‘आवरोनि ममता..’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपद सर्वासाठी खुले ठेवावे यासाठी ममता बॅनर्जी धडपड करीत आहेत. मात्र शरद पवार यांनी, काँग्रेसशिवाय भाजपविरोधात आघाडी शक्य नाही असे यापूर्वी अनेकदा सांगितले आहे. काही महिन्यांपूर्वी माजी अर्थमंत्री आणि माजी भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी विरोधकांची एक बैठक घेतली होती, त्याहीवेळी अशीच चर्चा सुरू झाली होती. तेव्हा आणि आता  ममतांच्या भेटीनंतरही पवार यांनी हेच जाहीरपणे सांगितले की काँग्रेसला सोडून भाजपविरोधी आघाडी नाही.

शरद पवार जरी अधूनमधून काँग्रेसवर टीका करतात, ती टीका काँग्रेस विचारधारेवर नसते तर काँग्रेसच्या नेत्यांवर असते. अगदी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या सर्वाशी त्यांचे मतभेद झाले , त्यामुळे कधी ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले तर कधी काँग्रेसने त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. मात्र त्यांनी काँग्रेस विचारधारा कधीच सोडलेली नाही. काँग्रेसला महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सामील करून घेण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेतला होता. या सरकारला नख लागेल असे ते काहीच करणार नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसच्या मंडळींनी संयम ठेवावा.

डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

यूपीएनाहीच, पण ममता काय वाईट?

‘आवरोनि ममता..’ (३ डिसेंबर) हे संपादकीय वाचले. हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या लोकांना संसदेतून बाहेरचा रस्ता दाखवायचा असेल तर पुढल्या वेळी म्हणजेच २०२४ साली काँग्रेसने दुय्यम भूमिका घेऊन निवडणूक लढवावी लागेल. एवढय़ा मोदी लाटेत देखील ममता बॅनर्जी या सलग तिसऱ्यांदा पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करतात याचा अर्थ हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या दिल्लीकर नेत्यांना टक्कर देण्यासाठी त्या जर हा सत्तेचा रथ स्वत: वाहाणार असतील तर त्यात वाईट काय आहे? राहिला प्रश्न यूपीए अस्तित्वात आहे किंवा नाही या गोष्टीचा! तो सध्या तरी अस्तित्वात नसल्यातच जमा आहे; कारण तामिळनाडूतील द्रमुक, आंध्र प्रदेशातील तेलंगण राष्ट्र समिती वा ममतांचा ‘तृणमूल’ यांसारखे पक्ष काँग्रेसपासून फुटून अलिप्त झालेले आहेत.

बळीराम शेषराव चव्हाण, जागीदारवाडी तांडा (जि. उस्मानाबाद)

स्वच्छ चारित्र्याचे नेतृत्व हवे

खरे तर भाजपसारख्या बलाढय़ आणि शिस्तबद्ध पक्षाला टक्कर द्यायची तर गांधी घराण्याकडे नेतृत्व न जाण्याची काळजी घेऊन काँग्रेससह सर्व पक्ष एकजुटीने आणि एकमताने संघटित झाले पाहिजेत. पण त्याआधी ममता बॅनर्जीनी सगळ्यात महत्त्वाचे जे सांगितले, ज्याच्या बळावर मतदारांनी त्यांना भरघोस मते दिली तो मुद्दा बाजूलाच राहिला. त्यांनी सांगितले की त्या कोणताही सरकारी भत्ता घेत नाहीत. त्यांनी काढलेली चित्रे आणि प्रकाशित केलेली पुस्तके विकून त्या आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवतात. लोकांना अशा स्वच्छ चारित्र्याचे नेतृत्व हवे असते.

शरद बापट, पुणे

वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढायला हवा..

‘विज्ञान प्रसारासाठी साहित्य लेखन’ हा ९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या मुलाखतीचा संपादित भाग वाचला. या मुलाखतीत त्यांनी, सर्वानी वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज प्रतिपादिलेली आहे.

अंतिमत: मानवी जीवन सुसह्य़ करण्यासाठी आणि मानवी मूल्यांच्या जपणुकीसाठी ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ उपयुक्त आहे. म्हणूनच हे मूल्य ‘भारतीय राज्यघटनेत’ भारतीय नागरिकांचे ‘मूलभूत कर्तव्य’ म्हणून स्वीकारलेले असावे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणारी व्यक्ती ही लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवता, वस्तुनिष्ठता, या तत्त्वांचा आणि त्यामुळे धर्म-जाती आदी भेदभावाला न मानणे, स्वतंत्र विचार करणे इ. पुरस्कार करते. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे महत्त्व तर सद्य:स्थितीत तर जास्त आहे. आजच्या एकविसाव्या शतकात विचारांच्या कक्षा रुंदावलेल्या असतानाही अविवेकी घटनांच्या शृंखला थांबलेल्या नाहीत.

प्रा. विठ्ठल शिंदे, बीड

..वाढतो आहे, तो राजकीय दृष्टिकोन!

 ‘साहित्य संमेलनावर महाविकास आघाडीच्या वर्चस्वामुळे महापौर संतप्त’ (लोकसत्ता- १ डिसेंबर) ही नाशिकची बातमी वाचून छान करमणूक झाली. काही काळानंतर – ‘साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर साहित्यिकांचे काय काम?’ असा प्रश्न विचारला गेला, तरी आश्चर्य वाटायला नको!

 – शोभा श्रीयान, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

आंबेडकरी जनतेसाठीच करोना नियमावली?

 नव्याने येत असणाऱ्या करोनाच्या प्रसाराची शक्यता विचारात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ६ डिसेंबरला होणाऱ्या डॉ. आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित चैत्यभूमी, दादर येथील कार्यक्रमांसंदर्भत एक नियमावली प्रसृत केली आहे. त्यानुसार त्या ठिकाणी कोणतेही स्टॉल्स किंवा मंडप उभारण्यास मनाई आहे. आता प्रश्न असा पडतो की हेच नियम त्याच तारखेच्या आसपास होणाऱ्या, नाशिकमधील मराठी साहित्य संमेलनास का बरे लागू नाहीत? तेथील जय्यत तयारी पाहता निदान लाखभर लोक हजेरी लावतील असा अंदाज आहे. का बरे एखादी नोटीस या कार्यक्रमासाठी निघत नाही? की करोनाचा विषाणूसुद्धा ‘ईडी’प्रमाणे निवडकच ठिकाणी छापे मारतो?

सहा डिसेंबरच्या कार्यक्रमाबद्दल आंबेडकरी जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. असे असूनदेखील, मागील दोन वर्षांपासून लोकांनी सरकारचा सल्ला मानून तिथे न येण्याचा निर्णय घेऊन सुजाण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य चोख बजावले.

करोनाचा हाहाकार चालू असताना कोणी मंदिरे उघडण्यासाठी, कोणी बैलगाडा शर्यतीसारख्या अवास्तव मागण्यांसाठी रस्त्यावर आले पण आंबेडकरी जनतेने दोन्ही वर्षे कायम संयम बाळगला. पण महाराष्ट्र सरकार एका बाजूला मराठी साहित्य संमेलनासाठी येणाऱ्या लोकांना अडवत नाही उलट त्यासाठी सरकारी अनुदानही देते, पण आंबेडकरांना अभिवादन करू पाहणाऱ्या लोकांना अडवते. हा दुजाभाव का?

प्रा. डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई