महाराष्ट्रात निपजलेल्या एकेका दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाचा आढावा घेऊन बौद्धिक प्रांतात अवनत अशा सध्याच्या महाराष्ट्राला बुद्धिप्रामाण्याच्या वारशाची आठवण करून देणारे ‘काजळमाया’ हे संपादकीय (१ मे) वाचले. वास्तविक रानडे-आगरकरांच्या काळापासून ते अगदी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होईपर्यंतच्या काळात बुद्धिप्रामाण्य आणि वैचारिक कलहाची आवड असणारा मराठी समाज आणि नेते बघायला मिळत होते. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यावर त्या आवडीस वास्तविक बहर यायला हवा होता. पण झाले उलटेच! ‘आम्ही लक्ष्मीचे नव्हे तर सरस्वतीचे पूजक’ असा अभिमान मिरवणारा समाज सरस्वतीचाही पूजक राहिला नाही. याचे मुख्य आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे ६०च्या दशकात ‘मराठी अस्मितेचे रक्षण आणि संवर्धन’च्या नावाखाली ‘राडा संस्कृती’ची झालेली निर्मिती. या राडा संस्कृतीला शिवाजी महाराजांच्या विवेकी शौर्याशी जोडले गेले. ‘नुसता विचार करणारे नकोत’ या हट्टाचे रूपांतर ‘विचार करणे म्हणजे नपुंसकता’ यात झाले. यामुळे रस्त्यावरचीच नव्हे तर मुद्दय़ांची लढाईसुद्धा गुद्दय़ांनीच लढणे हे भूषणावह मानले गेले. मराठी माणूस किंवा समाज राष्ट्राला काय देऊ शकेल? या विषयावर एकदा किर्लोस्कर मासिकाने नामवंतांची मते मागवली होती. आपल्या प्रतिक्रियेत ‘मराठी माणूस फार तर शिव्या देऊ शकेल’ असे मत ना. ग. गोरे यांनी व्यक्त केले होते. ‘याची तीन कारणे आहेत. एक तर शिव्या द्यायला फारशी अक्कल लागत नाही. दुसरे म्हणजे त्या द्यायला फारसा त्रास घ्यावा लागत नाही आणि मुख्य तिसरे म्हणजे त्या बसल्या जागेवरून देता येतात, त्यासाठी उठावंही लागत नाही!’ अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली होती. गोरे यांच्यासारख्या महाराष्ट्रासाठी भरीव योगदान असणाऱ्या नेत्यालाही मराठी समाजाबाबत इतका निराशाजनक निष्कर्ष का काढावा लागला, हा प्रश्न जरी आजच्या महाराष्ट्राला पडला तरी महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यास काही अर्थ असेल. - अनिल मुसळे, ठाणे बाळकृष्ण केसकर हे तर ‘बंदी-मंत्री’ होते.. ‘काजळमाया’ या अग्रलेखात श्रेष्ठ, पुरोगामी, बुद्धिवादी मराठी माणसांचे यथोचित गुणवर्णन केले आहे. त्या मालिकेत नभोवाणीमंत्री बाळकृष्ण विश्वनाथ केसकर यांचे नाव शोभत नाही, जरी त्यांनी काही चांगल्या गोष्टी केल्या असल्या तरी. केसकर यांना नभोवाणीमंत्री म्हणण्याऐवजी बंदी-मंत्री म्हणणे अधिक योग्य होईल. त्यांनी त्यांच्या अधिकारात अनेक गोष्टींवर बंदी घातली. उदा. आकाशवाणीवर चित्रपट संगीतावर बंदी, हार्मोनिअम वाद्यावर बंदी, क्रिकेट समालोचनावर बंदी, निराद चौधरी यांच्या आत्मचरित्राच्या विक्रीवर बंदी, भवानी जंक्शन या हॉलीवूड चित्रपटाच्या चित्रीकरणावर बंदी, आणि इतर अनेक. अशा प्रकारची बंदी घालणे हे पुरोगामी, सुधारणावादी असण्याचे लक्षण नाही. - सत्यरंजन खरे, मुंबई रामशास्त्री, सावरकरांचा उल्लेख हवा होता ‘काजळमाया’ या अग्रलेखात महाराष्ट्रातील थोर विद्वानांचा यथोचित आढावा घेण्यात आला आहे. तथापि शासनकर्त्यांना देहान्ताची शिक्षा देणारे रामशास्त्री प्रभुणे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर व अण्णासाहेब किर्लोस्कर यांचा त्यात उल्लेख नाही, हे विशेषत्वाने जाणवले. ‘काजळमाया’ दूर होण्याची वाट बघणे, एवढेच हाती उरले आहे. - श्रीकांत देशपांडे, डोंबिवली कामगारविश्वाचे आर्त! महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे १९६० रोजी झाली. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला होता. प्र. के.अत्रे, कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारख्या नेत्यांचा ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळी’त महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. गिरणी कामगारांनी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आपले रक्त सांडले आहे. मुंबईतल्या औद्योगिक कामगारांचा महाराष्ट्राच्या आणि पर्यायाने भारताच्या राष्ट्रउभारणीत मोलाचा वाटा आहे. ‘महाराष्ट्र दिन’ साजरा करताना आपल्याकडे त्याच दिवशी असलेल्या ‘कामगार दिना’ची मात्र अनुल्लेखाने उपेक्षा केली जाते. ही बाब अग्रलेख वाचतानाही खास करून जाणवत होती. हाच औद्योगिक कामगार आज उपेक्षितांचे जिणे जगत आहे. निवृत्त कर्मचारी तर त्यांच्या वेतनातून कापलेल्या रकमेतून देय असलेल्या हक्काच्या निवृत्तिवेतनापासून वंचित आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षीय उच्चपदस्थांकडून त्यांच्या या जखमेवर फुंकर घालण्यात आली होती. नरेंद्र मोदींपासून प्रकाश जावडेकरांपर्यंत अनेकांनी तोंडभर आश्वासने दिली होती. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनीही निवृत्त कामगारांच्या तोंडाला पानेच पुसली. कामगार क्षेत्राच्या खच्चीकरणात काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या सरकारांनी तोडीस तोड कामगिरी बजावली आहे. दीनवाणा झालेला वयोवृद्ध निवृत्त कामगार त्याच्या आयुष्याच्या संध्याकालात हताशपणे शेवटच्या घटका मोजत आहे. कामगारविश्वाचे आर्त कोणा राज्यकर्त्यांच्या मनी प्रकाशत नाही हीच खंत आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न ‘‘चौकीदार’ आणि ४० आमदार’ हा अन्वयार्थ (१ मे) वाचला. ‘तृणमूल काँग्रेसचे ४० आमदार माझ्या संपर्कात आहेत’ ही मोदींनी सोडलेली ‘पुडी’ खरी म्हणजे त्यांच्या पदाला व प्रतिष्ठेला शोभत नाही. हेच विधान भाजपच्या कोणी मंत्र्याने अथवा पदाधिकाऱ्याने केले असते तर एकवेळ अक्षम्य होते, परंतु ‘जिंकण्यासाठी काहीही’ हेच मोदींचे ब्रीदवाक्य असल्यामुळे आणि प्रचारात मोदींनी याहीपेक्षा खालची गाठलेली पातळी पाहता, स्वत:च्या पदाचा व प्रतिष्ठेचा विचार मोदींच्या मनात येणेसुद्धा कठीण. मोदी २०१४च्या विजयाची ‘चव’ येत्या निवडणुकीत चाखता येणार नाही हेही मोदी व शहा या जोडगोळीला कळून चुकले आहे. म्हणूनच मग अशा हवेतील ‘पुडय़ा’ सोडून जनतेचा ‘बुद्धिभेद’ करायची खेळी मोदी खेळत आहेत. राहता राहिला प्रश्न ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या ‘घोडेबाजाराच्या’ आरोपाचा. तर भाजप निवडणुकीनंतर बहुमत न मिळाल्यास नक्कीच घोडेबाजार करू शकतो. गेल्या पाच वर्षांत हा पक्ष यात नक्कीच माहीर झाला आहे. मोदींच्या या विधानाची दुसरी बाजू म्हणजे मोदींची बिथरलेली मन:स्थिती. गेली पाच वर्षे ‘स्वप्रतिमा’ जपण्यात मश्गूल असलेले मोदींचे ‘एककल्ली’ नेतृत्व, तसेच त्यांच्यातील मुरलेल्या राजकारणी मनाला या निवडणुकीतील निकालाचा नक्कीच अंदाज आला असणार. म्हणूनच बिथरलेल्या मन:स्थितीतून मोदींनी ‘४० आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचे’ विधान केले आहे हे लक्षात येते. दिवसेंदिवस मोदींची वाटचाल ही ‘एककल्ली’ नेतृत्वापासून ‘बिथरलेल्या हुकूमशहा’कडे होते आहे हे नक्की. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली मोदींचे वक्तव्य हे ‘घोडेबाजारा’ला प्रोत्साहन कसे? ‘पंतप्रधानांची उमेदवारी रद्द करण्याची तृणमूलची मागणी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ मे) वाचली. तृणमूल काँग्रेसचे ४० आमदार आमच्या संपर्कात आहेत असे पंतप्रधान म्हणतात. हा घोडेबाजाराचा संकेत कसा काय असू शकतो? लोकसभेला उभे असलेले ४० तृणमूल उमेदवार आमच्या संपर्कात आहेत असे पंतप्रधानांनी म्हटले असते तर ते एक वेळ घोडेबाजाराला प्रोत्साहन ठरू शकले असते. या पाश्र्वभूमीवर तृणमूलची पंतप्रधानांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी अवाजवी वाटते. पण पंतप्रधानांनीसुद्धा त्यांच्या पदाला शोभतील अशीच वक्तव्ये करायला हवीत. - संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई) स्वामींनी आपल्या सरकारचेच वाभाडे काढले? लोकसभा निवडणुका अंतिम टप्प्यावर असताना डॉ. स्वामी यांच्याकडून ‘विदेशीचा’ मुद्दा उपस्थित करून राजकीय धुळवड काय असते याची प्रचीती मात्र बघावयास मिळाली. डॉ. स्वामी यांनी ब्रिटनमध्ये नोंदणी झालेल्या २००५-०६ कंपनी परताव्याच्या आधारे किंवा त्यामध्ये नोंद झालेल्याच्या अनुषंगाने राहुल गांधी हे विदेशी नागरिक आहेत आणि त्याबाबतचे पुरावे देणार, असे सहा वर्षांपूर्वी सांगितले होते. मग मुद्दा हा उपस्थित होतो की, केंद्रात डॉ. स्वामींचे सरकार आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. स्वामींचे आहेत. मग त्यांना राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा शोध घेण्यास तब्बल सहा वर्षे का लागली? की स्वामींनी अप्रत्यक्षपणे आपल्या सरकारचेच वाभाडे काढले नाहीत ना? कारण राहुल गांधी यांच्या विदेशी मुद्दय़ावर घेण्यात आलेले आक्षेप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. आणि विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये फेटाळून लावला होता. त्यामुळे ही निव्वळ राजकीय धुळवड आहे जी लोकसभेच्या निकालनंतर असणार नाही. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) विकास नावाच्या रोगावर उपचार कराच वाढता वाढता वाढे, भेदिले शून्यमंडळा.. असा तापमानाचा पारा दर वर्षी वाढत आहे. विदर्भात ब्रह्मपुरी येथे ४७ पर्यंत उष्णतेचा पारा गेला. बाकी ठिकाणीही उष्णता वाढतच आहे. नागपुरात नववी-दहावीच्या शाळेचे जादा वर्गही बंद करण्यात आले आहेत. मेट्रोचे कामही दुपारी बारा ते चार बंद करून कामगारांच्या कामाच्या वेळेतही बदल करण्यात आला, तर मुंबई-पुण्यातील मेट्रोच्या कामगारांना लिंबू सरबत आणि ओआरएसचे पाणी दिले जात आहे. आपल्याकडे विकास नावाचा कॅन्सर सगळीकडे फैलावत आहे आणि त्यांनी प्रचंड वृक्ष गिळंकृत केले आहेत. या आजाराची गंभीर लक्षणे आता वाढत्या उष्णतेच्या रूपाने दिसू लागली आहेत. आतापर्यंत उष्माघाताने २०हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. हीच परिस्थिती राहिली तर हळूहळू प्रत्येकाच्या पाठीवर प्राणवायूचे सिलेंडरही दिसतील. अजूनही वेळ गेली नाही. वेळीच या विकास नावाच्या रोगावर उपचार करा आणि आहेत ते वृक्ष तरी वाचवा. - मयूर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी (मुंबई)
