चोरीचा मामला, अर्थमंत्र्यांचीच साक्ष

सामान्य विमा क्षेत्रातील कंपन्यांनी आजवरचा सर्वात मोठा करचोरीचा घोटाळा केल्याचा कर प्रशासनाचा आरोप मोटार ग्राहकांसाठीही धक्कादायक आहे. तब्बल ३००० कोटी रुपयांचा सेवा कर चुकविला गेल्याचा हा ठपका आहे. कर प्रशासनाने त्याचा छडा लावण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात झडतीसत्र सुरू केले, तर हैराण कंपन्यांनी त्यापासून बचावासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेच मदतीचा धावा केला आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने सोमवारी दिलेल्या वृत्तात या केंद्रीय अबकारी कर गुप्तवार्ता महासंचालनालयाने गेल्या काही आठवडय़ांत मुंबई, पुणे, चेन्नई येथील विमा कंपन्यांच्या मुख्यालयांवर छापे घातल्याची माहिती असून बजाज अलायन्झ, एचडीएफसी अर्गो, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स जनरल या प्रामुख्याने वाहन विम्याच्या व्यवसायात असलेल्या सामान्य विमा क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. छापे घालताना कर अधिकाऱ्यांनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांशी अमानवी वर्तणूक करून, त्यांचा छळ केल्याची तक्रार या कंपन्या अर्थमंत्र्यांकडे घेऊन जाणार आहेत. मोटार विम्याचा बहुतांश व्यवसाय हा वाहन विक्रेत्यांच्या दालनातूनच कंपन्यांना मिळत असतो. नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला विक्रेताच सक्तीच्या असलेल्या विम्याची शिफारस करतो आणि विमा कंपनीच्या वतीने सर्व सोपस्कारही पार पाडतो. या बदल्यात विमा कंपन्यांकडून त्याला कमिशन मिळते. शिवाय त्याच्या दालनात केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीसाठी मोबदला व अन्य प्रोत्साहनरूपात रक्कमही दिली जाते. हा सर्व व्यवहार सेवा-कराच्या कक्षेत येणारा आहे. विमा कंपन्यांनी या सेवांसाठी वाहन विक्रेत्यांना सेवाकर भरल्याचे सांगत त्यावर परतावाही (टॅक्स-क्रेडिट) मिळविला आहे. मात्र विमा कंपन्यांना दिलेल्या सेवांचे विवरण देणे टाळून वाहन विक्रेत्यांनी कर वाचवला आहे. हा कर चोरीचा मामला जरूरच आहे, पण विमा कंपन्यांची स्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी बनवणारा आहे. सर्व जबाबदारी वाहन विक्रेत्यांवर सोपवून हात वर करायचे म्हटले तरी ते त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरेल. व्यवसायाच्या मुख्य स्रोतावर कुऱ्हाड चालविणारी ती बाब ठरेल. दुसरीकडे थकीत सेवाकराची भरपाई करायची म्हटल्यास प्रत्येक कंपनीवर शेकडो कोटींचा भरुदड येईल. विमा नियामक प्राधिकरणानेही या कामी विमा कंपन्यांची बाजू घेऊन मध्यस्थीची विनंती फेटाळून लावल्याने अर्थमंत्र्यांनाच साकडे घातले गेले आहे. गेल्या काही वर्षांत सुमारे २८ खासगी व सरकारी कंपन्या झाल्या, तरी सामान्य विमा क्षेत्राची स्थिती फारशी चांगली नाही. स्पर्धा वाढली आहे, तर व्यवसायाचा परीघ मंदीसदृश स्थितीने आक्रसला आहे. अशा समयी लांडय़ालबाडय़ा, करचोरी, लुच्चेगिरी, संगनमत करून किमती पाडणे व चढविणे वगरे अन्य उद्योगक्षेत्रात प्रचलित अनिष्टतेने या क्षेत्राला घेरले आहे. विमा प्राधिकरणाकडे दरसाल दाखल होणाऱ्या घाऊक तक्रारींचे प्रमाण या कंपन्यांची ग्राहकसेवेतील कसर अधोरेखित करतात. ग्राहक न्यायालयांनी अशा हजारो प्रकरणांची तड लावताना विमा कंपन्यांना आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केल्याचेही आढळून येते. गेल्या वर्षभरात अनुचित व्यापार प्रथांवर देखरेख ठेवणाऱ्या स्पर्धा आयोगाने दोष सिद्ध करून दंड केलेल्यांमध्ये विमा कंपन्यांचीच बहुसंख्या आहे. धंदा-व्यवसायाच्या तसेच व्यक्तीच्या आíथक स्वास्थ्याच्या शाश्वततेची हमी देणाऱ्या विमा व्यवसायातच अनिष्ट प्रवृत्तींनी घर करावे, हा जसा आजच्या काळातील मोठा विरोधाभास आहे, तसाच कराच्या चोरीच्या मामल्यात अर्थमंत्र्यांनाच रदबदलीसाठी साकडे घातले जावे, हा त्याहून मोठा विरोधाभास आहे.