एक पाऊल पुढे, नऊ पावले मागे..

काँग्रेस मुख्यालयात एक किस्सा फार रंगवून सांगितला जातो. एकदा उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्याशी पक्षसंघटनेबाबत चर्चा करत होते. अचानक विषय पर्यटनाकडे वळला. कुलू-मनाली येथे मोठय़ा संख्येने पर्यटक येतात. तिथे चांगल्या सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, असे त्यांनी रावत यांना सांगितले. रावत यांना समजेना. ‘कुलू-मनाली तर हिमाचल प्रदेशमध्ये येते, मग राहुलजी आपल्याला तेथील विकासाबाबत का सांगत आहेत?’ या विचाराने रावत डोके खाजवीत असताना राहुल पुन:पुन्हा कुलू-मनालीचीच चर्चा करू लागले. कुलू-मनालीशी आपला संबंध नसल्याचे सुचवीत रावत विनम्रपणे म्हणाले, ‘तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. मी तुमचा निरोप (हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री) वीरभद्रसिंह यांना देतो..’ एवढे सांगितल्यानंतरसुद्धा राहुल यांच्या लक्षात येईनाच. ते पुन:पुन्हा रावत यांनाच कुलू-मनालीबाबत सांगत राहिले. शेवटी मग रावत यांना स्पष्टच सांगावे लागले की, ‘‘राहुलजी, कुलू-मनाली उत्तराखंडमध्ये येत नाही. ते हिमाचल प्रदेशमध्ये येते.’’

असे सांगतात की, रावत यांच्या या थेट ‘यॉर्कर’ने राहुल इतके ओशाळले की बोलायची सोय नाही. कुलू-मनाली पुराण तर थांबवलेच आणि चर्चाही मध्येच सोडून गेले. आता हा किस्सा खरा की खोटा हे राहुल आणि रावतच जाणो; पण तो ‘२४, अकबर रोड’वर नेहमी रंगवून रंगवून सांगितला जातो आणि राहुल हे खरोखरच ‘पप्पू’ असल्याचे सिद्ध करण्याचा उद्देश त्यामागे एका गटाचा असतो. हा एक वानगीदाखल किस्सा. असे अनेक खरे-खोटे किस्से नेहमीच टवाळकीच्या सुरात सांगितले जातात.

हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे राहुल यांचे ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’बद्दलचे अनावश्यक विधान. सर्जिकल स्ट्राइक्स म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वार्थासाठी (जवानांच्या) रक्ताची दलाली (खून की दलाली) केल्याचा घणाघात त्यांनी केला. त्याच्या दोनच दिवस आधी मोदींनी पंतप्रधानांसारखी प्रथमच कृती केल्याची स्तुतिसुमने उधळलेल्या राहुल यांनी अचानक इतके आक्रमक शब्द वापरल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले आणि बहुतेकांना एकदम सोनिया गांधी यांच्या ‘मौत का सौदागर’ या विधानाची आठवण झाली. अनेकांच्या मते, राहुल यांच्या ‘खून की दलाली’चा मोदी पुरेपूर मोबदला वसूल केल्याशिवाय राहणार नाहीत. पण तसा निष्कर्ष काढणे जरा घाईचे होईल. सोनियांचे विधान २००७च्या गुजरात विधानसभेच्या ऐन रणधुमाळीत होते आणि त्याला गुजरात दंगलीचा थेट संदर्भ होता. त्या वेळी टोकाच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाने गुजरात अंतर्बाह्य़ धुमसत होता. सध्या तशी स्थिती नाही. एक तर लोकसभा अडीच वष्रे लांबणीवर आहे आणि अगदी उत्तर प्रदेशला सात-आठ महिने, गुजरातला सव्वा वर्ष बाकी आहे.

पण एकंदरीत या विधानाचा मोदींना घसघशीत फायदा होण्याची शक्यता कमी वाटते. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे राहुल यांना गांभीर्याने घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटते आहे. याउलट २००७ मध्ये सोनिया सर्वशक्तिमान होत्या आणि त्यांना नेहमीच गांभीर्याने घेतले जात असे. त्यामुळे त्यांच्या या एका विधानाला मोदींनी गुजराती अस्मितेचा आणि पर्यायाने निवडणुकीचा मुद्दा करून टाकला. पण तसे ‘खाद्य’ राहुल यांच्या वक्तव्यातून मिळणे जरा अवघड आहे. कारण सोनियांइतके त्यांना कुणी गंभीररीत्या घेत नाही. कारण ‘पप्पू’पणाची प्रतिमा त्यांचा घात करू पाहत आहे.

उत्तर प्रदेशामध्ये ठसा उमटविण्याचा निर्धार करून राहुल कामाला लागले. भलीमोठी रक्कम मोजून प्रशांत किशोर यांची सेवा घेतली. ज्या यात्रेच्या समारोपात त्यांनी ‘खून की दलाली’चे वादग्रस्त विधान केले, त्या किसान रथयात्रेतून त्यांनी उत्तर प्रदेशचा साडेतीन हजार किलोमीटरचा परिसर उभा आडवा पालथा घातला. २६ दिवसांत ५१ लोकसभा मतदारसंघांतील सुमारे दीडशे विधानसभा मतदारसंघांत ते फिरले. पंचवीसहून अधिक ‘खाट’सभा घेतल्या. चौक सभांची संख्या तर लक्षणीय. मोठय़ा शहरांमधील सभांना मिळालेला प्रतिसादही उत्साहवर्धक. या यात्रेने मिळणाऱ्या मतांचा अंदाज तूर्त तरी कठीण असला तरी त्याने गलितगात्र काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरल्याचे स्पष्टपणे दिसतेय. मात्र या सर्वाना गालबोट लागले ते शुभारंभाच्या सभेत खाटा पळविण्याने आणि समारोपाला ‘खून की दलाली’च्या अपरिपक्व  अनावश्यक वक्तव्याने. शेतकऱ्यांचे मुद्दे राहिले बाजूला.

‘‘सर्व मेहनतीवर पाणी..’’, ही काँग्रेसच्या एका युवा खासदाराची बोलकी प्रतिक्रिया आहे. हा खासदार ‘टीम राहुल’मधील मानला जातो. तो सांगत होता, ‘‘राहुलजी खूप मेहनती आहेत. एखादा विषय हातात घेतला की तो तडीस नेण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे. पण असे काही तरी घडते आणि त्यांच्याबद्दल सामाजिक माध्यमांना चघळायला विषय मिळतो.’’

गुजरातमधील उना अत्याचारग्रस्त दलितांना भेटताना त्यांचा असाच फजितवडा झाला. अत्याचारग्रस्त तरुणाची आई म्हणून ते दुसऱ्याच महिलेला कडकडून भेटले. त्यातच नंतर उघड झाले की ती महिला गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीची होती. त्याच्या आदल्याच दिवशी संसदेमध्ये दलित अत्याचारांची चर्चा चालू असताना राहुल चक्क गाढ झोपल्याचे चित्र दूरचित्रवाहिन्यांवरून दिवसभर दाखविले जात होते. ‘ते झोपले नव्हते, तर डोळे मिटून विचार करीत होते,’ असला थातूरमातूर खुलासा करण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. महात्मा गांधी यांच्या हत्येवरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत त्यांनी मारलेल्या कोलांटउडय़ा अशाच पठडीतल्या. ‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी अशीच धरसोड पाहायला मिळाली. अगोदर शस्त्रम्यान आणि नंतर टीका होताच बाहुबलीचा आव.. अरुणाचलमधील अख्खे सरकार भाजपने त्यांच्या तोंडासमोर गिळंकृत केले. उत्तराखंड सरकारचा भाजपने बळी जवळपास टिपलाच होता; पण सर्वोच्च न्यायालय मदतीला आल्याने लोकशाहीबरोबर राहुल यांचीसुद्धा अब्रू वाचली. ‘मला काँग्रेस सोडायची नाही,’ असे तळमळून सांगणाऱ्या कालिखो पुल यांना राहुल शेवटपर्यंत भेटले नाहीत. मग शेवटी त्यांनी बंडखोरीचा मार्ग निवडला. अशीच तुटक वागणूक हरीश रावत यांच्याविरुद्धच्या नाराजांना मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार कसेबसे टिकले; पण अनेक दिग्गज नेते भाजपच्या वळचणीला गेले. हिमंता बिश्व शर्मा या आसामच्या शक्तिशाली नेत्याला स्वत:हून भाजपच्या तावडीत देण्याचा दोष राहुल यांचाच.

राहुल यांना जवळून ओळखणाऱ्या त्या खासदाराच्या म्हणण्यानुसार, राहुल कदाचित असतीलही गंभीर आणि जिद्दी. पण त्यांची प्रतिमा अगदी विपरीत बनलीय. ते पहिल्यापासूनच गंभीर राजकारणी वाटलेले नाहीत. किंबहुना पूर्ण राज्याभिषेक होण्याची वेळ आली असतानाही त्यांना ‘अर्धवेळ राजकारणी’ असल्याचा टोमणा मारला जातो आणि त्याला काँग्रेसचे वर्तुळही अपवाद नसते. खासदारकीची पहिली टर्म तर ते काठावरच असायचे. सरकार व पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत फारसे नसायचे. २००९ मधील विजयानंतर पंतप्रधानपद सोडाच; अगदी अनुभवासाठी मंत्रिपद घेण्याचीही तयारी त्यांनी दाखविली नव्हती. पण ते हळूहळू पक्षात सक्रिय होऊ लागले. २०१४ मध्ये तर ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींना सामोरे गेले आणि इतिहासातील नीचांकी कामगिरी करून बसले. त्यानंतर तर काँग्रेसची दातखीळ बसवून ते सुमारे दोन महिन्यांसाठी चक्क ‘गायब’ही झाले.  पण अज्ञात ठिकाणाहून परतले ते बदललेले राहुल. त्याच वेळी मोदी सरकारचा भूसंपादन कायदा वादग्रस्त झाला होता आणि राहुल यांनी त्यावरून जी काही राळ उठविली, त्याने खुद्द मोदीही आश्चर्यचकित झाल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर आला तो मास्टरस्ट्रोक. ‘सूट बूट की सरकार’ या त्यांच्या एका वाक्याने मोदी जबरदस्त घायाळ झाले. भूसंपादन कायदा तर गुंडाळलाच; पण तेव्हापासून त्यांना ‘गरीब कल्याण’चा मंत्र सदोदित जपावा लागतोय. राहुल यांचा हा बोचकारा मोदींचा कायम पिच्छा करेल.

त्यापाठोपाठ बिहारमध्येही राहुल अतिशय परिपक्वपणे खेळले आणि मोदी- शहांचे नाक कापले. तीन दशकांनंतर काँग्रेसला प्रथमच बिहारमध्ये सत्तेचा वाटा मिळालाय, हे खूप महत्त्वाचे.

हे दोन ठळक अपवाद वगळले तर राहुल यांच्या खर्चाच्या बाजू जास्त असल्याचे जाणवते. राहुल यांनी आता लग्न करावे आणि शांत बसावे, अशी निर्वाणीची भाषा रामचंद्र गुहा यांच्यासारखा प्रसिद्ध भाष्यकार करतो, तेव्हा राहुल यांच्यासमोरील आव्हानांची तीव्रता लक्षात येते. मुदलात काय, तर एके काळच्या शक्तिशाली काँग्रेसची सध्याची स्थिती काही खरी नाही. संजीवनी देणाऱ्याची पक्षाला नितांत गरज भासतेय. ही जडीबुटी राहुल यांना कुणी तरी मिळवून देईल का? ‘२४, अकबर रोड’ त्या ‘देवदूता’ची आतुरतेने वाट पाहतोय.

– संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com