लोकमानस : प्रादेशिक पक्षांना नाकारणे हा दूरदृष्टीचा अभाव

काँग्रेसच्या नवसंकल्प शिबिरानंतर सगळय़ात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो, तो काँग्रेस आपल्यासमोरील प्रश्न का टाळत आहे? काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींचे आणि राहुल गांधींसोबत काँग्रेसचे भवितव्य काय असेल, या सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नावर शिबिरात कोणतीही चर्चा झाली नाही.

Loksatta readers response letter

loksatta@expressindia.com

काँग्रेसच्या नवसंकल्प शिबिरानंतर सगळय़ात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो, तो काँग्रेस आपल्यासमोरील प्रश्न का टाळत आहे? काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींचे आणि राहुल गांधींसोबत काँग्रेसचे भवितव्य काय असेल, या सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नावर शिबिरात कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्याऐवजी देशभरातील पक्षाची रिक्त पदे येत्या सहा महिन्यांत भरण्यासंदर्भात चर्चा केली गेली. राहता राहिला मुद्दा एका परिवारातील एकाच व्यक्तीला उमेदवारी देण्याचा! त्यातही एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्ती आज खासदार, आमदार किंवा संघटनेत पदाधिकारी असतील आणि त्यांनी पाच वर्षे ही पदे भूषवली असतील, तर त्यांनाही तिकीट मिळू शकेल, या सवलतीनंतर, ही बंदी हास्यास्पद ठरते. राहुल गांधींनी आपल्या दीर्घ भाषणात केलेले एक वक्तव्य २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधात जाऊ शकेल, असे दिसते. त्यांच्या मते प्रादेशिक पक्षांकडे विचारधारा नसल्याने ते भाजपला हरवू शकत नाहीत. मनमोहन सिंग सरकार हे पूर्णपणे प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने स्थापन झाले आणि चालवले गेले होते. तेव्हा प्रादेशिक पक्षांना कमी लेखणे, नाकारणे हा केवळ दूरदृष्टीचा अभाव म्हणावा लागेल. यातून काँग्रेसचा अहंकार दिसून येतो. ज्या पक्षाचे भूतकाळातील अध्यक्ष प्रादेशिक पक्षांची अशी अवहेलना करत असतील, अशा राष्ट्रीय पक्षासोबत जायला कोणत्या प्रादेशिक पक्षांना आवडेल? कोणत्याही समस्येवर उपाय तेव्हाच सापडतो जेव्हा त्या समस्येचे अस्तित्त्व मान्य केले जाते. आज काँग्रेस स्वत:समोरच्या कोणत्याही मोठय़ा समस्यांचे अस्तित्व मान्य करायलाच तयार नाही, तेव्हा हा पक्ष अधिक जागरूक झाला आहे, असे मानण्याचे कारण नाही.

– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

विरोधी पक्ष आपली जबाबदारी विसरतोय..

‘निष्क्रियांची विचारधारा’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचून जाणीव झाली की, आज लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी दोन घटकांची आवश्यकता भासते- एक म्हणजे जबाबदार मतदार घडवणे आणि दुसरी म्हणजे भक्कम विरोधी पक्ष असणे. आज देशात दोन्हीचा अभाव दिसतो. सत्ताधारी सदैव स्वत:च्याच धुंदीत असतात. आपल्यामुळे कशी देशाची प्रतिमा उंचावली, आपण कसे शत्रूराष्ट्रांना नमवले, असा खोटा राष्ट्रवाद सांगण्यात, बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्य यांच्यातील वाद सतत पेटवत ठेवण्यात, आपण सत्तेवर आल्यापासून जनता आनंदी आणि देश आर्थिक विकासाच्या वाटेवर असल्याचे दावे करण्यात सत्ताधारी गर्क आहेत. त्यामुळे मूलभूत प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष जाणे अशक्यच! दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे विरोधी पक्ष! तो आत्मभान विसरलेला, तोंडी लावायलासुद्धा शिल्लक नसलेला, सत्ताधाऱ्यांच्या जाळय़ात अडकत चाललेला आणि मूळ मुद्दे सोडून वायफळ विषयांनाच महत्त्व देण्यात धन्यता मानणारा. अशा स्थितीत लोकशाही सुदृढ होणे कठीणच म्हणावे लागेल.

 – विठ्ठल किशनराव मकपल्ले, राजुरा (चंद्रपूर)

काँग्रेसने हे शिबीर नक्की कुणासाठी घेतले?

‘निष्क्रियांची विचारधारा!’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचला. काँग्रेसच्या विद्यमान केंद्रीय नेतृत्वास विरोधी पक्षातून सत्ताधारी होण्याचा फारसा अनुभव नाही. या पक्षातील इतर अनुभवी नेतेमंडळींचा केंद्रीय नेतृत्व निष्क्रिय असताना विरोधक म्हणून लढायचा स्वभाव नाही. गांधी घराण्यातील सध्याच्या पिढीला, सद्यस्थितीत राजकीय सक्रियता अंगीकारणे कठीण जात आहे. असे असताना सदासर्वकाळ राजकीयदृष्टय़ा सक्रिय राहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना दूषणे का द्यायची? हे असे करून पक्षाच्या विद्यमान परिस्थितीत काडीमात्र सुधारणा होणार नसेल तर मग वेळ व पैसा वाया घालवणारे शिबीर काँग्रेसने नक्की कोणासाठी घेतले? काँग्रेसचे विद्यमान नेतृत्व हंगामी आहे व ज्यांना या पदावर कायम राहायचे आहे ते घराण्याबाहेरचे नसावेत हेच पक्षाचे धोरण राहिल्यास २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका या सत्ताधारी व प्रादेशिक पक्षांमध्येच होतील, असे चित्र आहे. मतदारांना येत्या काळात, आपापल्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष हाच केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील सक्षम पर्याय म्हणून दिसू लागल्यास तो दिवस फार दूर नसेल जेव्हा काँग्रेसला आपले निवडणूक चिन्ह वाचवण्याची शेवटची धडपड करावी लागेल! 

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

काँग्रेसच्या उणिवा हीच भाजपची बलस्थाने

राहुल गांधी यांनी चिंतन शिबिराच्या समारोपावेळी केलेल्या भाषणातून स्वत: आणि काँग्रेस पक्ष निष्क्रिय असल्याचे ध्वनित झाले. शिबिराच्या तोंडावर पंजाबचे काँग्रेस नेते जाखड यांनी पक्ष सोडला आणि शिबीर समाप्त होत नाही तोच गुजरातचे हार्दिक पटेल यांनीही पक्षाला रामराम केला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत हे वास्तव काँग्रेस पक्ष स्वीकारू शकलेला नाही. त्यामुळे मोदी यांची निंदा करण्यातच पक्ष व्यग्र आहे. एखाद्या पक्षातील नेत्यांचे शुद्ध चारित्र्य, लोकसंपर्क, लोकांचे प्रश्न सोडविण्याची हातोटी, वेळप्रसंगी जनतेच्या प्रश्नांवर लढा उभारण्याची क्षमता अशा अनेक गुणांमुळे मतदारांना तो पक्ष आपलासा वाटू लागतो. काँग्रेसमध्ये या गुणांची वानवा आहे आणि भाजपची नेमकी हीच बलस्थाने आहेत. यातून काँग्रेसने बोध घ्यावा.

– हेमंत पुरुषोत्तम कद्रे, पुणे

अवयवदानाची दुसरी बाजूही जाणून घ्या

‘अवयवदानात बेकायदा काय?’ हे विश्लेषण (१७ मे) समाजाचे प्रबोधन करणारे आहे. अवयवदान वाढल्यास अंत्यसंस्कारांनंतर नष्ट होणाऱ्या अवयवांची उपलब्धता वाढेल. अनेकांना यातून नवे जीवन मिळेल. गेल्या दशकात अवयवदात्यांच्या फसवणुकीची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली, त्यातून बोध घेत शासनाने अवयवदानाबाबतची सर्वंकष नियमावली तयार केली. तिच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय, जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या, मात्र त्यानंतरही अवैध व्यवहार थांबले नाहीत. मेंदूमृत (ब्रेन डेड) व्यक्तीच्या अवयवांच्या वाहतुकीचा खर्च, अवयव काढणे, शासकीय समितीच्या मान्यतेसह त्यांचे गरजू रुग्णाच्या शरीरात प्रत्यारोपण करणे यासाठी दोन्ही रुग्णालयांतील शस्त्रक्रियेसाठीचा खर्च गरजू रुग्णाने करावा, हे गृहीत आहे. मेंदूमृत व्यक्तीचे अवयव विनामोबदला मिळाले तरी एकूण प्रक्रियेसाठी गरजू रुग्णास प्रत्येकी १५-२५ लाखांपर्यंतचा खर्च करावा लागू शकतो. अशाच एका प्रकरणात मृत रुग्णाचे अवयव काढण्यास विलंब झाला. त्यातून हवाई रुग्णवाहिकेचे वाढीव भाडे कोणी भरावे, यावर तोडगा निघेपर्यंत रात्र झाली. दरम्यान लाभधारक रुग्ण व रुग्णालयेही बदलली, या घटनेचा मी साक्षीदार आहे. अशा प्रकरणांबाबत संबंधितांना कोण जाब विचारणार? अर्थात हा दाखला देऊन अवयवदान चळवळीस गालबोट लावणे हा हेतू नाही. पण याच्या दुसऱ्या बाजूवरही प्रकाश टाकावा हा उद्देश मात्र निश्चितच आहे.

– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

तरीही ‘तो खटला’ कमी महत्वाचाच!

‘कायदा अद्याप बाकी आहे’ हे विश्लेषण (१८ मे) वाचले. या संदर्भात दोन महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत. पहिला मुद्दा- विश्लेषणात म्हटले आहे की, ‘असे काही खटले हा कायदा अमलात येण्याच्या (म्हणजे ११ जुलै १९९१या तारखेच्या) आधीपासून रेंगाळले असतील..’ यात महत्त्वाची गोष्ट ही, की कायदा अमलात येण्याच्या तारखेविषयी स्पष्ट उल्लेख कलम १ (३)मध्ये आहे. त्यात म्हटले आहे, की या कायद्यातील कलम क्र. ३, ६, व ८मधील तरतुदी तात्काळ प्रभावाने (म्हणजे १८ सप्टेंबर १९९१ पासून) तर बाकीची कलमे (अर्थात कलम क्र. १, २, ४, ५, व ७) दि. ११ जुलै १९९१ पासून लागू होतील. दुसरा मुद्दा- पुढे त्याच परिच्छेदात असे म्हटले आहे, की ‘जे खटले ११ जुलै १९९१ या तारखेच्या आधीपासूनच रेंगाळलेले असतील, ते तसेच राहतील असे याच कलमाचे उपकलम (२) नमूद करते..’  कलम ४ च्या उपकलम (२)मध्ये अशा रेंगाळलेल्या खटल्यांबाबत जो शब्द वापरला आहे, तो आहे ‘Abate’. या शब्दाचा शब्दकोशीय अर्थ ‘एखाद्या गोष्टीची तीव्रता किंवा परिणामकारकता कमी होणे’ असा आढळतो. (To become less intense or severe;  Make less active or intense,  Become less in amount or intensity). कायद्याच्या परिभाषेत तो अर्थ – ‘निष्प्रभ होणे’ – असाच ठरतो. शिवाय हा कायदा आणण्याची जी एकूण पार्श्वभूमी आणि हेतू विश्लेषणात दिलेले आहेत, ते विचारात घेतल्यास, तसाच अर्थ अभिप्रेत असावा, असे दिसते. त्यामुळे अर्थातच, काशीच्या ग्यानवापी मशिदीच्या जागेवर ताबा सांगणारा खटला वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात नेमका कधी गुदरला, – ११ जुलै १९९१च्या पूर्वी की नंतर – हे तितकेसे महत्त्वाचे ठरत नाही. आधीचा असला, तरीही तो ‘अुं३ी’ म्हणजे कमी महत्त्वाचा किंवा रद्दच ठरणार! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कायद्याबाबत केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते, आणि न्यायालयाला कळवते, ते मात्र निश्चितच महत्त्वाचे ठरेल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

विसाच्या पटीत मोजमाप होत असे, कारण..

‘भाषासूत्र’ सदरातील डॉ. नीलिमा गुंडी यांच्या ‘वाक्प्रचार आणि अंकलिपी’ या लेखात (१८ मे) ‘अठरा विसे दारिद्रय़’च्या व्युत्पत्तीबद्दल माहिती आहे. प्राचीन काळापासून मोजमाप विसाच्या पटीत होत असे कारण हात आणि पाय यांची एकूण बोटे २० आहेत. ब्रिटिश आणि अन्य अनेक देशांतील लोकही विसाच्या पटीतच मोजमाप करत असत. २० गोष्टींचा एक समूह म्हणजे ‘स्कोअर’. त्यामुळे मोजमाप किती झाले, अशा अर्थी ‘स्कोअर किती झाला’ अशी विचारणा होत असे. नंतर विसाचा संदर्भ गेला; पण ‘स्कोअर किती झाला’ हा प्रश्न क्रीडा प्रकारांच्या बाबतीत आजही केला जातो. २० वस्तूंचा एक समूह म्हणजे ‘स्कोअर’ ही माहिती  मागील शतकातील प्रवास वर्णनकार, प्राध्यापक रा. भि. जोशी यांनी दिली होती.

– प्रकाश चान्दे, डोंबिवली

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas loksatta readers opinion loksatta readers reaction ysh 95

Next Story
लोकमानस : कोल्हापूरच्या मातीत फुटबॉलचेही वेड
फोटो गॅलरी