नेपाळमध्ये अराजकतेनंतर आता काय?

नेपाळची लोकसंख्या दोन कोटी ९३ लाख असून त्यापैकी ९० टक्के लोक इंटरनेटचा वापर करतात, पण नेपाळमध्ये व्यवसाय करत असलेल्या इंटरनेट मीडिया कंपन्यांनी नोंदणी करावी, कर भरावा आणि उत्तरदायित्व स्वीकारावे अशा अटी संसदेने संमत केलेल्या नव्या कायद्यात घालण्यात आल्या. समाजमाध्यमांवरील नियंत्रण हा त्यामागील हेतू असावा. ओली सरकारने यू-ट्यूब, व्हाट्सॲप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेसेंजर, स्नॅपचॅट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, टंबलर, रेडीट अशा २६ समाजमाध्यमांवर बंदी घातली. या बंदीतून टिकटॉक, वायबर, व्ही-टॉक, अशा काही चिनी बनावटीच्या समाजमाध्यमांना वगळण्यात आले. नेपाळच्या राज्यकर्त्यांना जनतेच्या मनात नेमके काय चालले आहे याचा अंदाज आला नाही.

कोरोना पश्चातच्या काळात नेपाळ आर्थिक संकटांशी सतत झुंजत आहे. त्यातच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील विषमता सतत वाढत गेली आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये जुलै २०२१ पासून शेर बहाद्दूर देऊबा, पुष्पकमल दहल प्रचंड आणि के. पी. शर्मा ओली अशी तीन सरकारे कोसळली. मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारी, राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दलची खदखद आणि आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणाऱ्या कुशासनाविरूद्धच्या संतापाला मोकळी वाट करूण देण्यासाठी ओली सरकारने समाजमाध्यमांवर घातलेली बंदी हे निमित्त झाले. नेत्यांच्या मुलांनी ऐशोरामात लोळावे आणि सर्वसामान्य जनतेला पोट भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागावा, अशा आर्थिक विषमतेच्या रूंद झालेल्या दरीत नेपाळ सापडला आहे. देशातील ५६ टक्के संपत्ती २० टक्के श्रीमंतांपाशी आणि त्यातही सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नेत्यांच्या मुलांच्या डोळ्यात भरणाऱ्या पार्ट्या, परदेशांच्या वाऱ्या यांमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात संताप होता. नेपाळचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या निम्मे म्हणजे १४०० डॉलरच्या आसपास. आर्थिक विकासाचा दर दीड ते तीन टक्क्यांच्या दरम्यान असून तीन कोटींच्या घरात येथील लोकसंख्या असून दररोज हजारो तरूणांवर रोजगाराच्या शोधात शेजारील देशांमध्ये आश्रय घ्यावा लागतो. नेपाळमध्ये पर्यटनाला वाव आहे. जलविद्युत, पायाभूत सोईसुविधांची निर्मिती आणि उद्योजकतेच्या जोरावर अर्थव्यवस्थेला शक्य तितके बळ देणे शक्य आहे. पण राजेशाहीचा अंत झाल्यानंतर नेपाळमध्ये आलेल्या कम्युनिस्ट शासनानेही देशवासीयांची घोर निराशा केली. त्यांनी नेपाळच्या विकासाला आणि भांडवली गुंतवणूकीला प्राधान्यच दिले नाही. साम्यवादाचा बुरखा ओढलेल्या राज्यकर्त्यांनी अब्जाधीश बनून राजेशाहीचीच परंपरा पुढे चालवली.

नेपाळमधील सद्यस्थिती

ओली यांच्या राजीनाम्याने ‘जेन-झी’मधील असंतोष काहीसा कमी होईल; परंतु ते उपस्थित करीत असलेले प्रश्न सुटणार नाहीत. दीर्घ काळानंतर राजेशाहीऐवजी लोकशाही स्वीकारलेला नेपाळ भ्रष्टाचाराने पुरता पोखरलेला आहे. तेथील राजकीय नेत्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. सत्तेवर कोणीही असले तरी ते भ्रष्ट मार्गाचाच अवलंब करतात, अशी भावना तेथील जनतेत आहे. हिमालयाच्या कुशीतील या देशांत गेल्या काही वर्षांपासून बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. गेल्या वर्षी ती १२.६ टक्के होती. तेथील श्रीमंत म्हणजे राजकीय नेते, नोकरशाही आणि अन्य उच्चभ्रू यांची मुले अमेरिका वा युरोपीय देशांत शिक्षणासाठी जातात, तर बेरोजगार तरूण बांधकाम उद्योग वा शेतीत हंगामी कामे करण्यासाठी भारतात येतात. गेल्या काही वर्षात आखाती देश, चीन, अग्नेय आशियायी देश यांमध्येही रोजगाराच्या शोधात जाणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत गेली.

गेल्या वर्षी तब्बल साडेसात लाख लोक नेपाळमधून केवळ रोजगारासाठी बाहेर पडले. परदेशातील नेपाळींनी मायदेशी पाठवलेल्या पैशांवर जगणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. २०२४ मध्ये परदेशातील नेपाळींनी आपल्या नातेवाईकांना एकत्रितपणे ११ अब्ज डॉलर पाठवले होते. नेपाळच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या २६ टक्के रक्कम ही अशा प्रकारे बाहेरूण येणारी आहे. दुसरीकडे देशात रोजगार निर्मितीसाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. भ्रष्टाचार मात्र वाढतोच आहे. विमानतळ उभारण्यापासून ते विमाने खरेदी करण्यापर्यंत आणि जमिनी खरेदी करण्यापासून रस्ते बांधण्यापर्यंत सर्व स्तरावर भ्रष्टाचार होत असून, त्यात राजकीय नेत्यांची नावे येऊनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे तेथील जनतेला दिसत होते. त्यामुळे तरूणाईत असंतोष खदखदत होता. ‘नेपो बेबीज’च्या ऐशोरामामुळे त्याला समाजमाध्यमातून वाट मिळाली आणि सरकार अस्वस्थ झाले. जनभावना समजून न घेता सरकारने कृती केली आणि त्याचाच अंत झाला.

या अराजकामागील शक्ती कोणती?

नेपाळमधील भडकलेल्या आंदोलनामुळे अराजक माजले असून, पंतप्रधान के.पी. ओली, अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांनी राजीनामा दिला. ओली यांच्या सरकारमधील उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री विष्णूप्रसाद पौडेल, नेपाळी काँग्रेस नेते आणि माजी पंतप्रधान शेर बहाद्दूर देवबा यांना आंदोलकांनी मारहान केली. तेथील संसद, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत, अध्यक्षांचे निवासस्थान जाळण्यात आले असून मंत्र्यांच्या घरांची जाळपोळ अथवा घरावर दगडफेक झाली आहे. समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचे निमित्त झाले आणि नेपाळमध्ये सर्वदूर आंदोलन पेटले. समाजमाध्यमांशिवाय काही मिनिटे देखील चैन न पडणाऱ्या ‘जेन झेड’ अर्थात नवतरूणांचे हे आंदोलन आहे; पण नेतृत्वाचा चेहरा नसतांनाही एवढे व्यापक आणि संघटित आंदोलन होते, हे विश्वास ठेवण्यासारखे नाही. सत्तांतराच्या दिशेने नेपाळने वाटचाल सुरू केली. तेथे नव्याने येणारे सरकार कोणते हे स्पष्ट झाल्यावर आंदोलनामागील हेतूंवर अधिक प्रकाश पडेल.

आता अधोरेखित होणारे वास्तव म्हणजे श्रीलंका, बांग्लादेश या भारताच्या शेजारील देशांत अलिकडच्या काळात झालेली आंदोलने आणि नेपाळमधील आंदोलन यांमधील साम्य! के.पी.ओली हे उघडपणे चीनच्या बाजूचे राजकीय नेतृत्व. शांघाय सहकार्य शिखर परिषद नुकतीच चीनमधील तियानजिन येथे पार पडली. या परिषदेच्या निमित्ताने व्लादीमिर पुतीन, क्षी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी हे नेते एकत्र आले. आयातशुल्काच्या नावाने करयुद्ध सुरू करणाऱ्या अमेरिकेला यातून संदेश दिला गेला. आयएसआयच्या हस्तकांचा नेपाळमधील वावर वाढला होता, त्याकडे नेपाळ सरकारने दुर्लक्ष केले. दुर्मिळ खनिज संपत्ती, आण्विक शस्त्रे सुरक्षित ठेवण्याची हक्काची जागा, यातून अमेरिकेचे पाकिस्तानात अस्तित्व वाढले. बांग्लादेशात तेच घडले. नेपाळमधील अमेरिकेचा प्रवेश भारतासह अमेरिकेसाठीही धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळमधील सरकार पाडणे हा अमेरिका तिची गुप्तहेर संघटना सीआयए यांचा चीनसह भारताला ईशारा असू शकतो. एक्ससह सर्वच समाजमाध्यमांनी सरकारने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे, असा निर्णय तेथील न्यायालयाने दिला. अमेरिकी माध्यमांनी तो धुडकावून लावल्यावर सरकारने या माध्यमांवर बंदी घातली. पाठोपाठच आंदोलनाचा भडका उडाला.

लोकशाही व्यवस्थेची कसोटी

नेपाळमध्ये आजही राजेशाहीबद्दल भरभरून बोलणारा एक वर्ग आहे. अधूनमधून तिथे राजेशाही परत आणण्याची मागणीही होत असते. मार्च महिन्यातच तिथे याबाबत आंदोलन झाले होते. राजेशाहीबद्दलची ही अनुकूलता प्रामुख्याने लोकशाही बनविण्याच्या अपयशातूनच निर्माण झाली आहे. अर्थात नेपाळला स्थिर सरकर फारसे लाभलेले नाही. मात्र, तेच ते नेते सत्तेवर येतांना दिसतात. गेल्या दशकभरात तर ओली, पुष्पकमल दहल प्रचंड, आणि शेरबहादूर देऊबा हे आळीपाळीने पंतप्रधान झाले आहेत. हे तिघेही चार-पाच वेळा पंतप्रधान झाले; परंतू त्यांना सुव्यवस्था निर्माण करता आली नाही. त्यांच्यावर तसेच आधीच्या पंतप्रधानांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. या साऱ्यांमुळे झालेला उद्रेक म्हणजे ‘जेन-झी’चे आंदोलन. ते थांबवण्यासाठी नेपाळी नेत्यांना जनतेचा विश्वास संपादन करूण त्यांच्यामध्ये विश्वास संपादन करावा लागेल.
satyasaipm680187@gmail.com