करोना साथीने अनेक बाबतींमध्ये विचारांच्या दिशा बदलाव्या लागणार आहेत. एक महत्त्वाची दिशा म्हणजे- ‘केंद्रिभूत’ निर्णयप्रक्रिया!
काही तुरुंग कैद्यांना साधे ‘मास्क’ करायला शिकवत आहेत. ते एन-९५ वगैरे आरोग्यसेवकांना लागणारे मास्क तज्ज्ञच करू शकतात, पण सामान्यांना लागते ती सुरक्षितता कैदीही देऊ शकतील. फार कशाला, ज्यांना ‘फुकट’ किंवा स्वस्त धान्य दिले जाते, त्यांनाही ‘बसा आणि पाच मास्क्स शिवून द्या’ असे सांगता येईल. आपण केलेल्या कामाचा मोबदला घेतो आहोत, भीक नाही, हा भाव जागवणेही उपयुक्तच ठरेल. अनेक लोक अनेक कल्पक मार्ग वापरत प्रश्नांना उत्तरे काढत आहेत. माझा एक दंतवैद्य स्नेही जुने आकाशकंदील करायचे कौशल्य पुनरुज्जीवित करून रुग्ण आणि दंतवैद्य यांची सुरक्षितता वाढवायचे उपकरण घडवून त्याचा प्रसार करतो आहे, अर्थातच फुकट!
अशा सर्व सर्जनशीलतेला सामावून घ्यायचे असेल, तर सर्व निर्णयप्रक्रियांचे विकेंद्रीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. आपण भारतीय लोक मूर्ख नक्कीच नाही. थोडे घोटाळे, थोडे पायात पाय अडकणे होईलही; पण शेवटी प्रत्यक्ष काम करणारे वाढतील आणि तुलनेने प्रश्न लहान होऊ लागतील.
मानवी शरीरातलेच उदाहरण पाहू. माणसांची रोगाशी लढणारी यंत्रणा पांढऱ्या रक्तपेशींवर आधारित असते. या सर्व पेशी अनेक हाडांच्या मगजातून (मॅरोतून) शरीरभर बनतात. पुढे लसीका ग्रंथीं(लीम्फ नोड्स)मध्ये क्षमता वाढवली जाऊन पांढऱ्या रक्तपेशी शरीरभर रोगांशी लढायला जातात. पेशी घडवणारा मगज, लसीका ग्रंथी या विकेंद्रित व्यवस्था आहेत. मेंदूसारख्या केंद्रीभूत नाहीत. तेव्हा समाजदेहातही रोगाच्या साथीशी लढण्यासाठी विकेंद्रित व्यवस्थाच चांगली.
साथ संपेलच. आपण तगूच. पण नंतर मोठाले आर्थिक प्रश्न उभे ठाकतील. त्यांवर उत्तरे शोधतानाही विकेंद्रीकरण उपयुक्त ठरेल. ‘आर्थिक आणीबाणी’ आणि ती लागू करण्यासाठी जास्त केंद्रीकरण केले जाणार, अशा बातम्या येताहेत. पण आणीबाणी साथीच्या उद्रेकाआधीही होती. साथ जास्त शहाणपण देते आहे. ते पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने वापरता येईल. प्रश्न मोठे आहेत, निरुत्तर करणारे मात्र नाहीत!
– नंदा खरे, नागपूर
तबलीगीची चूकच; पण..
‘अनिल देशमुख यांचे अमित शहांवर खापर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ एप्रिल) वाचली. तबलीगी जमातने कार्यक्रम करणे ही चूकच होती. पण या कार्यक्रमाला मान्यता तर गृह मंत्रालयाद्वारे देण्यात आली होती. रेल्वे दुर्घटनेनंतर आपल्याकडे रेल्वे मंत्र्यांचा राजीनामा मागण्याची पद्धत आहे. मग त्याच न्यायाने केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का नाही मागायचा? कायद्यापुढे सर्व समान आहेत; मग त्यास या बाबतीत अपवाद का?
– मोईन अब्दूल रहेमान शेख, दापचारी, पालघर
व्यवस्थाही नाही आणि शास्त्रीय व्यवस्थापनही..
‘उजेडामागचा अंधार’ हा अग्रलेख (६ एप्रिल) वाचून प्रकर्षांने जाणवले की, जर्मनीसारखा विज्ञान-तंत्रज्ञान व आधुनिकता यांच्या आधारे संकटाला तोंड देण्याचा मार्ग आपण स्वीकारला नाही. सामाजिक सामंजस्य आणि एकजूट तर आपण कधीच बाणवली नव्हती. उलट जे काही होते ते उधळून लावले आहे.
महाराष्ट्रात एकेकाळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे/ जिल्हा रुग्णालयांची सुरुवात तर चांगली झाली होती. शिवाय अनेक ठिकाणी महापालिकांची रुग्णालये चांगली कामगिरी करत होती. गेल्या २५-३० वर्षांत खासगी पंचतारांकित इस्पितळे आणि जुजबी रुग्णालये असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये भरभराटीला आली. उत्तम काम करणारी सार्वजनिक रुग्णालये दुर्लक्षित राहिली- गर्दी वाढूनसुद्धा! एकेकाळी मुंबईमधील केईएम/ जेजे/ नायर अशी रुग्णालये उत्तम कामगिरी करत होती. पण दुर्दैवाने त्या व्यवस्थेची आबाळ केली गेली आणि व्यवस्था सुधारण्याऐवजी बिघडत गेली.
याउलट, ब्रिटनसारख्या देशात सार्वजनिक आरोग्यसेवा केंद्रस्थानी आहे. ही व्यवस्था भ्रष्टाचार नसल्यामुळे व्यवस्थितपणे चालू आहे. खासगी डॉक्टर्सपेक्षा ती अधिक लोकप्रिय आहे. ही व्यवस्था नेटकी आणि व्यवस्थित असल्यामुळे कोणतेही संकट पेलवू शकते. याच पद्धतीची व्यवस्था अनेक युरोपीय देशांत आहे.
जर्मनी हा तर अद्भुत देश आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, व्यवस्थापन- अशा अनेक क्षेत्रांत जर्मनी पुढे आहे. ज्या वेळी आपल्या देशात दिल्लीत दंगल चालू होती/ ट्रम्प महाशयांसह मेळावे घेतले जात होते/ मध्य प्रदेशातील सरकार पाडापाडीचा खेळ चालू होता; त्या वेळी जर्मनीने करोनाच्या साथीचा धोका ओळखून व्यवस्थित वैद्यकीय तयारी केली होती. आज त्याचे प्रत्यंतर दिसून येत आहे.
आपल्याकडे व्यवस्था लोप पावली आहे आणि जर्मनीसारखे शास्त्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापनही नाही. केंद्र सरकारचा प्रतिसाद केवळ प्रतीकात्मक आणि त्यामुळे उथळ आहे.
– डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे
आर्थिक आणीबाणीने असंघटितांसमोर अनेक आव्हाने..
करोनाचे संकट ज्या गतीने जगभर पसरले ते बघता, इथून पुढे जगाला नव्या आर्थिक महामारीला सामोरे जावे लागणार हे स्पष्ट आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही करोना संकट येण्याच्या आधीच रसातळाला गेली होती. मोदी सरकारला हे अपयश लपवण्यासाठी कसरत करावी लागत होती. अशा स्थितीत करोना साथीमुळे केलेल्या टाळेबंदीने अर्थव्यवस्था आणखी भयावह संकटात सापडणार आहे आणि याचा फटका सर्वात जास्त बसणार आहे तो शेतकरी, शेतमजूर व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या असंघटित मजुरांना. यापूर्वी प्रसिद्ध झालेला अर्जुन सेनगुप्ता यांचा देशातील असंघटित लोक कसे जगतात याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध आहे. टाळेबंदीमुळे त्यांची येणाऱ्या काळात काय दुर्गती होणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शहरांमध्ये, रस्त्यांवर, ग्रामीण भागात व दुर्गम आदिवासी वस्त्या- वाडय़ांवर अडकून पडलेल्या या कष्टकऱ्यांना या अंधकारातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. शहरांतील कारखाने, हॉटेल आणि सिने क्षेत्र, बांधकाम उद्योग, लोककलाकार यांसारख्या व्यवसायांत कंत्राटी व असंघटित लाखो लोक आपला संसार चालवतात. ते आजच रस्त्यावर येऊन पडले आहेत. त्यांच्या घरातील अंधकार खरेच दूर करण्याची गरज आहे.
करोना येण्याच्या आधीच पसरलेला आर्थिक अंधकार- जो करोनामुळे यापुढे अधिकच गडद होईल, तो दूर कसा करणार यावर आता तरी पंतप्रधान मोदी बोलणार आहेत का? मोदी सरकार कदाचित ‘आर्थिक आणीबाणी’चीही तयारी करत असेल. परंतु या आर्थिक आणीबाणीत या देशातील ग्रामीण, आदिवासी, असंघटित मजूर, शेतकरी व कष्टकरी यांची जी दुर्गती होणार, त्यावर काय उपाययोजना करणार याची स्पष्टता सरकारकडून आताच मिळाली पाहिजे. या असंघटित वर्गाच्या आर्थिक विकासाचे स्पष्ट आणि व्यावहारिक धोरण केंद्र सरकारने आताच घोषित करून खऱ्या अर्थाने या गरिबांच्या जीवनातील अंधकार दूर करावा. कारण येणारा काळ या गरिबांच्या जीवनमरणाचा काळ असणार आहे.
– प्रतिभा शिंदे (लोक संघर्ष मोर्चा), जळगाव</p>
मानवी मूल्ये जपणाऱ्या राष्ट्रांनाच करोनोत्तर काळात प्राधान्य मिळावे!
‘पहिला वाटा श्रमिकांचा..’ हा प्रा. एच. एम. देसरडा यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ५ एप्रिल) वाचला. करोनानंतरचे जग हे पर्यावरणीयदृष्टय़ा अधिक जागरूक व जबाबदार असायला हवे, असे लेखक म्हणतात. हा लेख वाचताना ‘निसर्गाचा बाजार जीवावर उठला’ हा लेखदेखील (‘रविवार विशेष’, २९ मार्च) आठवला. या लेखात चीन आणि साथीचे आजार यांचा फार पूर्वीपासून संबंध आहे हे लेखकाने सोदाहरण दाखवून दिले आहे. १९८० च्या सुमारास दुष्काळात मृत्युमुखी पडणाऱ्या मजुरांना व कामगारांना ‘प्रोटीन’युक्त पौष्टिक अन्न मिळावे म्हणून चीनने कोंबडी, डुक्कर ते पार कासव, ससे, अस्वल, इतकेच नव्हे तर वाघ आणि खवल्या मांजर या वन्यप्राण्यांची पैदास करून त्यांचे मांस खायला लावण्यात आले. हा ‘मांस विक्री’ उद्योग चिनी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा हिस्सा बनला. अशा स्वस्त अन्नावर पुष्ट झालेल्या कामगारांमुळे चिनी अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगाने वाढली आणि जगात बलाढय़ ठरली आहे.
चीनमध्ये उगम पावलेल्या करोना विषाणूमुळे आज संपूर्ण जगाची आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्या देशातील कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाही राज्यव्यवस्थेसंबंधी, तिथल्या राजकीय आणि सामाजिक मानसिकतेविषयी अंगावर शहारे आणणारे वर्णन अरुण साधू यांच्या ‘ड्रॅगन जागा झाल्यावर..’ या पुस्तकात वाचायला मिळते.
आता करोनानंतरच्या काळात संपूर्ण जगाला आर्थिक व्यवस्थेची घडी नव्याने बसवावी लागेल. तेव्हा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकारणाऱ्या, पारदर्शक, लोकशाही पाळणाऱ्या, मानवी मूल्ये जपणाऱ्या देशांना प्राधान्य देऊन चीनसारख्या देशांवर कडक निर्बंध घातले पाहिजेत. शेवटी आरोग्य संपत्ती हीच खरी संपत्ती!
– चित्रा वैद्य, पुणे
घोषणांनी वेळ धकवून नेणे किती दिवस चालणार?
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगारनिर्मितीला खीळ बसणार, हे उघड आहे. आधीच संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रांत रोजगाराची बोंबच आहे. करोनामुळे ‘मनरेगा’चे काम पूर्णपणे स्थगित असून त्यामुळे ग्रामीण भागात अगोदरच असणारी हंगामी बेरोजगारी आता आणखी वाढली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या करोना पॅकेजचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांना मिळाला तर ते फलदायी ठरू शकेल. नुसती घोषणा आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी यांत खूप फरक आहे. राज्यात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आरोग्य विभागात २५ हजार जणांची भरती करू, असे आश्वासन दिले; परंतु आता करोनाशी सामना करावा की भरती करावी, हा मोठा प्रश्न आहे. हे नियोजन आधीच असायला हवे होते. जर हीच भरती मागील काळात झाली असती तर आज शासनाला प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासली नसती आणि बेरोजगार तरुणांना रोजगारही मिळाला असता. वेळोवेळी नुसत्या घोषणा करून आलेली वेळ धकवून नेणे किती दिवस चालणार?
– शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना</p>
मदतीचे प्रयत्न तोकडेच..
‘असंघटिताचे आर्त’ हा अग्रलेख वाचला. घरात सुरक्षित बंद असलेल्या सुखवस्तूंनी घंटा-पराती वाजवल्या, दीप प्रज्वलन केले. देशातील करोडो लोकांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी हे गरजेचे होते हेही मान्य. गरजूंसाठी राज्य व केंद्र सरकार सवलतीच्या दराने तसेच मोफत धान्यपुरवठा करत आहे. तीन महिने मोफत उज्ज्वला गॅस सिलेंडर, जनधन खात्यात पाचशे रुपये, शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान या माध्यमांतून मदत देण्याचे प्रयत्नही होत आहेत. मात्र ते तोकडे आहेत हे समजायला अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. प्रश्न आहे तो यातून मार्ग कसा काढावा, हा. घटलेले करसंकलन तसेच उद्योगांना द्याव्या लागलेल्या करसवलती पाहता, करोनानंतर औद्योगिक उत्पादन आणि करसंकलनाचे गाडे रुळावर येत नाही तोपर्यंतचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. या काळात संघटित श्रमजीवी वर्गाने पगारकपातीस केलेला विरोध काय दर्शवतो? या स्थितीतही असंघटितांच्या आर्थिक परिस्थितीचे भान संघटित वर्गास नसावे? हे कशाचे लक्षण आहे?
– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
भालचंद्र नेमाडेंवरील ‘अंक’ नव्हे ‘ग्रंथ’!
‘‘करोना’च्या काळचक्रात ग्रंथनिर्मितीला घरघर’ या बातमीसोबत मराठीतील काही प्रकाशकांच्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यात माझीही प्रतिक्रिया आहे. त्याबाबत..
भालचंद्र नेमाडे यांना ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ मिळाल्यानंतर २०१५ मध्ये ‘ललित’ने ‘भालचंद्र नेमाडे विशेषांक’ प्रसिद्ध केला होता. त्या अंकातील लेखांमध्ये आणखी काही नव्या लेखांची भर घालून ‘भालचंद्र नेमाडे : व्यक्ती, विचार आणि साहित्य’ हा ग्रंथ सिद्ध झाला असून तो एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध करणार होतो. पण टाळेबंदीमुळे या ग्रंथाचे प्रकाशन पुढे गेले. त्याशिवाय आमच्या इतरही काही पुस्तकांचे प्रकाशन लांबणीवर पडले आहे. ऑनलाइन पुस्तक विक्रीही कुरियर सेवा उपलब्ध नसल्याने बंद आहे. हीच स्थिती मराठीतील इतर प्रकाशकांची आहे. मात्र, टाळेबंदी संपल्यानंतर सर्व प्रकाशकांची मिळून बरीच नवीन पुस्तके पुढील एक-दीड महिन्यात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. त्यात ‘करोना’विषयीचीही पुस्तके असतील. त्यामुळे पुस्तकविक्रीला चालना मिळेल. वाचकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळेल, असे वाटते.
खरे तर सध्या वाचकांना पुस्तकांची गरज आहे. त्यांच्याकडे आधीपासूनच असलेली पुस्तके वाचक सुट्टीत वाचून संपवतील. टाळेबंदी सरल्यानंतर दुकाने सुरू झाली की ही वाचकमंडळी नवी पुस्तके खरेदी करतील, अशी आशा आहे.
– अशोक केशव कोठावळे (मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस), मुंबई
आता ई-पुस्तकांची वाट प्रकाशकांनी धरावी..
‘‘करोना’च्या काळचक्रात ग्रंथनिर्मितीला घरघर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ एप्रिल) वाचली. प्रकाशकांच्या अडचणी खऱ्या असल्या, तरी काही प्रकाशन संस्था आधीपासूनच वापरत असलेली ऑनलाइन प्रकाशन पद्धत आता सर्वच प्रकाशकांनी अवलंबणे गरजेचे आहे. बहुतांश वाचकांकडे मोबाइल अथवा लॅपटॉप असल्यामुळे जर पुस्तके ई-स्वरूपात उपलब्ध झाली, तर ती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल. काही जणांना अशा प्रकारे पुस्तके वाचणे सुरुवातीला कठीण वाटू शकेल. मात्र, सरावाने अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात आणि कधी आधीच्या पर्यायापेक्षा नवा पर्याय अधिक सोयीचा वाटू लागतो असेही घडते. शिवाय छपाईचा खर्चही वाचू शकेल. कोणतीही समस्या उद्भवल्यानंतर अडचणी जरूर असतात. मात्र या अडचणींतून मार्ग काढताना त्या समस्येकडे संधी म्हणून पाहिले, तर अडचणीही सुटू शकतात व त्या सोडवताना नवे मार्गही सापडतात!
– डॉ. मनोज अणावकर, मुंबई
बिल्डर लॉबीचे मगरीचे अश्रू..
‘असंघटितांचे आर्त’ हे संपादकीय (९ एप्रिल) आणि ‘बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी हवी’ ही त्याच अंकातील बातमी वाचली. आज टाळेबंदीने रोजच्या जीवनाची भ्रांत असलेल्या मजुरांची कुतरओढ सुरू आहे, उपासमारीची पाळी आलेली आहे. संपादकीयातही त्या चिंतेचे प्रतिबिंब उमटले आहे. मात्र, तिकडे इमारत विकासकवर्गाला आपल्या उद्योग व्यापाराची चिंता आहे! एकीकडे देशाला करोनाच्या (कोविड -१९) महामारीने ग्रासले आहे, देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारे गेलेला जीव परत येणार नाही म्हणून लोकांच्या जीवनाची काळजी घेत आहेत आणि इमारत विकासकवर्ग सरकारकडे बांधकाम उद्योग सुरू व्हावा म्हणून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे दबाव टाकतो आहे. बातमीत नमूद असलेले बांधकाम क्षेत्राचे प्रतिनिधी मजुरांचा पुळका दाखवत आहेत; पण परिस्थिती तशी मानता येणे याच क्षेत्राच्या पूर्वानुभवावरून शक्य नाही. करोनाचे थैमान सुरू होण्यापूर्वी गगनचुंबी इमारतींच्या बांधकामांकडे नीट पाहिल्यास, बिल्डर लॉबी सर्रास सर्व नियमकानून धाब्यावर बसवून सुरक्षित उपकरणांचा पुरवठा मजुरांना करत नाही हेच चित्र दिसत होते. आता म्हणे, या मजुरांच्या निवाऱ्याची सोय ही बिल्डर लॉबी करते आहे! भिंती कोसळून कितीतरी मजूर दगावलेल्या बातम्या गेल्या दशकात आपण सर्वानी वाचल्या असतीलच. संक्षेपात, ही बिल्डर लॉबी सध्याच्या काळात मजुरांचा कर्दनकाळ झालेली आहे हे यानिमित्त अधोरेखित करावेसे वाटते. आज मजूरवर्ग हवालदिल आहे. त्यांचे आयुष्य हे गुलामापेक्षा भयावह आहे; कारण बेरोजगारांची फौज या बांधकाम क्षेत्रासाठी वरदान ठरते आहे. त्यांची नोंदणी सरकारदरबारी नाही. त्यांना कुठलीही सुरक्षा वा हमी नाही. संघटित क्षेत्राला लाभलेले आरोग्य विमा, निवृत्ती वेतन, उपदान, इ. लाभांची तर गोष्टच नको करायला. थोडक्यात कचाटय़ात सापडलेले जेरबंद जिणे हा बांधकाम मजूर जगतो आहे. सरकारकडे सादर झालेले निवेदन हे बिल्डर लॉबीचे मगरीचे अश्रू आहेत.
– अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत,भाईंदर (जि. ठाणे)
असंघटितांची तणावमुक्तता सामाजिक शांततेसाठी गरजेची
कामगारकेंद्री विचार आता तरी करा!
‘असंघटितांचे आर्त’ हे संपादकीय ( ९ एप्रिल) वाचले. नोटाबंदीसारखा अवास्तव निर्णय असू देत अथवा देशव्यापी टाळेबंदी, रातोरात जाहीर झाल्याने यात सर्वात जास्त भरडला गेलेला/ भरडला जात असलेला वर्ग म्हणजे हातावर पोट असलेला असंघटित क्षेत्रातील कामगार. भारतातील अनेक खेडोपाडय़ांतून पोटापाण्यासाठी विविध शहरांची वाट धरलेला हा श्रमिकवर्ग ‘इंडिया’च्या खिजगणतीत कधी नसतो. वास्तविक हा मजूरवर्ग राष्ट्रउभारणीतील महत्त्वाचा; पण राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांत तेवढाच दुर्लक्षित राहिलेला घटक आहे. टाळेबंदीनंतर सक्तीने घरी बसलेला आणि रामायण-महाभारत यांची मजा लुटणारा सुखवस्तू वर्ग आणि डोक्यावरील गाठोडय़ात आपल्या जीवनाचे संचित गोळा करून आपल्या घरी कसे पोहोचणार या चिंतेने व्याकुळ झालेला, रोजगार गमावल्याने घायकुतीला आलेला हा असंघटित वर्ग यांतील विसंगतीची सांगड कशी घालणार? असंघटित कामगारांनी पाठवलेल्या पैशांवर चाललेले त्यांचे कुटुंबही आज जगण्याच्या चिंतेत आहे. टाळ्या-थाळ्या वाजवणारे, दिवाबत्ती करणारे यांना ‘एटीएम मशीन’ आहेच. हा फरक टिपणारा आणि ते व्यक्त करणारा संवेदनशील वर्ग बेदिक्कतपणे राष्ट्रविरोधी ठरवला जात आहे. अर्थव्यवस्थेतील ८० टक्क्यांहून अधिक प्रमाण या असंघटित क्षेत्राचे आहे. पण त्यांच्या दुर्दशेला अंत नाही. संघटितांच्या दबावाला झुकणारी सरकारे या असंघटितांच्या हालअपेष्टांची दखल घेणे तसे दुरापास्त. पण करोनाच्या- सर्वानाच एका पातळीवर आणणाऱ्या संकटकाळात ती घ्यावीच लागणार; अन्यथा अनागोंदी माजू शकते. कामगारांच्या तुटवडय़ामुळे अनेक शहरांतील जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ावर परिणाम होऊ शकतो. पायाभूत सुविधा उभारणीतील सरकारी गुंतवणूक वाढवणे आणि मंदीमुळे आधीच कातावलेल्या उद्योगधंद्यांसाठी उद्योगस्नेही धोरणे आक्रमकपणे राबवणे हे मार्ग सरकारपुढे आजही आहेतच. पण ते राबवताना कामगारकेंद्री विचार हवा.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
