सरकारी अधिकारी होणे हा समाजकार्य करण्याचा अधिकृत परवाना मानला जातो. समाजातील विविध प्रश्न समजून घेऊन, ते सोडवण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा विधायक उपयोग करणे, ही या पदाची मागणी असते. सरकारी अधिकारी होणे हा उत्तम पैसे मिळवण्याचा मार्ग आहे, असे राज्य वा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अभ्यासक्रमातून कोठे प्रतीत होत नाही. म्हणूनच या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता, अधिकारी कशासाठी व्हायचे आहे, असा प्रश्न त्यांना विचारायला हवा. अधिकारी पदावर बसतात, तेव्हा ते आपल्या भविष्याची बेगमी निवृत्तीपूर्वी जेवढय़ा लवकर करता येईल, तेवढी करण्याच्या प्रयत्नांना लागतात. असे प्रयत्न फळाला येण्यासाठी अनेकदा सामूहिक बळ आवश्यक ठरते. त्यामुळे काही प्रश्न सहजगत्या सुटू शकतात आणि भविष्याचीही काळजी मिटते. सरकारकडून स्वस्तात मिळवलेल्या मोक्याच्या भूखंडांवर घरे बांधून, ती भाडेतत्त्वावर देणे अनैतिक आहे, असे एकाही सरकारी अधिकाऱ्याला वाटत नाही. ही परंपराच आहे, असे त्यांचे म्हणणे असते. मंत्री होताच मुंबईत आलिशान सदनिका नावावर होणे हे जितके स्वाभाविक मानले जाते, तितकेच हेही सहज आहे, असे या अधिकाऱ्यांना वाटत असावे. पत्रकारांपासून ते कलावंतांपर्यंत अनेकांना सरकारी कोटय़ातून मिळणाऱ्या सदनिकांबाबतही तोच आक्षेप असतो. सगळ्यांचेच हात बरबटलेले असल्याने स्वच्छ हात शोधणे आता दुरापास्त होऊन बसले आहे. अशी घरे बांधण्यासाठी लागणारे पैसे अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत पगारातून देणे जवळजवळ अशक्य असते. मग अशा जमिनींचा काही भाग व्यावसायिक कारणांसाठी देऊन, त्यातून मिळणाऱ्या पैशात आपली घरे बांधून घेणेही सोपे जाते.  याची कल्पना असल्याने, हे अधिकारी लगेचच त्यासाठी प्रचंड भाडे देणारे भाडेकरू शोधतात. दरमहा मिळणारे हे उत्पन्न वेतनापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असते. शिवाय हे उत्पन्न गुप्त असल्याने करपात्रही ठरत नाही. स्वस्त घर ही सामान्यांच्या स्वप्नाबाहेरची गोष्ट झाली असताना, मुंबईतील अशी अनेक घरे अधिकाऱ्यांनीच अडकवून ठेवलेली आहेत. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राणा भीमदेवी थाटात, अशा घरांची यादी करण्याचे फर्मान काढले असले, तरी कारवाई होण्याची शक्यता नसल्याची खात्री सर्वच अधिकाऱ्यांना आहे. पदावर असल्याने सरकारी निवासस्थान मिळणे हा आपला अधिकारच मानणाऱ्या या अधिकाऱ्यांपुढे मंत्र्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांचे आदर्श असल्याने आपले वर्तन कोणत्याच पातळीवर अनैतिक असल्याची जाणीव त्यांना होत नाही.  सामान्यांसाठीचा न्याय अधिकाऱ्यांना का लावला जात नाही,  या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वसाहतींची साधी पडताळणी का होत नाही, असा प्रश्न विचारणेही मूर्खपणाचे ठरावे, इतकी अधिकाऱ्यांची मुजोरी दिसत असताना, त्यावर कारवाई करण्याची नुसती धमकी देणे हा पळपुटेपणा आहे. ज्या कर्मचाऱ्याचे स्वत:चे घर आहे, त्याला घरभाडेभत्ता मिळत नाही आणि पर्यायी घरही मिळत नाही, असा नियम असताना ते डावलणारे हे वरिष्ठ अधिकारी आपल्याच हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र याच नियमावर बोट ठेवून छळतात. नैतिक आणि अनैतिक यातील सीमारेषा इतकी धूसर झाली आहे, की प्रत्येकाला आपली प्रत्येक कृती योग्य वाटू लागली आहे, हे भयावहच म्हटले पाहिजे.