राजकारणात ‘योगायोग’ असू शकत नाहीत..

सरतेशेवटी अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्री पदावर वर्णी लागणे आणि त्यांची सिंचन घोटाळ्यातील नऊ प्रकरणे बंद करणे या दोन्ही घटनांच्या दरम्यान राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या गेल्या; हादेखील एक योगायोगच समजायचा का?

यासंदर्भात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलीन रुझवेल्ट यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य येथे उद्धृत करावेसे वाटते : ‘राजकारणात कधीही काहीही योगायोगाने घडत नाही आणि जे काही घडते त्यामागे निश्चित अशी योजना असतेच असते!’ – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

आज आपण लोकशाहीत की मृगजळात?

‘विजय सिंचन घोटाळ्याचा झाला..!’ हा प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख (२६ नोव्हें.) तसेच त्याआधीचा ‘सिंचन घोटाळा नेमका काय?’ हा मंगेश राऊत यांचा वृत्तलेख (२४ नोव्हें.), दोन्ही वाचल्यावर ‘राजकारणात व क्रिकेटमध्ये अगदी काही..ही शक्य असते,’ या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विधानाचा ‘याचि देही याचि डोळा’ प्रत्यय आला! हे तेच फडणवीस आहेत, ज्यांनी २०१३ मध्ये विरोधी बाकांवर असताना नागपूरच्या (हिवाळी) अधिवेशनात त्या वेळचे जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध ‘बलगाडीभर पुरावे’ देण्याची घोषणा करून सळो की पळो करून सोडले होते.. पण आज परिस्थिती अगदी उलट झाली. अजित पवार यांच्या तपासाची नऊ प्रकरणे आता बंदही करण्यात आली. नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या राजवटीत नव्या भारताची स्वप्ने पाहणाऱ्या माझ्यासारख्या अनेकांसाठी हा दु:खद धक्काच आहे.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणाले होते की, ‘‘राजकारण हे माझ्या मोक्षप्राप्तीचे साधन आहे.’’ परंतु तेच राजकारण आता केवळ आणि केवळ सत्ताप्राप्तीचे साधन होऊन बसलेले आहे आणि याला कुठलाच राजकीय पक्ष अपवाद नाही. यंदाचा २६ नोव्हेंबर हा आपल्या राज्यघटनेचा ७० वा वर्धापन दिन. परंतु या दिवसापर्यंत राज्यातील राजकारण्यांनी, ‘घटनात्मक पदा’वरील व्यक्तींनी चालवलेला सत्तेचा खेळ पाहून आपण लोकशाहीत राहतोय की लोकशाही मृगजळात, हा प्रश्न उभा राहतो! – वैभव कचरू बऱ्हे, इगतपुरी (जि. नाशिक)

आधी ‘भुजबळ’, मग महाभरती, मग अजित पवार!

‘एका ‘घटने’ची पुण्याई’ या संपादकीयात (२६ नोव्हें.) म्हटल्याप्रमाणे कोणास मतपेटीद्वारे या देशात सत्तांतर होते हा चमत्कार वाटतो, तसेच अनेक चमत्कार आपल्या देशात सध्या घडत आहेत. देवेंद्र फडणवीस पूर्वी विधानसभेत विरोधी बाकावर असताना कायम अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करीत. अजित पवारांनी बंडखोरी करत भाजपला पाठिंबा दिल्यानंतर त्यांना तत्काळ सिंचन घोटाळा प्रकरणातून ‘क्लीन चिट’ मिळाली. हा निव्वळ योगायोग आहे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.

सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिलेल्या अनेक आश्वासनांपैकी ‘भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सर्व राजकारण्यांना शिक्षा करून भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ भारत निर्माण करणार’ हेही एक आश्वासन होते. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या अनेकांपैकी एक छगन भुजबळ वगळता एकाही आरोपीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची छाननी त्वरेने झालेली नाही. ‘छगन भुजबळ’ हे एक उदाहरणादाखल प्रतीक तयार केले गेले आणि अन्य प्रकरणे दाखल न करता तशीच प्रलंबित ठेवून त्यांचा दबावासाठी (ब्लॅक-मेलिंगसारखा) वापर केला गेला. ‘तुमचा छगन भुजबळ करू’ या गर्भित धमकीचा वापर करून, विरोधकांचा आवाज बंद करून अनेक सडक्या आंब्यांवर गोमूत्र शिंपडून पवित्र करून घेऊन ‘महाभरती’ अशी भलामण करीत भाजप हा पक्ष ‘समृद्ध’ केला. म्हणजे आम्हाला विरोध कराल तर तुमचा छगन भुजबळ करू आणि आमच्याबरोबर याल तर तुम्हाला उपमुख्यमंत्री करू!  – प्रमोद तावडे, डोंबिवली

इतरांना ‘स्वार्थी’ म्हणण्यापूर्वी स्वकृतींकडे पाहावे

‘काँग्रेस सत्तेचा लोभी!; झारखंडमधील प्रचारसभेत पंतप्रधानांची टीका’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २६ नोव्हें.) वाचले. त्यात उल्लेख केल्यानुसार झारखंड येथे होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे विधान केले की, काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय जनता दलाने सत्तालालसा आणि स्वार्थापोटी झारखंडमध्ये आघाडी केली. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे ती आघाडी स्वार्थी असेलही, पण नजीकचा इतिहास पाहता भाजपने सत्तेसाठी केलेल्या अशा स्वार्थी आघाडय़ांची अनेक उदाहरणे देता येतील. काश्मीरमध्ये स्थानिक पीडीपीबरोबर युती करून भाजपने स्थापन केलेले सरकार हे अलीकडचे एक उदाहरण. तर महाराष्ट्रात ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर आणि त्यांच्या नेत्यांवर वेळोवेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्याच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत संधान बांधून भल्या पहाटे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी पार पाडला गेला. ही युती नि:स्वार्थी राजकारणातून झाली होती, असे मानायचे का? इतर पक्षांच्या आघाडय़ांना ‘स्वार्थी’ ठरवण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी या उदाहरणांची उजळणी करायला हवी होती. शेवटी एक मात्र खरे की, प्रचारसभेतील आरोप-प्रत्यारोप हे फक्त मतदारांची दिशाभूल करण्यासाठीच असावेत! – दीपक काशीराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

केवळ आरंभशूरच!

‘आकडे मांडतात वेगळेच वास्तव..’ हे ‘अन्वयार्थ’ टिपण (२६ नोव्हें.) वाचले. केंद्र सरकारने संपूर्ण ग्रामीण भाग हागणदारीमुक्त करण्याचा जो उपक्रम आरंभला आहे, तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. त्यानुसार अनेक ठिकाणी शौचालयेदेखील बांधली आहेत. गांधीजयंतीच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी भारताचा ग्रामीण भाग हागणदारीमुक्त झाल्याचे छातीठोकपणे सांगितले खरे; परंतु त्याच पंतप्रधानांवर तोंडघशी पडण्याची पाळी आली आहे. याचे कारण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) प्रसृत केलेली आकडेवारी काही वेगळेच दर्शवते. थोडक्यात, पंतप्रधानांनी नुसत्या सांगोवांगीवर विश्वास न ठेवता प्रत्यक्ष अहवाल पाहावयास नको होता काय? या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील ७१.३ टक्के आणि शहरी भागातील ९६.२ टक्के घरकुलांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. २०१२ मध्ये ४० टक्के घरकुलांमध्येच स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध होती, हे पाहिल्यास ७१.३ टक्के प्रमाण कमी नक्कीच नाही. परंतु स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत संपूर्ण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याच्या दाव्याच्या जवळपासही जाणारे नाही. ही झाली ग्रामीण भागातील हागणदारीची कथा. आज मुंबईसारख्या शहरात झोपडपट्टय़ांमध्ये अनेक ठिकाणी  शौचालयांची सोय नाही. असे लोक चक्क रेल्वेमार्गाच्या बाजूला प्रातर्विधीला बसलेले आढळतात. तसेच काही ठिकाणी शौचालयांची सोय असतानाही, अनेक लहान मुलांना चक्क रस्त्यावर बसवले जाते. थोडक्यात, आपला भारत हा कोणत्याही घोषणांच्या बाबतीत केवळ आरंभशूरच आहे. उदा. काही वर्षांपूर्वी गांधीजयंतीच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी झाडू हातात घेऊन ‘स्वच्छ भारत अभियान’ची शपथ घेतली होती. आज त्या स्वच्छता अभियानाचे पुरते तीन तेरा वाजले आहेत. म्हणजेच जागोजागी कचऱ्याचे ढीग आढळून येतात. हीच काय ती ‘मेरा भारत महान’ची व्याख्या! – गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

कृत्रिम शिक्षक तुटवडय़ास शिक्षण विभागच जबाबदार

‘पाठय़पुस्तक निर्मितीचे काम करणारे शिक्षक अडचणीत’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ नोव्हें.) वाचले. पाठय़पुस्तके निर्मितीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यासंगी, अभ्यासू विषय शिक्षकांच्या दीर्घकालीन निवडीनंतर संबंधित शाळेत प्रतिनियुक्तीवर त्याच विषयाचे अध्यापन करू शकणाऱ्या अन्य शिक्षकांची पूर्तता शिक्षण विभागाने करणे आवश्यक असते. साधारणपणे असा कालावधी किमान एक महिन्याचा असल्यास असंख्य अतिरिक्त शिक्षकांना तात्पुरते का होईना, प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यास काहीही हरकत असण्याचे कारण नाही. अनेकदा डिसेंबर महिन्यानंतर शाळांमधून कोणी शिक्षक एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ कोणत्याही कारणास्तव दीर्घकालीन रजेवर गेल्यास त्यांच्या रिक्त जागी कधीही शिक्षण विभाग शिक्षक पाठवीत नाही. परिणामी शाळा, विद्यार्थी आणि अन्य शिक्षकांना ताण सोसावा लागतो. ‘उर्वरित शिक्षकांवर काम भागवा’ अशी तोंडी उत्तरे शिक्षण विभाग देतो. तर काही शाळा अशा रजाकाळात संबंधित शिक्षकाला अपमानास्पद वागणूकही देतात. अनेकदा ‘प्रतिनियुक्ती’वर असा शब्दप्रयोग धादांत खोटा ठरतो. शाळेत असलेले गुणवंत शिक्षक अशा कामांसाठी वापरून घेतले जातात. हाच अनुभव बालसंगोपन रजा घेणाऱ्या महिला शिक्षकांच्या रजा कालावधीत अनेक शाळांमधे येतो. हीच परिस्थिती सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बाबतीत अनुभवास जाते. सेवानिवृत्त होणारे आणि बालसंगोपन रजा घेणाऱ्या अध्यापकांच्या अनुपस्थितीची पूर्व आणि पूर्ण कल्पना शिक्षण विभागाला असूनही त्यांच्या जागी तात्काळ शिक्षक नियुक्त न करण्याचा खोडसाळपणा सर्रास आढळतो. या अत्यंत कृत्रिम शिक्षक तुटवडय़ास सर्वस्वी शिक्षण विभागच जबाबदार आहे. – जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)

loksatta@expressindia.com