loksatta@expressindia.com ‘महाराष्ट्र धर्म जागवावा’ या अग्रलेखात (३० एप्रिल) महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती, राजकीय अध:पतन, महाराष्ट्राचे योगदान यावर योग्य भाष्य करण्यात आले आहे. एका बाजूला विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून जनतेच्या प्रश्नांवर मोर्चे, आंदोलने करत होते. सरकारला धारेवर धरत होते, लाठीमार, घेराव यांसारखे प्रकार होत होते. मात्र त्याच वेळी जनतेच्या हितासाठी विरोधक तोलामोलाची साथ देत होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे चित्र काय आहे.. सध्या जगण्याचे प्रश्न राजकीय अजेंडय़ावर अडगळीत पडले आहेत. राजकीय कुरघोडी, शहकाटशह यातच सारे मश्गूल आहेत. तपास यंत्रणांचा एकमेकांना संपविण्यासाठी सोईस्कर व निवडक वापर सुरू आहे. एकमेकांशी संवाद तर दूरच पण बोलणेदेखील खुंटले आहे. नळावरील भांडणाचे स्वरूप आले आहे. सांप्रत काळच्या राजकीय कोलाहलात कंठाळी, कर्णकर्कश आवाज असह्य होत आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र धर्माचे स्मरण करून काही बदल झाला तर ते सर्वाच्याच हिताचे होईल. - जयंत पाणबुडे, सासवड संविधानविरोधी वागणे मोडून काढावे लागेल ‘इंधन संघर्षांचा भडका!’ या बातमीमधील ‘आता तरी करकपात करून राज्यांनी दिलासा द्यावा’ हे पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केलेले आवाहन आणि त्यावर ‘केंद्राकडूनच महाराष्ट्रावर आर्थिक अन्याय’ हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले उत्तर वाचले. यावर पुढील निरीक्षणे नोंदवावीत असे वाटते - देश कोविड-१९ च्या संकटातून सावरत असताना आणि आर्थिक गर्तेत जात असताना पंतप्रधानांचे भाषण हे त्यांच्या पदाला साजेसे गंभीर, अभ्यासपूर्ण आणि देशाला नवी दिशा देणारे न वाटता एका भाजप नेत्याचे नेहमीचेच निवडणूक प्रचाराचे भाषण वाटते. त्यांच्या भाषणातील माहिती सत्य, असत्य, विपर्यस्त किंवा अर्धसत्य आहे ही बाब थोडा वेळ बाजूला ठेवूनसुद्धा असे दिसून येते की भाजपशासित आणि विरोधक-शासित राज्ये असा भेदभाव पंतप्रधान करीत आहेत. तसेच भाजपशासित राज्यांची आर्थिक धोरणे/निर्णय अन्य राज्यांवर लादण्याची सक्ती भावनिक आधारावर करून विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर आक्रमण करीत आहेत. यापूर्वीही अनेक वेळा असे झाले आहे. यामागे पंतप्रधानांचा जनतेच्या मनावर हे बिंबवण्याचा प्रयत्न दिसतो की राज्यांत आणि देशात एकाच पक्षाचे सरकार असावे आणि राज्यात जर दुसऱ्या पक्षांचे सरकार असेल तर त्यांना केंद्राचे सहकार्य लाभणार नाही. पंतप्रधानांचे वागणे हे संघराज्य प्रणालीवर, विविधतेवर आघात करणारे, राज्यांना कमकुवत करणारे आणि भविष्यात देशाला एकाधिकारशाहीकडे नेणारे आहे. संविधानाने राज्यांना जे मर्यादित का होईना स्वातंत्र्य दिले आहे त्याचा यथेच्छ उपयोग मोदी स्वत: एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा केला होता. जीएसटी हे त्याचे ठळक उदाहरण. स्वत: पंतप्रधान झाल्यावर मात्र याचा त्यांना पूर्ण विसर पडलेला दिसत आहे. प्रत्येक प्रश्नात राजकारण आणून पंतप्रधान आणि त्यांच्या मागे उभ्या असलेल्या परिवाराद्वारा राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि पर्यायाने संविधानावर हल्ला करणारी ही प्रवृत्ती मोडून काढणे देशाच्या, लोकशाहीच्या हितासाठी खूप गरजेचे झाले आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण संकुचितपणाबद्दल सावधानता हवी ‘राष्ट्रवाद : युरोपीय आणि भारतीय!’ हा रवींद्र माधव साठे यांच्या ‘राष्ट्रभाव’ सदरातील लेख (२९ एप्रिल) वाचला. यात त्यांनी भारतातील राष्ट्रवादाकडे पाश्चात्त्य चष्म्यातून बघितले जाऊ नये असे म्हटले आहे. एकीकडे विश्वबंधुत्वाचे स्वप्न पाहायचे आणि दुसरीकडे आक्रमक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली धुमाकूळ माजवायचा हे आज भारतासह जगभर चालू आहे. ‘सीमेपलीकडे आपल्यासारखीच माणसे राहतात’ हे आपण विसरत चाललो आहेत. आज राष्ट्रवादाचे धोके संपूर्ण जग भोगते आहे, त्याचे ताजे उदाहरण रशिया-युक्रेन युद्ध! पं. दीनदयाल उपाध्याय यांचा संदर्भ लेखक देतात, परंतु राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद यावर चर्चा करताना रवींद्रनाथ टागोरांचा उल्लेख प्रामुख्याने करावासा वाटतो. त्यांनी १०० वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादाचे जागतिक धोके दाखवून दिले होते. भारत हे कधीही एक राष्ट्र नव्हते, तेव्हा ते राष्ट्र ही राजकीय संकल्पना आहे असे टागोरांचे मत असे. युरोपात देश जसे एकजिनसी ठरतात त्याप्रमाणे भारत हे राष्ट्र म्हणून कधीच नव्हते. अर्थात हे भारताचे वैगुण्य नसून वैशिष्टय़च होते. इथे एकाच वेळी अनेक संस्कृती नांदत आहेत. रवींद्रनाथांच्या मते राजकीय एकात्मता नसली तरी आंतरिक वीण भारतीय समाजात होती म्हणून येथील माणसे राष्ट्र म्हणून एक होती. त्यांचा विरोध अशा आध्यात्मिक धाग्याने जोडल्या गेलेल्या माणसांच्या समूहाला नाही तर राष्ट्र या संकल्पनेसोबत येणाऱ्या अभिनिवेशाला, आपपरभावाला, शत्रुलक्ष्यी विचाराला आहे. राष्ट्र हे नेहमीच आत्मकेंद्रित असते व त्याच्या अस्तित्वासाठी आवश्यकही आहे. या आत्मकेंद्रितपणाच्या मुळाशी जसा स्वार्थ असतो तसाच त्याचा परिणाम शोषण हाच असतो व हाच युरोपीय राष्ट्रवादाचा परिणाम. हे जग संपूर्ण मानव जातीचे आहे हे समजून घेतले तर जगापुढील प्रश्न कमी नक्कीच होतील. त्यासाठी प्रेम, सहानुभूती, आध्यात्मिक एकात्मतेची गरज आहे. आपण आध्यात्मिकतेचा विचार करतो तेव्हा आज आपण ज्या पद्धतीने धार्मिक उन्माद मांडला आहे त्यातून मानवतावादाचे भले होईल का? विवेकाशिवाय स्वीकारलेला धर्म असो वा उन्मादाला जन्म देणारा राष्ट्रवाद - ही दोन्ही अखेरीस, विचारी माणसासाठी बंधनेच ठरतात. संत ज्ञानेश्वर, साने गुरुजी, गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांनी विश्वबंधुत्वाची शिकवण दिली होती. म्हणून संकुचित राष्ट्रवादापासून सावधान असणे गरजेचे आहे. - डॉ. प्रकाश तोवर, नागपूर स्वार्थच नाकारण्याचे दुष्परिणाम ‘राष्ट्रवाद : युरोपीय आणि भारतीय’ हा लेख वाचला (२९ एप्रिल). युरोपातील राष्ट्रवाद ‘समूहाचा स्वार्थ’ (सेल्फिशनेस एक्सटेंडेड) अशा स्वरूपात विकसित झाला, परंतु आपल्याकडील राष्ट्रवाद अशा प्रकारे स्वार्थावर आधारित नाही असे त्यात म्हटले आहे. व्यक्तिगत स्वार्थ, कौटुंबिक स्वार्थ, आपल्या गावाचा वा समूहाचा स्वार्थ अशी स्वार्थाची व सामूहिक हितसंबंधांची वलये असतात व त्यातून समाजबांधणी व राष्ट्रबांधणी होते हे नाकारून चालणार नाही. आम्हाला कथित ‘संकुचित स्वार्थ’ नाही, आम्ही अखिल मानवजातीचा, परमेष्टीचा विचार करतो असे एकदा म्हटले की दोन गोष्टी संभवतात. एक म्हणजे, आपल्यालाही प्रबळ स्वार्थभावना आहेच हे मनोमन माहीत असल्याने, पण ते मान्य न केल्याने, मनात अंतर्विरोध निर्माण होतो. त्यातून मनातील स्वप्रतिमा डागाळल्यामुळे आत्मविश्वास ढळतो. दुसरे म्हणजे, आपले स्वत:चे हित दुय्यम ठरवण्याची, स्वत:कडे ‘इतरांचाच जास्त विचार करणाऱ्या महान संस्कृतीतील एक त्यागमूर्ती’ म्हणूनच बघण्याची सवय अंतर्मनात मुरते. अशा मनोवृत्तीचा फायदा धूर्तपणे घेणारे मग अशा समाजाला खुशाल देवत्व बहाल करून त्यांचा स्वार्थ साधतात! (माझ्या घरी तू आलास तर घर माझे आहे म्हणून तू माझ्या कलाने घे, आणि तुझ्या घरी मी आलो तर तू ‘अतिथी देवो भव’ मानणाऱ्या महान संस्कृतीचे पालन करून परत माझीच सेवा कर असा प्रकार सुरू होतो!). प्रत्येक व्यक्ती वा समूहाला आपापला स्वार्थ असतोच, त्यात काहीही गैर नाही. त्याच वेळी इतरांनाही तसाच स्वार्थ आहे आणि एकमेकांचे स्वार्थ जुळवत आणि जपतच पुढे जायचे आहे याची जाणीव विकसित होणे हे अधिक व्यावहारिक वाटते. स्वार्थच नाकारण्याचे दुष्परिणाम त्यामुळे सुयोग्य रीतीने टाळता येतात. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे भाजपचे महाराष्ट्रीय अनुयायी बिनमोलाचे? भाजपच्या आशीष शेलार यांनी ‘लोकसता - दृष्टी आणि कोन’ उपक्रमातील मुलाखतीतून काही गोष्टी स्पष्ट केल्यानंतर काही प्रश्न पडतात, त्यांची उत्तरे शेलार आणि भाजपने जनतेला देणे आवश्यक आहे. (१) २०१७ साली सेना-भाजप युतीचे सरकार स्थिर असतानासुद्धा भाजपच्या राज्य व केंद्रीय नेतृत्वाला राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याची गरज त्यांच्या कुठल्या तत्त्वात बसते ? (२) शिवसेनेचे नेते खिशात राजीनामा घेऊन वारंवार धमकावत होते हे मान्य केले तरी, राष्ट्रवादीसोबत मंत्रिपदसुद्धा निश्चित करेपर्यंत यात कितपत शिवसेना सामील होती? की शिवसेनेला अंधारात ठेवूनच या गोष्टी घडत होत्या? (३) शिवसेनेला सोबत घेऊनच राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती करणे तेव्हा भाजपच्या राज्यातील आणि केंद्रातील नेत्यांना चालणार होते, तर ते कुठल्या नीतिमत्तेच्या आधारे ? तेव्हाही राष्ट्रवादीतील अनेक नेते नव्हते का भ्रष्टाचारी, दाऊदचे हस्तक, धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करणारे? (४) शिवसेनेला सत्तापिपासू म्हणायचे, तर मग मुफ्ती मोहम्मद सईदसोबत केलेल्या युतीलाही तेच म्हणावे लागेल, नाही का? पहाटेचा शपथविधी हादेखील सत्तापिपासूपणाचे उदाहरण नाही काय? राष्ट्रवादीशी पहाटेची युती करण्यापेक्षा सेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून देऊन स्थिर सरकार देण्यात मोठेपणा नसता का मिरवता आला भाजपला आणि शाह- मोदी जोडीला? (५) राष्ट्रवादीशी २०१७ मध्येच युती झाली असती तर मग त्यांच्याच मंत्र्यांच्या मागे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ यांचा ससेमिरा लावला असता? की भाजपसोबत आले म्हणून राणे, दरेकर, विखे पाटील यांच्यासारखी पावन झाली असती ही नेतेमंडळी? ‘२०१७ मध्ये ठरलेले राजकीय समीकरण’ आज लोकांपुढे मांडून शेलार आणि भाजपने हे स्पष्ट केले आहे की, भाजपच्या राज्यातील आणि त्याहून जास्त केंद्रातील नेते, राज्यातील जनतेची आणि त्याहून भाजपच्या अनुयायांची काडीची किंमत करत नाहीत, ना त्यांच्या मतांचा विचार करतात. लोक यापुढे तरी चुकीला चूकच म्हणायला शिकले, तरच काही प्रमाणात राजकारणी राजकारण सुधारतील. नाहीतर फक्त सत्ता मिळाली नाही म्हणून अशांतता पसरवून जनतेला वेठीस धरणे सुरूच राहील. - सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई)
