‘एडीआर’सारखे गट हवेच, ते का?

तीनशे चारशे वर्षांपूर्वी संत एकनाथांनी महाराष्ट्रातील अनेक देवी देवतांना साकडे घातले होते.. ‘दार उघड बया दार उघड’ म्हणून! जणू काही त्याचीच आवृत्ती म्हणजे गेली २५ वर्षे देशातील लोकशाही व्यवस्था सुधारावी म्हणून एका सामाजिक संस्थेने सुरू ठेवलेले काम. ही संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावते आहे. आणि काही दरवाजे किलकिले होऊन उघडतही आहेत. विशेष म्हणजे ही संस्था चालवणारे अनेक जण सामाजिक अथवा  चळवळीतील कार्यकर्ते  किंवा अलीकडच्या काळात सरकारने बदनाम केलेले ‘आंदोलनजीवी’ नाहीत. ते भारतातील पांढरपेशा वर्गातील, उच्च शिक्षित व सुखवस्तू म्हणावे असे नामवंत संस्थांतील प्राध्यापक आहेत. मात्र ते पछाडलेले आहेत ते राजकारणातील वाढत्या भ्रष्ट बजबजपुरीचे उच्चाटन करण्यासाठी. किडलेल्या व्यवस्थेला दुरुस्त करण्यासाठी आणि राजकीय क्षेत्रातील पैसा आणि हितसंबंध यांच्या साटेलोटेविरुद्ध दाद मागण्यासाठी त्यांनी चंग बांधला आहे.  त्यांचा मार्ग न्यायालयीन लढय़ाचा. ही संस्था म्हणजे ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर)!

हेही वाचा >>>निवडणूक रोख्यांची लबाडी..

 निवडणूक रोखे आणि पक्ष

 याच संस्थेने निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला जे आव्हान दिले, त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे नवल घडले. इतके दिवस जी माहिती गोपनीय होती ती आता सर्वाना उपलब्ध होणार आहे.  राजकीय पक्षांना अनेक धनिक व उद्योजक निवडणुकीपूर्वी भरघोस देणग्या देतात हे काही नवीन नव्हते. निवडणूक रोख्यांच्या मिषाने ते सत्य झाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाने केला. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. येत्या काही दिवसांतच कोणी- कोणाला- किती- कधी पैसे दिले हे सर्वाना समजेल. त्यामुळे ‘‘आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत’’- पार्टी विथ डिफरन्स- असे म्हणणारे यांचे नैतिक मूल्यमापनही सर्व माहिती जगजाहीर झाल्यानंतर नव्याने होऊ शकेल.

हेही वाचा >>>एका लेखकाचे युद्धसंदर्भ

माझा संबंध काय?

निवडणूक, त्यातील राजकीय पक्ष, इत्यादीबद्दल माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय, सदाशिव पेठेत वाढलेल्या व्यक्तीला फार समज असणे अपेक्षितही नव्हते.  अगदी लहानपणच्या काही आठवणी म्हणजे  निवडणूक जवळ आली की गल्ली गल्लीतून फिरणाऱ्या रिक्षा व त्यांच्या घोषणा- ‘ताई माई अक्का, विचार करा पक्का, हातावर मारा शिक्का!’  दुसरी आठवण म्हणजे त्या वेळच्या जनसंघाला आमच्या गल्लीतून फार तर पंधरा-वीस मते मिळतील, याची कल्पना असूनही, गल्लीतील प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी हाताने लिहिलेल्या निवडणुकीच्या मतदाराच्या स्लिप्स आणून देणाऱ्या एक कार्यकर्त्यां. तिसरी आठवण  आणीबाणी संपवणाऱ्या निवडणूक काळातल्या सभा आणि लोकांचा प्रतिसाद यांची. वयाप्रमाणे शिक्षण, अनुभव व देशातील  प्रवास- राहणे झाल्यानंतर  निवडणुका- त्यातील राजकारण- अर्थकारण- समाजकारण यातील गुंतागुंत हळूहळू लक्षात येऊ लागली. ‘‘सत्तेवर येणारा प्रत्येकच पक्ष काँग्रेस असतो’’ असे एक मौलिक विधान सुमारे वीस वर्षांपूर्वी माझ्या परिचयातील एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले होते.. त्याचा अर्थ मात्र २००१ ते २०१५ या काळात दिल्लीत राहिल्यावर नीटच समजला. राजकारण सुस करणाऱ्या ‘एडीआर’बद्दलचा आदर वाढला तो यानंतरच्या काळात.

हेही वाचा >>>उद्योगांवर कृपादृष्टी… सामान्यांवर वक्रदृष्टी!

 निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा

 १९९७ मध्ये एक छोटासा प्रयोग म्हणून सुरू झालेल्या या संस्थेचा प्रवास नाटय़मय आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस’ची कल्पना त्यावेळेस आय आय एम अहमदाबाद येथे काम करणारे प्राध्यापक त्रिलोचन शास्त्री व त्यांच्या मित्रांच्या मनात आली. प्राध्यापक जगदीश चोकर व डॉक्टर अजित रानडे हे आणखी दोन मित्र.  त्यावेळच्या सुरुवातीच्या चर्चा आठवताना त्रिलोचन शास्त्री म्हणाले, ‘‘त्या काळात मी प्रचंड अस्वस्थ  होतो. सर्व वातावरण भ्रष्टाचार व त्याच्या संबंधीच्या बातम्यांनी भरले होते. मी एमआयटीतून (मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हे सार्वजनिक विद्यापीठ) पीएच.डी. पूर्ण करून आलो होतो. बोफोर्स, चारा घोटाळा, दक्षिणेत जयललिता यांच्यावर आरोप असे सर्व राजकारण. काहीतरी केले पाहिजे असे वाटत होते. माझ्या १२ प्राध्यापक मित्रांना एका बैठकीस बोलावले, काही करूयात असे विचारले. अनेकांनी मला वेडय़ात काढले. हे आपले काम नाही असे अनेक जण म्हणाले. माझा अभ्यासाचा विषय संख्याशास्त्र व ऑपरेशन रीसर्च. राजकारण, समाजकारण, कायदा या क्षेत्रांत कोण काम करतात हेही माहिती नव्हते. पण मी पछाडलो होतो, ‘पॅरानॉइड’ म्हणतात तसा झालो होतो’’.  सुरुवातीस मित्रांचा थंड प्रतिसाद मिळूनही त्रिलोचन मात्र थांबले नाहीत. ‘‘अनिल गुप्ता, इलाबेन भट, अरुणा रॉय, गिरीश पटेल.. आणि ज्यांची ज्यांची नावे कळत गेली त्यांना भेटत गेलो. कोणीतरी नवीन नावे सुचवली  की दिल्लीत कामिनी जैसवाल व प्रशांत भूषण हे दोघे सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत, त्यांना भेट. तेही केले. प्रशांत भूषणने सर्व ऐकून घेतले व मदत करण्याचे कबूल केले. मी त्यावेळचा माझा बराच पगार अहमदाबाद दिल्ली अशा प्रवासात खर्च केला!’’ त्रिलोचन सांगत होते. ‘‘अनेकांना भेटल्यावर हे लक्षात आले की मतदार म्हणून निवडणुकीस उभ्या असलेल्या उमेदवारांची माहिती मला एक नागरिक म्हणून कळणे हा माझा हक्क आहे. राजकारणातील गुन्हेगारी कशी थांबवता येईल हाच ध्यास घेऊन त्यांना हेही कळले की सुरुवातीच्या पायरीलाच उमेदवारी रद्द करणे शक्य नसले तरी निदान गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर करणे हे तरी निदान शक्य आहे.  आणि यातूनच दिल्ली उच्च न्यायालयात ‘लोकहित याचिका’ सादर केली. त्या उच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे मान्य केले. मग त्याविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात. तेथेही ‘एडीआर’ने बाजू मांडली. आणि त्यानंतर निवडणुकीनंतर सर्व देशाला कोण करोडपती उमेदवार आहेत, कोणावर किती गुन्हे दाखल आहेत ही सर्व माहिती सर्व माध्यमांत झळकू लागली.   adrindia. Org वा  myneta. info  या संकेतस्थळांवरून अशी माहिती ‘एडीआर’कडून सार्वजनिक करण्यात आली. आंतरजालावर आपण आपल्या नेत्याचे नाव घातले की त्या नेत्याची आर्थिक व गुन्हेगारी कुंडली वाचकांना उपलब्ध होते.  त्यामुळे निदान आपले राज्यकर्ते कोण याबद्दलची निदान ही माहिती आता सार्वजनिक पद्धतीने उपलब्ध आहे. ही सर्व माहिती राज्यांच्या निवडणुकीसाठीही वापरात आली, लोकसभेसाठी तर होतीच. निवडणूक रोखे व त्याविरुद्ध दाद मागणे हे अलीकडचे यश. 

 पारदर्शकता, जनतेप्रति उत्तरदायित्व

 गेल्या २७ वर्षांत एडीआरच्या कामामुळे भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व स्वच्छ झाली आहे का याचे हो किंवा नाही असे ठामपणे उत्तर देता येणे अवघड आहे. निवडणूक प्रक्रियेमधील पैसे, जातीची गणिते, राजकीय पक्षांच्या देवाण-घेवाणीची समीकरणे, व्यक्तिगत आकांक्षा यांचे इतके विचित्र रसायन झाले आहे की एका संस्थेच्या कामामुळे ही सर्व प्रक्रिया पवित्र होईल व स्वच्छ धुऊन निघेल असे म्हणणेही धाडसाचे होईल.  पण निदान अशा संस्थेमुळे आज निवडणुकीपूर्वी व निवडणुकीनंतरही आपण निवडून दिलेले उमेदवार, पक्ष व ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया निदान किती अस्वच्छ आहे, त्यात घाण गोंधळ भरलेला आहे हे तरी जागरूक मतदाराला कळण्याची सोय उपलब्ध आहे.  उदाहरणार्थ, नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये एका सदस्याकडे ४८३ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे ही माहिती आता जगजाहीर आहे. ‘एडीआर’ नसती तर ही माहिती अनेक वर्षे किंबहुना कधीच कळली नसती.  दुसरे उदाहरण म्हणजे असेच एक प्रसिद्ध नेते जे वर्षांनुवर्षे एका मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची एकही गाडी नाही, असाही जावईशोध एडीआरच्या या सगळय़ा कामामुळे जनतेला कळला.  हे सर्व ज्याच्यामुळे शक्य झाले ते महत्त्वाचे तंत्र म्हणजे निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:च्या मालमत्तेची नोंद सार्वजनिक पद्धतीने एक एफिडेव्हिट भरून निवडणूक आयोगाकडे दाखल करायची असते.  याची सुरुवात ‘एडीआर’च्या कामामुळे झाली आणि त्यामुळेच आज किती कोटय़धीश आणि लक्षाधीश निवडणुकीसाठी उमेदवार आहेत,  त्यातील किती जणांवर कोणकोणते आरोप आहेत,  त्या आरोपांपैकी खुनाचे आणि दंगलीचे कोणाकोणावर आरोप आहेत, या सर्वाची निदान इत्थंभूत माहिती तरी सर्वासमोर येते.  अर्थात अशा माहितीमुळे या उमेदवारांचे चारित्र्य सुधारेल किंवा त्यांना पक्षाकडून तिकीट मिळणार नाही असे होणार नाही किंवा त्या माहितीमुळे मतदार त्यांना नाकारतील असेही इतक्यात होण्याची शक्यता नाही.  पण निदान पहिली पायरी म्हणून तरी या उमेदवारांची आर्थिक माहिती ही चव्हाटय़ावर आली.

 सरकारी व ‘असर’कारी 

शासकीय यंत्रणेच्या बरोबरीने स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणाऱ्या यंत्रणेला अशासकीय किंवा नॉन गव्हर्न्मेंटल ऑर्गनायझेशन एनजीओ असे संबोधण्याची पद्धत आहे.  काही थोडय़ा एनजीओंचेही सरकारीकरणच होऊन जाते.  सुरुवातीच्या काळात स्वयंसेवी वृत्तीने काम करणाऱ्या अनेक संस्था नंतर एका अर्थाने शासनाचेच कंत्राटदार म्हणून अगदी जरी शासन दरबारी रुजू झाल्या नाहीत तरी लोकांसह काम करत असतानाही जास्त करून शासनधार्जिण्या राहतात. यात स्वयंसेवी संस्थांना दोष देण्याचा उद्देश नाही कारण त्यांनाही कार्यकर्त्यांचे पगार, संस्थेवर होणारा अन्य खर्च कुठून तरी भागवायचा असतो.  त्यामुळे समाजातून जर हा पैसा उभा राहात नसेल तर शासनाच्या योजना समाजासाठी राबवून व ते करत असताना प्रामाणिक कंत्राटदाराची भूमिका घेऊन किंबहुना मध्यस्थाच्या भूमिकेतून शासनाने दिलेले काम पूर्ण करता येणे ही भूमिका अनेक संस्था करताना दिसतात.  विशेषत: पाणलोट विकास, स्वच्छता अभियान, अंगणवाडी, महिला बचत गट, उद्योजकता विकास, आरोग्य अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये स्वयंसेवी संस्था मोठय़ा प्रमाणात उतरलेल्या दिसतात.  अर्थात त्यामुळे शासकीय योजना निदान शेवटच्या पायरीवरील खऱ्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढते.  अर्थातच अशा या बिगरराजकीय भूमिकेमुळे शासनाविरुद्ध किंवा शासकीय धोरणाविरुद्ध काही बोलणे ही धार अपरिहार्यपणे हळूहळू कमी होत जाते.  ज्यांच्याकडून पैशाचा पुरवठा कार्यक्रमांसाठी होत असतो त्यांच्या धोरणांविरुद्ध कसे काय बोलणार?

 विनोबांच्या लेखनामध्ये सरकारी व असरकारी म्हणजेच गव्हर्न्मेंटल व  नॉन गव्हर्न्मेंट यांच्यामध्ये श्लेष काढून त्यांनी ‘असर’कारी असा एक वेगळे परिमाण दिले होते.  शासकीय संस्थांचे खरे काम हे परिणामकारक व्हायला पाहिजे.  हा खरे त्यांच्या असण्याचा उद्देश आहे. 

वरील चर्चा करण्याचे कारण असे की सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी त्याच्या सर्व ध्येयधोरणांची चिकित्सा करण्यासाठी जसा विरोधी पक्ष, न्यायपालिका व वृत्तपत्रे असावी लागतात तसाच नागरिकांचाही एक दबाव गट स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणारा असावा लागतो, की जो साम दाम दंड भेद यांच्यापुढे न झुकता खऱ्या अर्थाने ‘सार्वजनिक मुद्दे’च  ठामपणे मांडत राहील. त्यासाठी सर्व ठिकाणी आवाज उठवत राहील-  मग तो रस्त्यावरील आंदोलनांचा असो अथवा न्यायपालिकेकडे दाद मागण्याचा असो.  सत्ताधारी पक्षाने व त्यातल्या नेतृत्वाने या सगळय़ा विचारांची संभावना ‘आंदोलनजीवी’ अशी करून त्यांच्या या कामाचे मूल्य निदान तोंडी तरी मातीमोल करून टाकले तथापि ‘निवडणूक रोख्यां’बद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अशा प्रकारे काम करणाऱ्या संस्था, संघटना व चळवळी काहीतरी असर करू शकतात आणि त्या स्वयंप्रकाशजीवी आहेत अशा प्रकारची आशा नक्की निर्माण होते. ‘अमृतकाला’त तर आपल्या देशाला अशा शेकडो प्रकाशज्योतींची गरज आहे.

kanitkar.ajit@gmail.com