‘उत्सव, उन्माद, उच्छाद’ या अग्रलेखात (१ जुलै) व्यक्त झालेल्या मतांशी कुठलाही सुबुद्ध नागरिक सहमतच होईल. झोंडगिरी करूनच राजकीय नेते व पुढे सत्ताधारी झालेल्या लोकांचा पायाच या असल्या ‘सार्वजनिक’ उत्सवांवर आधारित आहे, त्यामुळे कोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसविण्याचे सर्वपक्षीय मार्ग शोधले जातील व त्यांची तातडीने अंमलबजावणी होईल, सरकारी यंत्रणा ह्या उत्सवाच्या काळांत राबविल्या जातील व आज हे जे काही चालले आहे ते तसेच पुढे चालू राहील याची सुबुद्ध नागरिकांना पूर्ण कल्पना आहे. प्रश्न असा आहे की हे सारे का फोफावत आहे? आपल्या शहरी समाजात एक अत्यंत तळाचा वर्ग आहे, जो सतत वाढत आहे. प्रचंड महागाई असूनही जेमतेम जगण्यापुरती कमाई करणाऱ्या या लोकांना मौजमजेसाठी परवडणारी इतर कुठलीही साधने नाहीत. यांच्यासाठी हे उत्सव म्हणजे एक पर्वणी असते. गल्लीबोळांत हुच्चेगिरी करणाऱ्या टग्यांना हाताशी धरून पसा गाठीशी असणारे राजकीय टगे या वस्तुस्थितीचा अचूक उपयोग करून घेतात, कोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारे ते हेच लोक असतात. आज जर तुम्हाला निवडून यायचे असेल तर याच स्तरांतल्या लोकांची मते निर्णायक ठरतात. हे सर्व लक्षात घेता, सार्वजनिक दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्र या काळात यांचे वृत्तपत्रांतून तसेच वाहिन्यांतून होणारे उदात्तीकरण, फाजील प्रदर्शन जरी कमी केले तरी सुबुद्ध नागरिक प्रसारमाध्यमांना धन्यवाद देतील. अशा विषयांवर लिहिले जाणारे सडेतोड अग्रलेख हे फक्त सुजाण व सुबुद्ध नागरिकच वाचतात जे सध्याच्या राजकीय झुंडगिरित निष्प्रभ असतात; उलट ज्यांचे राजकीय भविष्यच उन्मादी सार्वजनिक उत्सवांतून घडत असते ते असल्या अग्रलेखांची पर्वा करीत नाहीत ही या गंभीर सामाजिक प्रश्नाची खरी शोकांतिका आहे ! - प्रदीप अधिकारी, माहीम (मुंबई) *‘उत्सव, उन्माद, उच्छाद’ हा सडेतोड अग्रलेख आणि उत्सवांतील वीजचोरीबद्दलचे पत्र (लोकमानस, १जुल) हे दोन्ही शंभर टक्के पटले. सार्वजनिक उत्सवाच्या नावाखाली काही निवडक व्यक्ती रस्ते, वीज यांसारखी सार्वजनिक संसाधने स्वतच्या खासगी मालमत्तेसारखी वापरून त्यातून बक्कळ पसा आणि राजकीय भांडवल उभे करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. - परेश वसंत वैद्य, गिरगांव (मुंबई) * या उत्सवांमधील समांतर अर्थकारण आणि छुपी किंवा उघड दहशत, गुन्हेगारी आपल्या समाजास छळते आहे. किडलेला आणि पोखरलेला समाज हा राजकारण्यांचा कच्चा माल आहे. लोकांच्या सरकारला हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी लोकानुनय सोडावा लागेल. यात विरोधाभास आहे. त्यामुळे एकंदर सगळेच अवघड आहे. - मनीषा जोशी, कल्याण *कितीही गैरसोय झाली, कितीही डोके दुखले तरी हा उच्छाद सुरूच राहणार.. कारण देवाचे नाव पुढे करून कायकाय घडवून आणता येऊ शकते हे नव्याने सांगायला नको! - मोनाली गुंडेलवार, भंडारा *उत्सवाच्या काळात सार्वजनिक मंडळे रस्त्यांवर, व पदपथावर मंडप उभारतात. यामुळे पडलेले खड्डे उत्सव संपला तरी तसेच राहतात. न्यायालयाच्या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘धार्मिक’ हा विषय बाजूला ठेवून सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा. - निरुता भाटवडेकर, शिवाजी पार्क (मुंबई) *‘टगे’ पुढारी उत्सवांचे विकृतीकरण करतात, याला कारण आहे सामान्य माणसांची होणारी गर्दी व सुमार लोकांची (त्यांचेच संख्याबळ आहे) मिळणारी शाबासकी! सरतेशेवटी त्याचे मतदानात होणारे रूपांतर. त्यामुळे हा उन्माद, उच्छाद रोखण्यासाठी फार मोठय़ा क्रांतीची गरज नाही, लोकांनी आपली चव बदलली आणि अशा उत्सवांकडे पाठ फिरवली तर तिथे होणारी गर्दी ओसरेल. मग ही ‘दुकाने’ गिऱ्हाइकांअभावी आपोआपच बंद होतील. - मनोज वैद्य, बदलापूर आम्हा ‘अल्पसंख्यां’चे हक्क बासनातच? रस्त्यावरील उत्सवासाठी भाजप उच्च न्यायालयात जाणार हे वृत्त (३० जून) वाचून हे सरकारही बहुमताचा आदर(?) करण्यात गर्क होणार, हे स्पष्ट होते. उत्सव साजरे करण्यासाठी पदपथ व रस्ते यांचा वापर नको, एवढेच नागरिकांचे म्हणणे आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणी या अशा अडथळ्यांमुळे अत्यवस्थ रुग्णांना रुग्णालयांत हलवण्यास अडथळे निर्माण झाल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ‘अल्पसंख्याकांचा अनुनय करण्यात धन्यता मानणारे’ कोणतेही शासन आमच्यासारख्या अल्पसंख्याकांचे कायदेशीर हक्कही बासनात बांधून ठेवते आणि तेवढय़ाच तत्परतेने बेकायदा उभारलेल्या मांडवात कार्यकर्त्यांकडून हारतुरे स्वीकारत आपल्या पुढील भरघोस मतांची बेगमी करते! ‘गणराया आता आम्हालाच हे सहन करण्याची बुद्धी, शक्ती दे,’ असे मागणे मागण्याशिवाय गत्यंतर दिसत नाही. - अविनाश माजगावकर, पुणे बेदरकारपणे वागण्याची आपोआप संधी वेगवेगळ्या सार्वजनिक सणांच्या समन्वय समित्या, सर्व सार्वजनिक उत्सव मंडळांसाठी काही आदर्श मार्गदर्शक सूचना जारी करत असतात. सर्व मंडळ त्याचा आदर कितपत राखतात हादेखील एक संशोधनाचा विषय आहे. त्या मार्गदर्शक सूचना न पाळणाऱ्या मंडळांवर कायद्याच्या आधारे समन्वय समित्या काही नियंत्रण ठेवू शकतात का? तसे झाल्यास किती मंडळे त्यांना आव्हान न देता सहकार्य करतील? जागेची कमतरता या सबबीवर रस्त्यावर, रहदारीचा विचार न करता प्रार्थना करण्यासाठी रस्ता अडविणेदेखील थांबविले पाहिजे. रोज सकाळ- संध्याकाळ, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात ध्वनिक्षेपकावरून मोठमोठय़ाने आपल्या धर्माच्या लोकांना जागृत करण्याचीही आवश्यकता नाही, त्यावरही कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. तेथे दुजाभाव दाखविणे इष्ट होणार नाही. अशामुळे सर्वानाच बेदरकारपणे वागण्याची संधी आपोआप मिळत असते. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) सर्वधर्मविषमभाव आणि बेकायद्याचं राज्य दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव यांसारखे िहदूंचे सण दर वर्षीप्रमाणेच रस्त्यांवरच किंवा नेहमीच्याच ठिकाणी साजरे करता यावे आणि न्यायालयीन आदेशामुळे त्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज सादर करण्याचा निर्णय मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी घेतला आहे, ही बातमी (लोकसत्ता, ३० जून) वाचून मुळीच आश्चर्य वाटले नाही. हा िहदुत्वाचा अजेंडा आहे आणि शिवसेना आणि भाजप तो दर वर्षी जोरदार आवाजात प्रत्यक्षात आणत असतात. ‘फुटपाथ वापरण्याचा नागरिकांचा हक्क असला तरी कायदेशीर मार्गाने उत्सव साजरे करण्याचा मंडळांनाही मूलभूत अधिकार आहे’ या शेलार यांच्या विधानाचा अर्थ कोणी समजावून सांगेल काय? आधीच शहरांतून गायब होत चाललेल्या फुटपाथांवर दुकानांच्या जोडीने उत्सवांनीही कब्जा करावा, असे शेलार यांना सुचवायचे आहे काय? ‘कायदेशीर अडचणी न येता उत्सव कशा पद्धतीने साजरा करता येईल, यासाठी पक्षात विचारमंथन सुरू आहे’ या शेलार यांच्या विधानाचा अर्थ काय? कायद्यातून पळवाट काढून दर वर्षी आपण कायद्याचे स्क्रू ढिले करत असतो आणि हा उपद्व्याप दर वर्षी सुरू असतो. सार्वजनिक ठिकाणी उत्सव साजरे करण्यास न्यायालयाने घातलेल्या र्निबधामुळे मंडळांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण आहे म्हणजे नेमके काय आहे? वास्तविक पाहता भाजपने अशा गोष्टी सुरू केल्यावर मुस्लिमांनी पुढे येऊन आपल्या मशिदींवरचे भोंगे जोरात वाजवणे हा आपला मूलभूत अधिकार मानण्यासाठी न्यायालयात का धाव घेऊ नये? किंवा रस्त्यावर नमाज पढण्याचा आपला मूलभूत अधिकार आहे अशा आशयाची याचिका का दाखल करू नये? रोज सकाळी मशिदींच्या भोंग्यांचा आणि दर शुक्रवारी रस्त्यावरच्या नमाजाचा जनतेला कसा त्रास होतो हे आपल्याला ‘परिवारा’तली मंडळी तावातावाने सांगत असतात; पण िहदू उत्सवांच्या उपद्रवाबद्दल बोलताना मात्र जनतेने गप्प बसावे, अशी या मंडळींची अपेक्षा असते. हा सर्वधर्मविषमभाव नव्हे काय? या सगळ्यांतून ‘मार्ग काढण्या’साठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बठक घ्यायची म्हणजे काय प्रकार आहे? हे करणे म्हणजे आडमार्गाने न्यायालयाचा अवमान करणे नव्हे काय? आणि बेकायद्याचे राज्य मागील पानावरून तसेच पुढे चालू ठेवणे नव्हे काय? - अशोक राजवाडे, मुंबई
