अजित अभ्यंकर
केंद्रातील भाजप सरकारने २०१७ मध्ये आणलेली निवडणूक रोखे ही योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिनांक १२ फेब्रुवारी रोजी घटनाविरोधी म्हणून रद्द ठरविली. या योजनेच्या समर्थनार्थ सरकारने दिलेली कारणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती खोडून काढताना मांडलेले मुद्दे, याचा सखोल विचार करायला हवा. सर्वप्रथम निवडणूक रोख्यांची योजना मुळात काय होती? ती समजून घेऊ.

निवडणूक रोखा म्हणजे स्टेट बँकेने आपल्याकडे रक्कम जमा झाल्याची अशी निनावी पावती की, जी फक्त राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येईल. ती प्राप्त झालेल्या संबंधित राजकीय पक्षाने, पुढील १५ दिवसांच्या आत स्टेट बँकेतील आपल्या पक्षाच्या खात्यात ते रोखे भरल्यानंतर, तेवढी रक्कम त्यांना खात्यावर प्राप्त होईल. स्टेट बँक निधी घेताना फक्त चेकनेच पैसे घेईल. त्यामुळे निवडणूक रोखे विकत घेणाऱ्याचे नाव स्टेट बँकेकडे नोंदलेले असेल. मात्र ते कोणासाठी घेतलेले आहेत, याची स्टेट बँकेकडे कोणतीही नोंद नसेल. त्यामुळे रोखे घेतल्यानंतर खरेदीदार ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला देण्यास मुक्त असेल. रोख्यांवर ते देणाऱ्याचे नाव नसल्याने, ज्या राजकीय पक्षाला ते दिले जातील, त्या राजकीय पक्षाला मिळालेली ती निनावी देणगी असेल.

supreme court
केंद्र आणि राज्यात स्पर्धा चुकीची; कर्नाटकच्या केंद्रीय निधी याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Sanjay Singh accused of making offensive remarks about Prime Minister Modi educational qualifications
संजय सिंह यांची याचिका फेटाळली; पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप
candidate of Vanchit from Dhule Abdul Rehman demand for voluntary retirement but central government opposed it
वंचितच्या धुळे येथील उमेदवाराची स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी, मागणीला केंद्र सरकारचा विरोध
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद

हेही वाचा >>>‘एडीआर’सारखे गट हवेच, ते का?

सोप्या शब्दात सांगायचे तर स्टेट बँकेतील रोखे म्हणजे केवळ राजकीय पक्षाच्याच खात्यात भरण्याची अट असणारा १५ दिवसांची मुदत असणारा निनावी डिमांड ड्राफ्ट. कोणतीही व्यक्ती, कंपनी अगर नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे स्टेट बँकेच्या निर्धारित शाखांमधून खरेदी करू शकेल. खरेदीदारावर रकमेची कोणतीही कमाल मर्यादा असणार नाही. तसेच कोणाही राजकीय पक्षाला असे रोखे स्वीकारण्याबाबतही कोणत्याही कमाल मर्यादा असणार नाहीत.

या योजनेच्या समर्थनार्थ भाजप सरकारने दिलेली कारणे मुख्यत: खालील प्रमाणे होती :  राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी रोख्यांच्या माध्यमातून बँकांमार्फत आल्यास करबुडवेगिरी केलेला पैसा राजकीय पक्षांकडे येऊ शकणार नाही. तसेच राजकीय पक्षांना किती देणग्या मिळाल्या याबाबत जनतेला माहिती मिळेल. कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती रोखे दिले, हे संपूर्ण गुप्त राहील. त्यामुळे कोणतेही सरकार किंवा विरोधी पक्ष किंवा अन्य कोणीही, वर्तमानात किंवा भविष्यात कोणावरदेखील सूडबुद्धीने कारवाई करण्याचा प्रश्नच राहणार नाही. यामुळे राजकीय पक्षांची निधी संकलनाची प्रक्रिया एका बाजूस मुक्त आणि त्याचवेळी संपूर्ण पारदर्शक राहील.

हेही वाचा >>>उद्योगांवर कृपादृष्टी… सामान्यांवर वक्रदृष्टी!

मुळातच लबाडीने आणलेली ही रोखे योजना आणताना भाजप सरकारने अन्य कोणत्या कायद्यांत काय बदल केला आणि कोणत्या लबाडीने तो केला? हा पहिला मुद्दा. ज्यावेळी सरकारने ही योजना आणली त्यावेळच्या निवडणूक आयोगाने ‘ही योजना निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता संपुष्टात आणेल,’ असे स्पष्टपणाने तीन पानी पत्रातून नोंदविले होते. भाजपखेरीज सर्व पक्षांनी या योजनेला विरोध केलेला होता. या योजनेत अर्थसंकल्पाचा भाग असावे, असे काहीही नव्हते, तरीही राज्यसभेमध्ये त्या वेळी भाजपला बहुमत नसल्याने त्यांनी ही योजना अर्थसंकल्पाचा भाग असल्याचे दाखवून त्या अंतर्गत धनविधेयक म्हणून जाहीर केली. त्यामुळे राज्यसभेला वगळून केवळ लोकसभेच्याच मान्यतेवर ही योजना लबाडीने मंजूर करून घेण्यात आली.

कार्पोरेट्स -भाजपच्या साटेलोटय़ासाठीच

भाजप मोदी-शहा सरकारचा असा दावा आहे की, ते देणगीदाराच्या आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी ही योजना आणत आहेत. असे कोणते देणगीदार मोदी-शहांच्या मनात होते, ते आता पाहू.  २०१७ मध्ये या रोख्यांच्या योजनेसमवेतच कंपनी कायद्याच्या कलम १८२ मध्ये मोदी-शहा यांनी एक अत्यंत धक्कादायक आणि मूलभूत बदल केला. या बदलानुसार सरकारी कंपनी सोडून, भारतातील कोणतीही कंपनी फक्त संचालक मंडळाचा ठराव करून, कितीही रकमेच्या देणग्या, कोणत्याही राजकीय पक्षाला/ पक्षांना केव्हाही आणि कितीही वेळा देऊ शकेल. मग ती कंपनी नफ्यात असो की तोटय़ात. अगदी स्वत:चे ‘नुकसान’ सोसूनदेखील! या देणग्या निवडणूक रोखे किंवा अन्य स्वरूपातदेखील असू शकतील. त्यासाठी त्यांना भागधारकांच्या मान्यतेची गरज नाही. ज्या पक्षाला देणग्या दिल्या त्याचे नाव, कंपनीच्या नफातोटा पत्रकात जाहीर करण्याची गरज असणार नाही. फक्त ‘राजकीय देणग्या’ या सदराखाली एकूण रक्कम लिहली की काम झाले. म्हणजेच भागधारक आणि सर्वसाधारण गुंतवणूकदार आणि जनता यांच्यापासून त्या पक्षांची नावे कायद्याने गुप्तच असतील.

इतकेच नव्हे, तर अशा देणगीदार भारतीय कंपन्यांत जरी १०० टक्के परदेशी गुंतवणूक असेल, तरी अशा कंपनीकडून मिळालेली देणगी ही, ‘परदेशी देणगी’ असे समजले जाणार नाही. ही सुटका करून घेण्यासाठी परदेशी देणग्यांबाबतच्या कायद्यात (फॉरेन काँट्रिब्यूशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट – एफसीआरए) मोदी सरकारने बदल केला. त्याच्या परिणामी भारतातील कोणत्याही कंपनीच्या मार्फत परदेशी कंपन्या भारताच्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये राजकीय पक्षांना कितीही रकमेच्या देणग्या निनावी रीतीने केव्हाही देऊ शकतील. त्यासाठी संबंधित कायद्यात बदल करण्यामध्ये त्यांची देशभक्ती आडवी आली नाही !

हेही वाचा >>>एका लेखकाचे युद्धसंदर्भ

 हे होते मोदी-शहांचे खायचे दात. २०१७ पूर्वी लागू असणाऱ्या कायद्यानुसार अशा देणग्यांवर त्या कंपनीच्या गेल्या ३ वर्षांतील निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्के (साडेसात टक्के) इतकी कमाल मर्यादा होती. म्हणजे ती कंपनी नफ्यात असणे हे तर अत्यावश्यक होतेच. पण रकमेवरदेखील कठोर म्हणता येईल अशी मर्यादा होती. तसेच ज्यांना अशा देणग्या दिल्या त्यांची नावे नफातोटा पत्रकात जाहीर करण्याचे बंधन होते. तसेच परदेशी गुंतवणूक ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, तरीदेखील त्यांना ‘परदेशी देणगी’ असे समजून, परदेशी देणग्यांबाबतचे कायदे लागू होत होते.

मतदारांच्या माहिती-हक्काविरुद्ध

सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया ही मतदारांच्या माहितीच्या आणि आकलनाच्या आधारावर उभारलेली असली पाहिजे. रोखे योजनेत देणगीदारांचा (कार्पोरेट्सचा?) गुप्ततेचा तथाकथित हक्क हा मतदारांना कोण कोणाला कशासाठी देणग्या देते आहे, हे माहिती होण्याच्या हक्काच्या आड येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. म्हणूनच मतदारांच्या हक्काला कार्पोरेट्सच्या हक्कापेक्षा महत्त्वाचे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १८२ मधील बदलाचे वाभाडे काढून ते बदल, तसेच ‘एफसीआरए’मधील बदल रद्द केले आहेत. बडय़ा देशी-विदेशी कंपन्यांना अशा अमर्याद प्रमाणात कोटय़वधींच्या देणग्या देण्याचे मुक्तस्वातंत्र्य देणे, ही कार्पोरेटशाही आहे, लोकशाही नव्हे.

याबाबत एक आकडेवारी डोळय़ात अंजन घालणारी आहे. निवडणूक रोखे कोणी किती खरेदी करावेत, यावर मर्यादा नसली तरी, त्या प्रत्येक रोख्यावर नोटांप्रमाणे एक छापील किंमत असते. ती अनुक्रमे १ हजार रुपये, १० हजार, १ लाख, १० लाख, एक कोटी अशी असते. २०१७ ते जानेवारी २०२३ पर्यंत एकूण १२ हजार आठ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले गेले. त्यापैकी ९४ टक्के रक्कम प्रत्येकी एक कोटी रुपयांच्या छापील किमतीच्या रोख्यांतून आलेली होती. या उलट एक हजार, १० हजार आणि एक लाख या छापील किमतींच्या रोख्यांच्या विक्रीतून आलेली रक्कम जेमतेम एक टक्कादेखील नव्हती. एक कोटी रुपयांच्या छापील किमतीचे रोखे घेणाऱ्यांचे हक्क भाजपला गुप्ततेच्या कारणांसाठी महत्त्वाचे वाटतात ते उगाच नव्हे ! 

मुख्य लाभार्थी भाजपच

 १२ हजार ८ कोटी रुपयांच्या रोख्यांपैकी ६५७० कोटी रुपयांचे सुमारे ५५ टक्के रकमेचे रोखे एकटय़ा भाजपला मिळाले. त्याखालोखाल काँग्रेस  ११२३ कोटी; तृणमूल काँग्रेस १०९२ कोटी; द्रमुक ६१६ कोटी;  तेलंगणा राष्ट्रीय पार्टी ९१२ कोटी; बिजू जनता दल ७७४ कोटी.. अशा प्रमुख रकमा आहेत. इतकेच नव्हे, तर भाजपच्या जाहीर केलेल्या हिशेबांप्रमाणे त्यांच्या उत्पन्नापैकी सुमारे ५५ टक्के उत्पन्न निवडणूक रोख्यांतूनच मिळत असल्याचे दिसून येते.

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मात्र प्रथमपासूनच असे रोखे घेणार नाही, असे धोरणच जाहीर केले. शिवाय त्यापुढे जाऊन, निवडणूक रोख्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्ससमवेत याचिका दाखल केली. त्याच याचिकेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी रोजी दिला.

काळा पैसा थोपविण्याचे खोटे तर्कशास्त्र

या रोख्यांमुळे देणग्या बँकेमार्फत येतील, म्हणून त्यात काळा पैसा असणार नाही. हे तर्कशास्त्र खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे. कारण काळा पैसा हा फक्त रोख स्वरूपात असतो हा एक भ्रम मुद्दाम भारतीय जनता पक्षाने पसरविला असून बडय़ा कार्पोरेट्सकडील संभवित आणि बनावट – बेनामी किंवा कायदेशीर योजनांमधून विविध कंपन्यांमधून करचुकवेगिरीचा पैसा झाकण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नच चालविला आहे. कारण बँकांमधून पैसा ठेवूनदेखील भरपूर करचुकवेगिरी केली जाऊ शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर सर्व मोठय़ा नोटांतील साठविलेला काळा पैसा बँकांत जमा झाला असणार, असे समजले, तर त्यानंतर अशा काळा पैसा जमा केलेल्यांवर काय कारवाई केली, हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. तसेच जर काळय़ा पैशाचा ओघ थांबविण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यांमागील या निदान बडय़ा कार्पोरेट देणगीदारांची नावे लपविण्याचे कारण काय? सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला सरकार कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाही. म्हणूनच तो मुद्दा फेटाळण्यात आला.

आता १३ मार्चकडे लक्ष

जरी देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवण्याचे उद्दिष्ट सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात स्टेट बँक चालविणाऱ्या केंद्र सरकारला म्हणजेच सत्ताधारी पक्षाला देणगीदारांची आणि त्यांनी देणग्या दिलेल्या राजकीय पक्षांची नावे कोणत्याही क्षणी उपलब्ध असतातच. त्यामुळे गुप्ततेचा मुद्दा खोटा ठरतो.  थोडक्यात  भाजपचे अनेक बडय़ा कार्पोरेट्सशी जे हितसंबंधांचे जाळे तयार झालेले आहे, त्याचे परिणाम आपण सरकारच्या प्रत्येक घोषणेत बघतच आहोत. त्याचे मूर्त रूप म्हणजे ही निवडणूक रोखे योजना होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुंग लावून देशातील निवडणूक प्रक्रिया कार्पोरेट्सच्या हातात जाण्यापासून रोखण्याचे एक पाऊल टाकलेले आहे. आणखी बरेच पुढे जावे लागणार आहे. मुख्य म्हणजे १३ मार्चनंतर जेव्हा सर्व देणगीदारांची यादी निवडणूक आयोगाला जाहीर करावी लागेल, त्यावेळी भाजपचे खरे खायचे दात आणि बोलविते धनी समोर येणार आहेत. त्यालाच मोदी-शहा यांच्या सरकारने सुरुंग लावू नये, यासाठी मात्र जागृत राहावे लागेल!

निवडणूक आयोग, अन्य सारे

पक्ष यांचा विरोध डावलून नोटाबंदीनंतरच्या अर्थसंकल्पातच ‘निवडणूक रोखे’ योजना सरकारने आणली. वास्तविक याचा ना अर्थसंकल्पाशी संबंध, ना पारदर्शकतेशी! उलट, लोकशाहीऐवजी कॉर्पोरेटशाही आणणारीच ही योजना ठरली असती. तरीही यापुढे जागरूक राहावे लागेल, ते का?

 (लेखातील आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून घेऊन सादर केलेली अधिकृत आकडेवारी आहे.)