अंतर्गत २१२ भारतीय नागरिकांना घेऊन एअर इंडियाचे पाहिले विमान १३ ऑक्टोबरला सकाळी राजधानीत दाखलही झाले. यात कळीचा मुद्दा म्हणजे विनामूल्य हवाई प्रवास. ज्या देशात आणीबाणीजन्य स्थिती निर्माण झालेली असते. तिथे सर्वच क्षेत्रे ठप्प होतात. उदा. बँका, बाजारपेठा इत्यादी. त्यामुळे जीवनावश्यक गोष्टीही मिळत नाहीत. अशा वेळी डोक्यात एकच विचार सतत चालू असतो तो म्हणजे लवकरात लवकर आणि सुखरूप मायदेशी जाण्याचा. भारतीय नागरिकांची अशा वेळी पैशांमुळे अडचण होऊ नये. प्रथम त्यांचा जीव वाचावा आणि त्यांना मायदेशी सुखरूप परत न्यावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. हेच करणे योग्य असते. केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या कोणत्याही आघाडीच्या सरकारला असेच करावे लागते. रशिया - युक्रेन युद्धाच्या वेळी जवळपास वीस हजार भारतीयांना भारत सरकारने भारतात आणले. तेही असेच, विनामूल्य. त्यासाठी ‘ऑपरेशन गंगा’ राबवले गेले. लष्कर आणि निमलष्करी दल यांच्यात सशस्त्र संघर्ष पेटलेल्या दक्षिण सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी भारताने मार्च २०२३ मध्ये ‘ऑपरेशन कावेरी’ सुरू केले होते. भारतीय जहाजे आणि विमानांद्वारे सुदानमधून भारतीय नागरिकांना मायदेशी आणले गेले. ते सुद्धा विनामूल्य. हेही वाचा : प्रत्येक मराठी माणसाने ‘शिवाजी कोण होता?’ हे कॉ. पानसरे यांचे पुस्तक वाचलेच पाहिजे… नोकरी - शिक्षण आदींसाठी विदेशात जाणारा वर्ग मोठा आहे. शिक्षण घेण्यासाठी विदेशात जाताना होणारा प्रवास आणि अन्य खर्च आपणच आपल्या खिशातून करतो. ज्यांना कंपन्या नोकरीसाठी पाठवतात त्यांचा प्रवास खर्च कंपनीचा असतो. हवाई प्रवास खर्चाचे हे गणित कोणास ठाऊक नाही, असे नाही. विदेशातील नोकरी असो वा शिक्षण दोन्हीचा हेतू एकच असतो. तो म्हणजे रुपयांत कमाई न करता विदेशी चलनात घसघशीत कमाई करता यावी. संकटकाळीच देव आठवतो तसेच विदेशात असणाऱ्यांना संकटकाळी मायदेश आठवतो. वास्तविक अशा परदेशस्थांनी समाज कल्याण, सैनिक कल्याण विभागांच्या खात्यांत अथवा सरकारकडे विचारणा करून हवाई प्रवासाचे शुल्क स्वतःहून दिले पाहिजे. ती खरी कृतज्ञता असणार आहे. भारत वेगाने प्रगती करत असला तरी आणीबाणीच्या, जोखमीच्या स्थितीत आपली विमाने तिथवर पोहोचवण्या- उतरवण्याची विशेष व्यवस्थाही करायची आणि प्रवासही विनामूल्य घडवायचा, असा दुहेरी भार मायदेशावर पडत असतो. त्यामुळे माझ्यामुळे देशाची आर्थिक हानी होणार नाही या दृष्टीने व्यापक विचार झाला पाहिजे. केवळ भारतात आल्याने विषय पूर्ण होत नाही. तर माझ्या डोक्यावर देशाचे फुकट हवाई प्रवास रूपी असलेले ऋण फेडण्यासाठी कचरता नये. हेही वाचा : किसान क्रेडिट कार्ड; चांगल्या योजनेची नेहमीसारखी वाट लागू नये… यासाठी देशातील लोकांच्या कररूपी पैशांचा उपयोग झालेला तो. हे प्रमुख सूत्र असले तरी यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना पाहिजेच. अन्यथा असा होणारा खर्च भारताला परवडणारा नाही. कोणत्याही योजनेच्या पूर्ततेसाठी पैसा लागतोच. त्यासाठी काही काळ प्रतीक्षासुद्धा करावी लागते. तेव्हा कुठे ती योजना रखडत पूर्ण होते. ‘आता निधी नाही तो आल्यावर काम चालू करता येईल’ , हे रडगाणे ऐकण्याची लोकांना सवय आहे. मात्र त्यातच समाधान मानत दिवस पुढे रेटण्याची सवय अंगवळणी पडली आहे. आता चालू असलेल्या ‘ऑपरेशन अज“साठी खर्च किती होणार आहे, याची कल्पना सरकारला असेलच. पण याचा परिणाम सरकारी योजनांवर होऊन त्यांना आवश्यक निधी मिळण्यात किती विलंब होणार ? आणि लोकांना मिळणाऱ्या सुविधांसाठी किती काळ वाट पाहावी लागणार ? हेसुद्धा महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. जो थोडाफार घरगुती गॅस सिलेंडरच्या शुल्कात दिलासा मिळाला होता तो तसाच राहील का, यासारखे प्रश्न सामान्यजनांपुढे उभे राहू शकतात. हेही वाचा : आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध म्हणजे सामाजिक न्यायाला विरोध… दोन देशांतील सशस्त्र संघर्ष यापुढे वाढतच जाणार का, या प्रश्नाचा बारकाईने विचार होण्याची आवश्यकता आहे. विविध देश एकमेकांत भांडत आहेत. त्यांना एकत्रित ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संमेलने घेतली तरी त्यांवर पाणी फिरायचे तेव्हा फिरतेच. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारा जागतिक विचार आणि दोन भिन्न विचारधारा असलेल्या शेजारी देशांत स्थानिक पातळीवर होणारा विचार, ही भिन्न टोके आहेत. असे असल्याने कायम मनमानी करण्याला प्राधान्य दिले जाते. तसे केले नाहीतर आपले अस्तित्व धोक्यात येत जगाच्या नकाशावरूनच नाहीसे होण्याची भीती सतावत राहते. सतत तणावाखाली राहण्यापेक्षा आक्रमण करून संतापला वाट करून द्यायची आणि पुढचे पुढे पाहायचे, असे वर्तमान चित्र दिसते. बैठका घेऊन तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्याच्या विचाराला यात कवडीचीही किंमत नसते. पण संबंधित देश युद्धाला तोंड देत असलेल्या देशांविषयी स्वतःची भूमिका मांडून मुसद्देगिरी दाखवत असतात. यास व्यापारी संबंधांची असलेली किनार विशेषतः कारणीभूत असते. भारतीय नागरिक जगातील विविध देशांत आहेत. त्यांनीही विचार करावा : आपण ज्या देशात राहात आहोत त्या देशाचा कोणाशी वाद आहे अथवा कोणता देश यांच्यावर कधीही आक्रमण करण्याच्या स्थितीत आहे? अशी शक्यता लक्षात घेता, अशा देशात निवास करणे किती सुरक्षित आहे? आणि स्थानिक बिकट परिस्थितीची कल्पना असूनही तिथेच चिकटून राहिलो तर कधी काय होईल याची काय हमी ? हेही वाचा : भारताचे ‘चीन-मिंधे’ शेजारी! यावर उपाय काय? ज्या विदेशात आपण राहातो तिथून भारतात परतण्यासाठी हवाई प्रवास तिकीट किती रुपये वा डॉलर आहे, याची संबंधितांना कल्पना असते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नाजूक स्थिती लक्षात घेता कधी कोणत्या देशांत भडका उडेल, हे अनिश्चित आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन व्हिसावर परदेशांत राहणाऱ्यांना त्या देशापासून ते भारतापर्यंतचे हवाई प्रवास शुल्क सरकारकडे जमा करण्याचे आवाहन करण्यासाठी भारत सरकारकडून विचार झाला पाहिजे. जेणेकरून त्या देशातून त्यांना आणण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. आणीबाणीजन्य स्थिती नसताना त्या भारतीय नागरिकाचे मायदेशी येणे झाले, तर तेव्हाही त्या जमा शुल्काचा उपयोग करण्याची सुविधा दिली जावी. जेव्हा तो परत विदेशात जाणार तेव्हा सरकारकडे परतीचे आवश्यक शुल्क जमा करावे. जे प्रवास शुल्क असेल ते जमा ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था भारत सरकारने कार्यान्वित करावी. सरकार बदलले तरी ती व्यवस्था बदलू नये. यामुळे वर्तमान अर्थचक्राला कुठेही बाधा होणार नाही आणि विनामूल्य हवाई प्रवास हा विषय मार्गी निघेल.
