सरकारने कालहरण केल्याने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या तीन आरोपींवरील मृत्यूची टांगती तलवार सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने दूर झाली आहे. दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे ११ वर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे, ‘प्रशासनाकडून झालेला विलंब अकारण आणि अति’ठरवून न्यायालयाने तिघांच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली आहे. हा निकाल येताच वादंगही सुरू झाले आहेत आणि राजकीय आखाडय़ांत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडतील. पण फाशी आणि दयेच्या अर्जावरील विलंबाबाबत सर्वकष विचार करून धोरण ठरविण्याची आणि कालमर्यादा आखून घेण्याची वेळ आता आली आहे. फाशीची शिक्षा अनेक देशांनी मानवतेच्या भावनेतून रद्द केली. भारताने फाशीचे समर्थन करूनही दयेच्या अर्जावरील कालहरणातून सरकारची कृती त्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचे दिसून येते. विलंबामागे राजकीय अथवा अन्य कारणे किंवा सरकारचा हलगर्जीपणाही कारणीभूत असतो. फाशीची शिक्षा ही ‘अतिशय दुर्मीळात दुर्मीळ’ हत्याप्रकरणात ठोठावली जाते. अतिशय निर्घृणपणे, थंड डोक्याने, कटकारस्थान करून हत्या केली गेली असल्याचे ठोस पुराव्यांवरून सिद्ध झाल्यावरच न्यायालय ही कठोर शिक्षा फर्मावते. केवळ पुराव्यांचीच छाननी होत नाही, तर आरोपी पुढील आयुष्यात सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नाही आणि शिक्षा भोगल्यानंतर त्याला समाजात मिसळण्याची संधी दिल्यास ते सामाजिक स्वास्थ्याला घातक  ठरेल, त्याला समाजातून नष्ट करण्याशिवाय शिक्षेचा कोणताही मार्ग शिल्लक नाही, अशा ठाम निष्कर्षांपर्यंत आल्यानंतरच उच्च व सर्वोच्च न्यायालय फाशीसाठी हिरवा कंदील दाखविते. आरोपीची कौटुंबिक पार्श्र्वभूमी, त्याच्यावरील जबाबदाऱ्या, आजारपण, वय आदी वैयक्तिक आणि सहानुभूती दाखविण्यायोग्य त्याने मांडलेल्या सर्व अंगांचा विचार करून फाशीची कठोर शिक्षा देणे योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय घेतला जातो. गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य, सिद्ध झालेले क्रौर्य, पुरावे, आरोपींची भूमिका, पीडित व्यक्ती व त्याच्या कुटुंबीयांना न्याय आणि पुन्हा असे गुन्हे             होऊ नयेत, यासाठी शिक्षेतून जरब बसविणे, हे शिक्षेमागील मूलभूत उद्दिष्ट असते. या सर्व अंगांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केलेला असतो. त्यानंतर राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांकडे केला जाणारा दयेचा अर्ज म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील अपील नसते. पुराव्यांमधील किंवा सहानुभूतीच्या मुद्दय़ांमागील एखादी बाब न्यायालयाने तुलनेने कमी महत्त्वाची मानली, तर आरोपीवर दया दाखविण्याची एक अंधूकशी अशी ही तरतूद आहे. फाशीच्या शिक्षेविरुद्धची अपिले उच्च व सर्वोच्च न्यायालय शक्यतो तातडीने निकाली काढत असते. मात्र दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने कठोर शिक्षेचे उद्दिष्ट साधले जात नाही. तेथेही तातडीने निर्णयाच्या अपेक्षने घटनाकारांनी कालमर्यादा निश्चित केलेली नसावी. त्याचा गैरफायदा घेत विलंब केला जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास वेसण घातली आणि राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्यांना फाशीऐवजी जन्मठेप दिली आहे. अर्ज प्रलंबित असल्याच्या कालावधीत आरोपीच्या डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार असते. त्याच्या मनावर व शरीरावर दुष्परिणाम होत असतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. या आरोपींना तुरुंगात ‘सुयोग्य’वातावरण मिळत असते आणि त्यांचे हाल होत नाहीत, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. न्यायालयाची भूमिका तर्कसंगत वाटते. केंद्र सरकारने यातून धडा घेऊन दयेच्या अर्जावरील निर्णयासाठी तातडीने कालमर्यादा निश्चित करायला हवी, विलंबातून ‘न्यायालाच सुळी’दिले जाऊ नये.