scorecardresearch

लोकमानस : संस्थांचा दुरुपयोग, सामान्यांचे हालच

आपल्या परंपरेप्रमाणे शिमग्याला कट्टर विरोधकही एकमेकांमधील सर्व कटुता होलिकेतील अग्नीत अर्पण करून गळाभेट घेतात.

‘आरोपांची धुळवड सुरूच’ (लोकसत्ता- १४ मार्च) ही बातमी वाचली आणि केवळ आठवडाभरापासूनच नव्हे तर गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सुरू असलेली आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड अजूनही कशी संपत नाही अशी सल मनाला स्पर्शून गेली. आपल्या परंपरेप्रमाणे शिमग्याला कट्टर विरोधकही एकमेकांमधील सर्व कटुता होलिकेतील अग्नीत अर्पण करून गळाभेट घेतात. समाजस्वास्थ्य सुरळीत राखण्यासाठी या सणाचे महत्त्व आहे. प्रगल्भ आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा परिपक्व समाजाचे ते लक्षण आहे. मात्र सदर बातमी वाचून हा प्रगल्भपणा दिसण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत अशी टोचणी बातमी वाचून झाली.

इतर राजकीय पक्षांकडून प्रगल्भपणा आणि परिपक्वता इत्यादींची अपेक्षा करणे फोलच. मात्र भाजपकडून अपरिपक्व राजकारणाची अपेक्षा नव्हती. प्रत्येक निवडणूक प्रतिष्ठेची करणे आणि चुकून कुठे पराभव झाला तर येनकेनप्रकारेण सत्तेत यायचेच या वृत्तीचा अंगीकार जेवढा भाजपने केला तेवढा याआधी कधीही झालेला नव्हता हे वास्तव आहे. आणि इतकेही करून जर सरकार पडत नसेल तर केंद्र-राज्य संघर्ष कसा रंगतो हे महाराष्ट्रात दिसतेच आहे.

सांविधानिक स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोग हे काही आजचे पाप नाही. मात्र जेव्हा या संस्था किमान निष्पक्ष दिसण्याचाही प्रयत्न करत नाहीत तेव्हा ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते. आज राज्यातील भाजप पुढारी व कार्यकर्ते यांच्या इशाऱ्यावर केंद्रीय ‘स्वायत्त’ संस्था कशा चालत आहेत आणि भाजपेतर राज्य सरकारांतील मंत्री, आमदार, नेतेगण इत्यादींची तुरुंगात रवानगी करून अखेर सिंहासन डळमळीत करायला कसे बघत आहेत हे सर्वश्रुत आहेच. राज्याचे सरकारच डळमळीत करण्याच्या क्रिया होत असतील तर भाजपविरोधकही  प्रत्युत्तराची संधी साधणारच.

या सर्व गदारोळात सामान्य जनतेचे काबाडकष्ट मात्र काही कमी होताना दिसत नाहीत. यानिमित्ताने भाजपने केंद्रात राहून भाजपविरोधक व आघाडी सरकारातील मंत्री यांच्यावर केंद्रीय यंत्रणांमार्फत (उचित- अनुचित हे नंतर ठरवू) धाडी टाकलेल्याच आहेत तर त्या छाप्यांत किती संपत्ती वा ऐवज देशहितासाठी जमा केला याचा तपशील जर जनतेसमोर मांडला तर त्या छाप्यांना काही अर्थ राहील.

 – अ‍ॅड. किशोर र. सामंत, भाईंदर

काळजी असेल, तर घट रद्द करा

‘ईपीएफ’वरील व्याज दर ८.५ टक्क्यांऐवजी ८.१ टक्के असा मागील ४० वर्षांतील सर्वात कमी दर सुचवून, भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे भविष्यच भूतकाळात जमा करायचे ठरविलेले दिसते. या दोन-अडीच वर्षांत महामारीने कर्मचारी गलितगात्र झाला आहे. जमा असलेल्या पुंजीतून आर्थिक ताळमेळ कसाबसा बसवताना तो भविष्य निर्वाह निधीवरच विसंबून आहे. ही व्याजदरातील घट कशी सहन करणार? बँका ६ टक्क्यांच्या पुढे जात नाहीत. त्यामुळे सामान्यजन बोगस फायनान्स कंपन्यांच्या १५ टक्क्यांच्या आमिषाला सहज बळी पडून सर्वस्व गमावून बसतात. सुमारे सहा कोटी सदस्यांना फटका बसविणारी ही व्याजदरातील प्रस्तावित घट अर्थ मंत्रालयाने रद्द करून कामगारांच्या , कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याला धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यावी.

हेमंतकुमार मेस्त्री, वसई रोड

भाजप निर्विवाद बहुमताहून जास्त मिळवणार!

१४ मार्चच्या अंकातील ‘संपादकीय’ आणि ‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘िखड लढवावी लागेल’ हा लेख वाचला. दोन्हींमध्ये २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला सत्तेपासून दूर कसे ठेवता येईल यावरच चर्चा दिसली. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून बहुतांश काळ सत्तेवर असूनही ज्या काँग्रेस पक्षाने देशात म्हणावा तसा विकास केला नाही, ना गरिबी हटवली. घोषणा मात्र भीमदेवी थाटाच्या केल्या होत्या; पण गेल्या आठ वर्षांत मोदीजींनी देशात जो विकास घडवून आणला आहे; मुख्य म्हणजे पूर्वेकडील दुर्लक्षित राहिलेल्या राज्यांचा विकास केला आहे व संरक्षणविषयक प्रगती केली आहे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावली आहे, ते भारतीय जनता विसरू शकणार नाही. शेती कायद्यांविरुद्ध राजकारण करून घडवून आणलेल्या आंदोलनानेही मतदार विचलित न होता उत्तर प्रदेशात मोदीजींना मोठा विजय प्राप्त करून दिला. मोदीजींनी मतदारांचा विश्वास जिंकलेला आहे. त्यामुळे विपक्षीयांनी कितीही प्रयत्न केले तरी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजी, पर्यायाने भाजप निर्विवाद बहुमतांहून जास्त बहुमताने नक्कीच निवडून येईल.  

रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

सुधारणा घडवल्या, म्हणूनच विजय

‘फाशीच पण..’  हे संपादकीय (१४ मार्च) वाचले. पाच राज्यांच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पैकी चार राज्यांत भारतीय जनता पक्षाने घवघवीत यश संपादन केले ते अजूनही काही जणांच्या पचनी पडलेले दिसत नाही. राजकीय कथानक असो की अजून काही शेवटी निकाल काय आहे तोच अधिक महत्त्वाचा असतो आणि तो मान्य करणे हेच खरे शहाणपणाचे लक्षण आहे. भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या विजयापैकी काही राज्यांत जे कोणी या निवडणुकांमध्ये विरोधी बाकावर होते त्यांनी याआधी सत्तेची चव चाखलेली होती, त्या सर्व पक्षांवर जनतेने विश्वास ठेवला होता परंतु ते कुठेतरी कमी पडत गेले म्हणूनच त्यांना सत्ता गमवावी लागली आणि भारतीय जनता पक्षाने विजय प्राप्त करीत  थोडय़ाफार प्रमाणात का होईना सुधारणा घडवत एक विश्वास संपादन करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. त्यांना त्यांच्या विजयाचे श्रेय द्यायलाच हवे.

श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

प्रसारमाध्यमांनी रंगवलेली पक्ष-चित्रे..

‘फाशीच पण..’  हा अग्रलेख  (१४ मार्च) वाचताना, ‘भाजपच्या विजयाचा वेगळेपणा असा की तो नेहमीच आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक वाटतो’ हे वाक्य मला पटले, पण यामागे गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रभावी झालेल्या प्रसारमाध्यमांचा वाटा सिंहाचा आहे. भाजप बाजूला ठेवू. गेल्या काही दिवसांत आप या पक्षाच्या पंजाबमधील विजयाची भरपूर चर्चा चित्रवाणी वाहिन्यांवर झाली. केजरीवाल हे आता राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला पर्याय कसे ठरतील आणि भविष्यात पंतप्रधानदेखील कसे होऊ शकतील हे सर्व चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांनी अगदी रंगवून सांगितले. पण आप हा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड  आणि गोवा येथील सर्व जागा लढला आणि  गोव्यातील दोन जागांवरील विजय सोडून सर्वत्र पराभूत झाला. बहुतेक ठिकाणी त्यांनादेखील ‘नोटा’पेक्षा कमी मते मिळाली आणि अनामत रकमा जप्त झाल्या, याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. त्यांचे ‘दिल्ली मॉडेल’ हे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्लीला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये का नाही चालले?

याउलट, काँग्रेसचे उमेदवार दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर येऊन हरले. पण काँग्रेस संपली असे चित्र निर्माण झाले आणि फक्त पंजाबच्या देदीप्यमान विजयाने केजरीवाल एका रात्रीत ‘राष्ट्रीय नेतृत्व’ बनविले गेले.  तेव्हा प्रसारमाध्यमे जे चित्र रंगवितात त्यापलीकडे जाऊन स्वत:चा विचार करणे आवश्यक आहे.. प्रत्येक पक्षाबाबत!

मोहन भारती, ठाणे

भाजप-विजयाची तीन (अनुल्लेखित) कारणे

‘फाशीच पण.. ’  हा अग्रलेख (१४ मार्च) वाचला. भाजपचे आहे तो विजय मोठा करून दाखविण्याचे कसब, राजकीय कथानक रचण्यातले विरोधकांचे अपयश आणि बसपचा हातभार यासह ओवेसींनीसुद्धा उत्तर प्रदेशात कळीचा हातभार लावलेला दिसतो. परंतु माझ्या मते भाजपची आणखी तीन शक्तिस्थाने आहेत ज्यांकडे विरोधक गंभीरपणे पाहात नाहीत.

पहिली बाब म्हणजे विजय साजरा करण्यासाठी आयोजित सभेतच भाजप पुढच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू करतो. २०१९ मधील विजयोत्सव आणि २०२२ मधील सभा या दोन्हींमध्ये हे दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. २०२२च्या विजयी सभेत २०२४चे सूतोवाच झालेच पण लगेच, येऊ घातलेल्या गुजरात निवडणुकीसाठी मोदीजींचे मातोश्रींना चरणस्पर्श करणारे फोटो प्रसृत केले गेले. एका निवडणुकीपासून पुढच्या निवडणुकीपर्यंत सतत प्रचार प्रचार आणि प्रचार यात भाजपचा हात कुणीही धरू शकत नाही. संसदेतील भाषणे असोत वा इतर उद्घाटने वगैरे कार्यक्रम असोत, प्रत्येक क्षणाचा वापर विरोधकांना कधी बदनाम तर कधी नामोहरम करण्यासाठी केला जातो. हे विरोधकांना ना झेपते ना जमते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे संघपरिवारातील प्रबोधन संस्थांमधून खास प्रशिक्षित झालेले बुद्धिमान तरुण निवडणूक असलेल्या प्रदेशात विस्तृतपणे पेरले जातात. तेही पुरेसे अगोदर. त्यांना कार्पोरेट एजंट, विक्रेते वा हेर काहीही म्हणा पण हे जाळे सर्वत्र पेरले जाते. याबाबतीत भाजपची बरोबरी करू शकेल असा विरोधी पक्ष आहे तरी कोण?

शेवटची तिसरी बाब म्हणजे निवडणूक निधी आणि ईडी वगैरे तपास यंत्रणांचा वापर. याबाबतीत सत्ताधारींची बरोबरी करणे विरोधकांना काँग्रेसच्या काळातही जड गेले. आता ते त्याहून अधिक जड जाते आहे कारण सत्ताधारी भाजप अधिक आक्रमक आहेच पण त्यांना विधिनिषेधही वज्र्य आहे.

 – वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (ता. वाई. जि. सातारा)

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Sampadkiya ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Letter from loksatta readers on various social issues zws

ताज्या बातम्या