घोटाळे करण्यात आणि दडपण्यात आणि दिलेला शब्द न पाळण्यात चार वर्षे घालविल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीला एक वर्ष उरले असताना देशापुढे आपली कर्तबगारी मांडण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारपाशी फारसे काही उरलेले नाही. बुधवारी यूपीएच्या नवव्या वर्षदिनी ७, रेसकोर्सवर होणाऱ्या जलशात देशवासीयांना बघण्यासारखे आणि सत्ताधीशांना दाखविण्यासारखे काहीही नसेल.
महत्त्वपूर्ण पदासाठी योग्य व्यक्तीची निवड करताना निवडकर्त्यां व्यक्तीचाही सुज्ञपणा दिसून येतो, असे सर्वसामान्यपणे मानले जाते. २००४ साली केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचे नेतृत्व करण्याची संधी असताना स्वत:ला वंचित राखून मनमोहन सिंग यांची निवड करणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याबाबत हाच युक्तिवाद लागू होणे अपरिहार्य आहे. गेल्या नऊ वर्षांत आणि विशेषत: यूपीए-२ सत्तेत परतल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनाच पंतप्रधानपदी कायम ठेवून सोनिया गांधी यांनी काय साधले आणि पुढे काय साधणार, हे प्रश्न लोकसभा निवडणुकीची उलटी गणती सुरू होत असताना तीव्रतेने उपस्थित होणार आहेत.
सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग ही दुहेरी सत्ताकेंद्रांची व्यवस्था खूपच आदर्शवादी असल्याचे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने काही दिवसांपूर्वीच अधिकृतपणे आणि अत्यंत अभिमानाने जाहीर करण्यात आले होते. यूपीए-३ सत्तेत आल्यास हीच व्यवस्था कायम राहील, असा ठाम विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता. पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात अश्विनीकुमार आणि पवनकुमार बन्सल या मनमोहन सिंग निष्ठावंतांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाली आणि या ‘आदर्श’ व्यवस्थेत कटुता आली. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीला तत्परतेने प्रतिसाद देऊन ठोस निर्णय घेण्यात मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी अपयशी ठरल्याने संसदेच्या अधिवेशनाचा मौल्यवान उत्तरार्ध वाया गेला. २००९च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने शहरी आणि ग्रामीण भागात दारिद्रय़रेषेखाली राहणाऱ्या कुटुंबांना कायद्याने प्रति किलो तीन रुपये दराने दरमहा २५ किलो तांदूळ किंवा गहू उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली होती. गोरगरिबांना खूश करणारी ही योजना मनरेगाप्रमाणे देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरेल, असे सोनियांना वाटत असेल. पण अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सरकारी तिजोरी रिकामी होईल आणि आधीच आवाक्याबाहेर गेलेली वित्तीय तूट आणखीच बळावेल अशी भूमिका मनमोहन सिंग यांच्या शंकेखोर समर्थकांनी सुरुवातीपासूूनच घेतली होती. सरकारमधील मूठभर मंत्र्यांनी केलेल्या पाच लाख कोटींच्या घोटाळ्यांमुळे झालेल्या वित्तहानीची त्यांना अर्थातच चिंता नव्हती. सोनिया गांधींना उघडपणे विरोध करणे शक्य नसले तरी त्यांनी या विधेयकाच्या मार्गात स्पीड ब्रेकर लावण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले. गरिबांना स्वस्तात अन्न देण्याविषयी सरकार खरोखरीच गंभीर असते तर २०१२च्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक पारित झाले असते. त्यामुळे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळही मिळाला असता. पण तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकसारखे मित्रपक्ष सोडून गेल्यावर आणि निवडणुकीला एक वर्ष उरले असताना सोनिया गांधी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा ठरलेला हा कायदा पारित करण्यासाठी झोपेचे सोंग घेतलेल्या अल्पमतातील मनमोहन सिंग सरकारला मे महिन्यात जाग आली. अश्विनीकुमार आणि बन्सल यांचा बचाव करण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन मुदतीपूर्वी गुंडाळून त्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. या दोघांना मंत्रिमंडळाबाहेर काढून विरोधकांचे समाधान करीत अन्न सुरक्षा विधेयक, भूसंपादन विधेयक आणि लोकपाल विधेयक पारित करणे सरकारला सहज शक्य झाले असते. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांना अन्न सुरक्षा विधेयकाचा विरोध करणे शक्य झाले नसते. तशी तडजोड करण्याची खुली तयारी भाजपच्या वतीने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी दाखविली होती. पण अहंकाराच्या तोऱ्यात असलेल्या सरकारला जनतेला दिलेल्या वचनांचे आणि जबाबदारीचे विस्मरण झाले. आता या विधेयकाच्या मार्गात वेळेचे बंधन आल्यानंतर गरिबांना अन्न पुरविण्याच्या उदात्त कामात सहकार्य करीत नाही म्हणून विरोधी पक्षांना ब्लॅकमेल करून आपल्या अपयशाचे खापर त्यांच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात आपला प्राधान्यक्रम आणि डावपेच चुकल्याची अन्य कुणाला नसली तरी सोनिया गांधी यांना निश्चितच जाणीव झाली असेल. मूल्यवर्धित कर, जकात कर, सेवा कर, करमणूक कर, ऐषआरामावरील कर आदी करांपासून आम आदमीला मुक्त करून आणि राज्यांच्या सीमा संपुष्टात आणून शेतकरी, कारागीर आणि उद्योजकांना राष्ट्रीय सीमा बाजारपेठेत सहज शिरकाव मिळवून देणारा वस्तू आणि सेवा कर १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्याचे काँग्रेसचे जाहीरनाम्यातील आश्वासनही असेच फोल ठरले. जीएसटीविषयी अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदम्बरम यांनी केलेली विधाने आणि सर्वसंमतीची शिष्टाई निर्थक ठरली.
यूपीए-२च्या शेवटच्या वर्षांत मनमोहन सिंग सरकार जेवढे कमकुवत झाले आहे, तेवढे ते यूपीए-१ च्या शेवटच्या वर्षांत भासत नव्हते. मे २००८मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा दणका बसूनही यूपीएच्या वर्धापनदिनाच्या सोहळ्यात व्यासपीठावरील मित्रपक्षांची गर्दी ओसरली नव्हती. सर्वसामान्यांना असह्य़ झालेल्या महागाईच्या मुद्दय़ावर मनमोहन सिंग चालढकल करणारे विधाने करूनही सर्वसामान्यांच्या मनात कटुता निर्माण झालेली नव्हती. अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठय़ावर पोहोचूनही ‘अर्थतज्ज्ञ’ पंतप्रधान निराशेचे मळभ दूर करतील, अशी सर्व स्तरात आशा होती. आज नेमके त्याच्या उलट चित्र आहे. पाच वर्षांनंतर काँग्रेसने स्वबळावर कर्नाटकजिंकून खिशात घातला आहे. कच्च्या तेलाचे भाव घसरल्याने महागाईची तीव्रता खरोखरीच ओसरू लागली आहे. सोन्याचे दर गडगडल्याने चालू खात्यावरील तूट खूप चिंतेचा विषय राहिलेला नाही. आर्थिक मंदी आल्यापावली परत जाईल किंवा निदान मुक्कामाला येणार नाही, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत अनुकूल परिस्थिती असूनही सर्वसामान्यांच्या मनात सरकारविषयी कमालीची कटुता आहे. २००४ साली ‘इंडिया शायनिंग’वर स्वार होऊ पाहणाऱ्या वाजपेयी सरकारविषयी जेवढा रोष नव्हता त्यापेक्षा जास्त चीड आज मनमोहन सिंग सरकारविरोधात जाणवत आहे. त्याचे कारण मनमोहन सिंग सरकारने गमावलेली विश्वासार्हता. कच्चे तेल आणि सोन्याच्या घसरणाऱ्या भावाप्रमाणे मनमोहन सिंग सरकारच्या घटलेल्या विश्वासार्हतेचे प्रतिबिंब लोकसभेतही उमटले आहे. लोकसभेत यूपीएच्या एकूण मित्रपक्षांची संख्या आहे सहा आणि त्यांचे खासदार आहेत जेमतेम वीस. बाहेरून समर्थन देणाऱ्या दहा पक्षांच्या ५६ खासदारांवर खरे तर हे सरकार तगलेले आहे. ही स्थिती बघून यूपीएसाठी नवे मित्रपक्ष आणण्याची जबाबदारी सोपविलेले संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांना नवे राजकीय मित्र जोडायचे तरी कुठून, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
बुधवारी यूपीएच्या नवव्या वर्षदिनी ७, रेसकोर्सवर होणाऱ्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर ठेवलेल्या खुच्र्याची संख्या एकतर कमी झालेली असेल किंवा मागच्या वर्षीइतक्याच खुच्र्या मांडायच्या झाल्या तर त्यावर राजकीय बाजारमूल्य घसरलेल्या नेत्यांना बसविण्याची वेळ येईल. मनमोहन सिंग सरकारला झटके देण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करणारे मुलायमसिंह यादव २२ मेच्या प्रीतीभोजनाकडे फिरकायचे टाळतील आणि सरकारच्या समर्थनाची ग्वाही देणाऱ्या मायावतींनाही या भोजनात गोडी वाटणार नाही. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यासोबत यूपीएच्या व्यासपीठाची शोभा वाढविणारे शरद पवार, अजित सिंह, फारुक अब्दुल्ला, ई. अहमद या एकेरी आकडय़ात संख्याबळ असलेल्या पक्षांचे नेतेही २२ मे नंतर नव्या राजकीय पर्यायांचा वेध घेण्यात सक्रिय होतील. दिग्गज मित्रपक्षांचा अभाव आणि सांगायला काहीही नाही, अशा निस्तेज वातावरणात लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वीचा यूपीएला शेवटचा वर्षदिन साजरा करावा लागणार आहे. त्यात सांगण्यासारखे काहीही नसल्यामुळे ‘भारत निर्माण’ योजनेच्या अंमलबजावणीतून ग्रामीण भारताचा कायापालट केल्याचा आभास सरकार जाहिरातींच्या माध्यमातून निर्माण करू पाहात आहे. देशात सर्वदूर सुरक्षित पेयजल पुरविण्याचे, हजार लोकांची वस्ती असलेल्या दुर्गम, डोंगराळ भागात बारमाही रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे, पावणेदोन कोटी ग्रामीण कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देण्याचे, एक कोटी हेक्टर अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे, अडीच लाख पंचायतींपर्यंत ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याचे, ग्रामीण भागात मोबाइलची घनता ४० टक्क्यांवर नेण्याचे २०१२चे उद्दिष्ट वर्षभरानंतरही गाठले गेले नसताना जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करून ‘भारत निर्माण’चा ढोल वर्षभर आधीपासून बडवला जात आहे. या कोटय़वधींच्या जाहिरातींतून मनमोहन सिंग सरकारचे ‘कर्तृत्व’ तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवू न शकलेल्या काँग्रेस पक्षसंघटनेचे अपयश झळकत आहे आणि दिल्लीतील दुहेरी सत्ताकेंद्रांचे सूत्रधार मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यातील ‘आदर्श’ संबंधांचेही.
२४ल्ल्र’.ूँं६ं‘ी@ी७स्र्१ी२२्रल्ल्िरं.ूे
