अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २००८ च्या मंदीनंतर आता कुठे रुळावर येत आहे. तसेच ओबामा यांचा स्वभाव व त्यांचे  नेमस्त राजकारण लक्षात घेता साहसवादी पुतिन यांना रोखण्यासाठी रशियाविरुद्ध लष्करी कारवाईस ते तयार होण्याबद्दल शंका वाटते. दोघांनाही सध्या तरी आपापल्या परिघातच रस असल्याने शीतयुद्धाचा दुसरा अध्याय सुरू होईल की काय, अशी व्यक्त होणारी भीतीही अनाठायी आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पुन्हा एकदा रशियाच्या अध्यक्षपदी आल्यापासून व्लादिमीर पुतिन यांना सत्तेवरील आपली पकड घट्ट करण्यासाठी एखादा मुद्दा हवाच होता. युक्रेन, क्रायमिया आणि त्यासंदर्भात अमेरिकेची प्रतिक्रिया यांनी तो मिळवून दिला. पुतिन यांची राजवट लोकशाहीचा आभास करणारी आहे आणि जनतेला स्वातंत्र्य नाही. या जनतेला गेली जवळपास दोन दशके पुतिन यांनी कह्य़ात ठेवले आहे. आधी स्वत: अध्यक्ष बनून. आणि नंतर त्यांच्याच मुठीत राहतील अशा मेदवेदेव यांना अध्यक्षपदी बसवून. या काळात पुतिन यांनी घटनाही बदलली. कारण तसे केले नसते तर त्यांना पुन्हा सत्तेवर येता आले  नसते. आता या बदलांमुळे पुतिन तहहयात वा त्यांना हवा तितका काळ सत्ताधीश राहू शकतात. या सर्व प्रक्रियेत अर्थातच जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाला. त्याची परतफेड पुतिन यांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या रूपाने करवून दिली. आर्थिकदृष्टय़ा पिचलेल्या रशियनांना राजकीय स्वातंत्र्य की आर्थिक उन्नती असे पर्याय होते. त्यातून त्यांनी आर्थिक प्रगतीच्या बाजूने कौल दिला. या अर्थेच्छुक नागरिकांना पुतिन यांनी नाराज केले नाही. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत रशियाने वेगाने विकास साधला. या विकासाची भरघोस फळे पुतिन यांनी नागरिकांच्या पदरात घातली. त्यामुळे जेमतेम दोन हजार डॉलरच्या- म्हणजे तेव्हाच्या दरांनी एक लाख रुपयांच्या आसपास असलेले सामान्य रशियन नागरिकाचे वार्षिक उत्पन्न एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात तब्बल १० हजार डॉलरवर जाऊन पोहोचले. तेव्हा सुरुवातीच्या काळात पुतिन यांच्या मागे जनता उभी राहिली यात नवल नाही. परंतु हा आर्थिक प्रगतीचा झरा आटला आणि पुतिन यांना आपला मार्ग बदलावा लागला. यास सुरुवात झाली ती २००८ सालातील बँकबुडी संकटानंतर. तोपर्यंत रशियाचा विकासाचा दर ७.५ टक्के वा अधिक होता. २००८ सालातील आर्थिक संकट अवतरले आणि तो २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. पुतिन यांच्या हाती पुन्हा सत्ता आली ती २०१२ साली. पुढच्याच वर्षांत अर्थविकासाने १.३ इतकी नीचांकी पातळी गाठली. पुढे गेल्या १२ महिन्यांत या विकासाने गती घेतली आहे. परंतु त्यात जोर नाही. अशा पिचलेल्या काळात नागरिकांतील अस्वस्थता वाढू लागते. या अस्वस्थ भावनांचे तरंग कशावर तरी आदळून त्यांचे विरेचन होणे हे समाजस्वास्थ्यासाठी गरजेचे असते. परंतु असे करावयाचे तर नागरिकांना तसे स्वातंत्र्य लागते. रशियात त्याचा पूर्ण अभाव आहे. म्हणजे नागरिकांना पूर्ण स्वातंत्र्य नाही आणि अर्थव्यवस्थाही खुरटलेली. अशी परिस्थिती ही दुहेरी विषारी असते. स्वातंत्र्य द्यावयाचे नसेल तर आर्थिक प्रगतीची तरी हमी लागते. परंतु आर्थिक विकासही नाही आणि स्वातंत्र्यही नाही, हे दुहेरी नकार सहन करावयाची वेळ आल्यास नागरिकांतील अस्वस्थता वाढीस लागते. अशा वेळी या नागरिकांना देशप्रेम नावाच्या भ्रामक मात्रेचे काही वळसे देता आले तर ते सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीचे असते.
युक्रेन आणि क्रायमिया यांच्या निमित्ताने पुतिन यांना हवी होती तशी संधी आयती समोर चालून आली. त्यांनी ती घेतली आणि या प्रदेशांना गिळंकृत करण्याची तयारी सुरू केली. पुतिन हे साहसवादी आहेत आणि त्यांच्या देशातील परिस्थिती त्यांना तसे करू देण्यास अनुकूल आहे. अशा वेळी त्यांना रोखायचे असेल तर अमेरिका वा युरोपीय संघटना यांना पुतिन यांच्यापेक्षा अधिक साहसवादी व्हावे लागेल आणि आपापल्या देशांतून पाठिंबा मिळवावा लागेल. हे दोन्ही घडताना दिसत नाही. ते का हे समजून घ्यावयास हवे. अमेरिकेविरोधात कोणाही देशास उभे राहावयाचे असेल तर सर्वात गंभीर आव्हान असते ते इंधनाच्या पुरवठय़ाचे. आज जगातील इंधनसाठय़ांवर अमेरिका आणि वा तिच्या कंपूतील देशांचे थेट नियंत्रण आहे. मग हा इंधनसाठा सौदी अरेबियामधील असो वा अफ्रिका खंडातील. तेव्हा अमेरिका वा त्या गटातील देशांना आव्हान देण्याच्या फंदात कोणी देश पडलाच तर पहिले संकट उभे ठाकते इंधनाच्या टंचाईचे. इंधनाचेच नळ आटले तर कोणालाही काहीही क रता येत नाही. त्यामुळे हे इंधनसाठय़ांवरचे नियंत्रण हे या अमेरिकेकडील सर्वात मोठे हत्यार आहे आणि जवळपास सर्व जगास त्यासमोर नांगी टाकायची वेळ येते. यास अपवाद फक्त दोन. एक चीन आणि दुसरा रशिया. अफ्रिकेतील सुदान आदी प्रतिबंधित देशात घुसून, प्रसंगी संयुक्त राष्ट्रांच्या र्निबधांना खुंटीवर टांगत चीनने स्वत:च्या इंधनाची गरज भागवली आहे. रशियास तसे करायची गरज नाही. कारण रशियन भूमीतच प्रचंड असे नैसर्गिक तेल आणि वायूचे साठे आहेत. हे साठे इतके अजस्र आहेत की त्यामुळे इंधनाच्या बाबत रशियाचा क्रमांक थेट सौदी अरेबियाच्या खालोखाल लागतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. याचे कारण असे की जगातील दोन क्रमांकाच्या साठय़ांवर मालकी असूनही रशिया हा अमेरिकाधार्जिण्या तेल निर्यातदार देश संघटनेचा, म्हणजे ओपेक, सदस्य नाही. म्हणजेच इंधन तेलाबाबत रशियाचे स्वावलंबित्व इतके परिपूर्ण आहे की ओपेक देशांनी तेलविक्रीवर र्निबध आणले तरी रशियावर त्याचा ओरखडाही उमटत नाही. तेव्हा इतक्या इंधनपूर्ण देशास रोखायचे असेल तर एकमेव मार्ग उरतो. तो म्हणजे लष्करी कारवाई.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची पावले थबकतात ती या ठिकाणी आल्यावर. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे २००३ सालातील इराक युद्ध, अफगाणिस्तान मोहीम आणि त्यामुळे आलेले २००८ सालातील गंभीर आर्थिक संकट. अशा संकट मालिकांतून अमेरिका अद्याप पूर्णपणे सावरलेली नाही. या युद्धाने अमेरिकेच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा अतोनात वाढवला आणि परिणामी या महासत्तेच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले. ते आता कोठे सरळ होऊ लागले आहे. त्याचमुळे इराक आणि अफगाणिस्तान यांतून आपल्या फौजा पूर्णपणे मागे घेण्याचा निर्णय अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी घेतला. अशा वेळी आणखी एक युद्ध अमेरिकेला परवडणारे नाही. हे झाले एक कारण. आणि दुसरे म्हणजे ओबामा यांचा स्वभाव आणि त्यांचे नेमस्त राजकारण. ओबामा यांचे पूर्वसुरी जॉर्ज बुश यांच्याप्रमाणे साऱ्या विश्वाची जबाबदारी आपल्यावरच आहे, असे ओबामा यांना वाटत नाही. छाती पुढे काढून गावगल्ली हिंडत याला घाबरव, त्याच्यावर ओरड असे करण्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा स्वभाव नाही. त्याचमुळे मेहमूद अहेमदीनेजाद यांच्यासारखा अतिरेकी इराणचा नेता असताना ओबामा यांनी त्याच्या चिथावणीकडे दुर्लक्ष करणेच पसंत केले. यावरून अमेरिकेत एका गटाने ओबामा यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. हे विश्वाचे आंगण आम्हा दिले आहे आंदण असे मानणाऱ्यांचा एक मोठा गट अमेरिकेत आहे. ओबामा यांनी त्या गटास चार हात दूरच ठेवले आहे. तेव्हा ते थेट रशियन भूमीवर जाऊन लष्करी कारवाईस कितपत तयार होतील याबद्दल शंका आहे.
नेमकी हीच परिस्थिती पुतिन यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. गेल्या आठवडय़ात ओबामा यांनी पुतिन यांची संभावना प्रादेशिक ताकद अशी केली. ते खरे आहे. परंतु वास्तव हे आहे की ओबामादेखील एका परीने याच प्रादेशिकतेचा दुसरा चेहरा आहेत. अमेरिकेच्या या अशा वागण्यामुळे शीतयुद्धाचा दुसरा अध्याय सुरू होईल की काय, अशी भीती काही व्यक्त करतात. ती अनाठायी आहे. कारण शीतयुद्धाचा पहिला अध्याय ज्या दोन ध्रुवांभोवती फिरला त्या अमेरिका आणि तेव्हाच्या सोविएत युनियनचा विद्यमान रशियन आविष्कार या दोघांनाही तूर्त तरी आपापल्या परिघातच रस आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
More Stories onओबामाObama
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Limitations of superpowers
First published on: 04-04-2014 at 01:10 IST