अशी ही बनवाबनवी

फुटकळ साहित्याचे लेखक म्हणून समाजात आणि साहित्यिक वर्तुळात फारसा मान मिळाला नाही, की साहित्यिक संस्थांमधील अधिकाराची पदे मिळवून समग्र साहित्यविश्वाचे नेतृत्व करणे अधिक सोपे जाते. वर्षांकाठी दुसऱ्यांच्या पैशाने अखिल भारतीय म्हणवल्या जाणाऱ्या साहित्य संमेलनाचे स्थळ निवडणे आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक घेणे एवढेच काम असलेल्या साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी होता यावे, अशी अनेक साहित्यिकांची तमन्ना असते. असे पदाधिकारी झाले की मग साहित्य संमेलनात मिरवता येते आणि मानमरातबाच्या झुली पांघरता येतात. या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय मुंबईहून पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे रवाना होताच त्याच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचे ढोल वाजायला लागले. हे पद मिळवून आपली साहित्यसेवा कारणी लावण्यासाठी खलबतखान्यांमध्ये चर्चाचे फड रंगू लागले. या फडांमध्ये रंगीबेरंगी द्रव्य आणि जोडीला चवदार मसाल्याच्या पदार्थाचा जसजसा फज्जा उडायला लागला, तसा राजकारणाचा रंगही बदलू लागला. मग तुला कोणते पद, मला कोणते पद यावर वाद झडू लागले. अखेर सगळय़ांनी आपापसात पदे वाटून घ्यायचे ठरले. अशी पदे मिळवायची, तर त्यासाठी कायदेशीर पाठिंबा हवा. म्हणून मग महामंडळाच्या घटनेचा अभ्यास सुरू झाला. पणजीत झालेल्या महामंडळाच्या बैठकीत ऐन वेळी एक पत्र सादर करायचे, तर ते पुण्याहून येणार कसे? मग ते तिथेच तयार केले गेले. त्यावर सही कशी करायची, असा प्रश्न पडायच्या आतच तो मनातल्या मनात विरघळवत, आपणच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षांची स्वाक्षरी करून मोकळे व्हावे म्हणजे आपले पदाधिकारी होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल, अशीही नामी कल्पना सुचली. अखेर हे सारे बिंग बाहेर पडले आणि राजीनामा देणे भाग पडले. साहित्यिक संस्थांमध्ये साहित्यापेक्षा राजकारण कसे वाढते आहे, याचे हे एक ताजे उदाहरण. पुणे काय वा मराठवाडा काय, विदर्भ साहित्य संघ काय किंवा कोमसाप काय, सगळीकडे साहित्यापेक्षा राजकारणावरच अधिक भर. अध्यक्ष कुणाला करायचे, परदेशातल्या संमेलनात कुणाची वर्णी लावायची, यावर चर्चा करण्यातच दंग राहिलेल्या या साहित्यिक संस्था साहित्याकडे कोणत्या नजरेने पाहतात? याच संस्थांचे पदाधिकारी समस्त मराठी साहित्यिकांचे आपणच नेते असल्याच्या थाटात जेव्हा मिरवामिरवी करतात, तेव्हा खऱ्या साहित्यिकांना वेदना होणेही आता थांबले आहे! ज्यांना आविष्काराच्या सर्जनशीलतेमध्येच रस आहे, जीवन-वास्तवाचे अनेक तलम पापुद्रे उलगडण्यातच जे अधिक तल्लीन होतात, त्यांना असल्या साहित्यिक संस्थांचे आणि तिथल्या दळभद्री राजकारणाचे वावडे असते. तिथल्या नेतृत्वाला आपल्या संस्थांची भरभराट कशात आहे, हे कळत नाही आणि भलत्याच यशात आनंद असतो. अशा परिस्थितीत साहित्यापुढील आव्हाने, वाचकांची गरज, असल्या प्रश्नांत या साहित्यिक संस्थानांपैकी कुणाला रस असणार? राजकारणाने बरबटलेल्या साहित्यिक संस्थांमध्ये खोटी सही करून अध्यक्षपद मिळवण्यापर्यंत मजल जात असेल, तर राजकारण्यांना शिव्या देण्याचा कोणता नैतिक अधिकार या संस्थांना पोहोचतो? मिलिंद जोशी यांच्या निमित्ताने हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. हे भांडण सध्या तरी संस्थांपुरतेच आहे आणि साहित्याचा प्रवाह रुंदावणारे लोक बाजूलाच राहणार आहेत. अशा स्थितीत म्हातारी मेल्याचे दु:ख दूरच, पण काळ सोकावल्याचा आनंद तरी साजरा होता कामा नये.