‘‘आमच्याबरोबर व्यापार करणाऱ्या राष्ट्रांनी गेली काही दशके आमची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली’’ असे सांगत, व्यापार भागीदार राष्ट्रांवर २ एप्रिल रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘आयात कर शस्त्र’ सोडले. त्या राष्ट्रांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूमालावर प्रचंड आयात कर लावण्याची घोषणा केली. चीनमधून येणाऱ्या आयातीवर तर तब्बल १४५ टक्के आयात कर लादला. आपण वाटाघाटींसाठीदेखील तयार आहोत असा आव आणत, बरोबर एका आठवड्यानंतर ९ एप्रिल रोजी, त्या वाढीव आयात करांना ९० दिवसांची स्थगिती दिली. अंत:स्थ हेतू हा की या ९० दिवसांत हे देश गुडघे टेकत येतील. या स्थगितीमधून चीनला मात्र वगळले होते. ट्रम्प यांची ही माघार नसून, आधीच ठरलेली एक व्यूहरचनात्मक खेळी होती अशी मल्लिनाथी केली गेली. पण ९० दिवसांपैकी जेमतेम ३० दिवस झाले नसतील तोवर ट्रम्प आपल्या आयात धोरणांपासून एक एक पाऊल माघार घेत आहेत हे स्पष्ट होत चालले आहे. कितीतरी उदाहरणे देता येतील. अमेरिकेचे सख्खे शेजारी कॅनडा आणि मेक्सिको. या दोन्ही शेजारी राष्ट्रांबरोबर अमेरिकेचा मोठा व्यापार, अनुक्रमे ७६० आणि ८४० बिलियन डॉलर्सचा. ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्या आल्या, म्हणजे २ एप्रिलच्या देखील आधी, या दोन शेजाऱ्यांवर २५ टक्के आयात कर लावला. पण नंतर या राष्ट्रांबरोबरील प्रचलित असलेल्या मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत ज्या वस्तुमाल / सेवा येतात त्यांच्यावर हा कर लागू नसेल असे जाहीर केले. काही दिवसांनी अगदी चीनमधून आयात होणाऱ्या निवडक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, लॅपटॉप्स, चिप्स यांना आयात करातून सूट दिली आणि चार दिवसांपूर्वी चीनबरोबर, ज्याला आधीच्या ९० दिवसांच्या सवलतीतून खड्यासारखे बाजूला काढले होते, व्यापार वाटाघाटी करून, पुढचे ९० दिवस आधीचे १४५ टक्के आयात कर कमी करून ३० टक्क्यांवर आणत असल्याची घोषणा केली गेली आहे.
ट्रम्प यांची व्यापारी धोरणे, बाकीचे निकष जाऊद्याच, पण त्यांनीच वारंवार जाहीर केलेल्या आर्थिक उद्दिष्टांशीदेखील ताळमेळ राखणारी नाहीत, अशी टीका अनेक जण करत होते. पण अमेरिकन घटनेप्रमाणे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना असलेले एकहाती अधिकार, दुसऱ्या खेपेला त्यांना मिळालेला भरभक्कम जनादेश आणि ट्रम्प यांचे ‘‘हम करेसो कायदा’’ व्यक्तिमत्त्व, या सगळ्यामुळे ट्रम्प अशा टीका विचारात घेतील याची सुतराम शक्यता नव्हती. पण दोन आघाड्यांवर ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना कडवा प्रतिकार झाला. यापुढे देखील होईल. (१) व्यापार भागीदार देशांकडून आणि (२) देशांतर्गत. पहिल्या गटाकडून तीव्र प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित होते. पण ट्रम्प यांच्या या धोरणांना खुद्द अमेरिकेतील ताकदवान आर्थिक शक्ती करत असलेला प्रतिकार नोंद घेण्यासारखा आहे.
व्यापार भागीदार देशांकडून प्रतिकार
ट्रम्प यांच्या अवाजवी आयातकरांमुळे ज्या राष्ट्रांच्या निर्यातींवर गंभीर विपरीत परिणाम होणार होता, अशा राष्ट्रांनी कडवा धोरणात्मक आणि राजकीय प्रतिसाद दिला. तीन उदाहरणे पुरेशी आहेत.
(१) कॅनडा आणि मेक्सिकोने त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम होऊ घातलेले असतानादेखील ट्रम्प यांच्यापुढे लोटांगण घालण्यास नकार दिला.
(२) युरोपीय संघ तर अमेरिकेचा सर्वार्थाने जवळचा मित्र. या संघानेदेखील अमेरिकेवर पूर्वीसारखे अवलंबून राहणे आत्मघातकी सिद्ध होईल हे ओळखून, स्वत:च्या संरक्षण सिद्धतेवर भर देण्यास सुरुवात केली आणि चीन आणि भारताबरोबर व्यापार वाढवण्यासाठी पावले उचलली.
(३) आपल्याप्रति शत्रुभाव बाळगणारा ट्रम्प यांच्यासारखा एखादा, आज ना उद्या, अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष होणार याचे बरोबर अंदाज बांधत, चीनने अनेक वर्षे अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारी केल्याचे दिसते. ट्रम्प यांच्या १४५ टक्के आयात करांना, प्रत्युत्तरादाखल चीनने १२५ टक्के आयात कर लादले, आपल्याकडील अनेक दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले इत्यादी.
देशांतर्गत प्रतिकार
डोनाल्ड ट्रम्प स्वत: मोठे उद्याोजक. ते औद्याोगिक आणि वित्तक्षेत्राला जवळ असणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष. ‘‘राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर आपण आयात कर वाढवणार’’ हे त्यांनी निवडणूक प्रचारापासून सांगितले होते. त्यामुळे आयातकर वाढवणे अनपेक्षित नव्हते. पण तसे ते वाढवताना, अमेरिकेतील या दोन क्षेत्रांना खोलवर इजा होणार नाही, याची ते काळजी घेतील, असा विश्वास या दोन क्षेत्रांना होता. पण प्रत्यक्षात ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या आयातकर धोरणांनी या विश्वासाला मोठा तडा गेला. कारण ट्रम्प यांनी ‘आयात कर शस्त्र’ जरी अमेरिकेच्या व्यापार भागीदार राष्ट्रांना विद्ध करण्याच्या उद्देशाने सोडलेले असले, तरी ते दुधारी आहे. त्याची एक पात अमेरिकी भांडवली बाजार, अमेरिकी कंपन्या आणि अमेरिकी ग्राहकांना रक्तबंबाळ करू लागली.
अमेरिकेतील शेअर आणि रोखेबाजार सर्वार्थाने तगडे आहेत. तेथील शेअर बाजाराचे बाजारमूल्य ५० ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे; म्हणजे जागतिक शेअर बाजारमूल्याच्या जवळपास अर्धे. तीच गोष्ट अमेरिकी रोखे बाजाराची. तेथील रोखे बाजारातील रोख्यांचे एकूण मूल्य देखील ५० ट्रिलियन डॉलर्स आहे. वॉलस्ट्रीट वरील या कंपन्या काँग्रेस, सिनेट, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना सढळपणे देणग्या देतात, त्या काही धर्मादाय हेतूने नक्कीच नाहीत. ट्रम्प यांच्या २ एप्रिलच्या घोषणेनंतर अमेरिकी शेअर बाजाराचे बाजारमूल्य १० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरले तर अमेरिकी सरकारच्या रोख्यांवरील ‘यिल्ड’ अपेक्षेप्रमाणे बराच वाढला. यातून हे दोन्ही बाजार ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध आपली तीव्र नापसंती नोंदवीत होते. (गेल्या दीड महिन्यात ट्रम्प पावले मागे येऊ लागले आहेत, त्या प्रमाणात हे दोन्ही बाजार पूर्वस्थितीला येऊ लागले आहेत)
दुसरी आर्थिक शक्ती आहे महाकाय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपन्या. अनेक अमेरिकी कंपन्या अमेरिकेबाहेर उत्पादन करून तो तयार माल अमेरिकेत विक्रीसाठी आयात करतात. आयातकर वाढवल्यामुळे या कंपन्याना इतर देशांतील आपली उत्पादन केंद्रे हलवून, अमेरिकेत पुनर्स्थापित करणे भाग पडेल असा ट्रम्प यांचा हिशोब. पण तो फलद्रूप होताना दिसत नाही. ‘अॅपल’ व ‘एन्व्हिडिया’ या कंपन्यांची उदाहरणे बघू या.
(१) अॅपल कंपनीचे आयफोन अमेरिकेत प्रचंड लोकप्रिय आहेत. अमेरिकेत विकले जाणारे आयफोन अॅपल कंपनी प्रामुख्याने तिच्या चीनमधील कारखान्यात तयार करते. याच आयफोनची निर्मिती केली, तर त्याची किंमत ३५०० डॉलर्स म्हणजे किमान तीन पटींनी वाढेल असे कंपनीचे विश्लेषण सांगते. तसे झाले तर अर्थात विक्री आणि नफा कमी होणार. भारतातून येणाऱ्या आयातीवर प्रस्तावित आयातकर चीनपेक्षा खूपच कमी असणार आहेत. हे लक्षात घेऊन हे उत्पादन चीनऐवजी भारतात करण्याचे संकेत अॅपल कंपनीने दिले आहेत.
(२) ‘एन्व्हिडिया’ अमेरिकेतील इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनवणारी अग्रगण्य कंपनी. चीन या कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणावर चिप्स आयात करतो. चीनची अनेक मार्गांनी कोंडी करण्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रगत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू चीनला निर्यात करण्यावर ट्रम्प प्रशासनाने निर्बंध आणले. एन्व्हिडियाला चीनसारखा मोठा ग्राहक गमवायचा नाही. एन्व्हिडियाचे मुख्याधिकारी जेनसेन हुआंग यांनी एप्रिलमध्ये थेट चीनचा दौरा केला. वेळ पडलीच तर चीनमध्ये विक्री होणाऱ्या चिप्स आपण खुद्द चीनमध्येच बनवू असा इशारा हुआंग यांनी दिला.
तिसरी आर्थिक शक्ती आहे अमेरिकेतील किरकोळ विक्री दुकानांची साखळी चालवणाऱ्या महाकाय कंपन्या- वॉलमार्ट, होमडेपो, टार्गेट इत्यादी. अमेरिकेतील सामान्य कुटुंबाचे मासिक बजेट या दुकानातून वाजवी किमतीत मिळणाऱ्या दैनंदिन वापराच्या असंख्य वस्तूंवर निर्भर असते. यातील अनेक वस्तू चीनमधून येतात. चीनमधून येणाऱ्या आयातीवर मोठा आयातकर लावल्यामुळे त्या महाग होतील, नफ्याचे प्रमाण अनाकर्षक झाले तर आम्ही आयातच थांबवू हे या कंपन्यांनी खुद्द ट्रम्प यांना एका बैठकीत ठणकावले. सामान्य कुटुंबांना झळ लागणारी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन राष्ट्राध्यक्ष बनलेल्या ट्रम्प यांना त्याचे गांभीर्य कळाले असावे.
संजीव चांदोरकर (सहयोगी प्राध्यापक, टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस)
chandorkar.sanjeev@gmail.com
