ड्रॅगनचा ‘पंचसूत्री’ स्वार्थ

जिनपिंग यांच्या भारताविषयीच्या पंचसूत्री कार्यक्रमात संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही ठोस उपाययोजना नाहीत. अतिशय उथळ आणि आदर्शवादी असलेला हा कार्यक्रम म्हणजे  केवळ धूळफेक असून यातून चीनचा स्वार्थ लक्षात येतो. म्हणूनच भारताने चीनला विचारपूर्वकच प्रतिसाद द्यायला हवा..
चीनचे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग यांनी भारत-चीन संबंध सुधारण्यासंबंधी एका पाच कलमी धोरणाची नुकतीच घोषणा केली. भारत-चीन संबंध सुधारण्यासंबंधीचा हा पंचसूत्री कार्यक्रम दोन्ही देशांमधील प्रलंबित प्रश्न विशेषत: सीमावादाचा प्रश्न शांततापूर्ण आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यावर, विविध क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर आणि ज्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील हितसंबंधाशी परस्परव्यापकता आहे त्या क्षेत्रात संयुक्त कार्य करण्यावर भर देणारा आहे. जिनपिंग यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारताविषयीच्या आपल्या भविष्यातील धोरणासंबंधीची घोषणा करणे अपेक्षितच होते. भारताबरोबर सहकार्य आणि भागीदारीची जिनपिंग यांची योजना म्हणजे चीनची आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा बदलण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. चीनविषयी आंतरराष्ट्रीय समुदायात विशेषत: आग्नेय आशियाई राष्ट्रांमध्ये भीती, संशय आणि असंतोष वाढतो आहे. याला गेल्या एक दशकातील चीनने स्वीकारलेली अनेक धोरणे जबाबदार आहेत. आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमाबरोबरच चीनचा वाढलेला संरक्षण खर्च, चीनचे विस्तारवादी आणि हस्तक्षेपी धोरण, अनेक राष्ट्रांबरोबर असलेल्या सीमावादावरून चीनने स्वीकारलेली आक्रमक भूमिका, हिंदी महासागरातील हस्तक्षेप इत्यादी कारणांमुळे आशियाई राष्ट्रांची असुरक्षितता वाढली आहे. या असुरक्षिततेतून अनेक राष्ट्रे अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत आहेत. चीनविरोधी काही राष्ट्रांची विशेषत: अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया या राष्ट्रांची युती नव्याने आकाराला येत आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमक धोरणांमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीदेखील अध्यक्षपदाच्या आपल्या दुसऱ्या पर्वात आग्नेय आशियावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अमेरिका आशिया खंडासंबंधीचे आपले नवीन परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण बनवत आहेत. एकीकडे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांची चीनविरोधी आकाराला येणारी युती तर दुसरीकडे युरोपीय आर्थिक मंदीचा परिणाम म्हणून चीनचा घटलेला आर्थिक विकासाचा दर अशा दुहेरी संकाटात चीन सापडला आहे. अशाप्रसंगी चीनला भारतासारख्या बलाढय़ शेजाऱ्याला दुखावून चालणार नाही. भारत आशिया खंडात नव्याने आकाराला येत असलेल्या युतीचा भाग बनू नये याची काळजी जिनपिंग यांना घेणे अनिवार्य आहे. या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर जिनपिंग यांचा भारताविषयीचा सहकार्य आणि भागीदारीचा पंचसूत्री कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे.  मात्र चीनच्या या पंचसूत्री कार्यक्रमाकडे भारताने अतिशय सावधगिरीने पाहायला हवे.
जिनपिंग यांच्या भारताविषयीचा पंचसूत्री कार्यक्रम जर सखोलपणे आणि विस्ताराने अभ्यासला तर त्यातील पोकळपणा, अस्पष्टता त्वरित दिसून येते. भारत-चीन  संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही ठोस उपाययोजना या कार्यक्रमात नाहीत. सीमावादाचा प्रश्न निर्धारित कालमर्यादेत सोडवण्याविषयी कसलीही तरतूद या कार्यक्रमात नाही. अतिशय उथळ आणि आदर्शवादी असलेला हा कार्यक्रम म्हणजे निव्वळ चीनकडून धूळफेक असल्याचे जाणवते. या कार्यक्रमातून चीनचा स्वार्थ आणि धूर्तता अभिव्यक्त होते. आर्थिक संकटात सापडलेल्या चीनला भारताबरोबर व्यापार वाढवणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर भारत अमेरिकेच्या जास्त आहारी जाऊ नये याचीही चिंता चीनला आहे. गेल्या दोन दशकातील भारताचा आर्थिक विकास, भारताची उंचावलेली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, भारताची वाढलेली संरक्षणसज्जता यामुळे भारताविषयी आक्रमक धोरण स्वीकारून चालणार नाही याची चीनला खात्री पटली आहे. १९६२चा भारत आणि २०१३चा भारत यात मोठे गुणात्मक अंतर आहे, हे आता चीनला पटले आहे. दोन्ही राष्ट्रे आता अण्वस्त्रधारी असल्यामुळे आणि दोघांकडेही मध्यम आणि दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे असल्यामुळे ‘दहशतीचा समतोल’ निर्माण झाला आहे. परिणामी, सीमावाद युद्ध किंवा संघर्षांच्या माध्यमातून नाही, तर चर्चा, सहकार्य आणि परस्पर विश्वास वाढवूनच सोडविला जाऊ शकतो याची जाणीव चीनला झाली आहे.
नाविक हस्तक्षेप वाढला
जिनपिंग यांचा हा आदर्शवादी पंचसूत्री कार्यक्रम आणि चीनची प्रत्यक्ष धोरणे यात मोठे अंतर आहे. चीनची गेल्या दशकातील धोरणे ही भारतीय हितसंबंधाच्या विरोधात जाणारी आहेत. म्यानमार, श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ आणि भूतान या भारताच्या शेजारील राष्ट्रांबरोबर आर्थिक आणि संरक्षण संबंध घनिष्ठ करून भारतविरोधी चक्रव्यूह निर्माण करण्याचा चीन प्रयत्न करतो आहे. या राष्ट्रांना चीनकडून मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रास्त्र पुरवठा होत आहे. भारताच्या सीमेलगतच्या क्षेत्रामध्ये चीनने रस्तेबांधणी, पूलबांधणी तसेच इतर साधनसामुग्रीच्या विकासावर भर दिला आहे. तिबेटमध्ये चीनने सैन्याची कुमक पाठविली असून या क्षेत्रात भारताच्या दिशेने क्षेपणास्त्रे तैनात केली आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही चीनने मोठय़ा प्रमाणावर रस्तेबांधणीचे कार्य हाती घेतले आहे. चिनी लष्कराच्या देखरेखीखाली पाकिस्तानमधील ‘ग्वादर’ आणि श्रीलंकेतील ‘हॅबनटोटा’ हे बंदर विकसित होत आहे. हिंदी महासागरातील चीनचा नाविक हस्तक्षेप गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. चीनच्या या कारवायांमुळे भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेपुढील आव्हाने वाढली आहेत.
काश्मीरच्या प्रश्नावर चीनचे धोरण अद्यापही पाकिस्तानधार्जिणेच आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत भारतातील सीमापार दहशतवाद थांबावा यासाठी चीन पाकिस्तानवर दबाव टाकत नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यत्वासाठी असलेल्या भारताच्या दाव्याला चीनचा विरोध आहे. सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्य राष्ट्रांपैकी चीन सोडला तर उर्वरित सर्व राष्ट्रे भारताच्या दावेदारीला समर्थन करीत आहेत. ‘शांघाय सहकारी संघटना’ यासारख्या महत्त्वपूर्ण विभागीय सहकार्य संघटनेत पाकिस्तानला प्रवेश मिळावा यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. चीनने आपल्या संरक्षण खर्चात गेल्या एक दशकात पाचपटीने वाढ केली असून संरक्षण आधुनिकीकरणाचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. २०११मध्ये चीनचा संरक्षणावरील खर्च हा ९१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा होता, तो वाढवून २०१२ मध्ये ११२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा झाला. चीनचा संरक्षणावरील हा भरमसाट खर्च भारताची झोप उडविणारा आहे. या संरक्षण खर्चामुळे भारत असुरक्षित बनला असून आपला संरक्षण खर्च वाढवत आहे. यातून एक नवीन शस्त्रास्त्र स्पर्धा आकाराला येत आहे. सीमावादाच्या प्रश्नावरून भारत आणि चीनमधून चर्चेच्या ज्या फेऱ्या १९८८पासून चालू आहेत, त्यात २००५ नंतर कोणतीही प्रगती नाही. दोन्ही राष्ट्रांमधील संरक्षण संवाद गेल्या अनेक वर्षांपासून खंडित आहे.
पंधराहून अधिक देशांबरोबर सीमावाद
आर्थिक, व्यापारी, ऊर्जा, शस्त्रास्त्र खरेदी, क्षेपणास्त्र विकास आदी क्षेत्रात मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये सध्या तीव्र स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचे रूपांतर संघर्षांत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे घडू नये यासाठी दोन्ही राष्ट्रांना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. जर सीमावाद सोडवण्यासाठी चीन खरेच गंभीर असेल तर प्रथम चीनला त्याने बेकायदेशीरपणे बळकावलेला भारताचा भूभाग भारताला परत करावा लागेल. त्यानंतरच सीमावादावर तोडगा काढणे शक्य होणार आहे. १९४९ नंतरचा चीनचा राजकीय इतिहास, परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणे पाहता चीन असे करेल असे वाटत नाही. चीन हा जगातील एकमेव असा देश आहे की ज्याचा पंधराहून अधिक देशांबरोबर सीमावाद चाललेला असून बहुतेक वेळा हे वाद सोडवण्यासाठी चीनने युद्धाचा, आक्रमकतेचा आणि धमक्यांचा वापर केला आहे.
जिनपिंग यांच्या सहकार्य आणि भागीदारीच्या प्रस्तावावर भारताने विचारपूर्वक आणि सावधतेने प्रतिसाद द्यायला हवा. भारत आणि चीनमधील आर्थिक आणि संरक्षण संवाद चालू राहायलाच हवा आणि त्यासाठी भारताने सकारात्मक प्रतिसाद द्यायलाही हवा. पण असे करत असताना १९६२च्या विश्वासघाताचे अनुभव पाहता भारताने चीनविषयी गाफील राहून चालणार नाही. भारताने एकीकडे चीनबरोबर सहकार्य वाढवावे तर दुसरीकडे अमेरिका, जपान आणि रशियाबरोबर संबंध घनिष्ठ करायला हवेत. त्याचबरोबर आपल्या संरक्षणसज्जतेकडे आणि आधुनिकीकरणाकडे भारताने लक्ष द्यायला हवे. भारत आणि चीन यांच्यात भविष्यात युद्धाची शक्यता जरी नसली तरी भारताने आपल्या या बेभरवशी शेजाऱ्याशी सावधगिरीनेच वागायला हवे.