एक पाऊल पुढे आणि दोन पावले मागे करीत राहुल गांधींकडे काँग्रेसने नेतृत्व सोपवले खरे, परंतु प्रचारातील मुद्दय़ांचे भान काँग्रेसला नाही. आप किंवा भाजपलाही ते आहे, असे दिसत नाही. अशा स्थितीत मोदींच्या भाषणांमधून मांडले जाणारे धर्मापलीकडले मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
लोकसभा निवडणूक अवघ्या नव्वद दिवसांवर आली असताना काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना अचानक देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. नुकत्याच झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनातूून मतदारांना काहीही मिळाले नाही. मतदारांना तर सोडाच काँग्रेसच्या सामान्य कार्यकर्त्यांला ऊर्जा मिळेल असा एकही विचार, घोषणा अधिवेशनात झाली नाही. राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करायचे आहे; म्हणून निवडणुका जिंका, ही हुजरेगिरीची मानसिकता या अधिवेशनात प्रामुख्याने दिसली. त्याउलट भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बौद्धिक वर्गाला शोभेल असाच होता. नरेंद्र मोदींनी ज्या उत्कटतेने भारताच्या विकासाचे स्वप्न रंगवले तितक्याच आत्मीयतेने त्यांनी आपल्यासोबत काम करणाऱ्यांचा सन्मान केला तर त्यांचे भविष्य उज्ज्वल आहे.
धर्माध विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता हा मुद्दा भारतीय मतदारांवर काँग्रेसने लादण्याचा प्रयत्न केला. सोनिया गांधी यांच्या भाषणात जातीयवादाचा उल्लेख डझनभरापेक्षाही जास्त वेळा आला. राहुल गांधी यांनीदेखील जातीयवादाचा उल्लेख करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीची समीक्षा करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. गांधी कुटुंबीयांनी केलेल्या टीकेला फारसे महत्त्व न देता आपल्या सव्वा तासाच्या भाषणात मोदींनी कार्यकर्त्यांनाच संबोधन केले. निवडणुकीसाठी तयारी, संपर्क, कार्यकर्त्यांच्या सक्रियतेसाठी लागणाऱ्या मानसिकतेत भाजप दिसला; तर काँग्रेस मात्र राहुल गांधी यांचे काय करायचे याच विवंचनेत चाचपडत होता.
राहुल गांधी यांनी आक्रमक भाषण केले, ही भावना प्रतिमापूजक काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र, घराघरांत मतदारांचा सामना करताना त्यांच्या प्रश्नांना काय उत्तरे द्यावीत, हा प्रश्न राहुल गांधी यांच्या भाषणानंतरही अनुत्तरित राहिला आहे. अधिवेशनात वारंवार राहुल यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीविषयी होणाऱ्या घोषणांमुळे देशाची राष्ट्रीय समस्या हीच असल्याचा भास होत होता. भाषणापेक्षा राहुल गांधी यांच्या आक्रमकतेचीच जास्त चर्चा झाली. पण या अधिवेशनातून आपापल्या कार्यक्षेत्रांत जाणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांला प्रचाराचा मुद्दा मिळालेला नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांना गांधी कुटुंबीयांसमोर वाकण्याची इतकी सवय झाली आहे की, याच पक्षात कधीकाळी ‘लोहपुरुष’ होते याबाबत शंका निर्माण व्हावी! उभी हयात काँग्रेसमध्ये घालविल्यानंतरही केवळ गांधी कुटुंबाच्या कृपाप्रसादावर जगण्याशिवाय या नेत्यांकडे पर्याय नाही. ‘देशाला काँग्रेस व काँग्रेसला गांधी कुटुंबीयांशिवाय पर्याय नाही’, अशी प्रतिक्रिया नोंदविणाऱ्या लाचार काँग्रेस नेत्यांची कीव करावी तेवढी थोडीच आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या साडेनऊ वर्षांच्या आपमतलबी कारकिर्दीत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना एकदाही राहुल गांधी यांनी उत्तर दिलेले नाही. गेल्या साडेचार वर्षांत लोकसभेत ते कितीदा बोलले, याचीच चर्चा एव्हाना सुरू झाली आहे. निवडणूक जिंकणे वा हरणे ही राहुल गांधी यांची प्राथमिकता नाहीच. सोनिया गांधी यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे काँग्रेस पक्षावर संपूर्णपणे नियंत्रण मिळवणे, हेच त्यांच्यासमोरचे आव्हान आहे. १२८ वर्षांच्या काँग्रेसवर वाढलेल्या बांडगुळांना हटवले तरच राहुल यांचे भवितव्य उज्ज्वल आहे.
 नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे टीका करण्याच्या सोनिया व राहुल यांच्या मुत्सद्दीपणावर मणिशंकर अय्यर यांनी पाणी फेरले. भ्रष्टाचाराविरोधात तळमळ व्यक्त करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी स्वपक्षाच्या नेत्यांवर, नातेवाइकांवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर चकार शब्दही काढला नाही. राहुल गांधी यांना खरोखरच भ्रष्टाचार निपटून काढायचा असेल तर त्यांनी भ्रष्टाचाराचा ‘आदर्श’ उभा करणारे व अशांना वाचविण्याचा ‘प्रभार’ आपल्यावर सोपविल्याची शेखी मिरवणाऱ्यांना चाप लावावा लागेल. २४, अकबर रस्त्यावर सुभेदारांची संख्या हल्ली वाढली आहे. या सुभेदारांना भेटल्याशिवाय गांधी कुटुंबीयांना भेटता येत नाही म्हणे. म्हणजे मुंबईच्या प्रदेशाध्यक्षांसकट अनेक नेत्यांना राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश यांना भेटल्याशिवाय सोनिया गांधी यांच्या भेटीची वेळ मिळत नाही. पण मोहन प्रकाश यांनाच भेटायचे असेल तर किमान तासभर त्यांच्या केबिनबाहेर बसून राहावे लागते. पुस्तकातून संबंधित राज्यांची माहिती घेणारे राज्य प्रभारी असल्यावर ‘आदर्श चर्चा तर होणारच!’
काँग्रेस अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर २४, अकबर रोड ओसंडून वाहत होता. गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढचे आजी-माजी प्रदेशाध्यक्ष अत्यंत खिन्न दिसत होते. ही खिन्नता काँग्रेस अधिवेशनातही दिसत होती. एरवी दिल्लीतील कार्यक्रमांचे- विशेषत: गांधी कुटुंबातील सदस्यांची उपस्थिती असेल अशा कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्याकडे असे. पण यंदा दीक्षित यांच्या प्रबळ नेतृत्वाचा पक्षातदेखील अस्त झाला आहे. नूतन प्रदेशाध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली यांच्याकडेच अधिवेशनाचे नियोजन होते. दीक्षित काँग्रेसच्या सर्वाधिक वयाच्या मुख्यमंत्री होत्या तर लवली हे दिल्लीचे आजपर्यंतचे सर्वात तरुण प्रदेशाध्यक्ष आहेत. केंद्र सरकारमध्ये अधिकार नसलेले तरुण मंत्री व सरकारवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या काँग्रेस कार्यसमितीत वयोवृद्ध नेते, ही विसंगती हळूहळू दूर होऊ लागली आहे. युवकांना नेतृत्वाची संधी देण्याचा राहुल गांधी यांचा किमान हा प्रयत्न तरी यशस्वी होताना दिसतो. आजच्या घडीला काँग्रेसच्या माध्यमातून देशभरात कित्येक घराणी राजकारणात सक्रिय आहेत. दर दहा वर्षांनी या घराण्यातून किमान एक तरी ‘युवा नेतृत्व’ पुढे येते. त्याला सम्राट वगैरे उपाधी चिटकवली जाते. हे ‘युवा सम्राट’ दिल्ली दरबारात येतात. पूर्वजांच्या पुण्याईवर पद मागतात. अशांना चाप लावून थोडय़ाबहुत प्रमाणात का होईना, राहुल गांधी यांनी १२८ वर्षांच्या काँग्रेस संघटनेला युवा स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचे काय होईल ते होवो; पण राहुल गांधी यांच्या हाती पक्षाची सारी सूत्रे आली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी वाटपावर त्यांचेच वर्चस्व राहील. हेच काँग्रेस अधिवेशनाचे फलित आहे. परंतु निवडणूक म्हटली की जय-पराजय आलाच.. विजयी मानसिकता महत्त्वाची.. अशी वाक्ये ‘हायकमांड’च्या परंपरेला साजेशी नाहीत.
ज्या रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण यांनी ‘सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है’ ही ऐतिहासिक घोषणा दिली, त्याच मैदानावर भाजपची राष्ट्रीय परिषद पार पडली. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेचा पुनरुच्चार भाजप नेत्यांनी येथून केला. ज्याप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या नव-नेतृत्वात काँग्रेस पक्ष कात टाकण्याच्या मन:स्थितीत आहे; त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांच्याभोवती एकवटलेला भाजप एकाधिकारशाहीच्या दिशेने निघालेला आहे. मोदींसोबत आलेले अमित शाह जणू काही पंतप्रधानपदाचे ‘श्ॉडो’ उमेदवारच वाटत होते. मोदींना ‘थ्री-डी’ प्रतिमेची फारच क्रेझ आहे. सत्तेला स्वत:चे समर्थन असते. मोदींनादेखील असेच समर्थन आहे. त्यांच्या प्रत्येक कृतीला सध्या भाजपमध्ये ‘ग्लॅमर’ आहे. हे ग्लॅमर मिळवून देण्यात संघ परिवार यशस्वी झाला. बरोब्बर अकरा महिन्यांपूर्वी दिल्लीतच झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत संघाचे सहसरकार्यवाह सुरेश सोनी पहिल्या रांगेत उपस्थित होते. गोव्याच्या बैठकीतून मोदींच्या नावाची घोषणा झाल्यावर ते दिल्लीत परतले होते. यंदा सुरेश सोनी कुठेही दिसले नाहीत, कारण संघ परिवाराची सक्रियता वाढली आहे. तिकडे काँग्रेसचे जमिनीवरचे कार्यकर्ते मतदारांना काय सांगावे या विवंचनेत असताना इकडे भाजप कार्यकर्ते नमो सहस्रनामाचा जप करीत आहेत. ‘एक बूथ-टेन यूथ’ ही अकरा महिन्यांपूर्वी राजनाथ सिंह यांनी सुचविलेली यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. मोदींना लवकर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून काँग्रेसपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकल्याचा थेट लाभ भाजपला नक्कीच मिळेल.     
काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राजकीय पक्षांचा इतिहास यापुढे ‘आप’शिवाय पूर्ण होणार नाही. मात्र ज्या आक्रमकतेने आम आदमी पक्ष मैदानात उतरला होता; ती आक्रमकता आता नाहीशी झाली आहे. व्यवस्थेबाहेर राहून व्यवस्थेला आव्हान देणारे अरविंद केजरीवाल हल्ली मुख्यमंत्र्याप्रमाणे वागतात. गृह मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसून राजकीय अपरिपक्वता दाखवून देण्याची त्यांना भारीच हौस! साधेपणाची ‘चैन’ संपल्यावर आता सरकारी बंगला त्यांची ‘गरज’ बनली आहे. ‘आम आदमी’चा राजकीय नेता झाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यातील आक्रमकता हरवली आहे. प्रत्येक राजकीय नेत्यावर आरोप करण्याचा हक्क बजावणारे केजरीवाल यांची आपल्याच मंत्र्यावर होणाऱ्या आरोपांना उत्तरे देताना दमछाक होते. ‘मी नव्हे तर जनताच मुख्यमंत्री झाली आहे’, असे म्हणणारे केजरीवाल हल्ली ‘आम आदमी’ला भेटत नाहीत. त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारींपैकी ८० टक्के तक्रारी वैयक्तिक असतात. वैयक्तिक तक्रारी घेऊन जाणाऱ्यांना केजरीवाल वेळ देण्याचे टाळतात. आता ते ‘आम आदमी’चे नव्हे तर आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. पोलीस विभागाशी बिनसल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा केजरीवाल यांचा निर्णय देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या परंपरेला साजेसा आहे. गृह मंत्रालय विरुद्ध केजरीवाल या लढाईची अखेर दिल्ली सरकार कोसळण्यात झाली तर ‘आप’ला ते हवेच आहे.    
अराजकता, बजबजपुरी, घराणेशाही, भ्रष्टाचाराचा कळसाध्याय गाठणाऱ्या २१ व्या शतकात आपण आहोत. तरीही प्रचाराच्या मुद्दय़ांचे भान भाजप, आप व काँग्रेसला नाही. त्यामुळे प्रचारात ‘चहावाले’, धर्मनिरपेक्षता, पाक-चीनची घुसखोरी यांसारख्या प्रश्नांवर चर्चाचर्वण सुरू झाले आहे. परंतु धर्माच्या पलीकडे असलेल्या कृषी, वीज, पाणी, रस्ता, पायाभूत सुविधा, गरिबी, महिला सुरक्षा यांसारख्या विषयांवर नरेंद्र मोदी यांनी चर्चा सुरू केली आहे. त्याची दखल सर्वच राजकीय पक्षांना घ्यावी लागेल, एवढे मात्र नक्की.