मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र हे विभाग काँग्रेसेतर राजवटींत ‘सत्तावंचिततेच्या जाणिवे’ने एकत्र येतात, विदर्भ सत्तास्पर्धेत कमी पडतो आणि सत्तावंचित कोकण बाजूलाच राहतो, हे १९६०-२०१६ या काळात अनेकदा दिसून आले.. राजकीय घडामोडीमधून महाराष्ट्रातील उपप्रादेशिक सत्तासंघर्ष दिसतो. सत्ता (कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री) व उपप्रदेश यांचे संबंध वर्चस्व व सत्तेतील हद्दपारी किंवा वंचिततेचे आहेत. मुंबई शहर, पश्चिम महाराष्ट्र (पम) व विदर्भ या तीन विभागांमध्ये सत्तास्पर्धा सातत्याने दिसते. मुंबई वगळता कोकण, उत्तर महाराष्ट्र(उम) व मराठवाडा यांना सत्तास्पध्रेत अव्वल स्थान मिळालेले नाही. तेथे ‘सत्ता वंचिततेची जाणीव’ आहे. अर्थात, मुंबई शहर, पम व विदर्भाची वर्चस्वासाठी सत्तास्पर्धा व कोकण, उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडय़ामध्ये समान सत्तावाटपाची मागणी दिसते. या दोन सत्तेच्या कथा औत्सुक्याच्या व कुतूहलाचे विषय आहेत. त्यांची या लेखात मांडली आहे. सत्ता स्पर्धा पम व विदर्भ या दोन विभागांतर्गत तीव्र सत्ता स्पर्धा आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून हे चित्र दिसते. सत्तेवर नियंत्रण कोणाचे? हा मुख्य मुद्दा या दोन उपप्रदेशामधील वाद विषय ठरला आहे. सत्तेवरील पमच्या नियंत्रणाला विदर्भ विभागातून विरोध होतो. जवळजवळ एकचतुर्थाश सत्ता प्रत्येकी पम व विदर्भाकडे होती (१९६०-२०१६ मधील सरासरी : विदर्भ २२.५१ % व पम २४.७७ %; कॅबिनेट पातळीवर : पम २५.५१ % व विदर्भ २०.५७ %). यशवंतराव चव्हाण व वसंतराव नाईकांच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट पातळीवरील सत्तेत विदर्भाचे अव्वल स्थान होते (२९.५४%). तर पम त्या काळात दुसऱ्या स्थानावर होता (२.४५%). चव्हाण व नाईकांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन्ही उपप्रदेशामध्ये केले होते, हे स्पष्ट दिसते. नाईकांच्या नंतर नव्वदीच्या दशकापर्यंत विदर्भाची कॅबिनेट पातळीवरील पक्कड कायम राहिली. कारण विदर्भाकडे एकूण सत्तेपैकी एकचतुर्थाश सत्ता होती. तर पमकडे एकपंचमांश सत्ता होती (पम १८.८४ % व विदर्भ २५ %). नव्वदीच्या आरंभीच्या अर्धदशकात मात्र विदर्भाकडील सत्तेचा ऱ्हास होत गेला. त्या काळात विदर्भाच्या तुलनेत पमकडे जवळपास दुप्पट सत्ता होती. ही अवस्था दोन्ही काँग्रेस आघाडीच्या काळात राहिल्याने विदर्भात ‘सत्तावंचित’ अशी जाणीव घडली. मात्र काँग्रेसेतर राजवटींत विदर्भाकडे पमच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट कॅबिनेट पातळीवरील सत्ता होती (पम ९.७८% व विदर्भ १७.३९%). राज्य व उपमंत्र्यांमध्ये तर विदर्भाचे अव्वल स्थान होते (२९.७२ टक्के). थोडक्यात नव्वदीच्या अर्धदशकात व एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात विदर्भ राजकीय सत्तेमध्ये पमच्या तुलनेत मागे पडला. त्याच काळात विदर्भात काँग्रेस व भाजप अशी दुहेरी स्पर्धा होती. या स्पध्रेमध्ये सत्तेतील हद्दपारीचे नवीन राजकीय चर्चाविश्व उभे राहिले. पम व विदर्भ यांच्यातील मूळ स्पध्रेमुळे राजकीय हद्दपारी जास्तच बोचरी ठरली. चव्हाण-नाईक व काँग्रेसेतर राजवटीत विदर्भ वर्चस्वशाली भूमिकेत दिसतो. तर चव्हाण-नाईकेतर व बिगर-काँग्रेसेतर राजवट वगळता विदर्भ थेट सत्ता संघर्षांच्या भूमिकेत दिसतो. अर्थात, पमच्या खेरीज सत्तास्पर्धा हे विदर्भाचे देखील वैशिष्टय़ दिसते. सत्ता वंचितता अनुशेष, स्वतंत्र मराठवाडा राज्य, पाणी-प्रश्न, गायरानाचा प्रश्न, व मूक मोच्रे हे मराठवाडय़ातील कळीचे प्रश्न झाले आहेत. या प्रश्नांचा चपखलपणे सत्तेशी संबंध जोडला जातो. साठीपासून ते आजपर्यंत मराठवाडय़ात कॅबिनेट पातळीवरील सत्ता शेवटच्या म्हणजेच पाचव्या स्थानावरील राहिली (१४.८१%). अनुक्रमे पम, विदर्भ, मुंबईसह कोकण, उम व मराठवाडा असा कॅबिनेट सत्तेमधील सहभाग होता. मात्र राज्य व कॅबिनेट यांचा एकत्रित विचार करता मराठवाडय़ाचे स्थान उमच्या आगोदर लागते. चव्हाण-नाईकांच्या काळात कॅबिनेटमधील सत्तेत पम व मराठवाडा विभागात फार कमी फरक होता (पम २०.४५% व मराठवाडा १८.१८%). मात्र राज्यमंत्री पातळीवरील सत्ता मराठवाडय़ाकडे शेवटच्या स्थानाची होती (५.४०%). यामुळे चव्हाण-नाईकांच्या राजवटीत मराठवाडय़ाकडील सत्ता मुंबईसह कोकण, पम व विदर्भाच्या तुलनेत निम्मी होती. यामुळे चव्हाण-नाईकांच्या राजवटीत मराठवाडा विभागात ‘सत्ता वंचिततेची जाणीव’ सुरू झाली. नाईकांनंतर नव्वदीच्या दशकापर्यंत मराठवाडा व पममध्ये किरकोळ फरक सोडल्यास समान सत्ता होती (पम १८.८४% व मराठवाडा १७.६९%). मात्र या काळात मराठवाडय़ाच्या तुलनेत विदर्भ व मुंबईसह कोकण विभागात सत्ता जास्त होती. या काळावर शंकरराव चव्हाणांचा प्रभाव असूनही मराठवाडय़ाचे सत्ता-भागीदारीचे स्थान विदर्भ व मुंबई/कोकणानंतर होते. नव्वदी-आरंभीच्या अर्धदशकात (पम ३१% व मराठवाडा १५.५३%) देखील सर्व विभागांत सत्तेतील स्थान सरतेशेवटाचे होते. यामुळे नव्वदीच्या दशकारंभी मराठवाडय़ात सत्तावंचितपणाची जाणीव तीव्र झाली. काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीत मराठवाडय़ाचा वाटा शेवटचा होता (१४.५९%). याच राजवटीत विलासराव देशमुख व अशोक चव्हाण सत्तेवर होते. त्यांच्या राजवटीत अनुक्रमे पम, विदर्भ, मुंबईसह कोकण व उम हे विभाग मराठवाडय़ाच्या पुढे होते. कॅबिनेट पातळीवरील सत्ता मराठवाडा विभागाच्या तुलनेत पमत तिपटीने जास्त होती (पम ३६.६४% व मराठवाडा १२.४२%). काँग्रेसेतर राजवटीत कॅबिनेट पातळीवरील सत्ता पमच्या तुलनेत मराठवाडय़ाकडे जास्त होती (मराठवाडा १६.३०% व पम ९.७८%). परंतु तुलनेत मराठवाडय़ाचे सत्तेतील स्थान सरतेशेवटाचे होते. यामुळे ‘सत्ता वंचिततेची जाणीव’ मराठवाडा विभागात काँग्रेसेतर राजवटींत देखील होती. एकूण चव्हाण-नाईक ते थेट काँग्रेसेतर राजवटीत मराठवाडा विभागात राजकीय सत्तेचे समान वाटप झाले नाही, अशी जाणीव होती. काँग्रेसेतर राजवटींत मराठवाडय़ाप्रमाणे पममध्येदेखील सत्ता वंचिततेची जाणीव होती. पमची सत्तेतील हद्दपारी व मराठवाडय़ातील सत्तावंचितता या दोन संकल्पनांमध्ये एकमेकांजवळ येण्याची जाणीव दिसते. सत्तेतील काटछाट उममध्ये ‘सत्तावंचिततेची जाणीव’ आहे. कारण पाच प्रदेशांपैकी सत्तेचे स्थान उमचे शेवटचे आहे (१४.४७%). सत्तावंचिततेचा आरंभ चव्हाण-नाईकाच्या काळापासून सुरू झाला होता. कारण त्यांच्या काळात उमकडे सर्वात कमी सत्ता होती (८.६४%). पम, विदर्भ व मुंबईसह कोकणाकडे प्रत्येकी एकचतुर्थाश सत्ता होती. तर उमकडे एक दशांशपेक्षा कमी सत्ता होती. चव्हाण-नाईकांच्या नंतर उमचा सत्तेतील वाटा वाढला (१५.३८%). उमकडे मुंबईसह कोकण व मराठवाडा विभागापेक्षा जास्त सत्ता होती (कॅबिनेट). यानंतर पवार-नाईकांच्या काळात उमकडे पश्चिम महाराष्ट्रानंतरची दुसऱ्या स्थानावरील सत्ता होती. एकचतुर्थाशपेक्षा जास्त कॅबिनेट पातळीवरील सत्ता उमकडे होती (२७.४५%). म्हणजेच नव्वदीच्या आरंभीच्या अर्धदशकात उमने राजकीय सत्तेत अव्वल स्थान मिळवले होते. काँग्रेसेतर राजवटीत उमच्या राजकीय सत्तेमध्ये घट झाली (१८.४४ ऐवजी १३.८५%). तरीही जवळजवळ मराठवाडा विभागाइतकी सत्ता या काळात उमकडे होती. काँग्रेस आघाडीच्या दोन्ही काळांत उमकडील सत्ता मराठवाडा विभागाइतकी होती. मात्र पमकडे त्या काळात उत्तर महाराष्ट्राच्या दुप्पट सत्ता होती. कॅबिनेट पातळीवरील सत्ता उमकडे मुंबईसह कोकण व मराठवाडय़ापेक्षा जास्त व विदर्भाइतकी होती (१७.१५%). चव्हाण-नाईक राजवट व काँग्रेसेतर राजवटीत उमकडील सत्तेमध्ये काटछाट झाली. यामुळे उममध्ये सत्तेच्या विषम वाटपाविषयक नाराजी दिसते. वर्चस्वशाली उपप्रदेश मुंबई शहर-उपनगर व पम हे सत्तेतील सर्वात जास्त वाटा मिळवलेले उपप्रदेश आहेत. तसेच विदर्भालादेखील सत्तेतील वाटा पमच्या नंतर दुसऱ्या स्थानावरील मिळालेला आहे (पम २४.७७ %, विदर्भ २२.५१ % व मुंबई १४.४७% ; कॅबिनेट : पम २५.५१%, विदर्भ २०.५७% व मुंबई १४.४०%). त्यामुळे हे तीन विभाग एकमेकांचे सत्तेच्या क्षेत्रातील स्पर्धक आहेत. तसेच हे तीन उपप्रदेश सत्तेच्या आंतरवर्तुळातील राहिले. या तिघांच्या स्पध्रेत महाराष्ट्राचे राजकारण घडते. या स्पध्रेत मुंबई व विदर्भ यांचा सुप्त समझोता होतो. यांचे नमुनेदार उदाहरण म्हणजे काँग्रेसेतर राजवटींत विदर्भ (२२.८९%) व मुंबई (१९.८७%) या दोन विभागांत काँग्रेसेतर राजवटींत ५२.७६% सत्ता होती. विशेष काँग्रेसेतर राजवटीत कॅबिनेट पातळीवरील सत्ता विदर्भापेक्षा मुंबईत जास्त होती. यामुळे मुंबईशी विदर्भ जुळवून घेतो, असेही दिसते. या तपशिलाचा इत्यर्थ म्हणजे, कोकण, उम व मराठवाडा या उप्रदेशांना राजकीय सत्ता पुरेशी मिळालेली नाही. तर पम, मुंबई शहर-उपनगर व विदर्भ यांना सत्तेमधील वाटा कोकण, उम व मराठवाडा यांच्या तुलनेत जास्त मिळाला आहे. प्रत्येक राजवटीमध्ये उपप्रदेशाचे वर्चस्व उदयास आलेले दिसते. परंतु कोकण, उम व मराठवाडा या तीन उपप्रदेशांत न्याय्य सत्तावाटप झाले नाही, असेही दिसते. त्यांचे स्थान सत्तेच्या बाहय़हद्दीवरील राहिले. मात्र चव्हाण-नाईकांच्या राजवटींत देवघेव व समूहभावना होती. तसेच सत्तावाटपाच्या आधारे पाचही उपप्रदेशांची सांधेजुळणी करण्याचा प्रयत्न चव्हाण-नाईक राजवटींत दिसतो. मात्र नंतर सत्तावाटप हे सातत्याचे असंतोष व उद्रेकाचे कारण ठरले. हे उपप्रदेशामधील सत्तावाटपाचे लघुस्वरूप आहे. लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ई-मेल prpawar90@gmail.com
