वंदिता मिश्रा
जे सरकार सार्वजनिक जीवनाच्या हिंदूकरणासाठी इतकं कटिबद्ध आहे, त्या सरकारने देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही, एवढ्या महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या प्रसंगात सोफिया कुरेशी यांना केंद्रस्थान का दिलं असावं?
भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीनंतर आता ऑपरेशन सिंदूरचे परीक्षण केले जाईल तेव्हा एक प्रभावी दृश्य लोकांच्या मनांवर कायमचे कोरले गेलेले असेल. ते म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सहभागी झालेले तिघेजण. त्यापैकी हिंदीत बोलणाऱ्या लष्करातील कर्नल सोफिया कुरेशी. इंग्रजीत बोलत असलेल्या त्यांच्या हवाई दलातील समकक्ष, विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात पुरुषांना त्यांचा धर्म कोणता हा प्रश्न विचारून पत्नी आणि मुलांसमोर अगदी निवडून निवडून मारलं गेलं. ते पुरूष कुणाचे तरी पती, वडील होते. त्यामुळे बाह्य शत्रूशी लढा द्यायचा असतो तेव्हा आम्ही एक असतो, हे पहा आमच्या एकतेचे प्रतीक असा संदेश या पत्रकार परिषदेच्या दृश्यातून दहशतवाद्यांना, पाकिस्तानच्या जनरलना, आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही द्यायचा होता. तो एकदम नीट प्रकारे दिला असे आता म्हणता येईल.
हा हल्ला पाकिस्तानचे जनरल असीम मुनीर यांनी द्विराष्ट्रवादी सिद्धांताचा विखारी पुनरुच्चार केल्यानंतर काही दिवसांतच झाला. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे या मोहिमेचे नाव आणि पत्रकार परिषदेत व्यासपीठावर कर्नल सोफिया कुरेशी यांना बसवण्याचा निर्णय अतिशय काळजीपूर्वक घेतलेला होता. भारतीय स्त्रीचा निर्भीडपणा, अविचलपणा अधोरेखित करणे आणि दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी भारतात धार्मिक तेढ वाढवण्याचा जो डाव आखला आहे, तो यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, हे जगाला सांगणे हा यामागचा उद्देश होता.
हे दोन मुद्देच त्या पत्रकार परिषदेच्या दृश्यातून अधोरेखित केले गेले आणि तेच अधिक प्रभावी ठरले. अर्थात, त्यापलीकडे जाऊन काही अपेक्षित अडथळे आले. समाजमाध्यमांमधून ‘युद्ध हवे’चा धोशा लावला गेला. टीव्ही स्टुडिओंमध्ये, विशेषतः सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या दूरदर्शनवर, युद्धाचे समर्थन करणाऱ्या भूमिका घेण्यात आल्या. विरोधकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्याचे काही प्रयत्न भाजपकडून झाले. दुसरीकडे, विरोधकांनी मात्र बहुतांश वेळा संयमित आणि पाठिंबा दर्शवणारी भूमिका घेतली. आता पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर आणि ‘आपल्याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी जाहीर करणे’ या मुद्द्यांवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी होत आहे. ती सध्या तरी प्रलंबित आहे.
हिंदू आणि मुस्लिम अशा सर्व धर्मांच्या नागरिकांना सामावून घेणाऱ्या एकतेचा हा संदेश होता. आता मागे वळून पाहताना, पहलगाम घटनेनंतर ओमर अब्दुल्ला सरकारने बोलावलेले जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे एकदिवसीय अधिवेशन महत्त्वाचे ठरते. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शोकसंतप्त कुटुंबीयांशी सहवेदना व्यक्त करत एकात्मतेचा सूर लावला. हाच सूर पुढे सरकारच्या पत्रकार परिषदांमधील कर्नल कुरेशी यांच्या प्रतिमेच्या माध्यमातून दिसून आला.
आता परिस्थिती तुलनेत बदलली असली, तरी ती प्रतिमा तिथेच संपावी असं काही नाही. खरं तर ती संपूच नये.
कर्नल सोफिया कुरेशी फक्त सरकारने दिलेली माहिती वाचत होत्या. पण त्यांचा आवाज कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचला. उच्चस्तरीय व्यासपीठावर त्या बसल्या होत्या याचीही दखल घेतली गेली. मुख्य म्हणजे हे सगळं केवळ ठरवून दिलेल्या प्रतीकात्मकतेतच अडकून राहिलं नाही. अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून पाकिस्तान व आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विशिष्ट संदेश दिला गेला. त्या क्षणाच्या पलीकडेही या घटनेचा परिणाम देशांतर्गत पातळीवर उमटलेला असू शकतो. कारण, प्रतीकं ही कधीच त्यांना घडवणाऱ्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात राहत नाहीत. या विशेष प्रतीकामध्ये प्रस्थापित राजकारणाच्या विरोधात जाण्याची क्षमता आहे. त्याचे पडसाद उमटू शकतात, त्यातून प्रतिध्वनी निर्माण होऊ शकतो, आणि सत्ताधाऱ्यांना थोडाफार चिमटाही बसू शकतो.
ही प्रतिमा ज्या संदर्भात समोर आली, तोही महत्त्वाचा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दोन कार्यकाळांमध्ये, आणि तिसऱ्या कार्यकाळाच्या जवळपास एका वर्षात, उल्लेखनीय राजकीय लवचिकता दाखवली आहे. जातीवर आधारित जनगणना करण्याबाबतचा निर्णय हे याचे अलीकडचे ठळक उदाहरण आहे. पण अनेक गोष्टी अशाही आहेत, जिथे हे सरकार ठाम राहिले आहे, हललेले नाही.
उदा. धर्माचा निकष मानणाऱ्या नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या चौकटीपासून, मुस्लिम समुदायावर वक्फ सुधारणा लादण्यापर्यंत भाजप सरकार अविचल राहिले. भाजपकडून मुस्लिम नेते/उमेदवारांना तिकीट किंवा मंत्रीपद दिली गेली नाहीत. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असे झाले की मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम प्रतिनिधी नसलेले सरकार अस्तित्वात आले. पक्षातील किंवा सरकारमधील द्वेषपूर्ण भाष्य करणाऱ्या, अल्पसंख्याकविरोधी वक्तव्य करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे हे उदाहरण आहे. अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या ‘बुलडोझर न्याया’पासून, हिंदू समाज धोक्यात असल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या निवडणूक घोषणापर्यंत आणखी बरीच उदाहरणे देता येतील.
भाजप हा पक्ष मुस्लिम समाजाला ‘इतर’ दाखवण्याचं राजकारण करतो आणि ‘पाकिस्तान’ या शब्दाची टवाळीसाठी वापर करणाऱ्या राजकीय यंत्रणेला पाठिंबा देतो. या सरकारसाठी मुस्लिम म्हणजे ‘लाभार्थी’. सरकारी योजना मिळवणारा एक निष्क्रिय प्रजाजन. भाजप त्याला आवाज, प्रतिनिधित्व आणि हक्क आहेत, असा नागरिक मानत नाही.
युद्धजन्य परिस्थितीत पुढे आणण्यात आलेली कर्नल सोफिया कुरेशी यांची प्रतिमा ही राजकीय परिस्थिती बदलेल असं नाही. कोणतीही प्रतिमा हे काम एकहाती करू शकत नाही. पण तिने युद्धसदृश क्षणी जनमताचा काटा थोडा जरी हलवला असेल, तर ती एक प्रश्न उपस्थित करते: तो असा की शांततेच्या काळात, विविधतेने भरलेल्या या देशात, अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व मिळावं, त्यांच्यासाठी सार्वजनिक अवकाश निर्माण व्हावा याची शक्यता या प्रतिमेमुळे निर्माण होऊ शकेल का? टीकाकार, किंवा वास्तववादी विचार करणारे लोक, असेही म्हणू शकतात की भाजपने आपल्या मूलभूत आणि अपरिवर्तनीय राजकीय भूमिकांबरोबरच अनेकदा ‘चांगले मुस्लिम’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन दिलं आहे. आणि ही प्रतिमा हिंदुत्वाच्या राजकारणाला आव्हान देण्याऐवजी त्याला पोषक ठरते. मग तो दारा शुकोह असो, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम असोत, किंवा सूफी आणि पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याचा केलेला प्रयत्न असो. जे स्वतःला ‘भारतीय’ किंवा ‘राष्ट्रवादी’ मानतात अशा अल्पसंख्याकांकडे भाजपने नेहमीच सौम्य दृष्टीने पाहिलं आहे. हे सगळं पाहता, सोफिया कुरेशी यांच्या प्रतिमेतील दिलासा देणाऱ्या शक्यता निष्प्रभ होतात का, त्या प्रतिमेचा आशय केवळ ठराविक चौकटीतच मर्यादित राहतो का, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
हे खरं आहे की सोफिया कुरेशी सैनिकी गणवेशात होत्या, आणि त्यांच्या व्यासपीठावरच्या उपस्थितीचा उपयोग भारतातील साम्प्रदायिक विघटनासंदर्भात पसरवलेल्या प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाकडे लक्ष वेधून ठेवण्यासाठी रणनीतीचा भाग म्हणून करण्यात आला होता. पण जे सरकार सार्वजनिक जीवनाच्या हिंदूकरणासाठी इतकं कटिबद्ध आहे, त्या सरकारने देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही, एवढ्या महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या प्रसंगात सोफिया कुरेशी यांना केंद्रस्थान दिलं. यातून एक अस्वस्थता जाणवते. आणि फक्त जगच नव्हे, तर सगळा देश हे सगळं पाहतो आहे याची मोदी सरकारला नीट जाणीव होती.
या टप्प्यावर सत्ताधारी पक्षाला आपल्या सामाजिक आधाराच्या बळावर इतका आत्मविश्वास आहे की तो ज्याला अनेक स्तर आणि अर्थ असू शकतात असं एक प्रतीक पुढे आणण्याचा धोका पत्करू शकतो, असंही असू शकतं. पण तरीही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रतिमांची अतिशय सजगतेने निवड करणाऱ्या या पक्षाच्या प्रतीकसंग्रहात आता जिला अनेक अर्थ आहेत अशी एक प्रतिमा सामील झाली आहे.
