फसवी बंदी

केवळ जगातच नाही तर देशातील काही राज्यांत, जिल्ह्य़ांत पूर्णपणे फसलेला दारूबंदीचा प्रयोग राज्यातले नवे सरकार करायला निघाले आहे. तसे कोणतेही व्यसन हे वाईटच. त्याचा अतिरेक तर आणखीच घातक. त्यामुळे व्यसनमुक्ती महत्त्वाची. मात्र त्याऐवजी बंदी जाहीर करणे हा व्यसनांवर एकमेव उपाय नसतो. वर्धा हा गांधी वास्तव्याने पुनीत झालेला जिल्हा म्हणून तिथे दारूबंदी, तर गडचिरोली हा आदिवासींचा जिल्हा म्हणून तिथे बंदी; मग मधला चंद्रपूर का नाही, या प्रश्नातून या मागणीचा उगम झाला. दारूमुळे संसार उद्ध्वस्त झालेल्या अनेक महिला या मागणीच्या पाठीशी उभ्या ठाकल्या. या मागणीचे जाहीर समर्थन केले तर ५० टक्के महिला मतदार पक्षाच्या बाजूने करतात हे लक्षात येताच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी ऐन निवडणुकीत हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आणि मंत्री झाल्यावर थेट राजीनाम्याचे अस्त्र बाहेर काढण्याचा इशारा देत ही बंदी लागू करून घेतली. मुळात अशी बंदी आणून असे प्रश्न सुटतात का, हा महत्त्वाचा प्रश्न या राजकीय हेतूने घेतलेल्या निर्णयात मागे पडला. या आधी शेजारच्या आंध्र प्रदेशने अशी बंदी घातली. नंतर ती उठवावी लागली. केरळमधील बंदी कशी गैरलागूच, याच्या अनेक कथा सध्या समोर येत आहेत. गुजरातमध्ये बंदी असूनही मुबलक दारू मिळते. वर्धा व गडचिरोलीत आजही पाहिजे तो ‘ब्रँड’ मिळतो. उलट अशी बंदी घातल्याने तस्करांची एक समांतर व्यवस्था उभी राहते. यातून होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीचा लाभ राजकीय पक्षांना मिळतो. हे सारे अनुभवातून सिद्ध झाले असताना फडणवीस सरकारने असा मागास विचार करावा हे अनेकांना कोडय़ात टाकणारे आहे. गडचिरोलीच्या काही भागांत अवैध दारूचा वापर थोडा कमी आहे, कारण दारूला विरोध करणारे नक्षलवादी तिथे आहेत. इतर ठिकाणी अशी थेट गोळी घालणारी बंदूक नाही. त्यामुळे बंदी घालूनही दारूचा पूर वाहणार हे ओघाने आलेच. दारूमुळे अनेक स्त्रियांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यांना रोज जाच, मारहाण सहन करावी लागते हे वास्तव आहे. या व्यसनापायी स्त्रियांच्या वाटय़ाला येणाऱ्या दु:खाची तीव्रताही मोठी आहे. मात्र बंदी घातल्याने या स्त्रियांच्या घरातील कर्त्यां पुरुषाचे व्यसन थांबणार आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक आहे. चंद्रपुरात बंदी लागू झाल्यावर २५ ते ६० किलोमीटरवर यवतमाळ व आंध्रमध्ये मुबलक दारू उपलब्ध राहणार आहेच. दारूमुक्तीसाठी जागतिक पातळीवर समुपदेशन करणाऱ्या ‘अल्कोहोलिक्स अ‍ॅनॉनिमस’ या संस्थेनेसुद्धा बंदी हा उपाय नाही असे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तरीही आंदोलक व काही मान्यवरांच्या मागणीची दखल घेत सरकारने आजवर अपयशी ठरलेला हा उद्योग पुन्हा करायचे ठरवले आहे. बंदीची मागणी करणाऱ्या या संघटना व मान्यवर नंतर व्यसनमुक्तीसाठी राबताना दिसत नाहीत, कारण हे काम अतिशय जिकिरीचे आहे. बंदीनंतर अवैधपणे वाहणाऱ्या दारूच्या पुराकडेही ही मंडळी नंतर ढुंकून बघायला तयार नसते. कारण त्याच्याशी व त्यातून उगम पावणाऱ्या हप्तेखोरीशी या मान्यवरांना काही देणेघेणे नसते. बंदीचा निर्णय राबवण्याची जबाबदारी सरकारची असे म्हणत ही मंडळी नंतर बाजूला होते. सारे काही सरकारवर ढकलून देण्याची वृत्ती प्रबळ असताना झालेली ही बंदी फसवीच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.