न्याय.. एक सर्वोच्च रडणे

ध्रुव सिंग आज हयात असता तर तो २४ वर्षांचा रसरशीत तरुण असता, त्याचीच सख्खी बहीण २७ वर्षांची असली असती, या दोघांपेक्षाही मोठी मेदिनी ३१ वर्षांची होऊन कदाचित संसारात स्थिरावली असती. कृष्णमूर्तीची दोन्ही अपत्ये उन्नती आणि उज्ज्वल आज अनुक्रमे ३५ आणि ३१ वर्षांचे असले असते. पण आज यांतील कोणीही नाही. कारण हे आणि असे तब्बल ५९ जण १९९७ सालातील १३ जून रोजी दिल्लीतील उपहार नावाच्या सिनेमागृहास लागलेल्या आगीत भाजून वा धुरात श्वास कोंडून गेले. हे सर्व जण देशप्रेमाने ठासून भरलेला बॉर्डर नावाचा चित्रपट पाहण्यासाठी उपहारमध्ये गेले होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षांची पाश्र्वभूमी असलेला हा सिनेमा त्यावेळी खूप लोकप्रिय होता आणि त्यातील के घर कब आओगे.. हे गाणेदेखील चांगलेच गाजले होते. परंतु त्या दिवशी दुपारी उपहारमध्ये हा सिनेमा आणि गाणे यांचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्यांतील ५९ जण कधीही घरी परतले नाहीत. ते मेले. कारण चित्रपटगृहात लागलेली आग. ती विझवण्याची कोणतीही यंत्रणा तेथे नव्हती. परंतु ती नाही म्हणून प्रेक्षकांना लवकरात लवकर बाहेर पडता येईल अशी सोय आहे, म्हणावे तर तीदेखील नव्हती. चित्रपटाची लोकप्रियता आणि तिचा जास्तीत जास्त फायदा उठवण्याचा चित्रपटगृहचालकांचा स्वार्थ यामुळे चित्रपटगृहातील दोन खुर्चीरांगांच्या मध्येही प्रेक्षकांना कोंबण्यात आले होते. त्यामुळे बाहेर जाण्याचा मार्गही बंद झाला. अशा तऱ्हेने चहूबाजूंनी झालेल्या कोंडीत चित्रपटगृहास आग लागली आणि इतक्या जणांनी प्राण गमावले. भारतीयांना अशा स्वरूपाच्या घाऊक मृत्यूंची सवय होती/आहे/असेल असे जरी असले तरी झालेला प्रकार हा अभूतपूर्व होता. कारण तो अपघात नव्हता. चित्रपटगृहमालकाने सुरक्षा उपायांबाबत दाखवलेली अक्षम्य बेपर्वाई आणि अंगभूत बेदरकारीतून आलेली नियमांना केराची टोपली दाखवण्याची वृत्ती याच्या संगमातून हा घात झाला. सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारचे गुन्हे भारतीय दंड संविधानाच्या कलम ३०४ अंतर्गत नोंदले जातात. या गुन्ह्य़ास सदोष मनुष्यवध असे म्हटले जाते. म्हणजे मृत्यूच. पण खुनाच्या उद्देशाने न झालेला. त्यातील गुन्ह्य़ास जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तसे झाले नाही. उपहार चित्रपटगृहाच्या मालकांवर ३०४ अ या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला. निष्काळजीपणामुळे कोणाच्या तरी मृत्यूस कारणीभूत झाल्यास या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला जातो. तो सिद्ध झाला तर जास्तीत जास्त शिक्षा आहे ती अवघ्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची. परंतु भारतातील विख्यात बिल्डर अन्सल बंधूंसाठी तीदेखील माफ करावी असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटले आणि केवळ ६० कोटी रुपयांच्या दंडावर ५९ जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या या बडय़ा बिल्डरांना न्यायालयाने त्यातून मुक्त केले. परंतु या आगीत मेलेल्या २० वर्षांखालील प्रत्येकाच्या कुटुंबीयांना मदत दिली गेली ती प्रत्येकी फक्त ७.५ लाख रुपये आणि मेलेली व्यक्ती २० वष्रे वा अधिक मोठी असेल तर प्रत्येकी केवळ १० लाख रु. म्हणजे आपली तीन अपत्ये गमावलेल्या मान कुटुंबीयांनी २२.५ लाख रुपये घेऊन आपल्या तीन लेकरांचा मृत्यू विसरून जायचा आणि कृष्णमूर्ती कुटुंबीयांनी १५ लाख रुपयांत आपल्या दोघा अपत्यांची स्मृती पुसून टाकायची. पशाने काही जीव परत येत नाही यावर न्यायालयाचा विश्वास आहेच. पण त्याचबरोबर तो तुरुंगवासानेदेखील परत येत नाही यावरदेखील आहे. त्यामुळे अन्सल बंधूंना किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षादेखील भोगावी लागणार नाही. ६० कोटी रुपये.. तेदेखील तीन महिन्यांत.. भरले की झाले. ५९ जणांचा जीव घेण्याच्या पापातून मुक्तीच! या मुक्तीची कथा महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशातील सज्ञान नागरिकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. 
या आगीची प्राथमिक चौकशी करणाऱ्या यंत्रणेने ८६ पानी अहवालात या भीषण घटनेचा तपशील सादर केला. चित्रपटगृहास परवाने देणारी दिल्ली पोलिसांची शाखा, वीजपुरवठा करणारे मंडळ आणि या चित्रपटगृहाचे मालक यांस या अहवालात पूर्ण दोषी ठरवले गेले. ही आग लागल्यानंतरही चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापनाने चित्रपटाचा खेळ थांबवला नाही की त्याबाबत काही घोषणा केली नाही. त्यामुळे आगीची तीव्रता वाढली. प्रेक्षक बाहेर निघालेच नाहीत. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे हे लक्षात आल्यानंतर भारतीय रीतिरिवाजाप्रमाणे ते अधिक चौकशीसाठी केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे सोपवले गेले. १५ नोव्हेंबर १९९७ या दिवशी गुप्तहेर यंत्रणेने आपले आरोपपत्र दाखल केले. त्यात या अग्नितांडवासाठी १६ जणांना जबाबदार धरले गेले. त्याचाच निकाल लागण्यास २१ नोव्हेंबर २००७ उजाडावे लागले. म्हणजे दहा वर्षांनंतर. त्यात अन्सल बंधूंना पूर्ण जबाबदार धरले गेले आणि ३०४ अ कलमान्वये ते दोषी ठरले. त्यात मृत वा जखमींच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्याचा उल्लेखदेखील नव्हता. तेव्हा या दुर्घटनेत बळी गेलेल्यांच्या नातेवाईकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयास आव्हान दिले. या न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे २५ कोटींची नुकसानभरपाई सुनावली. त्यातील ५५ टक्के रक्कम अन्सल बंधूंनी तर उर्वरित ४५ टक्के दिल्ली महापालिका, विद्युत मंडळ आणि चित्रपटगृहास परवाना देणाऱ्या यंत्रणांनी प्रत्येकी १५ टक्के अशी देणे अपेक्षित होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयास अन्सल बंधूंची कणव आली आणि २०११ सालच्या निर्णयात न्यायालयाने ही रक्कम निम्म्याने कमी केली. दिल्ली न्यायालयाने याखेरीज अन्सल बंधूंना २.५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो २५ लाख रुपयांवर आणला. याआधी २० वर्षांखालील मृताच्या नातेवाईकास १८ लाख रुपये मिळाले असते. सर्वोच्च न्यायालयास हा खर्च फजूल वाटला. त्यांनी ही रक्कम १० लाख आणि ७.५ लाख रुपयांवर खाली आणली. पुढच्याच वर्षी २०१४ सालच्या मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अन्सल बंधूंना या प्रकरणात दोषी ठरवले. चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापनात अत्यंत बेजबाबदारपणा दाखवून इतक्या जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याबद्दल हा दोष होता. इतकेच नव्हे तर प्रेक्षकांच्या सुरक्षेपेक्षा आपल्या नफ्यात या दोघांना अधिक रस होता, म्हणून त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवले इतक्या स्वच्छपणे न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले. परंतु दोषी ठरले तरी त्यांना कारावास किती द्यावा यावर न्यायाधीशांत गंभीर वैचारिक मतभेद उद्भवले. ते अखेर परवा, १९ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आले आणि या दोघांना काहीही तुरुंगवासाची गरज नाही, यावर न्यायालयाचे एकमत झाले. आता हे दोघे फक्त ६० कोटी भरतील. त्यासाठी त्यांना आपल्या घरबांधणी साम्राज्यातील फक्त १५ घरे विकावी लागतील की झाले ६० कोटी रुपये. ते भरले की झाले!
आणि हे आपले सर्वोच्च न्यायालय. ते सर्वोच्च का असा प्रश्न विधितज्ज्ञांनाही पडला आहे. सर्वात उंचीवरचे आहे, पुढे जाता येत नाही म्हणून सर्वोच्च की पुढे जायची गरजच नाही इतके उत्तम म्हणून सर्वोच्च आणि म्हणून सर्वात उंचीवर, हा यातील कळीचा मुद्दा. बेजबाबदार मोटार चालवून रस्त्यावरच्या एकाचा जीव घेतला म्हणून सलमान खान यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५९ जणांना शिस्तीत बेफिकिरीने मारणाऱ्याला कारावासाची गरजच नाही, हे कसे? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे जोपर्यंत मिळत नाहीत आणि समस्तांना ती मिळवावीत असे वाटत नाही तोपर्यंत रडणे हेच भारतीयांचे प्राक्तन. या प्रकरणी रडणेदेखील सर्वोच्च, इतकेच.