२०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस हवामान करारानुसार २१व्या शतकाअखेर पृथ्वीची तापमानवाढ १.५ डिग्री सेल्सियसपर्यंत मर्यादित राखण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर विविध राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या योगदानांतर्गत (आईएनडीसी) स्वत:हून उत्सर्जनाच्या काही मर्यादा लादून घेतल्या. त्यानंतर इंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज या संस्थेच्या सहाव्या अहवालानुसार, सध्याच्या उत्सर्जनाचा वेग पाहता आणि पॅरिस करारातील बंधने विचारात घेऊनही शतकाअखेरीस २.५ ते २.८ डिग्री सेल्सियस एवढी तापमानवाढ होणार आहे. म्हणजे निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जवळपास दुप्पट!
असह्य उन्हाळा, अनियमित पाऊस, जैवविविधतेच्या ऱ्हासाची भीती आदी गोष्टी लक्षात घेता रक्तात वाढणाऱ्या कोलेस्ट्रोलप्रमाणे पृथ्वीच्या वातावरणात तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणारे कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर आणि नायट्रोजनची ऑक्साइड, मिथेन वगैरे हरितगृहवायूंचे प्रमाण वाढत आहे. अशावेळी हे प्रमाण असह्य होऊन हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याप्रमाणे पृथ्वीची हानी होण्यापेक्षा दुसरा मार्ग शोधण्याकडे तज्ज्ञांचा कल आहे. ज्याप्रमाणे शरीरातील कोलेस्ट्रॉल अनियंत्रित झाल्यानंतर अँजिओप्लास्टीद्वारे तात्पुरती डागडुजी केली जाते तसाच प्रकार पृथ्वीच्या तापमानवाढीबाबत करण्याचा काही तज्ज्ञांचा मानस आहे. यामध्ये उत्सर्जनाचा मुख्य मुद्दा बाजूला ठेवून त्याचे भू-अभियांत्रिकीच्या माध्यमातून हवामानावरील अनिष्ट परिणाम कमी करण्यावर भर दिला जातो.
भू-अभियांत्रिकी म्हणजे?

भू-अभियांत्रिकी किंवा जिओ-इंजिनीयरिंग म्हणजे मानवनिर्मित हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी पृथ्वीच्या हवामान प्रणालीत जाणीवपूर्वक मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची प्रक्रिया. याचे मुख्यत्वे दोन प्रकार पडतात -कर्बवायू निष्कासन (कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्हल – सीडीआर) आणि सौर प्रारण व्यवस्थापन (सोलर रेडिएशन मॅनेजमेंट -एसआरएम). सीडीआर पद्धतींमध्ये वातावरणातील किंवा समुद्रातील कर्बवायूला सक्रियपणे काढून टाकून त्याची दीर्घकालीन साठवण केली जाते. वनीकरण हा या पद्धतीचा सर्वमान्य प्रकार!

आधुनिक पद्धतींमध्ये बायोएनर्जीसह कार्बन कॅप्चर तसेच स्टोरेज, आणि कार्बन डायऑक्साइडचे थेट वातावरणीय ग्रहण यासारख्या पद्धतींचा समावेश होतो. समुद्र-आधारित सीडीआर पद्धतींमध्ये समुद्रातील प्लवकांची वाढ करून कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण केले जाते. एसआरएम पद्धतींमध्ये सूर्यप्रकाशाचे परावर्तन वाढवून पृथ्वीचे तापमान कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्ट्रॅटोस्फियर एरोसोल इंजेक्शन (रअक), ज्यामध्ये सल्फर डायऑक्साइड, कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा नॅनोकणांसारखे परावर्तक कण वातावरणात वरच्या भागात सोडले जातात.

ही पद्धत ज्वालामुखीच्या स्फोटानंतर निर्माण होणाऱ्या शीतकरणाच्या प्रभावाची नक्कल करते. १९९१ मध्ये फिलिपिन्समधील माऊंट पिनाटुबो या ज्वालामुखीच्या स्फोटात सुमारे २० दशलक्ष टन सल्फर डायऑक्साइड स्ट्रॅटोस्फियरमध्ये गेले होते, ज्यामुळे पुढील काही वर्षांत जागतिक सरासरी तापमान सुमारे ०.५ डिग्रीने कमी झाले होते. आणखी एक प्रकार म्हणजे सागरी मेघ तेजोवर्धन (मरिन क्लाऊड ब्रायटनिंग), ज्यामध्ये समुद्रावरील ढगांचे परावर्तन वाढवण्यासाठी ढगांवर खाऱ्या पाण्याचा फवारा केला जातो. पर्यावरण हस्तक्षेपाचे दीर्घकालीन परिणाम अजूनही अनाकलनीय असल्याने या उपायांबद्दल आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय परिणामांबद्दल तज्ज्ञ साशंक आहेत.

सीमेपलीकडील हवामान

राजकीय परिप्रेक्ष्यातून या घटनेकडे पाहताना प्रश्न उपस्थित होतो की, या तंत्रज्ञानाचा लाभार्थी कोण असेल? बऱ्याचदा नैसर्गिक स्राोतांची उपलब्धता मर्यादित असते आणि हवामान वगैरे गोष्टी राष्ट्रांच्या सीमा पाहून काम करत नाहीत. भारतामधील दुष्काळ अथवा अतिवृष्टी ही एल निनो आणि ला नीना या दोन भौगोलिक घटनांशी संबंधित आहेत, ज्याचा प्रभाव प्रशांत महासागर आणि दक्षिण अमेरिकेच्या किनारपट्टीपासून पाहायला मिळतो. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी केलेला तापमानातला बदल एका जटिल चक्राला चालू करून जगाला अनिश्चिततेच्या खाईत लोटण्याची शक्यता आहे.

त्याचबरोबर तापमान वाढ किती मर्यादित करायची याची देखील निश्चित मानके नाहीत. भारतामध्ये ३२ डिग्री तापमान आल्हाददायक वाटते तर युरोपमध्ये त्याला उष्णतेची लाट समजले जाते. या शारीरिक आणि मानसिक परिणामांव्यतिरिक्त पिके, वने, आर्द्रता यांनुसार प्रत्येक राष्ट्राची हवामानाची गरज वेगळी असू शकते. पर्जन्यमानाचा विचार करता जगात हवेत असणाऱ्या बाष्पाचे प्रमाण मर्यादित आहे. अशा वेळी आपल्या सोयीने एका ठिकाणी पाडलेला पाऊस दुसऱ्या ठिकाणी पर्जन्याची उणीव निर्माण करणार! या सर्व संदिग्ध वातावरणामध्ये ज्याच्याकडे वातावरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे प्रभावी तंत्रज्ञान आहे त्याचे वर्चस्व स्थापित होऊन इतर राष्ट्र म्हणजेच विकसनशील जग आणखी एका बाजूने दुबळे होण्याची शक्यता आहे. त्याहून सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की तापमानवाढ अभियांत्रिकी पद्धतीने नियंत्रित होत आहे म्हटल्यावर हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या नियमनामध्ये शिथिलता येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे जगातील ‘आहे रे’ वर्गाकडून उत्सर्जन वाढले जाऊ शकते. उद्या तापमानवाढीची ही मलमपट्टी अथवा स्टेंट कुचकामी ठरला तर त्या परिणामाची तीव्रता अनेकपटींनी वाढलेली असेल. म्हणजेच पुन्हा हार्ट अटॅक येण्यासारखी स्थिती… आणि अशावेळी तिसरे जग, समुद्री बेटे यांच्यावर जास्त परिणाम होण्याची शक्यता! या तंत्रज्ञानाच्या अपघाताची जबाबदारी निश्चित करणे हे देखील जिकिरीचे काम आहे. या वितरणात्मक न्यायाच्या पलीकडे प्रक्रियागत न्याय या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हवामान अभियांत्रिकीचे निर्णय घेताना राष्ट्रीय सरकारे, मोठ्या कंपन्या, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक समुदाय यांसारख्या सर्व हितधारकांचा सहभाग असावा.

केवळ काही धनाढ्य राष्ट्रे आणि कंपन्या यांच्या साहाय्याने वातावरण हस्तक्षेप होणे म्हणजे संपूर्ण ग्रहाचे भविष्य मूठभर भांडवलदारांच्या दावणीला बांधल्यासारखे असेल. शेवटी, पिढीजात न्याय हा देखील महत्त्वाचा पैलू आहे. पृथ्वी ही केवळ आपल्या पिढीला आंदण मिळालेली नाही. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी तिचे संवर्धन करणे ही देखील आपली जबाबदारी आहे.

हवामानाचे शस्त्रीकरण

हे झाले प्रामाणिक हवामान बदलांच्या हेतूंबद्दल! मात्र युद्धतंत्र म्हणून भू-अभियांत्रिकीचा वापर करून शत्रुराष्ट्राला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न होण्याचीदेखील शक्यता आहे. व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेने ‘ऑपरेशन पोपय’ अंतर्गत क्लाऊड सीडिंगचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पाडला. व्हिएतनामची गनिमी काव्याची लढाई आणि रसदपुरवठा जमिनीखालील बोगद्यांद्वारे व्हायचं. अतिवृष्टीमुळे चिखल होऊन हे बोगदे आपोआप बंद व्हावेत हा अमेरिकेचा हेतू होता.

२०२० मध्ये इराणने इस्रायलवर असाच पाऊस पळविल्याचा आरोप केला होता. २०२१-२२ च्या उष्णतेच्या लाटेला रशियाने अमेरिकेला जबाबदार धरले होते. या गोष्टींचा विचार केल्यास २१व्या शतकात आपण युद्ध अथवा शांतता या वर्गीकरणाकडून निरंतर युद्ध संदिग्धतेच्या (ग्रे झोन वॉरफेअर) अवस्थेकडे वाटचाल करत असल्याची जाणीव होते. दुर्दैवाने भू-अभियांत्रिकीचे नियमन करणारी व्यवस्था अजून विकसित झाली नाही. १९७८च्या पर्यावरणीय बदल कराराला (एन्वायरॉनमेंट मॉडिफिकेशन- एनमॉड) करारानुसार, हवामानावर विस्तृत, दीर्घकालीन, गंभीर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर कोणत्याही देशाला करण्यास मनाई हा अपवाद. २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांत मांडण्यात आलेल्या भू-अभियांत्रिकी आणि प्रशासनासंबंधित मसुद्याला अमेरिका आणि सौदीच्या दबावामुळे फेटाळण्यात आले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

थोडक्यात जमाना असा आला आहे की ग्लोबल कॉमन्स वगैरे गणले जाणारे सूर्य, चंद्र, तारे कदाचित देशांमध्ये विभागले जाण्याची शक्यता आहे. ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ म्हणणाऱ्या श्रीकृष्णाला अर्जुनाला दाखविण्यासाठी सूर्य दिसेलच याचीदेखील खात्री नाही. शेजारच्या चीनचा विचार करता टोकमॅक प्रकल्पांतर्गत ऊर्जानिर्मितीसाठी लघु सूर्य बनविला आहेच. त्यापुढे जाऊन २०२५ पर्यंत चीनचा ‘तियान्हे प्रकल्प’ क्लाऊड सीडिंग आणि इतर तंत्रज्ञानांच्या मदतीने पर्जन्याच्या अवस्थेत जाणीवपूर्वक बदल करून भारताच्या क्षेत्रफळाच्या दीडपट क्षेत्राचा पाऊस, बर्फवृष्टी आणि गारपीट नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सर्वाचा परिणाम तिबेट पठारावरील हवामानाला आणि भारतातील पर्जन्यवृष्टीला होण्याचा धोका आहे. राजकारणामध्ये वर्चस्वाच्या लढाईने केवळ नैतिकतेच्या नव्हे तर मानवी कल्पनाशक्तीच्या मर्यादादेखील ओलांडल्या आहेत. एकीकडे आपण पाकिस्तानचे नाक सिंधू करार रद्द करून दाबत असताना राक्षसी महत्त्वाकांक्षा असलेला आपला प्रतिस्पर्धी चीन मात्र न भूतो प्रकारे आपले आकाशच हिरावून घेत आहे.

‘पूर-तसव्वूर रह गया दरियाई सियासतों में मशगुल, मौकापरस्त रकीबों ने बादलों से फर्मा लिया कुबूल’ दुर्दैवाने भारतीय रणनीतीचे हे चिंताकारक वास्तव आहे.