‘उजव्यांच्या पराभवाचा धडा’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल ) वाचला. युरोपीय समुदायाच्या सर्वात मोठय़ा शक्तींपैकी एक असलेल्या फ्रान्सवर मोठी जबाबदारी होती आणि आहे. मॅक्रॉनची मते गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी घसरली, मरीन ले पेन यांना गेल्या निवडणुकीपेक्षा खूप जास्त मते मिळाली, पण दिलासा म्हणजे कट्टर उजव्या विचारसरणीचे उमेदवार पराभूत झाले. जगाच्या वेगवेगळय़ा देशांमध्ये वेगवेगळय़ा वेळी वेगवेगळय़ा विचारधारा एक तर सशक्त होतात किंवा कमकुवत होतात. अशा स्थितीत फ्रान्स एक वेगळय़ा प्रकारचे धोकादायक, शुद्धतावादी, वर्णद्वेषी, आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त सरकार मिळण्याच्या मार्गावर होते, पण मॅक्रॉनच्या विजयाने सर्वानाच सुटकेचा नि:श्वास टाकण्याची संधी मिळाली आहे. कारण कोणत्याही देशातील जबाबदार लोकशाही धोक्याचा इशारा खूप अगोदर ओळखते आणि ती द्वेष टाळण्याचा प्रयत्न करते.
जगातील देश आता एकमेकांपासून इतके जवळ आलेले आहेत की एका देशाच्या प्रश्नांचा दुसऱ्या देशावर परिणाम होऊ नये, असेही नाही. बऱ्याच देशांतील निवडणुकांवर आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांचा प्रभाव असतो आणि भारत, पाकिस्तान किंवा चीनची सरकारेदेखील लोकांना त्यांच्या घरच्या आघाडय़ांवर समाधानी ठेवण्यासाठी किंवा शत्रूबद्दलच्या त्यांच्या एखाद्या समजुतीचे समाधान करण्यासाठी तोंडी शब्द खर्च करतात. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय संस्थांना जबाबदार असणारे मोठे आणि बलाढय़ देश जबाबदार पक्षांच्या हातात राहिले तर त्याचा मोठा परिणाम होतो. आज रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यावरून जग ज्या प्रकारे छावण्यांमध्ये विभागले गेले आहे, त्यामुळे बाकीच्या देशांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जबाबदार आणि नैतिक सरकारची गरज आहे आणि युरोपचा विचार केला तर फ्रान्समध्ये सध्या मॅक्रॉनचे पुनरागमन या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे.
– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
संघर्ष लोकांच्या प्रश्नांसाठी करा..
‘सरकारने संवाद संपवल्याने आता संघर्षच’ हे देवेंद्र फडणवीस यांचे बाणेदार उद्गार (२६ एप्रिल) वाचनात आले. राज्य सरकारने विरोधकांशी संवाद संपविल्याने मशिदींवरील भोंगे या प्रश्नावरील बैठकीवर भाजपने बहिष्कार घातला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधक या नात्याने गेल्या अडीच वर्षांत भाजपने राज्य सरकारशी समंजसपणे संवाद साधला असे एक तरी उदाहरण दाखवून देता येईल का? करोनाकाळ ऐन भरात असतानाही भाजपने राज्य सरकारशी कायम असहकार्य करण्याचीच भूमिका घेतली. करोनाग्रस्तांसाठीचा पक्ष मदतनिधी मुख्यमंत्री साहाय्यता फंडात जमा न करता पीएम केअर्स फंडात जमा करताना हा सुसंवाद नव्हे तर विसंवाद आहे याचीही जाण यांना नव्हती? करोनाकाळात आपणा सगळय़ांच्याच वावरावर कठोर बंधने असतानाही जनआशीर्वाद यात्रांचे नियोजन करून त्या महाराष्ट्राच्या प्रमुख भागांतून फिरतील याची व्यवस्था भाजपने करणे हे सुसंवादाचे लक्षण मानावे का? शिवाय संघर्ष करणे कशाला म्हणावे? तर आपली हक्काची गोष्ट वा वस्तू ज्याने बळजबरीने हिसकावून घेतली ती परत प्राप्त करण्यासाठी त्या व्यक्ती वा प्रवृत्ती विरुद्ध न्याय्य मार्गाने दिलेला लढा!
आता महाराष्ट्राची सत्ता ही परमेश्वराने भाजपला तहहयात बहाल केलेली गोष्ट नव्हे की ती दुसऱ्यांकडे गेली म्हणून भाजपला अपरिमित यातना वा दु:ख व्हावे. राजकारणात चालणाऱ्या या गोष्टी तर आता सर्वाच्याच अंगवळणी पडलेल्या आहे. इतर राज्यातील लोकनियुक्त सरकारे भाजपने साम, दाम, दंड, भेदांचा वापर करून उलथवून तिथल्या सत्ता बळकावल्या तेव्हा यांच्या मनाला अशीच टोचणी का लागली नाही? तेव्हा फडणवीसांनी निर्धार व्यक्त केल्यानुसार भाजप करणार असलेला वा करीत असलेला हा संघर्ष वगैरे मुळीच नव्हे. गमवावी लागलेली सत्ता येनकेनप्रकारेण प्राप्त व्हावीच याकरिता चालू असलेल्या या केवळ खटपटी व लटपटी! संघर्ष करायचा झालाच तर महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी महागाई, बेरोजगारी, इंधनवाढ यामुळे रोजचे जगणे जिकिरीचे झालेल्या जनतेतर्फे मैदानात उतरून केंद्रातील आपल्याच पक्षाच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध करावा.
‘जितके बोलले जाते तितकी महागाई आहेच कुठे?’ असे थक्क करून टाकणारे महान उद्गार नुकते काल-परवाच आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्री महोदया बाईसाहेबांनी काढले. सत्ताधाऱ्यांच्या जनतेशी असणाऱ्या विसंवादाचे हे आदर्श उदाहरण असे संघर्षांच्या पवित्र्यात उभ्या ठाकलेल्या भाजप नेत्यांना मनापासून वाटत असल्यास त्यासाठीही सर्वशक्तीनिशी संघर्ष केला तर ते सोन्याहून पिवळे नाही काय?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
‘टोल’च्या धोरणावर सखोल चर्चा हवी..
मुंबई-नागपूरच्या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामागा संदर्भातील बातमी (२५ एप्रिल ) वाचली. या महामार्गावर २१० किलोमीटरसाठी प्रवाशांकडून तब्बल ३६५ रुपये टोल वसूल केला जाणार आहे. वास्तविक भाजपने ‘आम्ही सत्तेत आलो तर टोलनाके बंद करू’ अशी २०१४ मध्ये घोषणा केली होती. परंतु संसदेत टोलवसुली हा कधीच चर्चेचा विषय बनला नाही. वेळोवेळी वाढणाऱ्या टोलच्या दराबाबत संपूर्ण भारतात कुठेही एकसूत्रता दिसत नाही. मुळातच टोल कुठे लावावा, यासंबंधी धोरणशून्यता आहे. काही ठिकाणी रस्ता खराब असतानाही प्रवाशांना टोलचा भुर्दंड भरावा लागतो. वास्तविक चांगल्या रस्त्यासाठी १५ वर्षांचा कर वाहन खरेदीच्या वेळी एकरकमी वसूल करण्यात येतो. तरीसुद्धा टोल आकारणीमुळे सामान्य जनता वर्षांनुवर्षे सतत भरडली जात आहे. ज्यांना जनतेच्या करातून सरकारी दिव्याची गाडी, चालक, बंगला व विविध भत्ते अशा भरमसाट सोयीसवलती आहेत, त्यांना मात्र टोलमाफी दिली जाते. टोलपासून मिळणाऱ्या महसुलीचे कधी ऑडिट होते काय? या करातून आणि टोलपासून मिळालेल्या कोटय़वधींच्या राशीचा अर्थसंकल्पात कुठे उल्लेख केला जातो काय? टोलची मुदत कोणत्या गोष्टीवर निश्चित होते? टोल वसुलीचे लक्ष पूर्ण झाले तर हा रस्ता टोलमुक्त केला जातो काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आता तर ‘फास्ट टॅग’मुळे केवळ टोल आकारणीत तंत्र कौशल्य आले आहे. त्याद्वारे पैसे आपोआपच वसूल केले जातात. आकारला जाणारा टोल योग्य आहे किंवा नाही, हे फास्ट टॅग तंत्रज्ञानात कळत नाही. त्यात प्रवाशांना दाद मागायची सोय नाही. रोज वाढणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीचा फटका सहन करणाऱ्या सामान्य जनतेची गत ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’‘अशी झाली आहे. उघडपणे जनतेची लूटमार करणाऱ्या व भ्रष्टाचाराच्या शंकेला वाव देणाऱ्या टोल धोरणावर सखोल चर्चा करून पर्याय शोधणे गरजेचे आहे.
– श्रीराम बनसोड, मुंबई
ते टोल अनाठायी नाहीत..
‘नेमकी कुणाची समृद्धी?’ या लोकमानसमधील (२६ एप्रिल) पत्रात काही गोष्टी नमूद केल्या आहेत, त्या खटकल्या. शेलू बाजार ते नागपूर या २१० किमीसाठी ३६५ रुपये टोल आकारण्यात येणार आहे आणि टोल नाक्यांची संख्या आठ असेल अशी पत्रलेखकांनी तक्रार केली आहे. मात्र सध्या शेलू बाजार ते नागपूर रस्त्याचे जे अंतर आहे ते अमरावती किंवा वर्धा मार्गे गेल्यास प्रत्येकी २४८ आणि २४१ किमी भरते. ते समृद्धी महामार्गामुळे तब्बल ३० किमीने कमी होईल. सध्याचे पेट्रोल-डिझेलचे दर बघता जवळपास तीन हजार रुपयांची या मार्गाने बचत होईल. तसेच नमूद केलेले आठ टोल नाके हे रस्त्यावर नसून जे आठ एन्ट्री पॉइंट आहेत तिथेच आहेत. त्यामुळे एकदा गाडी रस्त्यावर चढली की थेट इच्छित पॉइंटला उतरू शकते. मध्ये कुठेही थांबावे लागणार नाही. तेव्हा या मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ, खर्च आणि दगदग किती वाचते आहे हे पाहता हा टोल अनाठायी वाटत नाही.
– मंदार कुळकर्णी, अकोला
साठवणुकीच्या सोयी आवश्यकच
‘शेतीमाल साठवणुकीविना मातीमोल’ हे विश्लेषण सर्व भारतीयांच्या डोळय़ात अंजन घालणारे आहे. अन्नधान्य, फळे व भाजीपाला यांचे साठवणुकीच्या सोयीविना होणारे नुकसान मोठे आहे. बळीराजा आधीच निसर्गाच्या, बाजारपेठांच्या आणि सरकारी धोरणांच्या लहरीपणामुळे त्रासलेला आहे. त्यात जर सरासरी १० टक्के इतकी फळे साठवणुकीच्या सोयीसुविधांविना खराब होत असतील तर यांस काय म्हणावे? दुर्दैव म्हणायचीसुद्धा सोय नाही. हे स्वहस्ते करवून घेतलेले नुकसानच. देशभरात शीतगृहे आणि गोदामे आदी पायाभूत सुविधा उभारल्यास त्याचा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी नक्कीच महत्त्वाचा हातभार लागेल. शिवाय फळांच्या निर्यातीत वाढ होऊन व्यापारात फायदा होईल. जागतिक भूक निर्देशांक २०२१ नुसार ११६ देशांपैकी १०१व्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारत देशात हे वाया जाणारे अन्नधान्य आणि फळे अनेकांची भूक भागवू शकतात. सरकारने या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे असे वाटते.
– शुभम राजेंद्र संगारे, अमरावती
लोकप्रतिनिधींनी ‘हुशारी’ सभागृहात दाखवावी
‘राणा दाम्पत्याला दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार’, हे वृत्त (२६ एप्रिल) वाचले. सदर दाम्पत्य लोकप्रतिनिधी आहे. त्यांनी उभयतांनी आपली हुशारी लोकप्रतिनिधीगृहातील विविध चर्चात दाखविणे अपेक्षित आहे. या दाम्पत्याला न्यायालयाने फटकारले ते योग्यच झाले. यापासून, सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या व बेताल वक्तव्य करणाऱ्या व्यक्ती काही बोध घेतील काय? सार्वजनिक जीवनात तसेच लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरताना त्यांना ज्याप्रमाणे काही (लिखित तर काही अलिखित) अधिकार प्राप्त होतात त्याचप्रमाणे त्यांचे वागणेबोलणे मर्यादशील असणे क्रमप्राप्त. उथळ, थरवळ नेत्यांच्या बेताल बडबडीमुळे व ‘अनावश्यक साहसवादामुळे’ मतदारांवर पश्चात्ताप करण्याची वेळ येऊ नये.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
