देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेणारी अन्नसुरक्षा योजना आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचा भंग करणारी असून हाच मुद्दा मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेत चर्चिला जाणार आहे. भारताला या कराराच्या अटींतून सूट मिळेल, परंतु ‘गरीब देश’ म्हणून हा फायदा भारताने घ्यावा का?जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिगटाची बैठक उद्या, मंगळवारी बाली येथे सुरू होत असून भारताच्या या बैठकीतील भूमिकेकडे सर्व प्रगत देशांचे लक्ष असेल. याचे कारण केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांच्या लाडक्या अन्नसुरक्षा योजनेचा मुद्दा. देशातील जवळपास ८० कोटी गरिबांना एक आणि दोन रुपये प्रतिकिलो या दराने अन्नधान्य पुरवण्याचे आश्वासन या योजनेत आहे. सुमारे लाखभर कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च केले जाणार असून केवळ सत्ताधारी काँग्रेसला लोकप्रियतेच्या मार्गावर राहता यावे यासाठीच जन्माला आलेली ही योजना अर्थशास्त्रीय शहाणपणाच्या सर्व निकषांना खुंटीवर टांगणारी आहे. अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या थेट नाकाखाली हा आर्थिक दिवाळखोरीचा निर्णय घेण्यात आल्याने या निमित्ताने त्यांच्याही अर्थविवेकाविषयी काही गंभीर प्रश्न उभे राहिले. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेणारी ही योजना आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचा भंग करणारी असून हाच मुद्दा मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेत चर्चिला जाणार आहे. या संघटनेने सदस्य देशांवर घातलेल्या नियमानुसार कोणत्याही सदस्य देशाला त्याच्या देशातील एकूण धान्य उत्पादनातील १० टक्क्यांपेक्षा अधिक मोठा वाटा सवलत वा अनुदान योजनांवर खर्च करता येत नाही. म्हणजे जर देशात १०० किलो इतके धान्य उत्पादन झाले असेल तर त्यातील जास्तीत जास्त १० किलो एवढेच अन्नधान्य अनुदानित योजनांसाठी राखीव ठेवले जावे असे या व्यापार संघटनेला वाटते. ही मर्यादा ठेवली जाण्याचे कारण जागतिकीकरणात आहे. प्रत्येक देश जे काही त्याच्या देशात तयार होईल ते स्वत:च्या देशात खोटय़ा योजनांद्वारेच खपवू लागला तर जागतिक व्यापारासाठी काहीही शिल्लक उरणार नाही, हा त्यामागील विचार. यावर काही जण आमच्या देशात आम्ही काहीही करू अशा प्रकारचा युक्तिवाद करू शकतात. परंतु तो हास्यास्पद ठरावा. कारण अन्य देशातील अन्नधान्य रास्त दरांत आपल्याला मिळावे असे जर आपल्याला वाटत असेल तर आपल्या देशातील अन्नधान्यही अशाच रास्त दरात इतर देशांना मिळू देणे हे आपले कर्तव्य ठरते. जागतिकीकरणाच्या काळात देशोदेशांकडून ही किमान अपेक्षा बाळगली जाणे हे नैसर्गिकच. परंतु अशा प्रश्नांवर कर्तव्य आणि अधिकार यांची सोयिस्कर गल्लत केली जाते आणि यात बडे म्हणवून घेणारे देशही सहभागी असतात. याचे कारण आपल्या देशातील गरीब वा वंचितांना स्वस्त दरांत अन्नधान्याचा पुरवठा करणे हे आपले कर्तव्य आहे असे प्रत्येक देशाच्या सरकारला वाटत असते आणि ते गैर आहे असे म्हणता येणार नाही. त्याचमुळे अमेरिका आणि युरोपीय व्यापार संघटना यांच्यात दुग्धजन्य पदार्थासाठी शेतकऱ्यांना किती अनुदान दिले जावे यावरून बराच काळ मतभेद राहिले होते. दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्मितीत डेन्मार्क, नेदरलँड्स आदी देश आघाडीवर असून जगाच्या बाजारात त्यांच्या उत्पादनांना मोठी मागणी असते. परंतु अमेरिकेने आपल्या देशातील दुग्ध उत्पादकांना मोठय़ा प्रमाणावर अनुदाने दिल्याने त्या देशातील उत्पादने जगाच्या बाजारात अधिक स्वस्त झाली आणि त्याची झळ युरोपीय देशातील उत्पादकांना लागली. याचा अर्थ सर्वच देशांत या अनुदानाच्या मुद्दय़ावरून मतभेद असून परिणामी सारी चर्चाच ठप्प होताना दिसते. गेल्या वर्षांत अमेरिकेने आपल्या देशातील अनुदानांवर तब्बल दहा हजार कोटी डॉलर्स खर्च केले. २०१० साली ही रक्कम ९४०० कोटी डॉलर इतकी होती. या तुलनेत युरोपीय देशांच्या संघटनांनी अनुदानांवर खर्च केलेली रक्कम सहा हजार कोटी डॉलर इतकी होती. म्हणजेच आपापल्या देशातील शेतमालाला किती अनुदान द्यावे यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काहीही निकष असले तरी देशांतर्गत पातळीवर या निकषांना जवळपास सर्वच देशांकडून केराची टोपली दाखवली जाते. परिणामी या दहा टक्क्यांच्या मर्यादेचे काय करायचे हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेसमोर उभा राहिला असून त्या प्रश्नावर बाली येथील बैठकीत काय होणार हे महत्त्वाचे आहे. भारताच्या अन्नसुरक्षा योजनेमुळे ही दहा टक्क्यांची मर्यादा बाराच्या भावात जाणार हे उघड आहे. परंतु भारताच्या बरोबरीने ब्राझील आणि चीन या दोन देशांकडूनही या मर्यादेचे उल्लंघन होईल अशी चिन्हे आहेत. या दोन देशांनी अद्याप ही मर्यादा ओलांडली जरी नसली तरी या दोन्ही देशांतील विकासधोरणे लक्षात घेता ती फार काळ पाळली जाईल असे नाही. परंतु या दोन देशांनी अन्य आघाडय़ांवर चांगलीच प्रगती केली असून आपली त्याबाबत बोंबच आहे. या पाश्र्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या अंतर्गतही विकसनशील अशा ३३ देशांचा उपगट तयार झाला असून आपल्याकडे त्याचे नेतृत्व आल्याचे वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांना वाटते.अशा परिस्थितीत भारताने या मर्यादेचे पालन करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. शर्मा हे भारताचे नेतृत्व या परिषदेत करणार असून आपण भूमिकेवर ठाम राहू अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे या दहा टक्क्यांच्या अटीतून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची गरजही भारत आणि अन्य विकसनशील देशांनी व्यक्त केली आहे. विद्यमान रचनेत या संघटनेच्या सदस्य देशाला १० टक्क्यांच्या नियमातून चार वर्षांसाठी सुटी घेता येते. याचा अर्थ या काळात हा दहा टक्क्यांचा नियम त्या देशाने पाळला नाही तरी चालते. परंतु सोनिया गांधी यांच्या या योजनेमुळे भारताला हा दहा टक्क्यांचा नियम कधीच पाळता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. कारण देशात पिकणाऱ्या अन्नधान्याचा मोठा वाटा सरकारला या योजनेसाठीच हस्तगत करावा लागणार आहे. वास्तविक आपल्याकडे इतका मोठा धान्यसाठा हस्तगत करण्याची आणि तो ताब्यात घेतल्यावर साठवण्याचीही व्यवस्था नाही. त्याच वेळी या असल्या योजनेमुळे सरकारचेही दिवाळे निघणार आहे. परंतु लोकानुनयाचेच राजकारण करावयाचे असा पण सर्वच राजकीय पक्षांनी केलेला असल्यामुळे ही योजना तशीच रेटली गेली. ती रेटण्याची इतकी घाई सर्व संबंधितांना होती की त्या योजनेच्या परिणामांची चर्चादेखील गांभीर्याने केली गेली नाही. पुढील वर्षांपासून या योजनेची पूर्णाशाने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. नेमके तेच वर्ष हे निवडणुकांचे आहे हा काही अर्थातच योगायोग नाही. तेव्हा बाली येथील परिषद सुरू होण्याआधीच तिच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न म्हणून अमेरिकेने तोडगा सुचविला असून २०१७ सालापर्यंत या दहा टक्क्यांच्या नियमातून गरीब देशांना सवलत द्यावी असा प्रस्ताव पुढे केला आहे. आपल्याला तोही मान्य नाही. आपले म्हणणे असे की २०१७ सालापर्यंत समजा या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नाही तर सवलत पुढे राहील याची हमी दिली जावी. यास अद्याप विकसित देश तयार नाहीत. परिणामी विकसित आणि विकसनशील अशी एक दरी पुन्हा जगाच्या बाजारात तयार होत असून यात आपले नक्की स्थान काय हा प्रश्न उरतोच. सवलती मागताना विकसनशीलांच्या पंगतीत वाडगा घेऊन बसायचे आणि अणुइंधन वा सुरक्षा परिषदेतील स्थानाच्या मुद्दय़ावर विकसितांच्या रांगेत घुसायचे हे आपण किती काळ करणार? मागणे आणि मागून घेणे यातील फरक समजून घेण्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर महत्त्वाचे असून भिकाऱ्यांच्या अर्थकारणास काहीही किंमत नसते याचे भान सुटता नये.
