अपंगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून नेमके काय साधणार?

राज्यात आता अपंग मंत्रालय स्थापन होणार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. अपंगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. असे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन व्हावे म्हणून आमदार बच्चू कडू अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. अखेर त्यांच्या लढ्याला यश आले आहे.

अपंगांना स्वाधार योजना, गाडगेबाबा घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, तसेच मूकबधिरांना खासगी क्षेत्रात काम मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. अपंगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ, रोजगार आणि शिक्षणामध्ये त्यांना संधी, मूकबधिर विद्यार्थ्यांसाठी ‘साइन लॅंग्वेज’ विकसित करणे या गोष्टींची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी आता प्रयत्न केले जाणार आहेत.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातल्या अपंगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अपंग भवन उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसाहाय्याने हे भवन बांधण्यात येणार आहे. या माध्यमातून त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सध्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातील अपंग कल्याण आयुक्तालयाच्या माध्यमातून अपंगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. अपंग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कम कमी असून ती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीइतकी करण्यात येईल. अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन अपंगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे अपंगांची माहिती संकलित होऊन त्यांना योजनांचा लाभ देणे सुलभ होणार आहे.

बच्चू कडू यांनी महाराष्ट्रामध्ये अपंग मंत्रालय व्हावे म्हणून गेली २० ते २५ वर्षे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याशी पत्रव्यवहार केलेला आहे. प्रत्येक अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी उपस्थित केले. लेखी पत्रे दिली. आंदोलने केली. त्यामुळे शासनाला गेल्या दहा वर्षांमध्ये जवळजवळ १२५ शासन निर्णय काढावे लागले आहेत.

अपंगांच्या प्रमुख मागण्या

राज्यामध्ये अपंग महामंडळामार्फत कर्जवाटप तातडीने करण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीप्रमाणे ते माफ करण्यात यावे, जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागामधून देण्यात येणाऱ्या बीज भांडवल कर्जाची मर्यादा वाढवून ते तीन लाखांपर्यंत करण्यात यावे, राज्यातील मूकबधिर आणि कर्णबधिर यांना अपंग कायदा २०१६ नुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, राज्यातील अपंगांना मिळणारी पेन्शन ही खूपच कमी आहे ती वाढवून देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात यावा, अशा आमच्या मागण्या आहेत.

औद्योगिक वसाहती व खासगी आस्थापनांमध्ये अपंगांना नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण राखून ठेवून त्या जागा तातडीने भरण्यात याव्यात, राज्यामधील काही शहरांमध्ये अपंगांना रिक्षा आणि त्याचे परमिट देण्यात यावे, देशातील अपंगांची लोकसंख्या पाहता राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, यामध्ये १३ डिसेंबर २००६ रोजी संमत झालेल्या ठराव क्रमांक २९ नुसार अपंगांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, यानुसार राजस्थान सरकारने असे आरक्षण दिले आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील अपंगांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, राज्यातील अपंगांसाठी घरकुल योजना देण्याबाबत यामध्ये सिडको रमाई घरकुल पंतप्रधान आवास योजनामध्ये अटी आणि शर्ती शिथिल करून प्राधान्यक्रमाने अपंगांना घरकुले मंजूर करून देण्यात यावीत, तसेच सिडकोद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये अपंगांना सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, या मागण्या मांडण्यात येत आहेत.

राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये देण्यात येणाऱ्या एक हजार रुपये पेन्शनची पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात यावी आणि त्याच्या काही जाचक अटी आहेत, त्या रद्द करण्यात याव्यात, अपंग व्यक्तीचा मुलगा २१ वर्षांचा झाल्यानंतर पेन्शन बंद होते ती अट रद्द करण्यात यावी, तसेच महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र शासनाने आतापर्यंत काढलेले कायदे, शासन निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही, ती अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, राज्यातील अपंग खेळाडूंना विशेष मानधन देण्यात यावे, गेली बरीच वर्षे अपंगांची पदभरती झालेली नाही, ५ टक्केप्रमाणे महाराष्ट्रात अपंगांच्या जागा भरल्या जाव्यात हीदेखील आमची मागणी आहे.

अपंगांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी अनेक योजना, सवलती जाहीर केल्या जातात, पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही, हे दिसून आले आहे. सरकारला त्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूददेखील करावी लागणार आहे.

केंद्राचेही योगदान

केंद्राच्या पर्सन्स वुईथ डिसॲबिलिटीज (पीडब्ल्यूडी) ॲक्ट १९९५ व नॅशनल ट्रस्ट ॲक्ट १९९९ नुसार, देशात अपंगत्वाची विभागणी नऊ प्रकारांमध्ये करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार अपंगत्व साहाय्य हा विषय मुख्यत्वे राज्य सरकारांच्या सूचीत आहे. राज्यघटनेच्या ११ आणि १२व्या परिशिष्टानुसार पंचायत राज आणि नगरपालिकांच्या कामकाजातही अपंगत्व साहाय्य विभागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. विविध प्रकारच्या अपंगत्वावर मात करण्यासाठी केंद्राच्या नऊ नॅशनल इन्स्टिट्यूटस व अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी आणि या संबंधातले काही अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी सात एकीकृत प्रादेशिक केंद्रे कार्यरत आहेत. सरकारतर्फे अपंग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांना सरकारी अनुदान व निधी पुरवला जातो. याखेरीज राष्ट्रीय अपंगत्व विकास व वित्तपुरवठा महामंडळातर्फे सवलतीच्या व्याजदराने अपंग व्यक्तींना वित्तपुरवठा केला जातो.

राज्यात नवे मंत्रालय सुरू झाल्यामुळे अपंगत्वावर विविध प्रकारे मात करण्यासाठी अनेक नव्या योजनांना गती देता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांशी संपर्क वाढवणेही सरकारला सुलभ होईल.

लेखक ‘प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्था, महाराष्ट्र राज्य’चे संपर्कप्रमुख तथा महासचिव आहेत.